ब्याङ्कहरूमा खर्बौँ रुपैयाँ, ब्याजदर कम हुँदा पनि व्यापारीहरू ऋण लिँदैनन्

केही समयदेखि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निरन्तर उद्योगी, व्यापारी तथा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाटमा छन्। ती भेटघाटमा उठेका प्रमुख विषयमध्ये एउटा हो - व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न किन अझै हिच्किचाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न।

विज्ञहरूका अनुसार यतिखेर नेपाली बजारमा ठूलो तरलता उत्पन्न भएको छ अनि ब्याङ्कहरू पनि कर्जा प्रवाह गर्न तयार छन्। ब्याजदर निकै न्यून अवस्थामा पुगेको छ। तर व्यवसायीहरूबाट कर्जाको माग भने अपेक्षानुसार बढ्न सकेको देखिँदैन। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र अपेक्षित चलायमान हुन सकेको छैन।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार यतिखेर ब्याङ्कहरूमा ऋणयोग्य १३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ। "यो तरलता यो वर्षकै उच्च हो र यतिबेला ऋणतर्फको ब्याजदर पनि औसतमा ६.५ प्रतिशत मात्रै छ।"

सन् २०२२ पछि कर्जा बढ्न नसकेका कारण रकम थिग्रिँदै थिग्रिँदै गएर यो अवस्थामा पुगेको उनले बताए।

अर्थतन्त्रका जानकारहरू यो अवस्थालाई चिन्ताको विषय मान्छन्। उनीहरूका अनुसार यसले लगानीको अवसर नभएको वा व्यवसायीहरूले लगानीप्रति ढुक्क हुन नसकेको सङ्केत गर्छ।

"तर यसले ब्याङ्कहरू 'राम्रो ठाउँमा मात्रै लगानी गर्छौँ' भनेर बसेका छन् भन्ने पनि देखाउँछ," प्रवक्ता पौडेलले भने, "त्यो यसको राम्रो पक्ष हो। कर्जामा जथाभावी अधिक आपूर्ति भएको भए अर्को समस्या निम्तिन्थ्यो। "

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यस्तो अवस्था धेरै समय नरहने विश्वासमा छन्। बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले आउँदो असोजसम्ममा यो अवस्था सुधार आइसक्ने आकलन गरे।

"नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएको छ। यो तयारीको समय पनि हो," उनले भने, "सरकारले नीति दिने हो, नीतिगत दिशा दिने हो। तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस्, हामी सघाउन तयार छौँ भनेर भन्ने हो। हामीले त्यो भनिरहेका पनि छौँ।"

चिन्ता किन

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा व्यवसायी तथा ब्याङ्करहरूले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन 'विश्वासको वातावरण' र पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधारको खाँचो औँल्याइरहेका छन्।

सरकारले हालैका दिनमा व्यवसायीहरूलाई 'अनावश्यक धरपकड' गर्दा विश्वासको वातावरण खलबलिएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

"छलफलका क्रममा हामीले ती विषयमा चिन्ता प्रकट गरिरहेका छौँ। उद्योगी व्यापारीलाई [बिनाप्रमाण] धरकपड गरिरहने हो भने लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ भनेर भनेका छौँ," मङ्गलवार अर्थमन्त्री वाग्ले र वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारीहरूबीचको छलफलमा सहभागी नेपाल ब्याङ्कर्स असोसिएशनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बीबीसीसँग भने।

त्यसबाहेक आफूहरूले आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा नीतिगत सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको उनले बताए।

"हाइड्रोको क्षेत्र जल्दोबल्दो रूपमा आइरहेको छ। त्यसमा 'पीपीए' आदिलाई सहज बनाइदिन भन्यौँ। त्यस्तै ठूला किसिमका परियोजनाहरू समयमै आए त्यसले पनि बजारलाई चलायमान बनाउने कुरा गर्‍यौँ।"

पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधारसहितका कामहरू भएका खण्डमा १५ खर्ब रुपैयाँको तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन नहुने कोइरालाको दाबी छ।

