सुस्तामा स्थानीय बासिन्दाले 'माटो र बालुवा थुपार्दा' भारतको आपत्ति किन

पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीको कटान रोक्न स्थानीय बासिन्दाहरूले माटो र बालुवा थुपारेर नेपाली भूमिमा बनाएको "कच्ची तटबन्ध" भारतीय पक्षले भत्काइदिएको भनिएको घटनासँगै उत्पन्न तनाव साम्य भएको स्थानीय प्रशासनले दाबी गरेको छ।

तर उक्त संरचना भत्काइएपछि नारायणी नदीमा जलप्रवाह बढ्यो भने बस्ती डुबानमा पर्ने डर भने कायम रहेको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्।

नदीले कटान गर्न सक्ने सम्भावित स्थानमा माटो र बालुवा थुपारेर केही अग्लो बनाउन खोजेपछि भारतीय पक्षले अवरोध गर्दा आइतवार केही समय दुवै पक्षबीच तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको विवरण सार्वजनिक भएको थिए।

भारतले आपसी सहमतिबिना सीमा क्षेत्रमा स्थायी निर्माणको कुनै प्रकारको कार्य अघि नबढाउन भन्दै अवरोध गर्दै आएको छ।

सुस्ताका स्थानीय बासिन्दाहरूले नयाँ तटबन्ध बनाएको नभई नदी कटान रोक्न पहिले बनेको संरचनालाई नै अस्थायी किसिमले मर्मत गर्ने प्रयास मात्र गरिएको दाबी गरेका छन्। बस्ती जोगाउने आफ्नो प्रयासमा अवरोध गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बस्तीमा पानी पस्ने डर

"जहाँ पहिले तटबन्ध बनिराखेको थियो, नारायणी नदीको पानी नछिरोस् भनेर त्यहीँनेर अग्लो ढिस्कोजस्तो बनाएका थियौँ," स्थानीयवासी मुन्ना खाँले बीबीसीसँग भने, "आइतवार भारतीय पक्षले त्यो भत्काइदिएसँगै बस्तीमा पानी पस्ने जोखिम बढेको छ।"

जोखिम टार्ने विषयमा दुई पक्षका अधिकारीहरूबीच थप छलफल हुने ठानिए पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सोमवार छलफलका लागि समय दिन नसक्ने खबर पठाएको स्थानीयले बताएका छन्।

नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले सोमवारका लागि कुनै छलफल तय नभएको बताए।

"हिजो दुवै पक्षबीच समझदारीमा केही समस्या देखिएको थियो। नेपालका सुरक्षा निकायहरूको पहलमा अवस्था साम्य भइसकेको छ। आवश्यक पर्दा समन्वय र छलफल भइरहेकै छ तर सोमवारका लागि छुट्टै बैठक तय भएको थिएन," उनले भने।

समयसमयमा नारायणी नदीमा आएको बाढीले धार परिवर्तन गर्दा सुस्ता नारायणी नदीको पूर्वमा पुग्नुका साथै दुई देशबीच विवादित समेत बनेको छ।

के हो विवाद

नारायणी नदीले वर्षौंदेखि नेपाली भूभाग कटान गर्दै लगेपछि नेपाल सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता नदीको पूर्वी किनारमा तटबन्ध निर्माणको काम गरिराखेको थियो।

तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पालामा बजेट निकासा भएपछि करिब ३०० मिटर क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको ठेक्का समेत लागेको थियो।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार उक्त योजनाअन्तर्गत १३२ मिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिसँगै भारतीय पक्षले उक्त काममा अवरोध गरेको देखिन्छ।

"त्यस्तो अवस्थामा स्थानीयवासीले आफ्नै पहलमा पानीको बहाव रोक्न अस्थायी ढिस्को बनाउँदा त्यसैलाई लिएर आइतवार दुवै पक्षबीच विवाद र घम्साघम्सी भएको देखिन्छ," उनले भने।

केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले "भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको" भन्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उक्त विवादित अभिव्यक्तिलगत्तै भारतीय पक्षको अवरोधपछि त्यहाँ ठेकेदारले तटबन्धको काम रोकेका थिए।

