सामान्य भारतीयांना खासगी हॉस्पिटलचा खर्च परवडणं कठीण का झालं?

माझं बालपण महाराष्ट्रातील मिरज या छोट्या शहरात गेलं. त्या शहराला मी नुकतीच भेट दिली. तिथल्या अवघ्या 5 किलोमीटरच्या अंतरावरील रस्त्यावर मला तब्बल 50 हून अधिक मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालये (हॉस्पिटल्स), निदान केंद्रे (डायग्नोस्टिक सेंटर) आणि आरोग्य केंद्रे म्हणजेच हेल्थ क्लिनिक दिसून आले.

यापैकी अनेक हॉस्पिटल्स आणि हेल्थ क्लिनिक्स ही गेल्या 5 वर्षांतच सुरू झाली आहेत. महाराष्ट्रातील हे शहर पूर्वीपासूनच वैद्यकीय उपचारांसाठी प्रसिद्ध केंद्र राहिले आहे.

या नव्या हॉस्पिटल्सची आणि हेल्थ क्लिनिक्सची वाढ पाहता गेल्या काही वर्षांत भारतातील खासगी आरोग्यसेवा क्षेत्र किती वेगाने वाढले आहे, हे दिसून येतं.

हॉस्पिटल्स दर काही महिन्यांनी हजारो नवीन बेड म्हणजेच खाटांची संख्या वाढवत वेगाने विस्तार करत आहेत. डायग्नोस्टिक्स चेन्स (निदान केंद्रांच्या साखळ्या) आता छोट्या शहरांमध्येही आपला व्यवसाय वाढवत आहेत.

तर वैद्यकीय संस्था देशभर विस्तार करण्यासाठी सार्वजनिक बाजारपेठांमधून कोट्यवधी रुपये उभे करत आहेत.

ऑगस्टच्या सुरुवातीला भारतातील सर्वात मोठ्या मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटल समूहांपैकी एक असलेल्या मणिपाल हेल्थने सुमारे 1 अब्ज डॉलरची रक्कम उभा केली. हा या वर्षातील भारतातील दुसरा सर्वात मोठा आयपीओ ठरला.

या क्षेत्रात जागतिक खासगी गुंतवणूकदारांनीही (प्रायव्हेट इक्विटी) मोठ्या प्रमाणात पैसा गुंतवला आहे. 2022 ते 2024 या काळात भारतातील आरोग्यसेवा आणि औषध निर्मिती कंपन्यांमध्ये जवळपास 600 विलीनीकरण, अधिग्रहण आणि खासगी गुंतवणुकीचे व्यवहार झाले. या व्यवहारांची एकूण किंमत 30 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त होती.

ग्रँट थॉर्नटनच्या आकडेवारीनुसार, या एकूण गुंतवणुकीपैकी 40 टक्के रक्कम रुग्णालयांना मिळाली.

एका सल्लागार संस्थेकडून बीबीसीला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 2 वर्षांत या क्षेत्राने आणखी 20 अब्ज डॉलरहून अतिरिक्त निधी उभारला आहे.

परंतु, या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे देशातील आरोग्यसेवा आणि उपचारांची पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढली असली, तरी उपचारांचा खर्च वाढल्याने लाखो भारतीयांसाठी ते परवडणं कठीण झालं आहे.

सरकारच्या एका समितीने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन अहवालातूनही ही बाब समोर आली आहे.

भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्र वेगाने वाढत असलं, तरी या क्षेत्राचा फायदा सर्वांना समान पद्धतीने मिळत नाही.

खासगी रुग्णालयांमधील उपचार दिवसेंदिवस महाग होत असल्याने ते 'परवडणं कठीण होत चाललं आहे', असं या अहवालातून दिसून येतं.

या अहवालानुसार, सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा खर्च अनेकदा 5 ते 10 पटीने जास्त असतो. कॅन्सर, हृदयरोग आणि किडनी निकामी होण्यासारख्या गंभीर आजारांमध्ये खर्चाची तफावत आणखी वाढते.

अहवालात असंही म्हटलं आहे की, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स आणि डायग्नोस्टिक्स चेन्सची 'अनियंत्रित' वाढ झाली आहे. परंतु, आरोग्यसेवेचे नियम सर्व ठिकाणी समान पद्धतीने लागू होत नाहीत.

