ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ: ਪੀਆਰ ਔਖੀ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ਮਿੰਟ
"ਮੈਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ।", ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੋਨਿਕਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ।
ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਮੋਨਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਕਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ।
ਮੋਨਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਈ।
ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਨਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ, ਉੱਚੇ ਪਰਵਾਸ ਅੰਕੜੇ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪੀਆਰ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਕਈ ਸਾਲ'
ਮੋਨਿਕਾ ਵਾਂਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ।
ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ ਲਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ ਹੈ।
ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ
ਬਦਲੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਂਦਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਈਲਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ' 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ਼ ਕਈ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮੰਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਲਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਹ ਆਈਲਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਜੀਤ ਰੋਡ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਆਈਲਸ' ਜਾਂ 'ਕੈਨੇਡਾ' ਵਾਲੀ ਗਲੀ (ਸੜਕ) ਦੇ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ।
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਲਸ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮੀ ਆਈਲਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਖਦੇ ਹਨ "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਪਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 8-10% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀ ਸੀ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਲੋਬੀਆ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਓਐਮ) ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। "ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ " ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੈਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਲਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸ਼ੁਚੀ ਕਪੂਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
