चाडपर्व खर्च पाउनुभयो? नपाएको भए उजुरी गर्ने व्यवस्था यस्तो छ

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सबै रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने चाडपर्व खर्च अनिवार्य रूपमा दिन र नदिएको अवस्थामा श्रमिकहरूले उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ।

श्रम ऐनको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ।

विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेले त्यस्तो सुविधा नदिने प्रतिष्ठानविरुद्ध श्रमिकले उजुरी गर्नसक्ने तर कतिपय अवस्थामा स्पष्ट विवरण नदिँदा कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने गरेको बताएका छन्।

उजुरी दिँदा आफूले प्रक्रिया पूरा गरेर उजुरीकर्ता र जोविरुद्ध उजुरी गरिएको हो उसको बारेमा स्पष्ट नाम ठेगानाहरू उल्लेख गर्न उनले अनुरोध गरे।

तर धेरैजसोले भने उजुरी गर्दा जागिर गुम्ने, वा उजुरीको प्रक्रिया झन्झटिलो, लामो र खर्चिलो हुनसक्ने कारणले उजुरी दिन गाह्रो मान्ने गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

ऐनको व्यवस्था अनुसार चाडपर्व खर्च प्राप्त नगरेका श्रमिक तथा कामदारले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा निवेदन दिनसक्ने विभागले जनाएको छ।

विभागको वेबसाइटमा रहेको क्यूआर कोडमा भएको फारम भरेर पनि उजुरी दिनसकिने विभागले व्यवस्था गरेको छ।

कानुनमा के व्यवस्था छ?

श्रम ऐन २०७४ को दफा ३७ मा चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था उल्लेख छ जसलाई बोलीचालीमा दशैँ बोनस पनि भन्ने गरिन्छ। तर यो जुनसुकै धर्मका मानिसले आफूले मनाउने चाडका लागि पाउने खर्च हो।

उक्त व्यवस्थाको उपदफा १ मा "आफ्नो धर्म, सँस्कृति तथा परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि प्रत्येक श्रमिकले खाईपाई आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ।"

उपदफा (२) अनुसार चाडपर्व खर्च श्रमिकले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो धर्म, संस्कृति परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन रोजगारदाता समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यस्तो अनुरोध नगरेको अवस्थामा प्रत्येक वर्षको बडादशैँमा चाडपर्व खर्च भुक्तानी दिनुपर्नेछ।।

कुनै श्रमिकको सेवा अवधि एक वर्ष पूरा नभएको भए पनि उक्त व्यक्तिले गरेको सेवा अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च पाउने उल्लेख छ।

विभागका महानिर्देशक पाण्डे उजुरी धेरै आइरहेको भए पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन कठिन भएको बताउँछन्।

नियमित रूपमा मासिक तलब दिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कार्यालयहरूले चाडपर्व खर्च दिने गरेका बताएका उनले तर अनौपचारिक रूपमा रकम दिएर काम गराउनेहरूको हकमा

"हामीकहाँ पहिला पनि चाडपर्व खर्च नपाइएको भनेर उजुरी पर्ने गर्थ्यो। त्यो कारणले सचेतना पनि होस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका हौँ। अहिले हामीलाई सर्वसाधारणले पनि हामीले पाउने हो कि होइन भनेर सोध्ने गर्नुभएको छ र उजुरी पनि व्यापक परिरहेको छ," विभागका महानिर्देशक पाण्डेले भने।

"आजै(मङ्गलवार) पनि बिहान ९ देखि अहिले (साँढे १० बजेदेखि)सम्म इमेलमा करिब २० वटा जति उजुरी आइसकेको छ। तर कार्यान्वयनको कुरा कस्तो छ भने एक्सनमै जान पनि त्यति सहज हुँदैन। ज्यालादारी वा भोल्युन्टरहरू यसमा पर्दैनन्। तर मासिक पारिश्रमिक लिने सबै श्रमिकले पाउनुपर्छ।"

यसबारे उद्योग बाणिज्य महासङ्घ, प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई पनि पत्र लेखिसकिएको उनले बताए।

विभागको वेबसाइट www.dolos.gov.np मार्फत वा क्यूआर कोडमा गएर फारम भरी उजुरी दिनसकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। विभागले info@dolos.gov.np मा सिधै इमेल गर्नसकिने पनि जनाएको छ।

कार्यान्वयन गर्न किन कठिन?