त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांची गुणवत्ता आणि खर्च यामध्ये 'मोठी तफावत' दिसते. याचा सर्वाधिक फटका रुग्णांना बसतो आणि त्यांच्याकडून मनमानी शुल्क आकारले जाण्याची किंवा निकृष्ट दर्जाची सेवा मिळण्याची शक्यता वाढते.

अहवालामध्ये 'खासगी आरोग्यसेवेच्या वाढत्या व्यावसायिकीकरणामुळे' रुग्णांच्या तक्रारी वाढल्याचे म्हटले आहे. जास्त बिल आकारणे, गरज नसताना तपासण्या करणे आणि बाळंतपणासारख्या नेहमीच्या उपचारांचा वाढता खर्च यामुळे अनेक 'आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कुटुंबांवर मोठं कर्ज होत आहे'. "काही कुटुंबांना तर कर्ज फेडण्यासाठी आपली मालमत्ताही विकावी लागत आहे."

या आठवड्याच्या सुरुवातीला देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातील अन्न आणि औषध प्रशासनाला रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आयव्ही सेटवर तब्बल 2800 टक्के नफा आकारला जात असल्याचे आढळून आले.

यामुळे वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या उपकरणांच्या किमतींवर जवळपास कोणतंही नियंत्रण नसल्याचेही प्रशासनाने म्हटलं आहे.

या समस्यांवर उपाय करण्यासाठी सरकारी समितीने काही सूचना केल्या आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या शिफारसींमध्ये खासगी हॉस्पिटल्समधील रूमच्या भाड्यावर मर्यादा घालणे म्हणजे हॉस्पिटल्सच्या खोल्यांचे दर 'थ्री-स्टार' हॉटेलच्या दरांच्या पातळीपर्यंत मर्यादित ठेवणे, महत्त्वाच्या उपचार, तपासण्या आणि नियमित प्रक्रियांचे दर ठरवणे यांचा समावेश आहे.

त्याचबरोबर गरज नसताना अति-उपचार किंवा तपासण्या होऊ नयेत यासाठी उपचारांसाठी ठराविक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावेत, अशाही शिफारशींचा समावेश आहे.

हॉस्पिटल्सच्या साखळ्यांमध्ये 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त परदेशी मालकी असण्याबाबतही समितीने चिंता व्यक्त केली आहे.

भारताच्या खासगी रुग्णालयांनी यातील काही प्रस्तावांना विरोध दर्शवला आहे.

बीबीसीला दिलेल्या निवेदनात भारताच्या खासगी आरोग्यसेवा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅटहेल्थ या संस्थेचे सरचिटणीस सिद्धार्थ भट्टाचार्य म्हणाले की, सरकारने उपचारांच्या दरांवर मर्यादा घालण्याऐवजी आरोग्यसेवेचा खर्च वाढवणाऱ्या कर, जमीन, भांडवल, मनुष्यबळ आणि सरकारी नियमांशी संबंधित खर्चावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोग्यसेवा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करावी लागते. "परंतु, या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा सुमारे 10 टक्क्यांच्या आसपास असतो. हा परतावा अर्थव्यवस्थेतील इतर अनेक क्षेत्रांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवलेल्या भांडवलावर यापेक्षा 1.5 ते 2.5 पट जास्त परतावा मिळतो."

त्यांनी हॉस्पिटल्सच्या दरांची तुलना हॉटेलच्या दरांशी करू नये, असंही आवर्जून सांगितलं. कारण हॉस्पिटल्सना संसर्ग रोखण्यासाठीचे नियम आणि रुग्णांच्या सुरक्षेचे मानकं पाळावे लागतात. या सर्व गोष्टींमुळेच रुग्णालयांचा खर्च वाढतो.

मॅक्स हेल्थकेअर आणि फोर्टिससारख्या देशातील मोठ्या हॉस्पिटल समूहांनी अशा प्रकारच्या मनमानी दरमर्यादांमुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होऊ शकते," असा इशारा दिला आहे. तसेच, गुंतवणुकीवर पुरेसा परतावा मिळणार नसेल, तर परदेशी गुंतवणूकदारही भारतात पैसा गुंतवण्यापासून मागे हटू शकतात, असं म्हटलं आहे.

