भारतको जेन जी आन्दोलनमा उजागर भएको 'मोदीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती'

बारम्बार हुने प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा आक्रोशित जेन जी युवाहरू सडकमा उत्रिएपछि गत महिला भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान राजीनामा दिन बाध्य भए।

उनको बहिर्गमनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई तत्कालीन राजनीतिक सङ्कट टार्न सहयोग गरे पनि युवाहरूको असन्तुष्टिलाई नियन्त्रणमा राख्नु उनको सरकारका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।

मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटका घटनामा संलग्न आरोपितहरूलाई छिटो न्याय दिलाउन द्रुत गतिको अदालत गठन गर्ने घोषणा गरे। साथै परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न प्रविधि क्षेत्रका उद्योगपति नन्दन नीलेकणीको नेतृत्वमा सरकारी सुधार अभियान पनि सुरु गरे। तर विशेषज्ञहरूका अनुसार युवाहरूको बढ्दो चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अझ व्यापक र प्रभावकारी प्रयास आवश्यक छ।

कारण

अहिलेको शिक्षा प्रणालीले राम्रो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेको र शिक्षाले उत्पादनशील रोजगारीका लागि आवश्यक सीप पनि प्रदान गर्न नसकेको भन्ने उनीहरूको गुनासो छ।

"विगत १० वर्षमा श्रम बजार निर्मम भएको छ। कृषि क्षेत्रबाहेकका कामहरू वृद्धि भएका छैनन् र ज्याला पनि स्थिर रहेको छ," अनुभवी अर्थशास्त्री तथा 'इन्डिया आउट अफ वर्क : रिथिङ्किङ इन्डियाज ग्रोथ स्टोरी'का लेखक सन्तोष मेहरोत्राले बीबीसीसँग भने।

"भारतले एकसाथ दुईवटा गम्भीर समस्याको सामना गरिरहेको छ। पहिलो, अर्थतन्त्र संरचनात्मक रूपमा कमजोर भएकाले श्रमको माग बढ्न सकेको छैन। दोस्रो, हाम्रो शिक्षा प्रणाली यति कमजोर छ कि यसले रोजगारीका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन।"

अहिलेसम्म सरकारले असमान आर्थिक विकासबारे हुने आलोचनाको जवाफ तीव्र आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधारमा गरिएको ठूलो सरकारी लगानीलाई आधार बनाएर दिँदै आएको छ।

तर पछिल्लो एक महिनाको उथलपुथलले सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रको सङ्कट र युवा बेरोजगारीको समस्यालाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न बाध्य पार्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

मेहरोत्राका अनुसार भारतमा "कल्याणकारी राज्यको अभूतपूर्व विस्तार", अनि विशेष गरी प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरणले कम्तीमा पनि सरकारले निजी रूपमा यो समस्याको गम्भीरता स्वीकार गरिसकेको सङ्केत गर्छ। तर यो समस्या समाधान गर्नु अत्यन्तै ठूलो चुनौती हो।

भारतमा विश्वकै सबैभन्दा बढी युवा जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ १५ देखि २९ वर्ष उमेरका मानिसहरूको सङ्ख्या ३६ करोड रहेको छ।

शिक्षाका लागि भर्ना हुने सङ्ख्यामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। विगत दुई दशमा निजी कलेज र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दिने संस्थाहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको छ।

यद्यपि, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालयको 'स्टेट अफ वर्किङ' प्रतिवेदनका अनुसार, "शिक्षा पाएकाले रोजगारी पाउनेमा ठूलो चुनौती रहेको छ खास गरी स्नातक गरेकालाई त्यो चुनौती अझ धेरै छ।"

युवाहरूमाझ बेरोजगारीको दर अन्य समूहको भन्दा झन्डै चार गुणाले बढी छ र विश्वव्यापी औसत दरभन्दा पनि त्यो धेरै हो।

यो समस्या नयाँ होइन। विगत २५ वर्षमा स्नातकहरू बेरोजगार हुने करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत रहँदै आएको छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको जनसाङ्ख्यिक वृद्धिका कारण अर्थात् त्यहाँको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनसङ्ख्याको आकार बढ्दै जाँदा त्यसले शिक्षाको स्तरमा आएको सुधारका कारण यो समस्या अझ तीव्र रूपमा बढेको छ।

सन् १९८३ मा २० देखि २९ वर्षका करिब ४ प्रतिशत मानिसहरू स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका हुन्थे र तीमध्ये १३ प्रतिशत मात्रै बेरोजगार हुन्थे। सन् २०२३ मा उक्त समूहका २८ प्रतिशत स्नातक थिए र तीमध्ये ६७ प्रतिशतले रोजगारी पाएका थिएनन्।

शिक्षाको गुणस्तर अझै पनि रोजगारीको योग्यतामा असर पार्ने प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। साथै स्नातकहरूको सङ्ख्या बढे पनि त्यसअनुरूप स्नातक तहको रोजगारीका अवसर विस्तार हुन सकेका छैनन्।

"सन् २००४-०५ र सन् २०२३ को बीचमा प्रत्येक वर्ष करिब ५० लाख स्नातक गर्नेहरू थपिएका छन्, तर जम्मा २८ लाखले मात्रै रोजगारी पाएका छन् र तीमध्ये पनि थोरैले मात्रै जागिर सुरु गर्दा तलबसहितको रोजगारी पाएका छन्। यसले स्नातक गर्ने तर रोजगारी नपाउने र कमाउने वृद्धिलाई पनि सुस्त गरेको छ," प्रतिवेदनले भनेको छ।

