गण्डकीले खोल्यो गाँजा खेती गर्ने बाटो, विद्यमान कानुनसँग 'बाझिने' विषयमा सिंहदरबार के भन्छ

गण्डकीका प्रदेश प्रमुखले सोमवार प्रमाणीकरण गरेको 'गाँजासम्बन्धी विधेयक' अन्य प्रचलित कानुनसँग बाझिन सक्ने भन्दै विभिन्न कोणबाट चासो व्यक्त हुन थालेको छ। तर सङ्घीय सरकारको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने त्यसबारे अध्ययन हुनै बाँकी रहेको बताएका छन्।

विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले गाँजा खेतीका निम्ति कानुनी बाटो खुलेको बताइरहँदा कानुनी मामिलाका कतिपय जानकारहरूले "सङ्घीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूसँग तादात्म्य नदेखिएको" भन्दै त्यसको कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण ठानेका छन्।

कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाका अनुसार तीनै तहका सरकारहरूले बनाएका कानुनहरूबीच तादात्म्य भए नभएको अध्ययन गर्ने जिम्मा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

उनले चर्चामा रहेको गण्डकीको उक्त विधेयक औपचारिक रूपमा "मन्त्रालयको जानकारीमा नआएको" र "प्रचलित कानुनी व्यवस्थासँग त्यसको सामञ्जस्यबारे अध्ययन हुनै बाँकी रहेको" बीबीसीलाई बताए।

"स्थानीय र प्रदेश तहमा बनेका कानुनहरू कानुन मन्त्रालयमा अभिलिखित हुन्छन्। गण्डकीले बनाएको भनिएको कानुनबारे मन्त्रालयलाई जानकारी छैन। राजपत्रमा छापिएपछि आउला," सचिव ढुङ्गानाले भने, "विगतमा एक-दुई पटक कानुनी तादत्म्यबारे त्यस किसिमका अध्ययनहरू भएका छन्। नयाँ चरणको अध्ययन यही भदौमा हुन सक्छ।"

गण्डकी प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले केही दिनमै त्यससम्बन्धी जानकारी राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताइन्। "राजपत्रमा आएपछि ऐन बन्छ र त्यसका आधारमा नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बन्छन्। जे होस् विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति गाँजाखेतीको बाटो खुल्यो भन्दा हुन्छ।"

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले त्यहाँको प्रदेशसभाले हालै पारित गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई सोमवार प्रमाणीकरण गरेका हुन्। विधेयकले 'गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने व्यवस्था'लाई समेटेको छ।

कानुनी अड्चन

लागुऔषध ऐन, २०३३ बहाल रहेको र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागुऔषधसम्बन्धी अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत रहेकोतर्फ औँल्याउँदै कतिपय कानुनविद्हरूले गण्डकीमा गाँजाखेती सुरु हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका हुन्।

उक्त ऐनले गाँजालाई लागुऔषधिका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको खेतीलाई निषेध गरेको छ।

"हुन त लागुऔषधसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धिलाई सबै देशहरूले मानेका छैनन्। तर हामीले त्यतिबेला केही 'रिजर्भेशन' नराखी त्यसका प्रबन्धहरू हुबहु पारित गर्‍यौँ," नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले भने, "त्यसबाट नछुट्टिँदासम्म हामी त्यसप्रति विबन्धित हुन्छौँ नै।"

गण्डकीकी मन्त्री रिमाल भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गाँजाको औषधीय गुणलाई स्वीकार गरिसकेको तर्क गर्दै अन्य कानुनहरूले खासै समस्या ननिम्त्याउने धारणा राख्छिन्।

"एक त हामीले यो विधेयक अघि बढाउँदा प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी अनुसूचीको २० नम्बरको व्यवस्था सहितका विषयहरूलाई आधारका रूपमा लिएका छौँ," उनले भनिन्, "अर्को लागुऔषध ऐन, २०३३ आजको मितिमा सान्दर्भिक पनि हुँदैन। बरु सङ्घले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ।"

अनुसूचीको उक्त बुँदामा 'कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय र यातायात' प्रदेशको अधिकारमा पर्ने उल्लेख छ।

गण्डकीले बनाउको कानुन सङ्घ र अन्य प्रदेशका निम्ति समेत अनुकरणीय रहेको मन्त्री रिमालको तर्क छ। "राष्ट्रले नै आयआर्जन गर्न सक्ने यस्तो विषयलाई सङ्घीय सरकारले बन्देज लगाइराख्नु हुँदैन।"

