'2 महिन्यांपासून खत पाहू राहिलोय, कुठं बी टंचाईच आहे'; ऐन हंगामामध्ये शेतकऱ्यांसमोर तुटवड्याचं संकट

"आज खत मिळत नाही. मिळालं तर 2 हजाराला आणि 2200 रुपयाला पन्नास किलोचं पोतं." – विनायक कवडे, शेतकरी-धाराशिव.

"1800 रुपये खताची गोणी तुम्ही 2300 रुपयावर नेऊन ठेवलीय. म्हणजे हे काय सरकार आहे का?" – शरद घोगरे, शेतकरी-धाराशिव.

पेरणीचा हंगाम जवळ आलाय आणि शेतकऱ्यांची खत खरेदीची लगबग सुरू झालीय. छत्रपती संभाजीनगरच्या गोलटगाव फाट्यावर आमची भेट शेतकरी भानुदास ठोंबरे यांच्याशी झाली.

ते इथल्या एका दुकानावर खत खरेदी करण्यासाठी आले होते.

भानुदास म्हणाले, "मी कमीतकमी दोन महिन्यांपासून खत पाहू राहिलोय. कुठं एक भेटतं, तर एक भेटत नाही. कुठं बी टंचाईच आहे. एकरी एक ते दीड बॅग देऊ राहिले फक्त."

यूरिया वगळता रासायनिक खतांच्या किंमतीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा 300 ते 400 रुपयांची वाढ झालीय.

"गेल्यावर्षी आणि यंदाच्यात किंमतीमध्ये बराच फरक झाला. पहिले 10-26-26 हे खत 1900 ते 1800 रुपयाला देत होते. आता 2250 ला देऊन राहिले," भानुदास सांगू लागले.

दुसऱ्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना खते विकू नका, असे जिल्हा प्रशासनाचे आदेश दुकानदारांनी दुकानात लावल्याचं दिसून आलं.

अनेक दुकानांमध्ये डीएपी आणि यूरिया या खतांचा स्टॉक उपलब्ध नसल्याचं दुकानांबाहेरील बोर्डावर नमूद केलेलं दिसून आलं.

'एका एकराला एकच गोणी'

रामेश्वर बुरकुल हे खत विक्रेते आहेत. त्यांच्या दुकानाबाहेर काही शेतकरी खत खरेदीसाठी आले होते.

रामेश्वर म्हणाले, "या एप्रिल-मे महिन्यामध्ये खतच नाही आलं. यूरिया पण नाही आला, डीएपी पण नाही आलं. 10-26-26 वगैरे आले, त्यांचे रेट वाढून आलेले आहे."

"कृषी अधिकारी सांगताहेत की, एका एकराला यूरियाची एक आणि डीएपीची एक गोणी द्यायची," रामेश्वर पुढे म्हणाले.

जालना जिल्ह्यातल्या बदनापूर इथल्या एका दुकानावर काही शेतकरी आम्हाला भेटले.

त्यातल्या काहींना यूरियाच्या 6 गोण्या लागत होत्या, पण केवळ दोनच मिळाल्या. कुणाला 30 गोण्या हव्या होत्या, तर दहाच मिळाल्या.

अडीच एकर क्षेत्र असलेल्या एका शेतकऱ्याला यूरियाच्या 18 गोण्या दिल्यामुळे खत विक्रीचा परवाना निलंबित केल्याची माहिती छत्रपती संभाजीनगरमधील एका खत विक्रेत्यानं आम्हाला दिली.

त्यानंतर या दुकानदाराला एक महिना खतांची खरेदी-विक्री थांबवावी लागली. त्यामुळे शेतकऱ्याने अधिकच्या खताची मागणी केली तरी दुकानदार हात वर करताहेत.

दरम्यान, खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचं स्थानिक कृषी प्रशासनानं म्हटलंय.

"छत्रपती संभाजीनगर विभागात (बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर या 3 जिल्ह्यांमध्ये) 3 लाख 33 हजार 602 मेट्रिक टन खताचा साठा उपलब्ध आहे. कदाचित असं असू शकतं की एखाद्या दुकानावर एखादं खत उपलब्ध नाही.

पण इतर दुकानांवर चौकशी केली तर तिथं ते खत उपलब्ध आहे," असं छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय कृषी सहसंचालक सुनील वानखेडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले,"रासायनिक खतांचा इतर ठिकाणी वापर होऊ शकतो. इतर काही इंडस्ट्रीजला. विशेषत: यूरियाचा. तर तो औद्योगिक वापर होऊ नये त्याच्यासाठी पण आम्ही मोहीम राबवली.

पेंट इंडस्ट्री, फर्निचर इंडस्ट्री जिथं त्याचा वापर शक्य आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्या तपासण्या करुन यूरियाचं डायव्हर्जन होणार नाही, तो शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल याची खबरदारी घेतलेली आहे."

