सरकारले 'खारेज गर्ने' भनेका फर्जी तमसुक कस्ता हुन्, पहिचान किन चुनौतीपूर्ण

गत साता मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच भएको नौबुँदे सहमतिमा फर्जी लिखत खारेज हुने विषय उल्लेख भएसँगै यसको परिभाषाबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ।

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सहमतिमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेशन छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध हुने उल्लेख छ।

तर त्यस्ता तमसुकको पहिचान र खारेजी सहज नभएको एक जना विज्ञले बताएका छन्।

"सरकारले फर्जी तमसुक खारेज भनेको छ। फर्जी भनेर प्रमाणित गर्ने को?" यसअघि मिटरब्याज समस्या समाधानबारे गठित आयोगको सदस्यसमेत रहेका नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीको प्रश्न छ।

"कुनै तमसुक फर्जी हो होइन भन्ने आधार भए त अहिले पनि कानुनबमोजिम कारबाही भइहाल्छ त।"

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीचको सहमतिमा तीन महिनाभित्र नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने र उक्त कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

अब बन्ने भनिएको कानुनले तमसुकका न्यूनतम मापदण्डबारे परिभाषा गर्नुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ। त्यसको परिभाषा नभए व्यक्तिव्यक्तिबीच हुने सामान्य लेनदेनका तमसुकदेखि ब्याङ्किङ संस्थासँग हुने लेनदेनका तमसुकसम्म खारेज हुने जोखिम रहने सुवेदी बताउँछन्।

खास गरी मिटरब्याज लगाउनेले तमसुक गर्दा नै लेनदेनभन्दा बढी मूल्य राखेर तमसुक गराउने भएका कारण सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी ब्याज लिएको पहिचान गर्न समेत सहज नभएको मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा सहजीकरण गरेका अभियानकर्मी निर्ग नवीन बताउँछन्।

"त्यसकारण तमसुकहरू विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने र ऋण दिनेको सम्पत्तिको स्रोतको खोजी गर्ने कुरा सहमतिमा छ," नवीनले भने।

सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ताका लागि बनाएको वार्ता समितिका प्रमुख सहसचिव पुष्कर सापकोटाले फर्जी तमसुक किटान गरिने बताए।

"कतिपय अदालतले पनि टुङ्गो लगाउँछ। विधिविज्ञान प्रयोगशालामा लगेर पनि प्रमाणित गरिन्छ। परीक्षण भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ," उनले भने।

कानुनी संरचना के छ?

नेपालको विद्यमान कानुनले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन रोक लगाएको समिति प्रमुख सापकोटा बताउँछन्। उनका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएकै आधारमा फर्जी परिभाषित गर्ने वा नगर्नेबारे समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।

"ब्याज लिने विषय देवानी प्रकृतिको थियो अर्थात् व्यक्तिले नै मुद्दा हाल्नुपर्थ्यो भने अब फौजदारी प्रकृतिको बनाउन खोजिएको हो," सापकोटा भन्छन्।

सापकोटाका अनुसार मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमतिले लेनदेनका लिखतलाई वडा कार्यालयमा लगेर प्रमाणित गराउनुपर्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मुलुकी देवानी संहिताले रु ५० हजारभन्दा बढीका 'कपाली तमसुक' स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि विसं २०७८ सालमा बनेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पुराना लिखत पनि प्रमाणित गर्न परिपत्र गरेको थियो।

"मिटरब्याजसँग सम्बन्धित जति पनि लिखत छन्, अनिवार्य खारेजीको सर्त प्रमुख हो। ती खारेज नभएसम्म समस्या समाधान हुँदैन," अभियानकर्मी नवीन भन्छन्।

"अरू जायज लिखतलाई राज्यले के गर्छ, त्यो उसको प्रणालीले गर्ला। तर सङ्घर्ष समितिको पनि भनाइ जायज लिखत खारेज हुनुहुँदैन भन्ने नै हो।"

यसअघि कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र भविष्यमा चर्को ब्याजका नाममा हुने दोहन रोक्न दुई किसिमका सुझाव दिएको थियो।

आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीका अनुसार पुराना लिखत वडामा लगेर प्रमाणित नगरिए मान्यता नपाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो। उक्त आयोगको सिफारिसपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको प्रतिनिधित्वमा जिल्ला स्तरमा पनि कार्यदलहरू बनेका थिए।

