अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएकाहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 'अन्तिम चेतावनी,' नटेर्नेलाई कस्तो होला कारबाही

हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कैलाली जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य आनन्दबहादुर चन्द त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अध्ययन बिदामा गएका उसका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई फिर्ता बोलाउन वा नियमानुसार कारबाहीबारे सजग गराउन बारम्बार कसरत गर्नु परिरहेको स्थिति नै ननिको मान्छन्।

केही वर्ष विदेशमा पीएचडी गर्न गएर फर्किएपछि चुनावमा उठ्ने बेला उनी आफैँले विश्वविद्यालयलाई राजीनामासहित निवेदन दिएर अध्ययन बिदामा लागेको करिब ४५ लाख रुपैयाँ खर्च फिर्ता गरिदिएको बताउँछन्।

तर विश्वविद्यालयको रेकर्ड अनुसार कतिपयले न त कबुलेको समयमा फर्किएर आएर विश्वविद्यालयमा सेवा जारी राखेका छन् न त त्यसरी नफर्किएका कारण तिर्नु पर्ने रकम तिरेका छन्। जसका कारण नेपालको सबभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय पीडित भएको जानकारहरू बताउँछन्।

"यो त कसैले भनिरहनु पर्ने विषय जस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म लाग्छ लगभग ती सबै मानिसहरू पीएचडी गर्न गएका हुन् र त्यहाँ राम्रै ठाउँमा काम गरिरहेका होलान्। नेपालमा के हुन्छ र? भन्ने हिसाबमा पैसा नतिरेका होलान्," उनले भने।

तीन थरी नोक्सानी

नेपाली करदाताहरूको पैसा खर्चिएर उच्च शिक्षा अध्ययनका निम्ति सशर्त पठाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू लामो समयदेखि फिर्ता नआईकन विदेशमै बस्ने प्रवृत्तिले त्रिविलाई "प्राज्ञिक, आर्थिक तथा नैतिक" नोक्सानी भइरहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

"विकासशील देशहरूमध्ये सायद नेपालमै होला यस्तो सुविधा छ कि तपाईँले फर्किएर उति नै समय सेवा गर्ने शर्तमा तलबी र सबै सुविधासहित ५ वर्षसम्मको अध्ययन बिदा पाउनु हुन्छ। विदेशमा गएर ज्ञान आर्जन गरेर नेपालमा त्यसको सदुपयोग होस् भन्ने हेतुले ल्याइएको यो सुविधाको दुरुपयोग भएका बारे हामीले अध्ययन गरेर आँकडाहरू जम्मा पारेका थियौँ," उक्त विश्वविद्यालयका पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक खड्ग केसीले बताए।

विश्वविद्यालयको अघिल्लै कार्यकारी समितिको पालादेखि यस प्रवृत्तिको विरुद्ध चलाइएको कारबाहीले नयाँ सरकार आएपछि गति लिइरहँदा अझै अटेर गरिरहेका बाँकी प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका निम्ति बुधवार १५ दिने सूचना जारी गरिएको छ।

त्रिविको "अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति"ले जारी गरेको सूचनाअनुसार "विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा उपभोग गरेपश्चात् विश्वविद्यालयको नियमानुसार सेवामा नफर्केका र फर्किएर पूरा अवधि सेवा नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हालसम्म सम्पर्कमा आउनु नभएकाहरूको हकमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्क राख्न" भनिएको छ।

"अन्यथा विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामा एवं नियमानुसार कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने," सूचनाले चेतावनी दिएको छ।

सो समितिका संयोजक जीवन काफ्ले यसलाई अन्तिम चेतावनीको रूपमा बुझ्न भन्छन्।

के हो यो विवाद?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमानुसार शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले बढीमा ५ वर्षसम्मको अध्ययन बिदा पाउँछन्।

त्यो बिदा भनेको तलबी र सबै सुविधासहितको हुने गर्छ। विदेशमा पढिरहँदा उसको यहाँको खातामा तलब जाने गर्छ।

तर त्यसरी अध्ययन बिदामा जानेहरूले बकाइदा कबुलियतनामा गर्नु पर्छ जसमा फर्किएर आएर उति नै अवधि सेवा गर्ने वा होइन भने उक्त अवधिको तलब सुविधामा १० प्रतिशत ब्याज थपेर रकम फिर्ता गर्ने शर्त त्यसमा हुन्छ।

फर्कँदा पनि नफर्कने वा फर्किएर पूरा अवधि सेवा पनि नगर्ने अनि त्यसबापत रकम फिर्ता नगर्नेहरूका निम्ति पछिल्लो सूचना जारी गरिएको हो।

कति जना बाँकी छन् फर्कन?

"२६० जना त्यस्ता शिक्षक/कर्मचारीहरू रहेको हामीले पायौँ। तीमध्ये ५० जनाले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् भने थप केहीले निवेदन दिएका छन्," अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका संयोजक जीवन काफ्लेले बताए।

त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका ५० जना प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको छ।

"विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गरेको छ। तर केही प्राध्यापकहरूले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्दै अध्ययन पूरा गरेपछि सेवामा नफर्किएकाले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षति पुगेको त्रिविको भनाइ छ," शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारीमा उल्लेख छ।

समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार नफर्किनेहरूमध्ये २०३२ सालदेखिको मामिला रहेका छन् र उनीहरूबाट १ अर्ब रुपैयाँ जति रकम फिर्ता हुन बाँकी छ।

त्यसरी फिर्ता भएको रकम विश्वविद्यालयको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक कार्यमा लगाउन सकिने भनिएको छ।

अबको कारबाही के?

नफर्किनेहरूमा अधिकांश अमेरिकामा रहेको अनुमान गरिएको छ।

"६-७ महिना अगाडि पहिले हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यौँ र ३५ दिनभित्र साँवा ब्याज तिर्न भयौँ। कैयनले तिरे। एक जनाले ५२ लाखसम्म तिरेका थिए। बुधवार जारी भएको सूचना कारबाहीको दोस्रो चरण हुन सक्छ," प्राध्यापक केसीले बताए।

"हामीले त्यो बेला तिर्न नआउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र ती कार्यरत संस्थालाई इमेल पठाएर सम्बन्धित व्यक्तिले यसरी-यसरी कबुलियतविपरीत नफर्किएको र पैसा नतिरेको भनेर लेखिपठाउने सोच राखेका थियौँ," उनले भने।

समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार १५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न आउनेहरूलाई विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने र त्यसपछि कसले तिरे अनि कसले तिरेनन् भनेर बनाइएको प्रतिवेदन त्रिविको कार्यकारी समितिलाई बुझाइने छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।