शिक्षकहरूले किन दिए फेरि आन्दोलन गर्ने धम्की, सरकार के भन्छ

प्राचीन ग्रीक कथामा राजा सिसिफसले पहाडमाथि ठूलो चट्टान बोकेर लग्न खोजेको तर प्रत्येक पटक माथि पुग्न लाग्दा चट्टान गुडेर फेरि तल आइपुगेको अनि फेरि परिश्रम गर्नुपरेको प्रसङ्ग आउँछ।

अहिले शिक्षक आन्दोलनको चर्चाका माझ विद्यालय शिक्षा विधेयकको हालत पनि उस्तै हुँदै गएको छ।

विगतमा पटकपटक विधेयक पारित गराउन भएका आन्दोलन र सहमति अहिले फेरि शून्यमा पुग्न लागेको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

शिक्षा विधेयकको कथा

तीन वर्ष पहिले २०८० साल भदौ २७ गते संसद्‌मा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन भन्दै शिक्षकहरूले बारम्बार आन्दोलन गरे। संविधान २०७२ सालमा आयो तर त्यसअनुकूल शिक्षा विधेयक ल्याउन आठ वर्ष लागेको थियो।

देशभरिबाट भेला भएका हजारौँ शिक्षकहरूले राजधानीका सडक धेरै साता तताएपछि सरकारले शिक्षक महासङ्घसँग २०८२ साल वैशाख १७ गते नौबुँदे सहमति गर्‍यो। त्यसअनुसार सोही वर्ष असार १५ गतेसम्म उक्त विधेयक पारित गर्ने भनियो।

तर विधेयक पारित हुनु त टाढाको कुरा जेन जी आन्दोलनपश्चात् संसद् नै विघटन भयो अनि शिक्षा समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक पूरै निष्क्रिय भयो।

अब फेरि नयाँ प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराउने माग शिक्षक महासङ्घले राखेको छ।

"अघिल्लो भदौमा वर्षौँको मेहनतपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समिति र उपसमितिबाट पारित भई तल्लो सदनमा विधेयक पेस हुनलाई ठिक्क भएको थियो। भदौ २६ मा उक्त विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भनिएको थियो," महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने। तर जेन जी आन्दोलनका कारण भदौ २४ गते सरकार नै विस्थापित भयो भने लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो।

"हालसम्म (नयाँ सरकारले) विधेयकको मस्यौदा नै तयार गरेको छैन, संसद्‌मा दर्ता गराएकै छैन। प्रारम्भिक कार्य पनि भएको छैन," अध्यक्ष सुवेदीले रोष प्रकट गर्दै बीबीसीसँग भने।

नियमावलीले 'घाउमा नुनचुक'

लामो परिश्रमले तयार भएको र प्रक्रियामा अघि बढिरहेको विधेयक शून्यता पुगेको असन्तोषका माझ सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीले आफूहरू थप आक्रोशित बनेको महासङ्घले जनाएको छ।

त्यसकै कारण उनीहरूले आगामी महिना शैक्षिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

"अहिले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने तत्कालीन केही कारणहरू देखा परेका छन्। बजेटले तलबवृद्धिमार्फत् दिएको राहतबाट शिक्षण क्षेत्रका दशौँ हजारलाई वञ्चित गरिएको पहिलो कारण छ भने नयाँ नियमावलीमार्फत् शिक्षकहरू थप कमजोर पारिनु अर्को कारण छ," सुवेदीले भने।

सरकारका यी कदमहरूले आफूहरूको घाउमा नुनचुक लगाउने उनीहरूको आरोप छ।

"सरकारले अस्तिको बजेटमा झन्डै २१ प्रतिशत तलबवृद्धि गरायो। तर ती सुविधाबाट बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई वञ्चित गरिएको छ," सुवेदीले भने।

उनका अनुसार त्यसरी वञ्चित हुनेहरू झन्डै ३० हजारको सङ्ख्यामा बालशिक्षक, ३० हजार कर्मचारी र १० हजार शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षक रहेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले गत महिना शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो। त्यसमा भएका प्रावधानले शिक्षकहरू कमजोर हुने महासङ्घको धारणा छ।

