उडानमा ढिलाइ भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रस्तावित कानुनका तीन सर्त

सरकारले संसद्‌मा पुर्‍याएको एउटा नयाँ कानुनको मस्यौदा पारित भए अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा जस्तै आन्तरिक उडानमा पनि यात्रुहरूले वायुसेवाबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन्।

हवाई यात्रुको बीमा रकम बढाउने र वायुसेवाका कारण उडान ढिलो भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था समेटेर तयार गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ।

विधेयकअनुसार अब आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भए वायुसेवा कम्पनीले एकमुष्ट एक लाख अमेरिकी डलर (डेढ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर) क्षतिपूर्ति यात्रुको परिवारलाई दिनुपर्छ। अहिले २० हजार डलर मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रस्तावित कानुनमा वायुयान दुर्घटनाबाट असर पर्ने यात्रुबाहेकका वा विमानबाहिर रहेका 'तेस्रो पक्ष'का व्यक्तिलाई पनि उक्त बीमाले समेट्नुपर्ने उल्लेख छ। तर जहाजमा लुकेर यात्रा गरेको अवस्थाका यात्रुलाई त्यस्तो बीमाले नसमेट्ने स्पष्ट गरिएको छ।

कस्तो अवस्थामा दिनुपर्छ क्षतिपूर्ति

संसद्‌मा पुगेको कानुनमा नेपालमा पहिलो पटक वायुसेवाका कारण उडान ढिलो भएको अवस्था अनि यात्रुलाई चोटपटक वा सामानमा क्षति पुगेको अवस्थामा वायुसेवाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले प्रस्तावित कानुनले वायुसेवा सञ्चालक र सरकारी निकायहरूलाई यात्रुप्रति जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको बताए।

"यदि कुनै कारणले केही गरी ढिला हुने भयो भने खबर गर्नुपर्‍यो। भएन भने मान्छेको समय र व्यवस्थापनका हिसाबमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ," आचार्य भन्छन्।

वायुसेवाले उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने अवस्थामा निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा तीन घण्टाअगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने र वायुयानको उडान रद्द, स्थगन वा भारवहन क्षमता लगायतका कारणले उडान हुन नसके यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।

तर विमान सेवा सञ्चालक सङ्घका उपाध्यक्ष सुवास सापकोटा नेपालमा अधिकांश उडानहरू वायुसेवाका कारणभन्दा पनि मौसम र 'एअर ट्राफिक'का कारण हुने गरेको बताउँछन्।

विधेयकमा वायुसेवाले जिम्मा लिएका यात्रुका सरसामान (ब्यागेज वा कार्गो) हराए, नष्ट भए वा हानिनोक्सानी भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने कानुनी प्रस्ताव छ।

विधेयकले कसुरको अवस्था हेरि १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने अधिकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई दिने व्यवस्था गरेको छ।

क्षतिपूर्तिको रकम नदिएको वा बीमा नगरेको अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीलाई १० लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

बीमाको दायरा बढ्दा हवाई भाडा बढ्छ?

यति एअरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका सापकोटा सरकारले तयार गरेको कानुनको मस्यौदामा प्रस्तावित विषयमा वायुसेवा सञ्चालकहरूको समर्थन रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार विधेयकमा प्रस्तावित बीमाको रकमसहितका थप दायित्वसँगै विमानको एउटा सीटबराबरको बीमा खर्च ५०० अमेरिकी डलर आसपासले बढ्ने आकलन गरिएको छ।

"जस्तो, ७० जनाको सीट क्षमताको विमान छ भने एउटा विमानको वार्षिक ३५ हजार डलरसम्म बढ्यो," उनले भने। बीमाको नयाँ व्यवस्थाले एउटा विमानको वार्षिक खर्च ५२ लाख नेपाली रुपैयाँसम्म बढाउने वायुसेवा सञ्चालकहरूको आकलन छ।

उनका अनुसार यो खर्चलाई हरेक यात्रुमा भाग लगाउँदा वायुसेवाको प्रतियात्रु खर्च ४० देखि ५० रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने प्रारम्भिक आकलन छ।

"अलिअलि त खर्च बढ्छ। त्यसमा प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष खर्च बढ्छ," उनले भने।