कालोसूचीको प्रभाव

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे लगानीयोग्य रकम बजारमा अपेक्षित रूपमा प्रवाह नहुनुमा तीबाहेक अन्य कारणहरू पनि देख्छन्।

"नन-पर्फमिङ एसेट (निष्क्रिय सम्पत्ति) बढ्दै जानु र कालोसूचीमा ऋणीहरूको सङ्ख्या थपिँदै जानुले पनि यो अप्ठेरो अवस्थालाई प्रभाव पार्छ," उनले भने, "कालोसूचीमा व्यवसायीहरू बढ्दै जाँदा उनीहरूको खाता रोक्का हुन्छ। त्यस्तोमा चाहेर पनि थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन र अवसर हुँदाहुँदै पनि बाटो बन्द हुन्छ।"

त्यसरी कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्ने गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२,३०३ जना कालोसूचीमा परेकोमा २०८१/८२ मा ५३,५७१ र गत आर्थिक वर्ष ८२/८३ मा ६०,४४७ जना थपिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६,५१४ जना मात्रै कालोसूचीमा थपिएका थिए।

यो ब्याङ्कको ऋण भुक्तानी नगरेर र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या हो।

"उनीहरूले ऋण लिन नपाउने भएपछि ऋणप्रवाहमा त्यसको केही न केही प्रभाव पर्ने नै भयो," नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता पौडेलले भने।

आशा

परिसङ्घका पाण्डे सरकारले सरकारी सक्रियताबिना ब्याङ्कहरूमा पैसा थुप्रिने स्थितिमा तीव्र सुधार आउन कठिन हुने ठान्छन्।

"सरकारले व्यवसायीहरूलाई विश्वासमा लिन कोसिस चाहिँ गरिराखेको देखिन्छ तर अहिले सुस्त गतिमा चलिरहेको अर्थतन्त्र वित्तीय हस्तक्षेपबिना खासै अघि बढ्दैन," उनले भने, "पुँजीगत खर्च बढाएर रकमको प्रवाह चाहिँ बढाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा सुधार भयो भने बजारमा त्यसको गुणात्मक प्रभाव पर्नुका साथै भुँइ तहसम्म लगानी पुग्छ।"

"त्यसो हुन सकेन भने सङ्कुचन अझै बढ्छ।"

अर्थ मन्त्रालयाका प्रवक्ता लम्साल यो स्थितिलाई हल गर्नेतर्फ केन्द्रित भई सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन्। "निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज बनाउने धेरै कुराहरू बजेटमा पनि आएका छन्। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौँ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि केही संशोधन भएको छ।"

"कानुनी, संस्थागत र संयन्त्रगत सुधारका साथै व्यवस्था र पूर्वतयारीका कामहरू भइसकेको हुँदा यसपालि पुँजीगत खर्च बढ्छ।"

"लगानी भनेको आजको भोलि नै बढ्ने भन्ने हुँदैन। यतिबेला ब्याङ्कहरूमा अलिकति बढी पैसा भएकाले यो स्थिति रहिरहन्छ कि भनेर अन्यत्रबाट टिप्पणी हुनु एउटा कुरा हो," प्रवक्ता लम्सालले भने, "तर [अहिलेको] सरकार बनेसँगै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, वित्तीय र मौद्रिक नीति आदि सबै एउटै रेखामा आएकाले अनुकूल वातावरण बन्दै गएको छ।"

ब्याङ्कर्स अशोसिएशनका कोइराला विभिन्न छलफलका क्रममा "सरकार अर्थतन्त्र सुधार्न गम्भीर पाएको" भन्दै बिस्तारै ऋणप्रवाह बढ्ने आफूले ठानेको बताए।

"हालैका दिनमा हामीले कतिपय अर्थतन्त्र प्रतिकूलका घटनाहरू पनि देख्यौँ," उनले भने, "तर सरकार सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्यो भने स्थिति क्रमश: अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ जाने देख्छु।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।