त्यसबाहेक आकाङ्क्षीहरूले उचित प्रतिफल पाइरहेको भन्ने कुनै प्रमाण देखिँदैन। प्रतिवेदनअनुसार स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेकामध्ये ३.७ प्रतिशतले कार्यालयमा काम पाएका छन् भने ७ प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै स्थायी तलब भएको जागिर पाएका छन्।

सम्भाव्य समाधान

यी समस्या भनेका छोटो समयमा सल्टाउन सकिने समस्या होइनन्।

भारतले उत्पादन क्षेत्रलाई ब्युँताउनका लागि नयाँ औद्योगिक नीतिमा केन्द्रित हुनेबारे सोच्न आवश्यक रहेको मेहरोत्राले बताए।

"भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०१५ को १७ प्रतिशतबाट अहिले १४ प्रतिशतमा झरेको छ। अनि सन् २०१५ पछि उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोजगारी पाँच वर्षसम्म घट्यो र त्यसपछि मात्रै थोरैले बढेको छ।"

यसैबीच, मेहरोत्राले सन् २०२० पछि कृषि क्षेत्रमा कुल रोजगारी ८ करोडले बढेको बताए। उनले यसले लुकेको बेरोजगारीको स्पष्ट सङ्केत गरेको बताए। तीव्र औद्योगिकीकरण भइरहेको अर्थतन्त्रमा सामान्यतया श्रमिकहरू कृषि क्षेत्रबाट सेवा वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सर्ने कारणले यस्तो भएको हो र विश्वका धेरै देशहरूको अनुभवले पनि यस्तो देखाएको उनको भनाइ छ।

एआईले थपेको चुनौती

यी सबै चुनौतीहरू अझ जटिल बनेका छन् किनभने रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य उद्योगहरूमध्येको एउटा सफ्टवेअर क्षेत्रको व्यापारिक मोडल आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई)का कारण चुनौतीमा परेको छ। सफ्टवेअर क्षेत्रको रोजगारी तीन दशकदेखि भारतको मध्यमवर्गीय सपनाको मुख्य आधार रहँदै आएको छ।

हालैको एउटा प्रतिवेदनमा वाल स्ट्रीट ब्याङ्क गोल्डम्यान स्याक्सले भारतमा कृषिबाहेकका क्षेत्रका ८ देखि १२ प्रतिशत मानिसको रोजगारीलाई एआईले विस्थापित गर्ने खतरा छ। त्यसको असर अहिले नै देखिन थालिसकेको छ।

भारतको प्रतिष्ठित मानव संसाधन कम्पनीमध्येको टीम लीज डिजिटलकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीति शर्माका अनुसार हालैका महिनाहरूमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ती गर्ने क्रमको वृद्धिदर एक अङ्कमा सीमित भएको छ, अस्थायी करारमा काम गराउने क्रम पनि वृद्धि भएको छ, तलब वर्षौँदेखि एउटै रहेको छ र भारतमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितमा ज्ञान भएका स्नातकहरूले दुई दशक अघिसम्म सजिलै पाउने रोजगारी अब धेरै सङ्ख्यामा छैन।

देशकै सबैभन्दा ठूला सफ्टवेअर कम्पनीहरूमध्येको एउटा एचसीएल टेक्नोलजिजको चेन्नईमा हालै आयोजना भएको एउटा कार्यक्रममा सयौँ कर्मचारीहरूले एकै स्वरमा "हामी तलब वृद्धि चाहन्छौँ" भन्दै नाराबाजी गरेपछि कार्यक्रम बिथोलिएको थियो। यो घटनाले कुनै समय राम्रो जीवनको सुनौलो अवसर मानिएको यो उद्योगप्रतिको बढ्दो निराशा र असन्तुष्टिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

"स्नातक गरेका युवाहरूले आफ्नो मस्तिष्कलाई नयाँ वास्तविकता बुझाउनुपर्छ कि कार्यालयमा पाइने जागिर अब ओरालो लाग्दै छ। शैक्षिक संस्थाहरूले पनि ज्ञानमा आधारित सिकाइभन्दा पनि तालिमयुक्त सीपमा जोड दिनुपर्छ किनभने अब जागिर दिइँदा डिग्रीलाई भन्दा सीपलाई महत्त्व दिन थालिएको छ," शर्माले बीबीसीलाई भनिन्।

यसको अर्थ छोटोमा भन्दा के हो भने स्नातक तह पढेका युवाहरूले अब वातानुकूलित कार्यालयमा बसेर करिअर बनाउने अपेक्षा गर्नुभन्दा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशन र मेकानिकजस्ता काम गर्नुपर्ने वास्तविकताको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

एक अग्रणी बजार लगानीकर्ता देविना मेहराका अनुसार यसको अर्थ अबको पुस्तालाई आफ्ना आमाबुवाको भन्दा राम्रो जीवनशैली पाइन्छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन।

भारतको विकासको प्रारम्भिक चरणमै आम्दानी बढ्न छोड्नु एउटा "विपद्" हुन सक्ने मेहरा बताउँछिन्। त्यसलाई रोक्नका लागि मोदी सरकारले निकै कडा मेहनत गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।