'नेपाली नै होइन रहेछौँ झैँ लाग्छ': सरकारप्रति चुलियो सुकुम्बासीको अविश्वास

एकाउन्न वर्षीय झवरलाल उरावका अनुसार काठमाण्डूको थापाथलीस्थित नदी किनारबाट विस्थापित हुँदा उनलाई युवाहरूको सरकारले "टाउकोसम्म लुकाउने ठाउँ कसो नदेला" भन्ने लागेको थियो।

तर छ जनाको परिवारसहित सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा बस्न थालेको तीन महिना नाघ्दै गर्दा उनको त्यो विश्वास धर्मराउन थालेको छ। उनी अहिले भविष्यको चिन्ताका कारण आत्तिन थालेका छन्।

सुरुमा थापाथलीबाट हटाएर कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा लगिएका उनीसहितका सुकुम्बासीलाई त्यहाँ बाढी पसेपछि पहिले सुन्दरीजल र अहिले बोडे पुर्‍याइएको छ।

"हामी त नेपाली नागरिक नै होइन रहेछौँ झैँ महसुस हुन्छ," उनी भन्छन्, "वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सरकारले यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो। सरकारले हेरिहाल्छ भन्ने आशामा त्यतिबेला प्रतिरोध पनि गरिएन।"

यद्यपि सरकारले खाने र बस्ने व्यवस्थामा भने कुनै कमी नगरेको उरावले बताए।

आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा सुकुम्बासीहरू

राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीका अनुसार काठमाण्डूका नदी किनारबाट हटाइएका तर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिन नगएका ३,६०० भन्दा धेरै घरपरिवार अहिले उरावकै जस्तो मनोदशामा छन्।

"होल्डिङ सेन्टरमा भएका त बाहिर गएर खान समेत नसक्ने एउटा सानो समूह मात्रै हो। ठूलो हिस्सा त बाहिरै छ।"

सरकारले काठमाण्डूमा विस्थापित भएका र देशभरिका अन्य सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या हल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर कार्की आफूले त्यसतर्फ सरकारी तदारुकताको ठोस सङ्केत नदेखेको बताउँछन्।

"सरकारले चाह्यो भने तत्काल हल गर्न सक्छ तर गरिरहेको छैन," उनले भने, "त्यसले गर्दा हामी आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगेका छौँ। वर्षा सकिनेबित्तिकै आन्दोलनमा जाने तयारीमा जुटेका छौँ।"

यद्यपि भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोला सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको तर परिणाम देखिन "केही समय धैर्य गर्नुपर्ने" बताउँछन्। उनले आफूहरूले स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम अघि बढाएको दाबी गरे।

"समितिले काम थालेको बल्ल ६० दिन भयो। त्यसमा एक महिना त हामीलाई आन्तरिक कार्यविधि बनाउन नै लाग्यो। परिणाम देखिने बेला भइहालेको छैन।"

अहिलेसम्म के काम भयो

अध्यक्ष बाँस्तोलाका अनुसार समितिले अहिलेसम्म चार जिल्लाका १०० भन्दा धेरै भूमिहिन परिवारलाई लालपुर्जा दिइसकेको छ।

सरकारले गत महिना बर्दियाका २९ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा दिएर उक्त कार्य थालेको थियो।

समितिमा यतिबेला भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका गरी १२,७८,००० जति निवेदनहरू थुप्रिएका छन्।

तीबाहेक पहिले निवेदन दिन छुटेकाहरूबाट निवेदन सङ्कलन गर्ने काम समेत भइरहेको उनले बताए।

"विभिन्न ६६ वटा पालिकाहरूमा यतिबेला निवेदन सङ्कलनको काम भइरहेको छ," अध्यक्ष बाँस्तोलाले भने।

"साथै वडाहरूलाई हाम्रो प्रणालीमा तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गर्दै ताकेता पनि गरिरहेका छौँ। त्यति भएपछि हामीलाई थप योजना बनाउन सजिलो हुन्छ।"

"धेरैजसो कामहरू मुखमुखमा पुगेका छन् र अब विस्तारै परिणाम देखिन थाल्छ।"

