ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤੇ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 49,922 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.95 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 49,922 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36,663, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 26.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੀ 70.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 53.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 89.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼) ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,58,898 ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 15,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ।
ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 57 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 832.68 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 107.48 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ 37.5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀਬੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 46 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 8.80 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 20.70 ਲੱਖ ਟਨ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 74 ਉਦਯੋਗ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਯੂਨਿਟ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,700 ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੀਈਈ) ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
