देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनावेळी गोव्यात मोर्चाचे आयोजन करणाऱ्या अमरीन शेखची पोलिसांकडून चौकशी

गोव्यातील सीजेपी कार्यकर्तीची पोलिसांकडून चौकशी का?
फोटो कॅप्शन, अमरीन शेख
    • Author, प्राची प्रतिभा शिरीष
    • Role, बीबीसी मराठीसाठी
  • Published
  • वाचन वेळ: 5 मिनिटे

"माझा उमर खालिदशी काय संबंध आहे? या आंदोलनासाठी निधी कुठून आला? मी कोणते पोस्टर आणायला सांगितले होते? कोणत्या घोषणा द्यायला सांगितल्या होत्या? मला उमर खालिदबद्दल नेमकं काय माहीत आहे?" अशा जवळपास अडीचशे प्रश्नांची उत्तरं मला लिहायला सांगितली गेली, असं अमरीन शेख सांगते.

गोव्याच्या पणजीची रहिवासी असलेली अमरीन शेख 'उजवाड' या संस्थेसोबत काम करते. शिवाय इतिहासाची अभ्यासक म्हणून ती गोव्यात हेरिटेज वॉकचंही आयोजन करते.

अमरीन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची कार्यकर्ती होती, असे तिने सांगितले.

कॉक्रोच जनता पार्टी आणि देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलन सुरू झालं तेव्हा आपणही काही करावं, असं तिला वाटलं. त्यातून तिने पोलिसांसह इतर यंत्रणांकडून आंदोलनाची परवानगी घेतली. त्यानंतर 20 जुलैला गोव्याच्या मिरामारपासून आझाद मैदानापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. याशिवाय गोव्यातील म्हापशातही आंदोलन करण्यात आलं.

माजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आझाद मैदानावर जल्लोषाचंही आयोजन करण्यात आलं होतं. या तिन्ही ठिकाणी सहभागी झालेल्या लोकांनी 'फ्री उमर खालिद' असं लिहिलेले प्लेकार्ड हातात घेतले होते. हेच प्लेकार्ड कारण ठरलं असून त्यामुळे अमरीन आणि हे पोस्टर हाती धरणाऱ्या व्यक्तीला पोलीस चौकशीला सामोरं जावं लागलं आहे.

जल्लोषानंतर अमरीनला आधी म्हापसा आणि नंतर पणजी पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली.

नेमकं काय घडलं?

अमरीन शेखने आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर तिने सर्व परवानग्यांसाठी रीतसर अर्ज केल्याचं ती सांगते.

तिला सर्व परवानग्या देण्यात आल्या होत्या, मात्र मोर्चाला सुरुवात होण्याच्या दिवशी संध्याकाळी सहा वाजता तिला जिल्हाधिकारी कार्यालयातून फोन आला आणि गोवा उत्तर विभागाच्या पोलिस अधीक्षकांचं मत आहे की हा मोर्चा 'रेकमेंडेड' नाही, असं सांगण्यात आलं. हा फोन येईपर्यंत मोठी गर्दी जमली होती, असं अमरीन सांगते. आंदोलनकर्त्यांना ही माहिती दिल्यानंतर त्यांनी मोर्चा काढण्याचा निर्णय कायम ठेवला.

अमरीन सांगते, "आम्ही 20 जुलैला मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. मी स्वतः सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे परवानगीसाठी गेले होते. जिल्हाधिकारी, ट्रॅफिक पोलीस, पोलिस अधीक्षक—सर्वांकडे अर्ज केला होता. मात्र आंदोलनाच्या अगदी आधी मला फोन करून सांगण्यात आलं की हे आंदोलन करणं 'रेकमेंडेड' नाही."

आंदोलन झाल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापर्यंत काहीच घडलं नाही. राजीनाम्यानंतर जल्लोष साजरा करण्यासाठी अमरीनने पुन्हा आझाद मैदानात जमण्याचं आवाहन केलं. त्यानुसार सर्वजण जमले आणि जल्लोष साजरा झाला.

यावेळी उपस्थित असलेल्या एका तरुणाने 'फ्री उमर खालिद' असं लिहिलेलं पोस्टर आणलं होतं. मास्क घातलेल्या या व्यक्तीची पोलिसांनी त्याच वेळी चौकशी केली आणि त्याच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला.

गोव्यातील सीजेपी कार्यकर्तीची पोलिसांकडून चौकशी का?
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

यानंतर 26 जुलैला अमरीनला म्हापसा पोलिस स्थानकात चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं. तिला एक प्रश्नावली देण्यात आली आणि त्याची लेखी उत्तरं देण्यास सांगण्यात आलं. या प्रश्नांची संख्या सुमारे 250 होती.

बीबीसी मराठीशी बोलताना अमरीन म्हणाली, "आम्ही 26 जुलैला दुपारी सुमारे 3 वाजता पोलीस स्थानकात पोहोचलो. पोलिसांनी लेखी प्रश्नांची यादी माझ्यासमोर ठेवली आणि त्यांची उत्तरं लिहून द्यायला सांगितलं. अनेक प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारले गेले होते. संयोजन समितीपासून उमर खालिदपर्यंत अनेक बाबींवर प्रश्न होते. मी पोलिसांना म्हणाले की यापेक्षा मी नीटची परीक्षा दिली असती तर बरं झालं असतं."

म्हापसा पोलिसांनंतर पणजी पोलिसांनीही तिला चौकशीसाठी बोलावलं. येथे तोंडी प्रश्न विचारले गेले. उमर खालिदबरोबरच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत आणि कुटुंबाबाबतही प्रश्न विचारण्यात आल्याचं अमरीन सांगते.

