नाशिकच्या रस्त्यांवर 5 वर्षांत 1,260 कोटी खर्च, तरी खड्डे तसेच; ऑडिटमध्ये काय समोर आलं?

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधांचे काम एकाच वेळी सुरू असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे.

गेल्या काही महिन्यांत पावसामुळे आणि खोदकामांमुळे अनेक प्रमुख रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले असून वाहतूक कोंडी, अपघात आणि वाहनांचे नुकसान ही अशा घटना जवळपास रोजच घडत आहेत.

एवढंच नाही तर मागच्या पाच महिन्यात नाशिकमध्ये पाच जणांना त्यांचा जीव गमवावा लागला आहे. या मृतांच्या नातेवाईकांनी रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे आमच्या माणसांचा जीव गेल्याचे आरोप केले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीने नाशिक महानगरपालिकेच्या मागील पाच वर्षांच्या लेखापरीक्षण (Audit) अहवालांचा, अर्थसंकल्पांचा आणि आर्थिक नोंदींचा अभ्यास केला. या अभ्यासातून समोर आलेली आकडेवारी महत्त्वाची आहे.

सन 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत रस्ते बांधणी, काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण आणि दुरुस्तीवर तब्बल 1,260.63 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे दिसते. मात्र एवढा खर्च झाल्यानंतरही रस्त्यांची अवस्था अजूनही सुधारली नसल्याचं नाशिककरांचं म्हणणं आहे. बीबीसी मराठीने ज्या ज्या नागरिकांशी संवाद साधला त्यातले बहुतांश लोक रस्त्यांची परिस्थिती, खड्ड्यांची वाढलेली संख्या आणि होणाऱ्या गैरसोयींमुळे त्रस्त झालेले दिसले.

नाशिक महापालिकेने केलेला हा शेकडो कोटींचा खर्च नेमका कुठे गेले? असा प्रश्न देखील नागरिकांसह विविध संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.

पाच वर्षांत 1200 हून अधिक कोटींचा खर्च

महापालिकेच्या आर्थिक नोंदींनुसार, गेल्या पाच वर्षांत नवीन रस्ते, डीपी रस्ते आणि काँक्रिटीकरणासाठी 914.86 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. याशिवाय रस्ते दुरुस्ती, डांबरीकरण आणि पॅचवर्कसाठी 345.77 कोटी रुपये खर्च झाले. म्हणजे एकूण 1,260.63 कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च रस्त्यांवर करण्यात आला.

रस्त्यांसाठी किती खर्च करण्यात आला? पाहा वर्षनिहाय आकडेवारी :

विशेष म्हणजे, 2023-24 या वर्षातच रस्ते दुरुस्ती आणि डांबरीकरणावर 153.28 कोटी रुपयांचा विक्रमी खर्च झाला.

तसेच 2021-22 मध्ये नवीन रस्ते आणि काँक्रिटीकरणासाठी 235.16 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

याशिवाय पंचवटी विभागातच 2022-23 ते 2024-25 या तीन वर्षांत 115.82 कोटी रुपये नवीन रस्त्यांसाठी खर्च झाल्याची नोंद आहे. मात्र या भागातील नागरिकही सध्या खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि अपूर्ण कामांबद्दल तक्रार करत आहेत.

रोड डॅमेज फी म्हणून 202.72 कोटींची वसुली; तरीही पुन्हा निधीची तरतूद

रस्ते खोदणाऱ्या विविध युटिलिटी कंपन्यांकडून महापालिका रोड डॅमेज फी आकारते.

आर्थिक नोंदीनुसार, 2022-23 मध्ये 104.69 कोटी रुपये, 2023-24 मध्ये 75.71 कोटी रुपये आणि 2024-25 मध्ये 22.32 कोटी रुपये, अशी एकूण 202.72 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली.

मात्र, या वसुलीनंतरही खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र 75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यानंतरही 2026-27 च्या मूळ अर्थसंकल्पात रस्ते दुरुस्ती आणि डांबरीकरणासाठी आणखी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पंचवटी, नाशिक रोड, नाशिक पूर्व, नवीन नाशिक, सातपूर आणि नाशिक पश्चिम या विभागांसाठी स्वतंत्र निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, रोड डॅमेज फी म्हणून वसूल झालेल्या 202.72 कोटी रुपयांचा वापर नेमका कुठे झाला? आणि जर त्या निधीतून रस्ते पूर्ववत होणार असतील, तर पुन्हा स्वतंत्र निधीची आवश्यकता का भासली? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे महापालिकेकडून अद्याप समोर आलेली नाहीत.

'रस्त्यांच्या खर्चाचे स्वतंत्र ऑडिट झाले पाहिजे'

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सहसचिव राजू देसले यांनी रस्त्यांवरील खर्चाबाबत स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, गेल्या पाच वर्षांत रस्त्यांवर झालेल्या खर्चाचे पुन्हा एकदा स्वतंत्र ऑडिट झाले पाहिजे.

"हा पैसा नाशिककरांच्या करातून जमा झालेला आहे. त्यामुळे त्याचा वापर कसा झाला, कामांचा दर्जा काय होता आणि खर्चाचा परिणाम काय झाला, हे जनतेसमोर आले पाहिजे," असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

नाशिकमधल्या रस्त्यांची जी परिस्थिती झाली आहे त्याविरोधात 5 ऑगस्ट रोजी एक आंदोलन करण्यात आलं. खरंतर त्याआधी नाशिक महापालिकेतील सगळ्याच विरोधी पक्षांनी वेगवेगळी आंदोलनं केली आहेत.