सकभर सबै उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर कतिपय अवस्थामा उजुरीपत्रमा पूरा जानकारी नभएका कारण आफूहरूलाई असजिलो हुने गरेको महानिर्देशक पाण्डेले बताए।

"पहिला त उहाँहरूले आफ्नै व्यवस्थापकलाई श्रम ऐनमा यो व्यवस्था भएकोले हामीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइदिनुस् भन्नुपर्‍यो। यदि नदिए निवेदन दिँदा पनि खर्च नपाएको भनेर दिलाइभराइ पाउँ भनेर सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी दिनसकिन्छ। त्यस्तो उजुरीबारे हामी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछौँ र सम्बन्धित कार्यालयले छानबिन गर्छ। कतिपय कार्यालयले हामीले फोन गरेपछि नै दिने गरेका पनि छन्," विभागका महानिर्देशक पाण्डेले भने।

"कतिपय अवस्थामा उजुरी त पर्छ तर प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख हुँदैन। आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिएका हुँदैनन्। कानुनी उपचार लिनलाई त दफा १६३ को उपदफा २ आकृष्ट हुन्छ। त्यो भनेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गर्ने हो। न्यायिक अधिकारको लागि उजुरी नै दिनुपर्छ। त्यसपछि हामी प्रतिष्ठानलाई बोलाउँछौँ। उनीहरूले दिएन भने वार्तामा राख्छौँ र बल्ल फैसला हुन्छ," उनले भने।

दफा ६३ को उपदफा २(क) मा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिई काममा लगाउने वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित हुने गरी पारिश्रमिक वा सुविधा कट्टा गर्ने रोजगारदाताबाट कटा गरिएको रकमको अतिरिक्त दोबरसम्म हर्जाना गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई भराइ दिने व्यवस्था छ।

कानुनव्यवसायी प्रदीप भट्ट कानुनले व्यवस्था गरे पनि यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्।

"कानुनमा चाडपर्व खर्चको व्यवस्था भए पनि खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यति अभ्यास छैन। उजुरी गरेर चित्त नबुझे श्रम अदालत पनि जान पाइन्छ," उनले भने।

"तर उजुरीमा प्रतिक्रिया आएन भने के गर्ने त? अदालतमा जान कानुनव्यवसायी राख्न पनि खर्चिलो हुन्छ। त्यसैले के गर्ने भन्ने अन्योल चाहिँ छ।"

आफूहरूलाई पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सोधपुछ गर्ने तर यस्तो उपाय छ भनेर जानकारी दिएपछि कतिपय श्रमिकले जागिर गुम्ने डरले उजुरी दिन नखोज्ने अधिवक्ता भट्ट बताउँछन्।

"कसैलाई आर्थिक समस्या हुन्छ त कसैलाई जागिर नै जान्छ कि भन्ने पनि समस्या हुन्छ," उनले भने।

"गुनासो गरेको कुरा गोप्य रहने कि नरहने, फर्म भर्दा सबै विवरण दिनुपर्छ। श्रमिकहरूको त्यस्तो पनि समस्या छ।"

आफ्नो कार्यालयमा निजी विद्यालयका कर्मचारी, उद्योगका श्रमिकहरू आफूहरूले दशैँ बोनस नपाएको भन्दै उजुरी दिने प्रक्रियाबारे बुझ्न आउने उनले बताए।

कतिपय अवस्थामा श्रमिकको तलब विवरण, करारपत्र नहुने कारणले प्रमाण पनि पुर्‍याउन गाह्रो हुने उनी बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।