वायुसेवा सञ्चालनको बढेको खर्चको अनुपातमा कति हवाई भाडा बढ्छ भन्ने अझैसम्म स्पष्ट भन्न नसकिने वायुसेवा सञ्चालकहरूले बताएका छन्।

अहिले नेपालमा अधिकांश वायुसेवाको टिकट खरिद गर्दा टिकटमा लाग्ने कर रकम मात्रै खुलाइएको हुन्छ। तर यो कानुन लागु भएपछि वायुसेवाले भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र अन्य सरकारी कर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाइँदैन

विधेयकले ढिलाइका वायुसेवाले यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने मुख्य तीन अवस्था उल्लेख गरेको छ।

पहिलो खराब मौसम, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपका कारण। दोस्रो, विमानस्थल वा एअर ट्राफिक सेवाका कारण। अनि तेस्रो, सुरक्षाका कारणले उडानको अनुमति दिने निकाय वा सुरक्षा निकायबाट उडानमा रोक लगाइएको अवस्थामा वायुसेवाले विलम्ब बापत क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने भनिएको छ।

विमानको ढिलाइ के कारण भयो भन्ने कसले प्रमाणित गर्छ त?

मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य भन्छन् : "नियामक निकायका रूपमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्यसका महानिर्देशकले गुनासोको सुनुवाइ गर्ने र दण्डजरिवानासमेत गर्न सक्ने भनिएको छ। त्यहाँबाट सम्बोधन नभए मन्त्रालय तहबाट अघि बढ्छ।"

त्यसै गरी क्षतिपूर्ति माग गर्ने यात्रुको आफ्नै गम्भीर लापरबाहीको कारणबाट चोटपटक लागे वा अङ्गभङ्ग भए पनि वायुसेवा क्षतिपूर्ति दिन बाध्य नहुन सक्छ।

पुरानै गम्भीर रोगको कारणबाट यात्रुको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएको अवस्थामा पनि यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्।

यसअघि क्षतिपूर्तिको अभ्यास के थियो?

विमानसेवा सञ्चालक सङ्घका उपाध्यक्ष सापकोटाका अनुसार यसअघि पनि यात्रुको सामान वा लगेजमा क्षति पुगे वायुसेवाले समझदारीका आधारमा क्षतिपूर्ति दिँदै आएका थिए।

तर त्यसका लागि कानुनी आधार थिएन। ढिलो भएका कारणबाट हुने क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव पहिलो पटक यो विधेयकले गरेको सापकोटा बताउँछन्। वायुसेवाले जिम्मा लिएको बढीमा तीन दिनभित्र सामान बुझाउनुपर्ने र नबुझाए ढिलाइ भएको मानिने नियम विधेयकमा उल्लेख छ।

तोकिएको अवधि सकिएको १५ दिनसम्म पनि प्राप्त नभएमा कार्गो हराएको मानिने अवस्था विधेयकले परिभाषित गरेको छ। यसरी कार्गो हराएमा, क्षति भएमा वा ढिलाइका कारण क्षति पुगेमा वायुसेवाले प्रेषक वा प्रापकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

कहिलेबाट लागु हुन्छ

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक अहिलेका लागि प्रस्तावित कानुन मात्रै हो।

सरकारले संसद्‌मा पुर्‍याएको यो विधेयक अब सङ्घीय संसद्‌का दुवै सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैबाट पारित हुनुपर्छ।

संसद्‌बाट पारित भएको कानुन सभामुखले प्रमाणित गरेर अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसपछि पनि यो कानुन प्रायजसो कानुनजस्तो संसद्‌बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नासाथ लागु भइहाल्दैन।

विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनबाट यो कानुन लागु हुने उल्लेख छ।

नेपालमा मासिक औसत डेढ लाखको हाराहारी मानिसहरूले आन्तरिक हवाई यात्रा गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तथ्याङ्क छ।

यो कानुनले हवाई यात्रुको हक अधिकार र उनीहरूका सामग्रीको सुरक्षा थप सुनिश्चित गर्ने विश्वास अधिकारीहरूको छ।

"यसले यात्रुको अधिकार सुनिश्चित गर्छ र हाम्रो हवाई सेवालाई थप गुणस्तरीय र जोखिमरहित पनि बनाउँछ," मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।