मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको सहमतिका मुख्य बुँदा

पटकपटकको छलफल र शुक्रवार घण्टौँ लामो वार्तापछि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच नौबुँदे सहमति भएको सहभागीले बताएका छन्।

सहमतिसँगै विगत नौ दिनदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरू आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ।

सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मानेर त्यो पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमा प्रस्ताव लैजाने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

"त्यसबाट सबै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने छन्," वार्तापछि सचिवालयले भनेको छ।

दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र यस समस्याको समाधानका लागि एउटा विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने छ।

छुट्टै न्यायाधिकरण बनाइने

त्यसले मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारी पक्षले उल्लेख गरेको छ।

वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र ब्याङ्क कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

"नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक एवं मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबरजस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने छ," प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

मिटरब्याजीहरूबारे अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधिबमोजिम हुने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने सहमति भएको छ।

पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने सहभागीहरूले जनाएका छन्।

जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्स्यौट गरिने र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति भएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ।

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट 'पैदल न्याय मार्च' बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित पक्षबबीच काठमाण्डूमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

बाराको सिमरामा सरकारी टोली र पीडितका प्रतिनिधिहरूबीच भएको मौखिक सहमतिलाई लिखित सम्झौताको रूप दिइएको सहभागीले बताएका छन्।

जनकपुरबाट काठमाण्डूका लागि पैदलमार्चमा हिँडेका मिटरब्याज पीडितहरूलाई त्यतै रोकेर सरकारले वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

त्यसअघि बिहीवार पनि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई पक्षबीच राति अबेरसम्म वार्ता भएको थियो।

तिनै छलफल र मौखिक सहमतिमा टेकेर शुक्रवार अन्तिम सम्झौता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको तीनसदस्यीय टोली र पीडित पक्षका तर्फबाट का अवधेश कुशवाह नेतृत्वको छसदस्यीय टोली वार्तामा सहभागी थियो।

सहमतिको पूर्णपाठमा के छ?

(१) फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने

लामो समयदेखि आर्थिक,सामाजिक विसङ्गतिका रूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्यालाई आर्थिक अपराधका रूपमा लिई मिटरब्याजसम्बन्धी कुप्रथाको उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने। यो घोषणासँगै नागरिकहरूमाथि आपराधिक तथा दूषित मनसायका साथ बनाइएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेशन, (छिनुवा) पास, बाध्यकारी चेक आदि) स्वतः अवैध हुने छन्।

(२) मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन लागु गर्ने

मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

उक्त ऐनमा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्नेसम्बन्धी देहायका प्रावधानहरू समावेश गर्ने -

(क) मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधको परिभाषा र कसुर कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने

(ख) पीडितले गुमाएको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने

(ग) भ्रष्टाचार, आपराधिक लाभलगायतबाट आर्जित रकम कसिनो, ढुकुटी र ठेक्कापट्टालगायतमा परिचालन गरी सहरी मिटरब्याजीबाट व्यक्तिहरूको उठिबास लगाउने समस्या समाधानका कानुनी व्यवस्था गर्ने

(घ) मिटरब्याजबारे न्याय निरूपण गर्न मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने

(ङ) मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत, कर तिरेको निस्सा तथा ब्याङ्क

वा वित्तीय संस्था वा कुनै विद्युतीय माध्यममार्फत् कारोबार गरेको प्रमाण पेस नगरेको तथा एक पक्षको मात्र उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गरेको लिखतलाई आधिकारिकता नदिने व्यवस्था गर्ने

(च) मिटरब्याजको सम्बन्धमा सो अपराधको परिभाषाभित्र निम्न कुरालाई समावेश गर्ने -

१. नभएको वा नगरेको रकम लिए वा दिएको भनी लिखत तयार गरेको

२. वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको

३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको

४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको

५. ऋणीले तिरे-बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको

६. प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको र ऋणको साँवाभन्दा बढी

ब्याज लिएको

७. ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको

८. ऋण असुलीसँग जोडेर शारीरिक तथा मानसिक हिंसा वा शोषण गरेको

९. मिटरब्याजका आधारमा ऋणीको चल तथा जमिनसहितका अन्य अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको

१०. ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको

११. लेनदेन भएकोभन्दा अगाडि वा पछाडिको मिति राखी लिखत तयार गरेको

१२. एकै कारोबारको कममा समेत घरजग्गा पास, तमसुक, करार सम्झौता, चेकलगायतका सुरक्षणबापत भनी आवश्यकताभन्दा बढी लिखत खडा गरेको

१३. खाली कागजमा ल्याप्चे सही छाप गराइ आफूअनुकूलको लिखत कागज तयार गरेको

१४. लिखत तयार गरी एकप्रति ऋणीलाई दिने नगरेको

मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी कानुनमा समेटिने अन्य व्यवस्था -