5 ऑगस्टच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अजमल खान यांच्या मते, नाशिकमधील समस्या पैशांच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेली नाही. "कुंभमेळा येणार हे प्रशासनाला आधीपासून माहिती होते. मग रस्त्यांची कामे टप्प्याटप्प्याने का झाली नाहीत?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

शहरातील अनेक भागांत एकाच वेळी खोदकाम सुरू झाल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर ताण वाढला असून, नागरिकांना रोजच्या प्रवासात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अ‍ॅड. प्रभाकर वायचळे यांनीही प्रशासनाच्या जबाबदारीच्या प्रश्नावर भर दिला. त्यांच्या मते, "रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा जीव जात आहे, अनेक जण जखमी होत आहेत आणि वाहनांचे नुकसान होत आहे. मात्र या परिस्थितीची जबाबदारी स्वीकारायला ना प्रशासन तयार आहे, ना लोकप्रतिनिधी, ना संबंधित यंत्रणा. "महापौर प्रशासनाकडे बोट दाखवतात, प्रशासन पूर्वीच्या निर्णयांकडे बोट दाखवते; पण नागरिकांना यामुळे काहीच दिलासा मिळत नाही," असे ते म्हणाले.

रोजच्या आयुष्यावर थेट परिणाम

या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम रोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर होत आहे.

हे आंदोलन सुरु होतं तेव्हा जयेश भोरे बाईकवरून त्यांच्या घरी जात होते. पण खड्ड्यांचे बॅनर बघून ते तिथे थांबले आणि आंदोलनात सहभागी झाले.

जयेश भोरे यांनी सांगितलं की, "पूर्वी कामावर जाण्यासाठी 30 ते 45 मिनिटे लागत होती. आता वाहतूक कोंडी आणि खड्ड्यांमुळे तोच प्रवास दीड ते दोन तासांचा झाला आहे. रस्त्यांवर वाहन घसरणे, नव्याने तयार झालेले रस्ते काही दिवसांतच खराब होणे, एकाच रस्त्याचे विविध यंत्रणांकडून वारंवार खोदकाम होणे आणि त्यानंतर दर्जाहीन पद्धतीने ते बुजवणे, या समस्या आता रोजच्या झाल्या आहेत. "काम चालू असण्याला विरोध नाही, पण कामाचा दर्जा आणि नियोजन महत्त्वाचं आहे."

याच काळात शहरातील विविध भागांमध्ये रस्ते अपघातांमध्ये अनेकांचा मृत्यू झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. कोतकर यांच्यासह अंबड लिंक रोडवरील प्रभाकर निकम, श्रमिकनगरमधील प्रवीण गायकवाड आणि दीपाली बेळे यांच्यासारख्या नागरिकांच्या मृत्यूनंतर रस्त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, रस्त्यांची दुरवस्था आणि अपूर्ण विकासकामांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या जीवावर होत आहे.

'4 ते 6 महिने त्रास, पुढची 30 ते 40 वर्षे विकास'

दुसरीकडे, कुंभमेळ्याचे प्रभारी मंत्री गिरीश महाजन यांनी नागरिकांची गैरसोय मान्य केली आहे. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरातील विकासकामांसाठी 35 ते 40 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

"नाशिककरांना 4 ते 6 महिने त्रास सहन करावा लागेल. मात्र त्यानंतर पुढील 30 ते 40 वर्षे शहराच्या पायाभूत सुविधांसाठी मागे वळून पाहावे लागणार नाही," असा दावा त्यांनी केला. त्यांनी महानगरपालिकेला एका आठवड्यात शहरातील खड्डे बुजवण्याच्या सूचना दिल्या असून, कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.

या सूचनांनंतर शहरातील काही भागांत दुरुस्तीची कामे सुरू झालेली दिसली. मात्र सातपूर-अंबड लिंक रोडसह अनेक प्रमुख रस्त्यांवर अजूनही मोठे खड्डे, अपूर्ण कामे आणि वाहतुकीची समस्या कायम असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. एका बाजूला भविष्यातील पायाभूत सुविधांचा दावा केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला आजच्या प्रवासासाठी सुरक्षित रस्त्यांची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

महापालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवालांचा आणि अर्थसंकल्पांचा अभ्यास एक गोष्ट स्पष्ट करतो. गेल्या पाच वर्षांत रस्त्यांवर खर्च झालेला निधी हा किरकोळ नाही. 1,260.63 कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च, त्याशिवाय 202.72 कोटी रुपयांहून अधिक रोड डॅमेज फी, आणि दरवर्षी नव्याने होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदी या सगळ्या आकडेवारीतून रस्त्यांवर सातत्याने मोठी गुंतवणूक झाल्याचे दिसते.

मात्र, दुसऱ्या बाजूला खड्ड्यांमुळे झालेले अपघात, नागरिकांचा वाढलेला प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी, अपूर्ण कामे आणि वाढता असंतोष हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ रस्ते दुरुस्तीचा राहिलेला नाही; तर इतक्या मोठ्या सार्वजनिक निधीचा परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात का दिसत नाही, हा आहे.

कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सुरू असलेली कामे भविष्यात शहराचा चेहरामोहरा बदलतील, असा सरकारचा दावा असला तरी सध्या नाशिककर विचारत असलेला प्रश्न एकच आहे 'पाच वर्षांत 1,260.63 कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतरही रस्ते खड्डेमुक्त का झाले नाहीत?'

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)