"तुझ्या कुटुंबीयांनी परदेशात प्रवास केला आहे का?", "तुझे कुटुंबीय श्रीमंत दिसतात," अशा प्रकारचे प्रश्न आक्षेपार्ह वाटल्याचं ती म्हणते. चौकशीदरम्यान गणवेशात नसलेली एक व्यक्ती उपस्थित होती, मात्र त्याची ओळख सांगितली गेली नाही. पोलिसांनी "ते साहेब आहेत" एवढंच सांगितलं.

गोव्यातील सीजेपी कार्यकर्तीची पोलिसांकडून चौकशी का?

आपण कोणालाही पोस्टर आणायला सांगितलं नव्हतं आणि उमर खालिद कोण आहे हेही पोलिसांनी बोलावल्यावरच शोधून काढलं, असं अमरीनचं म्हणणं आहे. तरीही इतकी चौकशी का, असा प्रश्न ती उपस्थित करते.

दरम्यान, पोस्टर धरणाऱ्या तरुणावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. बीबीसी मराठीने त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याने भाष्य करण्यास नकार दिला.

वकिलांना नाकारलेला प्रवेश आणि कायदेशीर गोंधळाचे आरोप

म्हापसा पोलीस स्थानकात चौकशीदरम्यान अमरीनसोबत तिच्या वकिल मेलिसा सिमॉन्स उपस्थित होत्या. मात्र पणजी पोलिसांनी त्यांना प्रवेश नाकारला.

"तिच्यावर गुन्हा आहे, त्यामुळे चौकशी आवश्यक आहे," असं कारण देण्यात आलं. मात्र नंतर एफआयआरची प्रत मिळाल्यावर त्यात अमरीनचं नाव नसून अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंदवलेला असल्याचं दिसून आलं.

सिमॉन्स यांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशी किती वेळ चालणार याबाबत विचारल्यावर "थोडाच वेळ" असं सांगण्यात आलं, पण प्रत्यक्षात अनेक तास चौकशी सुरू होती.

अमरीनच्या मते, गणवेशात नसलेल्या एका व्यक्तीने तिच्या कुटुंबीयांबद्दलही प्रश्न विचारले. तसेच 'उजवाड' संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या घरी आणि गावातही पोलीस चौकशी करत असल्याचा दावा तिने केला आहे. या सर्व बाबींवर तिच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे.

अ‍ॅड. सिमॉन्स म्हणाल्या, "अमरीनला उमर खालिद कोण आहे हेही माहीत नव्हतं. तिचं आंदोलन शिक्षणाच्या मुद्द्यावर होतं. मग उमर खालिदबद्दल असे प्रश्न विचारण्याचा संबंध काय? प्लेकार्ड धरणं हा गुन्हा आहे का? भारतीय न्याय संहितेच्या कोणत्या कलमानुसार हा गुन्हा ठरतो? केवळ एका प्लेकार्डसाठी एखाद्याला त्रास देणं आणि त्यांची गोपनीयता भंग करणं कितपत योग्य आहे?"

तक्रारीत नेमकं काय म्हटलं आहे?

एफआयआरनुसार, जॉइंट मामलेदारांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, मिरामार सर्कल ते आझाद मैदान परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. 20 जुलै रोजी संध्याकाळी पावणेआठ वाजता आझाद मैदानावर पोहोचल्यावर त्यांनी पाहिलं की कोणत्याही परवानगीशिवाय गर्दी जमली होती.

ही 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ची मंडळी असून त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतलेली नव्हती, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

गोव्यातील सीजेपी कार्यकर्तीची पोलिसांकडून चौकशी का?

यानंतर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 189 आणि 189(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. कलम 189 नुसार, सरकार, संसद किंवा कोणत्याही लोकसेवकाला धाक दाखवणे, कायद्याची अंमलबजावणी रोखणे किंवा बळाचा वापर करणे या उद्देशाने जमलेला जमाव बेकायदेशीर ठरतो. तर कलम 189 (2)नुसार, अशा जमावात जाणूनबुजून सहभागी होणं हा गुन्हा आहे.

या सर्व आरोपांबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी आम्ही गोवा उत्तरचे पोलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकईकर आणि पोलीस महासंचालक आलोक कुमार यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भाष्य केलं.

त्यांनी विद्यार्थ्यांवर टीका करत "मुलं भरकटत आहेत" असं म्हटलं. तसेच 'फ्री उमर खालिद' पोस्टरवर आक्षेप घेत उमर खालिदचा अफजल गुरूशी संबंध असल्याचा आरोप केला.

गोव्यातील सीजेपी कार्यकर्तीची पोलिसांकडून चौकशी का?

29 जुलै रोजीच्या भाषणात ते म्हणाले, "उमर खालिद कोण आहे? त्याला सोडवण्यासाठी गोव्यात पोस्टरबाजी केली जाते? आंदोलन शिक्षणाच्या मुद्द्यावर होतं. देशहिताची जबाबदारी स्वीकारत धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला. पण उमर खालिदचा अफजल गुरूशी संबंध आहे. दिल्ली दंगलीच्या आरोपात त्याला अटक झाली आहे. मग त्याच्या समर्थनासाठी गोव्यात पोस्टर का?"

दरम्यान, सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर गुन्हे दाखल होणार नाहीत, असं आश्वासन देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. तरीही कार्यकर्त्यांना त्रास का दिला जात आहे, असा सवाल अमरीन करते. आंदोलन संपलं असलं तरी तिच्यासाठी कायदेशीर लढा आता सुरू झाला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)