विपक्षीको चासोमा कस्तो प्रगति

समिति अध्यक्ष बाँस्तोला आफूहरूले साउन महिनाभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीका तीन लाखवटा निवेदन प्रमाणीकरण गरिसक्ने योजना बनाएको बताउँछन्।

यस विषयमा सरकारी तदारुकता र कार्ययोजनाको माग गर्दै केही दिनअघि विपक्षीहरूले प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै लगेका थिए।

"हामीले उक्त कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौँ र आउँदो दशैँभित्रमा ४०/५० जिल्लामा पुर्जा बाँडिसक्ने लक्ष्य छ," उनले भने, "आउँदो महिना थप ३००/४०० परिवारले लालपुर्जा पाइसक्छन्।"

यद्यपि सुकुम्बासी मोर्चाका कार्की हालै वितरण गरिएका तथा प्रक्रियामा रहेको भनिएका लालपुर्जा वितरणलाई वर्तमान समितिको उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन्।

"अघिल्लो आयोगले अभिलेखीकरणदेखिका आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थियो। अहिले वितरण भएका केही पुर्जा त्यही प्रक्रियाअन्तर्गतका हुन्। त्यसलाई नयाँ समितिको उपलब्धि वा नयाँ वितरण भन्न मिल्दैन।"

सदनमा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावको समर्थक रहेका श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई आफूहरूले उठाएको मुद्दा छिट्टै सम्बोधन हुने ठानेको बताउँछन्।

"सुकुम्बासीको समस्या साझा मुद्दा हो। सरकारले [यसबारे काम] गरेन भन्दा पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो।"

विपक्षी दलहरूले ल्याएको प्रस्तावमाथि जबाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले "उक्त काममा लाग्ने समय सबैको सहयोगमा निर्भर हुने" बताएकी थिइन्।

"उहाँहरू लामो समयदेखि जहाँ बसिरहनुभएको त्यहीँ (लालपुर्जा) दिने गरी कामकारबाही अघि बढिरहेको छ। नकारात्मक सूचीमा रहेका जग्गाका हकमा मात्रै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ," उनको भनाइ थियो।

भूमि समस्या समाधान समितिले ५०० कार्य-दिनको समय पाएको छ।

सुकुम्बासीको चिन्ता

सुकुम्बासी मोर्चाका कार्की भने मालपोतमा स्रेस्ता कायम नहुने किसिमका लालपुर्जाको आफूहरूले खासै अर्थ नदेखेको बताउँछन्।

"भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको पुर्जाको अर्थ देखेको छैन। त्यसमाथि त्यसरी पुर्जा दिइएका जग्गाहरू १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाइने भनिएको छ।"

"यो अलमल्याउने बाटो मात्रै हो। मालपोतबाट पुर्जा दिनुपर्नेमा अर्को बाटो हिँडेर हुँदैन," उनले भने, "साँच्चै नै लापुर्जा दिने हो भने स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सोझै दिन सकिन्छ भनेर मन्त्री रावललाई नै भेटेर पनि भनिसकेका छौँ।"

"तर आजका दिनसम्म काम होला भनेर विश्वस्त हुने कुनै आधार पाएका छैनौँ।"

यद्यपि समितिका अध्यक्ष बाँस्तोला पहिलाका संयन्त्रहरूले दिएका पुर्जामा समस्या भए पनि अहिले आफूहरूले बाँड्न थालेको पुर्जाको स्रेस्ता कायम हुने बताउँछन्।

"पहिलेका कामहरू लाथालिङ्ग किसिमकै थिए। व्यक्तिका हातमा पुर्जा हुने तर स्रेस्ता नहुने, पुर्जा हुने तर मालपोतमा अद्यावधिक नहुने जस्ता समस्या थिए। अहिले चाहिँ ३० दिनभित्र मालपोत कार्यालयमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ।"

"हामीले गत महिना बर्दियाका २९ परिवारलाई बाँडेका लालपुर्जाहरू अद्यावधिक भइसके," उनले भने।

"जहाँसम्म १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाइने भन्ने सवाल छ, त्यो चाहिँ कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था छ," अध्यक्ष बाँस्तोलाले भने।

"व्यवस्थापिकाले बनाएको भूमि ऐनमै भएको विषय भएकाले समितिको कुरा भएन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।