पंतप्रधान मोदींवरील वक्तव्यामुळं रुचिका सिंह यांच्यावर गुन्हा दाखल; सीजेपी आंदोलनावेळी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप

दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे 23 जुलै रोजी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी)आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप एका महिलेवर आहे. या प्रकरणी या महिलेविरोधात नोएडा पोलिसांनी झिरो एफआयआर दाखल केला आहे.

इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसला एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, गाझियाबादच्या स्मृती सिंह यांनी बुधवारी (29 जुलै) नोएडातील एक्स्प्रेसवे पोलीस ठाण्यात रुचिका सिंह यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली.

तक्रारीत स्मृती सिंह यांनी आरोप केला आहे की, रुचिका सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केला.

तक्रारीत असंही म्हटलं आहे की, "या वक्तव्यांमुळे केवळ घटनात्मक पदाच्या प्रतिष्ठेलाच धक्का बसला नाही, तर जाणीवपूर्वक द्वेष पसरवण्याचा आणि सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला."

या प्रकरणी पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 352 (शांतता भंग होईल, या उद्देशाने अपमान करणे), कलम 353(1) (सार्वजनिक शांतता बिघडवणारी वक्तव्यं करणे) आणि कलम 356(1) (मानहानी) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

झिरो एफआयआर म्हणजे गुन्हा कुठेही घडला असला तरी तक्रार कोणत्याही पोलीस ठाण्यात दाखल करता येते. त्यानंतर हे प्रकरण संबंधित भागातील पोलीस ठाण्याकडे पुढील कारवाईसाठी वर्ग केले जाते.

सीजेपीने काय म्हटलं?

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा एफआयआर आता दिल्लीतील संसद मार्ग पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

एका अधिकाऱ्याने म्हटलं की, "ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्या सध्या फरिदाबाद येथे राहतात. यापूर्वी त्या नोएडा येथे राहत होत्या. त्यामुळे पुढील तपासासाठी एफआयआर संबंधित पोलीस ठाण्याकडे पाठवण्यात आला आहे."

ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा दिल्ली पोलिसांनीही जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान पंतप्रधानांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. तसेच अशा पोस्ट, कंटेंट हटवण्याचे आदेश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना देण्यात आले आहेत.

सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनातील एक व्हायरल व्हीडिओ या एफआयआरचं कारण असल्याचं सांगितलं जात आहे.

या व्हीडिओमध्ये इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याबद्दलही आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हा व्हीडिओ नंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात आला होता.

रुचिका सिंह यांची वक्तव्ये चुकीची असू शकतात. परंतु, त्यांच्याविरोधात अशी कारवाई केली जाऊ नये, असं सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले.

सौरव दास यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिलं, "रुचिका सिंह यांच्याविरोधात फौजदारी कायद्याचा वापर करणं योग्य नाही. अपशब्द वापरणे हा स्वतःहून कोणताही फौजदारी गुन्हा ठरत नाही."

"लोकसभेतील जवळपास निम्म्या खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी सुमारे 100 खासदार भाजपचे आहेत. एका 25 वर्षीय तरुणीला लक्ष्य करण्याऐवजी पोलिसांनी आपली ऊर्जा या प्रकरणांवर केंद्रित केली पाहिजे. तरुणांचा छळ त्वरित थांबला पाहिजे."

सौरव दास म्हणाले, "जर कुणी आक्षेपार्ह भाषा वापरली असेल, तर संबंधित व्यक्तीवर दिवाणी किंवा फौजदारी स्वरूपाची तक्रार करू शकता. पण आंदोलनात सहभागी झालेल्यांविरोधात फौजदारी कायद्याचा वापर करणं चुकीचं आहे."

"केवळ आक्षेपार्ह भाषा वापरली म्हणून कोणालाही शिक्षा होऊ नये. मी ती भाषा योग्य होती असं म्हणणार नाही. ती चुकीची असू शकते, काहींना आक्षेपार्ह वाटू शकते. पण त्यावरून फौजदारी कारवाई करणं योग्य नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार होतं. मला नाही वाटत की ही गोष्ट कोणासाठीही, विशेषतः तरुणांसाठी हे स्वीकारार्ह नाही."

ते पुढे म्हणाले, "मी युवा पिढीला इतकंच सांगू इच्छितो की, त्यांनी इतरांबद्दल बोलताना आपल्या शब्दांची आणि भाषेची काळजी घ्यावी. पण त्यासाठी फौजदारी कायद्याचा वापर करणं योग्य नाही. असं होऊ नये."

"आम्ही पोलिसांनाही संयम बाळगण्याचं आणि राजकीय उद्देशासाठी अधिकारांचा गैरवापर न करण्याचं आवाहन करतो."

याआधी मंगळवारी (28 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि देशातील विविध राज्यांमध्ये सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असं सांगितलं होतं.

मात्र, ज्यांच्यावर आधीपासूनच गुन्हे दाखल आहेत किंवा ज्यांचा गुन्हेगारी इतिहास आहे, त्यांना ही सवलत लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने असंही म्हटलं होतं की, पोलिसांकडून अतिरेक झाल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी होणं आवश्यक आहे. या घटनांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा विचार करत असल्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)