"सरकारी काम रोकिएपछि गाउँलेहरूले अस्थायी तरिकाले (बाँसको जाली र बालुवाका बोरा राखेर) पानीको बहाव रोक्ने प्रयास गरेका हुन्," उनले भने, "तर त्यो पनि उखेलेर फालिएको बताइएको छ।"

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले भने स्थानीयवासीले बनाएको ढिस्को नेपालकै सशस्त्र प्रहरीले समेत सम्याइदिएको बताए। "बोर्डर नजिक भएको भन्ने हिसाबले त्यसो गरिएको हो। उताबाट आएका मानिसले पनि त्यसैलाई सम्याएका हुन्।"

आइतवारको घटनासँगै स्थानीय बासिन्दा नारायणीको पानी बस्तीमा छिर्ने त्रासमा बस्नुपरेको 'सुस्ता बचाऊ अभियान'को सल्लाहकार समेत रहेका खान बताउँछन्।

"आधा साउन बाँकी नै छ। यहाँ कहिलेकाहीँ भदौमा पनि भेल आउँछ। अहिले पानी पसिहालेको त छैन तर हामी डरमा छौँ।"

समाधान खोज्ने प्रयास

नारायणी नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरेयता सुस्ता क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ। सुस्ताका केही भूभागमाथि नेपाल र भारत दुवै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन्।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि हुँदा सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदी उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने गर्थ्यो। त्यसपछि समय समयमा नदीको धार परिवर्तन हुँदा नदीको पूर्वतर्फ रहेका केही भूभाग छुट्टिन पुगे र हाल करिब १४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले ओगटेको उनले बताए।

"नेपालले 'फिक्स बाउन्ड्री' अर्थात् स्थायी सीमा सहमतिलाई आधार मान्दै नदीले धार परिवर्तन गरे पनि पूर्वतर्फ परेको भूभाग नेपालकै रहेको बताउँदै आएको छ। तर भारतले नारायणी नदीलाई नै सीमाको आधार मान्दै नदीको धार परिवर्तनपछि पूर्वतर्फ परेको भूभाग आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएको छ।"

नदी किनारको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमास्तम्भहरू पनि नराखिएकाले थप समस्या भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

दुवै देशका अधिकारीहरूले उक्त क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दै आए पनि त्यसको समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको देखिँदैन।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तीन तहका संयन्त्र बनाइएको थियो। त्यसमा उच्चस्तरीय 'बाउन्ड्री वर्किङ ग्रूप', नापी विभागका उपमहानिर्देशकहरूको नेतृत्वमा रहने सर्भे अधिकारीहरूको संयन्त्र र नेपालतर्फका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा भारततर्फका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको सहभागिता रहने 'फील्ड सर्भे टीम' छन्।

सीमाविद् श्रेष्ठ कोभिड महामारी सुरु भएपछि द्विदेशीय अधिकारीहरूबीच सीमा विवाद हल गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको आफूले थाहा नपाएको बताउँछन्।

"यद्यपि चाँडै नै बस्ने भनिएको 'सर्भे अफिशल कमिटी'को बैठकका निम्ति नेपालले उचित गृहकार्य गरिराख्नुपर्छ। उक्त गृर्हकार्यमा सुगौली सन्धिताकाको नदीको नक्सा तम्तयार राख्ने लगायतका कामहरू पर्छन्।"

नापी विभागका प्रवक्ता दयानन्द जोशीले साउन महिनाको अन्तिमतिर भारतमा उक्त बैठक बस्ने पुष्टि गरे। उनका अनुसार बैठकका अजेन्डा र नेपालबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय भने अझै तय हुन बाँकी छ।

"तर यो प्राविधिक प्रकृतिको नियमित बैठक हो। अहिले चर्चामा रहेका (सुस्ता तथा अन्य सीमा विवाद लगायतका) विषयमा उक्त बैठकमा छलफल हुने छैन," उनले भने।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रहरूबाटै सीमा समस्या समाधान गरिने बताउँदै आएका छन्।

"यसलाई गम्भीरतापूर्वक तथ्य, प्रमाण र हाम्रो आवश्यकताका आधारमा अघि बढाउने हाम्रो सोच छ। कतिपय विषयहरूले केही समय लिन सक्छन्," बीबीसी न्यूज नेपालसँगको हालैको एउटा अन्तर्वार्तामा सीमा विवादबारे मन्त्री खनालले भनेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।