हराएका मानिसलाई मृत घोषणा गर्न कानुन परिवर्तनको माग किन, सरकार के गर्दै छ

सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा परेर सम्पर्कविहीन भएका हजारौँ मानिसलाई सहज प्रक्रियाबाट मृत घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले त्यस विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले आइतवारको गरेको एउटा निर्णयमा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्‍का परिवारलाई राहत तथा सुविधाका लागि मृत्युप्रमाणपत्रसम्बन्धी विषयमा छिटो निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

"बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाहरूको शीघ्र डीएनए परीक्षण गर्न तथा बेपत्ता भई आशा मारिसकेका व्यक्तिहरूको हकमा परिवारको सहमतिमा मृत्युप्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुगी पीडित परिवारलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्न बैठकले नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ," निर्णयमा भनिएको छ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले समेत बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। थापाले सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट लेख्दै "आफन्त गुमाउँदाको अकल्पनीय शोकमाथि" राज्यका कानुनी अड्चनहरूले उहाँहरूलाई "प्रताडित गरिरहेको" पीडितहरूको जनगुनासो रहेको बताएका थिए।

सरकार अनुसार भदौ १० गतेको विनाशकारी भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा परेर ५,७८६ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् भने फेला परेका १,४५१ शवमध्ये केवल ११० जनाको मात्र सनाखत भई परिवारजनले बुझेर लगेका छन्।

'लामो प्रक्रियाले काम गर्ने देखिँदैन'

अधिकारीहरूका अनुसार यतिखेर गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमा गृहकार्य गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले "हजारौँ बेपत्ता रहेको महाविपत्तिमा मौजुदा प्रक्रियाले काम गर्ने नदेखिने" भन्दै विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइन्।

"अन्यथा यस्तो विपद्‍का हकमा समेत आफन्तले अदालत गएर मृत घोषित गरिपाऔँ भनेर माग गरेमा त्यहाँबाट घोषित हुन सक्ने एउटा लामो खालको प्रक्रिया छ," महतले भनिन्।

"अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कानुन संशोधनका विकल्प हेरिरहेको छ भने नेपाल सरकारले सीधै निर्णय गरेर दिन सक्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ, तर कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन।"

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पहिल्यै ठूलो पीडामा रहेका मानिसहरूलाई थप प्रक्रियागत झन्झट हुने गरी नभई सरलीकृत र समन्वय हुने गरी काम भइरहेको बताउँछन्। यद्यपि उनले कुन बाटोबाट त्यसो गर्न खोजिएको हो भन्ने चाहिँ खुलाएनन्।

"अहिलेको जटिल अवस्थाको सम्बोधन पनि होस् तर यसको दुरुपयोग हुने वा थप जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था पनि नआओस् भन्नेमा हामी संवेदनशील छौँ," प्रवक्ता काफ्लेले भने।

"यससँगै राज्यले दिने राहतको कुरा पनि जोडिएर आउने हुँदा सक्दो छिटो यसबारे टुङ्गोमा पुग्ने गरी हामी छलफलमा छौँ।"

जुरे पहिरोको नजिर

विसं २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका १०० भन्दा बढी मानिसलाई सरकारले औपचारिक रूपमै मृत घोषणा गरेको थियो। यो सन्दर्भ भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्‍मा उपयोगी हुन सक्ने ठानेर छलफल अघि बढाइएको अधिकारीहरूले सङ्केत गरेका छन्।

जुेरमा १४५ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए। तीमध्ये १०० जनाभन्दा बढी मानिसको शव फेला परेको थिएन।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता महतले यस विपद्‍लाई मात्र ध्यानमा राखेर 'सनसेट ल' जारी गर्ने विषयमा पनि यसअघि छलफल भएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण भएको मानवीय क्षतिको वास्तविक विवरण अझैसम्म पनि सङ्कलन हुन नसकेकाले यस विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको हो।

"स्पष्ट तथ्याङ्क अझै सम्बन्धित पालिका र जिल्लाबाट आउन सकेको छैन। हामीले सङ्कटग्रस्ट क्षेत्र घोषणा गरेका १५ वटा पालिकाका कैयौँ वडाका जनप्रतिनिधिहरू नै सम्पर्कविहीन अवस्थामा हुनुहुन्छ," उनले भनिन्।

"सम्पर्कविहीनको तथ्याङ्क राख्ने मानिसहरू नै सम्पर्कविहीन हुनुभएको यो अभूतपूर्व विपद् हो।"

हालको कानुनमा के छ

दैवी विपद्‍मा ज्यान गुमाउने मानिसका परिवारलाई सरकारले राहतस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने कानुनी व्यवस्था छ। एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएको हकमा थप हरेक मृतक बराबर एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम थपिँदै जान्छ।

तर राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि मृतकका आफन्तले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, मृतक र राहत दाबी गर्ने व्यक्ति बीचको नाता प्रमाणित भएको प्रमाणपत्र एवं प्रहरी वा वडा कार्यालयको मुचुल्का वा सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० मा कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने उल्लेख छ।

यद्यपि मृत्यु घोषणाका लागि त्यसमा केही भिन्न अवस्थाहरू समेत उल्लेख छन्। जस्तो, ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए पाँच वर्ष, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको मितिले चार वर्षमा मृत्यु घोषणा हुने प्रावधान छ।

सोही कानुनी व्यवस्थामा दुर्घटना भएको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्षपछि मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।