"शिक्षक सरुवालाई कार्यविधिले जटिल बनाएको थियो। त्यसलाई नियमावलीले फुकाउने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर नियमावलीले यसलाई थप जटिल बनाइदिएको छ। सरुवाका निम्ति प्राप्ताङ्कको प्रावधान राखिदिएको छ। यति धेरै सर्त छ कि तीन वर्षसम्म त शिक्षक कतै सरुवा हुनै नपाउने भयो," सुवेदीले भने।

त्यस्तै अभिभावकहरू सम्मिलित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कमजोर बनाएर स्थानीय पालिकालाई अधिकार दिएको उनले गुनासो गरे।

"हामीले प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको बलियो प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ। तर नियमावलीले त स्थानीय पालिकाप्रमुखले चाहेमा जुनसुकै बखत प्रधानाध्यापकलाई हटाउन सकिने प्रावधान ल्याएको छ।"

शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरूले काठमाण्डूमा शैक्षिक नीतिगत पैरवी गर्ने गरेको तथा विभिन्न सरकारी परिषद्हरूमा उपस्थिति रहेकाले तिनमा भाग लिने गरेको र त्यसका निम्ति काजको प्रबन्ध रहँदै आएकोमा अब त्यसलाई पनि सङ्कुचित पार्दा दुर्गम भेगका शिक्षकहरू वञ्चित हुने उनले चेतावनी दिए।

"परोक्ष रूपमा शिक्षक महासङ्घलाई पनि चल्न नसक्ने बनाउन खोजेको देखिन्छ। यस्ता व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षा रसातलमा पुग्ने भएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको हो।"

सरकार के भन्छ

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पुन: संसद्‌मा पेस गर्ने गरी काम भइरहेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बताएको छ।

"समय निश्चित नै लागेको छ। तर यसबीच थुप्रै परिवर्तन भएका छन्। सरकारमा, जनताको आकाङ्क्षामा अनि सरकारको दृष्टिकोण र दिशामा परिवर्तनहरू भएका छन्। गत एक वर्षमा भएका परिवर्तनहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो," मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले बीबीसीलाई बताए।

शिक्षकहरूले उठाइरहेका अधिकांश विषयलाई परामर्श गरेर विधेयकमार्फत् नै सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।

"तर अहिले 'बाधाअड्काउ फुकाउ'को रूपमा नियमावलीको दशौँ संशोधन आएको हो," उनले भने।

नियमावलीबारे शिक्षकहरूले प्रस्तुत गरेको विमतिबारे चाहिँ सरकारले दुई दृष्टिकोणबाट हेर्ने उनले सङ्केत गरे।

"शिक्षकको सेवा सुविधासँग जोडिएका विषयमा सरोकार राख्नु स्वाभाविकै हो। सरुवाका विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन्। यदि कुनै सङ्कुचन भएको भए विधेयकलाई पूर्णता दिने क्रममा सम्बोधन हुने छन्।"

"तर विद्यालय शिक्षाको शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको आफ्नो दृष्टिकोण हुने हुनाले त्यसैअनुरूप अगाडि बढ्छ। अहिले स्थानीय सरकारहरू छन् र उनीहरूको अधीनस्थमा विद्यालय व्यवस्थापन सञ्चालन हुन्छन्।"

शिक्षकहरूले उठाएका धेरै विषय विधेयकबाटै सम्बोधन हुने भएकाले अहिलेका निम्ति छलफल र परामर्शको मार्ग उचित हुने उनले बताए।

शिक्षक महासङ्घले पुराना सहमति कार्यन्वयनसहितका आफ्ना मागहरूलाई सरकारसमक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसपश्चात् आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याइने भनेको छ।

देशभरि २७,५०० सार्वजनिकसहित करिब ३५,००० वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्।

सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अढाई लाख र निजी विद्यालयहरूमा डेढ लाख गरेर तिनमा चार लाख शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।