१. मिटरब्याजसम्बन्धी लिखतहरू सङ्कलन गर्ने, आवश्यक लिखतहरू झिकाउने र छानबिन गर्ने। पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण सड्कलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने, लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, कारोबारको वैधता तथा आधार परीक्षण गर्न सम्पत्तिको स्रोत तथा ब्याङ्क स्टेटमन्ट अनिवार्य गर्ने लगायतका कार्य अपराध अनुसन्धान कार्यहरू मुलुकी फौजदारी संहिताबमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने

२. मिटरब्याज गर्ने गरी ऋण लगानी गरेकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान गर्ने

३. मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दामा नियमित अदालतबाट फैसला भइसकेको वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको हकमा पुनरवलोकनसमेतका लागि कानुनी अड्चनहरू फुकाउने

४. मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरमा पीडितहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने र पुनःस्थापना गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउने

(३) उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने -

मिटरब्याजसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनको प्रतिनिधि समेत सदस्य रहने गरी एक उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गठन गरिने छ। त्यस्ता पीडितको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कर्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गरिने छ।

(४) जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने -

मिटरब्याज पीडित व्यक्तिबाट प्राप्त गुनासो व्यवस्थापन गर्दै समस्याको समाधान गर्न सबै जिल्लाहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा देहायको समिति गठन गरी समस्या समाधानका उपाय पहिचान गरी ती उपायहरूको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने

(क) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक

(ख) सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य

(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक - सदस्य

(घ) मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनको तर्फबाट तीनजना प्रतिनिधि -

सदस्य

(ङ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य सचिव

उक्त समितिले छ महिनाभित्र सबै उजुरीहरू फर्स्यौट गर्ने, उक्त समितिले हरेक हप्ता आवश्यकताअनुसार कम्तीमा चार पटक बैठक बसी मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ।

(५) अनुगमन तथा समीक्षा समिति -

जिल्लास्तरीय सहजीकरण समितिका कार्यहरूलाई अनुगमन, समीक्षा गर्न र हप्ताको एकचोटि गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्न देहायको समिति रहने % -

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक

(ख) सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख - सदस्य

(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य

(घ) मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि - सदस्य

(ङ) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी - सदस्य सचिव

(६) मिटरब्याज पीडितका विरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दा कानुनबमोजिम फिर्ता लिने तथा मुद्दा अन्तिम फैसला भएकोमा सजाय माफी मिनाहा दिने सम्बन्धमा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।

(७) आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजबाट शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता राहत तथा क्षतिपूर्तिसहित त्यस्तो मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिने आर्थिक कार्यकमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने

(८) आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालले घोषणा गरेको मिटरब्याजविरुद्धको (पैदल) न्याय मार्च (जनकपुर-काठमाण्डू) आजकै मितिदेखि स्थगित गर्ने

(९) यो सम्झौता तत्काल लागु हुने छ। यो सम्झौतालाई दुवै पक्षले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।

'खबरदारी गरिरहन्छौँ'

मिटरब्याज पीडित पक्षले यसपालिको वार्ताबाट मुख्य गरी तीन वटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएको छ।

"राज्यले वार्ता, सहमति गर्न जसरी बल गर्‍यो, त्यसै गरी कार्यान्वयनमा बल गर्‍यो भने यो पटक हामीले तीनटा उपलब्धि हासिल गरेका छौँ," वार्तामा सहभागी नवीन निर्गले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"पहिलो कुरा, मिटरब्याज प्रथा उन्मूलन गराउने सहमति गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, ऐन निर्माण गर्ने र तेस्रो कुरा, त्यो विषय हेर्न न्यायाधिकरण गठन गर्ने। यी तीनटा दीर्घकालीन विषय उपलब्धिमूलक रहेका छन्," उनले अगाडि थपे।

मन्त्रिपरिषद्‌बाटै वार्ता टोली गठन गराएर सहमतिको अवस्थामा पुग्नु सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडितहरूको निचोड छ।

"इमानदारीपूर्वक यो सहमति कार्यान्वयन भयो भने मिटरब्याज पीडितहरूले अब न्यान पाउने छन् भनी हामीलाई विश्वास छ," निर्गले भने।

सहमति पालना गराउने दिशामा निरन्तर खबरदारी गरिरहने उनले उल्लेख गरे। "सङ्घर्षको एउटा कार्यक्रम मात्र स्थगन गरिएको हो। सरकारलाई रचनात्मक ढङ्गले निरन्तर खबरदारी गरिरहने छौँ। यो सहमति कार्यान्वयन भएन भने लगत्तै हामी अर्को रचनात्मक सङ्घर्षको कार्यक्रम हामी घोषणा गर्छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।