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार आवश्यक तेवढं खत दिलं जाईल, असं कृषी विभागानं स्पष्ट केलंय.

कृषी आयुक्त सुरज मांढरे म्हणाले, "शेतकऱ्याची शेती किती आहे, कोणतं पीक तो घेतोय, त्याला फर्टिलायझरचं रिकमंडेशन (खताची शिफारस) किती आहे, त्या पद्धतीनं आपण शेतकऱ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करतोय.

कुणाला जास्तही अनावश्यक खत दिलं जाणार नाही आणि कमीपण पडणार नाही, अशापद्धतीनं नियोजन आपण करतोय."

युद्धाचा खत पुरवठ्याला फटका

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा फटका वाहतूक व्यवस्थेला बसलाय आणि त्याचा परिणाम खतांच्या पुरवठ्यावर झाल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

विजयराव पाटील हे खत उद्योगाचे जाणकार आहेत.

ते म्हणाले, "काही देशांतले विशेषत: बहारिन असेल, यूएई असेल या ठिकाणचे काही प्रकल्प बंद आहेत. भारतातल्या खत कारखान्यांना म्हणावा तेवढा कच्चा माल आता मिळत नाहीये. त्यामुळे फुल फ्लेजमध्ये कुठेही उत्पादन झालेलं नाही.

"उत्पादन नाही. वाहतूक खर्च वाढलाय. सागरी विमा वाढलेला आहे. पुरवठा कमी होत असल्यामुळे या खतांचा थोडासा तुटवडा मार्केटमध्ये जाणवतो आहे."

"पाऊसपाणी जर चांगला झाला, तर त्याठिकाणी निश्चितपणे खतांची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे," असं विजयराव पाटील पुढे म्हणाले.

राज्यातील बहुतांश भागातील शेतकरी सध्याची पावसाची वाट पाहत आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी शेती तयार करुन ठेवली आहे. पाऊस पडला की शेतकरी खत खरेदी लागलीच सुरू करतील.

खतांबाबत कोणतेही आव्हान नाही- केंद्राचा दावा

सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामासाठी खतांच्या उपलब्धतेबाबत कोणतेही मोठे आव्हान नाही, असा दावा केंद्र सरकारनं केलाय.

केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार, युद्धाच्या संकटानंतरही, देशात 114 लाख मेट्रिक टन एवढं खतांचं उत्पादन झालंय. तर, 33 लाख मेट्रिक टन खते आयात करण्यात आलीय.

चालू खरीप हंगामासाठी, देशांर्गत खतांची गरज 383 लाख मेट्रिक टन आहे. त्यापैकी 197 लाख मेट्रिक टन म्हणजे 51 % खतांचा साठा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात देशात उपलब्ध आहे.

भारतानं 17 लाख मेट्रिक टन युरियाच्या खरेदीसाठी आणखी एक जागतिक निविदा काढली असून, तिची प्रक्रिया सुरू आहे.

खतांची ऑनलाईन बुकिंग, पण...

केंद्र सरकारनं अनुदानित रासायनिक खतांच्या विक्रीसाठी 'Framework For Fertilizer Sale' हा उपक्रम हाती घेतलाय. खत विक्रीत पारदर्शकता यावी आणि खतांचा काळाबाजार होऊ नये, हा या उपक्रमाचा उद्देश.

राज्यातल्या छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. 'Framework For Fertilizer Sale' या अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून घरबसल्या खतांचं बुकिंग करता येणार आहे.

मात्र या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणी भेडसावत आहेत. खतांची नोंदणी करताना व्यवस्थित तपशील टाकूनही शेतकऱ्यांचे रेकॉर्ड सापडत नाहीये.

छत्रपती संभाजीनगरमधील एका दुकानात आमची भेट तरुण शेतकरी महेश काकडे याच्याशी झाली.

तो म्हणाला, "ते अ‍ॅप्लिकेशन काही शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड घेत नाही, ओटीपी जात नाही. मशीनमध्येही प्रॉब्लेम येतोय."

तर, खत विक्रेते रामेश्वर बुरकुल म्हणाले, "त्या अ‍ॅप्लिकेशनला 3-4 पद्धतीचे वेगवेगळे डॉक्यूमेंट लागताहेत. आधार कार्ड, आधार कार्ड नसेल घेत तर फार्मर आयडी, फार्मर आयडी नाही घेतला तर मग ओटीपी वगैरे. आधार कार्डच्या नंतर पुन्हा सातबारा पण लागतोय."

या मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात येईल, असं स्थानिक प्रशासनानं म्हटलंय.

खतांचा संतुलित वापर गरजेचा असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर शेतकरी मात्र हवी ते खते पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याची तक्रार करताहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)