'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਡਿੰਕਲ ਪੋਪਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ਮਿੰਟ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੂਈ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅੱਗੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਮੂਈ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੇਯਸੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ। ਜਮੂਈ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੀ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਦਖਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ' ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਖੁਦ ਉਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਥੋਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦੋਸਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ ਲਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿਉਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੀ 'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਅ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦੋਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਸੋਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਧਮਕਾਉਣ, ਕੁੱਟਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-36 ਸਥਿਤ ਮਹਿਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਬਿੰਦੂ ਡੋਗਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈੱਸ' ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ।
"ਇਹ ਨਿਯਮ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 'ਰਖਵਾਲੇ' ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਡੋਗਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਠੀਕ' ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
"ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਬਿੰਦੂ ਡੋਗਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਡੋਗਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਖੌਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਤਲ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵੀ 'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਦਾ ਰੂਪ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਡੋਗਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦਿੱਖ, ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਧਮਕੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 14: ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਿੰਗ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦੋਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 19: ਬੋਲਣ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਆਰਟੀਕਲ 19 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 21: ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ
ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ 'ਚੁਆਇਸਿਜ਼' ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਬਿੰਦੂ ਡੋਗਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿੰਗਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿੰਗਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਹਾਸ਼ਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ।
ਹਾਸ਼ਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੰਭੀਰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪੀੜਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ 'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਵੋਆਇਰਿਜ਼ਮ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਤਸਵੀਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਮੂਈ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(4) ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਬਿੰਦੂ ਡੋਗਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਲਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡਾ. ਡੋਗਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
