तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
अधिकांश मधेशकेन्द्रित दलहरू सम्मिलित नयाँ मोर्चा यतिखेर किन
कोशी र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अशान्ति फैलिएको तथा वर्तमान सरकारको सङ्घीयताप्रतिको निष्ठाबारे कतिपयले आशङ्का व्यक्त गरिरहेको पृष्ठभूमिमा अधिकांश मधेशकेन्द्रित पार्टीहरू सहित झन्डै आधा दर्जन दलहरूले नयाँ मोर्चाको गठन गर्ने बताएका छन्।
यसै सप्ताहान्त (साउन २३ गते) 'अग्रगामी मोर्चा' नाममा उनीहरू गोलबन्द हुन लागेको बताइएको छ।
वामपन्थी दलहरूले पनि मोर्चाबन्दीको चर्चा गरिरहेको बेला आएको यो घोषणाले राजनीतिक ध्रुवीकरणको सङ्केत गरेको जानकारहरूले बताएका छन्।
बन्न लागेको 'अग्रगामी मोर्चा'को उद्देश्य के हो
केही दिनमा घोषणा हुने अग्रगामी मोर्चामा पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा), डा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, रिजवान अन्सारीले नेतृत्व गरेको नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी तथा हरिनन्दन कुमार अम्बेडकर नेतृत्वको बहुजन एकता पार्टी रहेका छन्।
"देशलाई अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन तथा सङ्कटबाट निकास दिनका निम्ति हामीले मोर्चा निर्माण गर्न लागेका हौँ," आम जनता पार्टीका नेता प्रभु साहले बीबीसीलाई बताए।
"सरकारको कामकारबाही अग्रगामी होस् भन्ने हाम्रो कामना छ," साहले भने।
मोर्चामा संलग्न अर्का नेता जसपा नेपालका प्रमुख उपेन्द्र यादवले देशलाई निकास दिनका निम्ति आफूहरू एकैठाउँ आउन लागेको बीबीसीलाई बताए।
"मुलुकले निकास पाउन सकेको छैन, राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन। त्यसैले अग्रगमन, सुशासन, आर्थिक उन्नतिका लागि विचार मिल्ने समूहहरू एकैठाउँ आउन लागिएको हो," यादवले भने।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक मोर्चाका प्रमुख जनार्दन शर्माले पनि आफूहरूको उद्देश्य "राष्ट्र र राष्ट्रियताका समस्याहरूको समाधान" रहेको बताएका छन्।
"मोर्चाको उद्देश्य र कार्यक्रमबारे हामी २३ गते विस्तृत रूपमा बताउने छौँ। मूलत: राष्ट्र र राष्ट्रियताको समस्या समाधान गर्न, जनताको अजेन्डा अघि सार्न तथा सरकारलाई खबरदारी गर्दै सहयोग गर्न मोर्चाको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ," शर्माले बीबीसीसँग भने।
जनमत पार्टीका सीके राउतले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मोर्चालाई "समाजमा एक-से-एक क्रान्ति गरेका, योगदान दिएका र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सामाजिक न्यायको लागि लडेका योद्धाहरूको गठबन्धन" भनेका छन्।
उनका अनुसार आन्दोलनबाट खारिएका तथा सामाजिक न्यायका निम्ति "परीक्षित र अडिग" दलहरू मोर्चामा सहभागी छन्।
सङ्घीयताबारे 'आशङ्का' किन
वर्तमान सरकारको खास गरी सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धताबारे कतिपयले आशङ्का जनाउँदै गर्दा त्यस्तै भावना बोक्ने दलका नेताहरू अहिले नयाँ मोर्चामा लागेको देखिन्छ।
"सङ्घीयता कमजोर, प्रदेश कमजोर गराउने देखिएको छ," आजपाका नेता प्रभु साहले नयाँ मोर्चामार्फत् जनतालाई बलियो बनाउन खोजेको बताए।
सत्तारूढ दलकै सम्मेलनमा प्रदेशसभा खारेजीको विषय आएकाले आफूहरूलाई आशङ्का भएको जसपा नेपालका उपेन्द्र यादवले बताए।
"प्रदेशसभा नै खारेज भनेपछि सङ्घीयता के हुने भन्ने प्रश्न छ।"
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा पेस भएको दस्ताबेजमा प्रदेशसभा खारेजीको विषय परेको भन्दै उनीहरूले त्यसले सरकारको मनसायबारे शङ्का उत्पन्न भएको बताएका हुन्।
सरकारविरोधी कि चुनावी गठबन्धन?
रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह 'बालेन' को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना नाघेको छ।
यसबीच रास्वपा अधिवेशनमा प्रदेशसभाबारे उठेको विषय अनि हालै केही जिल्लामा देखिएको साम्प्रदायिक तनावले खास गरी मधेशकेन्द्रित दलहरू झस्किएको देखिन्छ।
आगामी वर्ष स्थानीय तह तथा प्रदेशको निर्वाचन आउँदै गर्दा मुख्य वामपन्थी दलहरूले मोर्चाबन्दीको चर्चा चलाएका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा नयाँ अग्रगामी मोर्चाको गठन हुनुलाई जानकारहरू राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन लागेको ठान्छन्।
तर मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरूले आफूहरूले सरकारविरोधी वा चुनावी गठबन्धन गर्न लागेको अस्वीकार गरे।
"यो सरकारलाई खसाएर अर्को बनाऔँ भनेर यसो गरेका होइनौँ। वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन गरेर फाइदा छैन," यादवले भने।
हालै मधेशमा भएको अशान्तिसँग पनि यो मोर्चा गठनको विषय नजोडिएको उनले बताए।
केही समय अगाडिदेखि नै मोर्चाबन्दीको कसरत भइरहेको नेताहरूको दाबी छ।
"हाम्रो मोर्चामा वामपन्थी, प्रगतिशील, समाजवादी, क्रान्तिकारी, मधेशकेन्द्रित तथा पहाडकेन्द्रित सबै छन्। कुनै अन्य मोर्चाको जबाफमा वा अर्को वर्ष हुने चुनावका लागि यो गरिएको होइन," जनार्दन शर्माले भने।
"अहिले विविध समस्या देखा परेका छन्। मधेशको अशान्ति, सुकुम्बासीको व्यवस्थापनजस्ता विषय छन् जसमा हामी राजनीतिक दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे हामी सोचिरहेका छौँ।"
तर तत्काल सडक आन्दोलन गर्ने जस्ता विषयबारे आफूहरूले अहिले नसोचेको उनले बताए।
सरकारको मनाउने प्रयास
गत साता कोशी र मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा देखिएको तनावका माझ प्रधानमन्त्री शाहले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
त्यहाँ उनले "आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र अधिकारसम्पन्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको" दृढता व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको थियो।
उक्त बैठकमा सामेल आजपा नेता प्रभु साहले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूले चुनावताका प्रदेश बलियो बनाउने भनेर मधेशबाट चुनाव जित्ने तर अहिले आफ्नै पार्टी रास्वपाले प्रदेशबारे गरेका टिप्पणीबारे सोधेको बताए।
"प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई बलियो नै बनाउने हो भनेर भन्नुभएको छ," प्रभु साहले भने।
अर्का नेता उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धता बोलीमा मात्रै सीमित राख्न नहुने बताए।
गत साताको छलफलमा "संविधान बलियो भए मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको भविष्य बलियो हुन्छ" भन्ने राष्ट्रिय संकल्प व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व एवम् सर्वसाधारण नागरिकलाई संयम, संवाद र अटुट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरेको उनको सचिवालयले जनाएको थियो।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।