उक्त कार्यदलले पुराना लिखतहरूबारे आएका विवादबारे समझदारी गराउने र सहमति नभए प्रचलित कानुनअनुसारका कारबाही अघि बढाउने अधिकार पाएको थियो।

कति छन् पीडित

अभियानकर्मी नवीनका अनुसार ६० हजारभन्दा धेरै मानिसहरू मिटरब्याजबाट प्रत्यक्ष पीडित छन्। यसबाट प्रभावित मानिसहरूको सङ्ख्या अझै ठूलो हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

अहिलेसम्म मिटरब्याजको विषय छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा तीन वटा फरकफरक आयोग गठन भइसकेका छन्।

"तीन वटै जाँचबुझ आयोगले निवेदन माग्दा करिब ६० हजार हाराहारीले उजुरी दिएको भन्ने छ तर राज्यले हामीलाई सूचना दिएको छैन," नवीन भन्छन्।

विसं २०८० मङ्सिरमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ६७ जिल्लाका २८ हजार पीडितले आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये पाँच हजार उजुरीमा आयोगले मिलापत्र गरेको बताएको थियो।

अभियानकर्मी नवीन कतिपय समस्याहरू प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्रै पुगेको र आयोगमा नपुगेको हुन सक्ने बताउँछन्।

मिटरब्याजको जड के हो

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा सदस्य रहेका सुवेदीका अनुसार तराई-मधेशका धेरै समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रीतिरिवाज र वैदेशिक रोजगारीका लागि मिटरब्याजमा ऋण लिने प्रचलन छ।

"हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि सरकारी कोषबाटै ऋण लिन सिफारिस गरेका थियौँ," उनले भने।

भड्किला रीतिरिवाज निरुत्साहन र स्वास्थ्य बीमा सुधारसहितका विषयमा आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको सुवेदी बताउँछन्।

"वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा र बिहाबारीका लागि मिटरब्याजमा ऋण लिने गरेको देखिएको थियो। तराईमा दाइजो प्रथा उन्मूलन हुन सकेको छैन। रीतिरिवाजहरू खर्चिला छन्," सुवेदी भन्छन्।

"बिरामी भयो, अस्पताल जानुपर्‍यो, पैसा छैन। त्यसमा संस्थागत निकायबाट ऋण पाइँदैन। साहुकहाँ नै जानुपर्ने बाध्यता छ।"

सहसचिव सापकोटाका अनुसार तमसुकमार्फत् हुने कारोबारको नियमन र दोषीमाथि कारबाहीसहितका विषयमा कानुनको संरचना सिफारिस गर्न गृहकार्य सुरु भइसकेको छ।

"तीन महिनाभित्र कानुन बनाउने भनिएको छ। गृह मन्त्रालयले त्यसको मस्यौदा गरेपछि मात्रै त्यसबारे थप टुङ्गो लाग्छ," उनले भने।

पीडित कति आशावादी

मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट वार्तामा सहभागी नवीन यस पटकको सहमतिबाट आफूहरू विगतमा भन्दा धेरै आशावादी बनेको बताउँछन्।

"म पनि यसअघिका चार वटा वार्ताको हस्ताक्षरकर्ता हुँ। यस पटक गृहमन्त्री गएर आम मानिसहरूसँग बसेर मागबारे छलफल भयो," उनले भने।

"त्यहाँबाट पक्ष-विपक्षभन्दा पनि साझा दस्ताबेज बन्यो। यस पटक वार्ता टोली नै मन्त्रिपरिषद्‌ले बनायो र प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल नेतृत्व गरेका मुख्यसचिव आफैँ वार्तामा बस्नुभयो।"

अहिलेको सरकारसँग यसअघिका सरकारभन्दा धेरै इच्छाशक्ति देखिएको पीडितहरूको बुझाइ रहेको नवीन बताउँछन्।

सरकारसँग भएको सहमतिपछि कतिपय जिल्लामा साहुहरूले प्रदर्शन गरेका विवरण आएका थिए।

"दस्ताबेज राम्रो बनेको छ। सहमति राम्रो भएको छ। कार्यान्वयनमा हिजोको तरिका दोहोरिन्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ कायमै छ," नवीन भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।