ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ, ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 'ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ' ਲਾਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, khalramission/RAVINDER SINGH ROBIN
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ, ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 'ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 'ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਸਤਕ 'ਰੀਡੀਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ੇਸ- ਦਿ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ' ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਜੋ ਰਾਖ਼ ਹੋ ਗਏ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ' ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।
ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਲਵਾਰਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 9 ਨਵੰਬਰ 1997 ਨੂੰ 'ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' (ਸੀਸੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
"ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈਆਂ ਹਿੱਤ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ।"
"ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 'ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਣ-ਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB@khalramission
ਪੁਸਤਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਮ ਤਿਵਾਟਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 'ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ।"
"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ
ਪੁਸਤਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਵਾ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸੀਹੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਵਾਉਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ।"
ਪੁਸਤਕ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 524 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 422 ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ।
ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Khalra Mission Committee
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।"
"ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।"
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
"ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ 1999 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਕ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹਨ
ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
"ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
"ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