परंतु, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, उपचारांच्या दरांवर नियंत्रण असावं की नाही, यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. कारण सध्या भारतातील खासगी आरोग्यसेवा क्षेत्र हे 'विक्रेत्याचे वर्चस्व असलेली बाजारपेठ' आहे.

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे डॉ. श्रीनाथ रेड्डी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, विशेषतः गंभीर आजारांवरील उपचार देणाऱ्या (टर्शरी केअर) हॉस्पिटल्समध्ये परदेशातून मोठी खासगी गुंतवणूक होत आहे. त्यामुळे उपचारांचे दर ठरवण्यात देशाबाहेरील गुंतवणूकदारांचीच मोठी भूमिका दिसून येत आहे. अशी स्थिती नसावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

यातील अनेक रुग्णालयांना 'मोठा किंवा अति-नफा' मिळत असल्याने सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज आणखी वाढते, असं आरोग्य धोरणाचे तज्ज्ञ विवेक एन.डी यांनी म्हटलं.

ते पुढे म्हणाले, "या रुग्णालयांमध्ये गरज नसतानाही विविध प्रकारच्या तपासण्या करण्यावर भर दिला जातो. अशा अनावश्यक तपासण्यांकडेही सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे."

विवेक यांच्या मते, खासगी आरोग्यसेवेचा खर्च कमी करण्यासाठी समितीने सुचवलेल्या काही उपायांचा चांगला फायदा होऊ शकतो. यामध्ये वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अधिक योग्य पद्धतीने आकारणी करण्याच्या सूचनेचाही समावेश आहे. परंतु, या सूचना बंधनकारक करण्यापूर्वी आरोग्य क्षेत्रातील संबंधितांशी व्यापक चर्चा करणे गरजेचं आहे.

डॉ. रेड्डी हेही यामताशी सहमत आहेत. सरकारने उपचारांच्या दरांवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, देशभरातील खासगी आरोग्यसेवेचा नेमका खर्च किती आहे, याची सविस्तर माहिती गोळा करणे गरजेचं आहे, असं ते म्हणाले.

"प्रत्येक राज्यात आणि शहरात उपचारांचा खर्च वेगवेगळा असतो. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकच दरमर्यादा लागू करता येणार नाही," असंही ते म्हणाले.

परंतु, हा वाद वाढत असताना सरकारने सरकारी आरोग्यसेवा अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला पाहिजे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. यामुळे रुग्णांचा उपचाराचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होईल. सरकारी आरोग्यसेवा मजबूत करण्याची शिफारस संबंधित समितीनेही केली आहे.

भारत सरकार सध्या देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या (जीडीपी) केवळ 1.4 टक्के रक्कम आरोग्यसेवेवर खर्च करते.

साधारण एका दशकापूर्वी ठरवलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणातील 2.5 टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षाही हा खर्च कमी आहे. तसेच, जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) सुचवलेल्या 5 टक्क्यांपेक्षा तर तो खूपच कमी आहे.

सरकारी समितीच्या अहवालातच दुय्यम आणि गंभीर आजारांवरील सरकारी आरोग्यसेवेवर कमी खर्च होत असल्याचे नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे नागरिकांना महागड्या खासगी हॉस्पिटल्सकडे जावं लागतं आणि उपचारांसाठी 'स्वतःच्या खिशातून मोठा खर्च' करावा लागतो.

सामान्य नागरिकांचं खासगी हॉस्पिटल्सवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने सरकारी आरोग्यसेवेत अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचं आहे, असं मत विवेक यांनी नोंदवलं आहे.

परंतु, दुसरीकडे भारतात आरोग्यसेवेच्या सुविधा वाढवण्यासाठी आणखी सुमारे 300 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची गरज आहे, हे वास्तव आहे.

या मोठ्या गुंतवणुकीतील बराचसा पैसा देशातील आणि परदेशातील खासगी गुंतवणूकदारांकडून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धोरणकर्त्यांसमोर म्हणजेच सरकारसमोर एक मोठं आव्हान आहे- गुंतवणूकदारांनी भारतातून माघार घेऊ नये आणि सामान्य लोकांनाही आवश्यक आरोग्यसेवा परवडणाऱ्या दरात मिळावी, याचा समतोल साधणे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)