कानुन मन्त्रालयका ढुङ्गानाका अनुसार मन्त्रालयले ती कानुनहरूको अध्ययनपछि आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने छ। त्यसपछि उक्त कार्यालय र अन्य अन्तरप्रादेशिक संयन्त्रहरूले ती कानुनहरूको अन्य प्रचलित कानुनसँग तादात्म्य छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्ने छन्।

"हामीले अध्ययन गर्दा नमिल्दोजस्तो लाग्यो भने त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने मात्र हो। नमिलेको देखिएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सुझावसम्म दिने हो," सचिव ढुङ्गानाले भने, "बाझिए नबाझिएको घोषणा गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै छ। कसैलाई बाझिए जस्तो लाग्यो भने मुद्दा हाल्छ र अदालतले निरूपण गर्छ।"

मन्त्री रिमालले भने लागु हुने क्रममा रहेको उक्त कानुनका सन्दर्भमा आफूहरूले त्यति परसम्म नसोचेको बताइन्।

गण्डकी प्रदेशबाट पारित विधेयकमा के छ

निश्चित कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने इच्छुक व्यक्ति वा फर्मलाई व्यावसायिक गाँजा खेती गर्ने इजाजत दिने प्रबन्ध विधेयकले गरेको मन्त्री रिमालको भनाइ छ।

"लाइसन्स प्राप्त गर्नेले खेती गर्न पाउँछ। तर दुरुपयोग हुन नपाओस् भनेर सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू पनि राखेका छौँ।"

गाँजा खेतीका बारेमा यसअघि सङ्घीय संसद्‌मै पनि चर्चा भने नभएको होइन।

विसं २०७६ सालमा तात्कालिक सांसद शेरबहादुर तामाङले गैरसरकारी विधेयक पेस गरेका थिए। "तर तालुकदार मन्त्रालयहरू त्यसबारे उठेका प्रश्नमा उत्तर दिन तयार नभएपछि त्यो अघि बढ्न सकेन," उनले स्मरण गरे।

गण्डकीले पारित गरेको विधेयक आफूले प्रस्ताव गरेको विधेयकभन्दा बिल्कुलै भिन्न रहेको तामाङको बुझाइ छ।

"मैले आमकिसानलाई खेती गर्न दिने गरी बाटो खोल्नुपर्छ भनेको थिएँ। गण्डकीको विधेयकमा चाहिँ सबै किसानलाई नभई मापदण्ड पूरा गर्ने केही निश्चितलाई मात्र इजाजतपत्र दिने भनिएको छ।"

"त्यसले गर्दा गरिब किसानहरूले लाभ पाउँदैनन्। टाटाबाठाहरूले मात्रै फाइदा लिन्छन्।"

दुरुपयोग हुने जोखिम कस्तो

गाँजाखेतीको सम्भावित आर्थिक तथा औद्योगिक लाभका कारण यसको पक्षमा व्यापक बहस हुँदै आएको छ। तर यससँगै यसको सम्भावित दुरुपयोग र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा कानुनी चुनौतीबारे पनि उत्तिकै गम्भीर चिन्ता व्यक्त भइरहेको देखिन्छ।

"'ड्रग्स' शब्दले औषधि र लागुपदार्थ दुवैलाई जनाउँछ। सदुपयोग भएमा यो औषधि हो, दुरुपयोग भएमा लागुपदार्थ बन्छ," उक्त बहसलाई स्वाभाविक ठहर गर्दै कानुन समाजका श्रेष्ठ भन्छन्।

विधेयक बनाउने क्रममा लागुपदार्थका रूपमा त्यसको दुरुपयोग रोक्नेतर्फ प्रसस्त सतर्कता अपनाइएको गण्डकीकी उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री रिमाल बताउँछिन्।

"त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम नभएको होइन। त्यसलैले त्यसलाई रोक्न दुरुपयोग भएको पाइएमा इजाजतपत्र खारेजसम्म गर्न सक्ने सम्मका प्रबन्धहरू राखेका छौँ।"

नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन भिन्दै निगरानी समितिको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।

"धेरै कसिलो मापदण्डको बीचमा यो विधेयक ल्याइएको हो," उनले भनिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।