नेपाल भारत सीमामा सादा पोशाकमा 'बीआईटी': तेस्रो देशका नागरिकहरूको सम्भावित घुसपैठ नियन्त्रण पनि उद्देश्य

यसै साताबाट नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका विभिन्न ६ वटा नाकामा आफ्नो 'बोर्डर इन्टरयाक्शन टीम'ले काम थालेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ताले त्यसले तेस्रो देशका नागरिकहरूको सम्भावित घुसपैठ नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्ने बताएका छन्।

अघिल्लो साता राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले रोहिंज्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीका कतिपय क्रियाकलाप 'सुरक्षा संवेदनशीलता' उत्पन्न गराउने किसिमको भएको बताएका थिए।

त्यसपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले कतिपय ठाउँमा परिचयपत्र जाँच गर्ने गरिएका र प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली समेत अवलम्बन गरिएको बताए।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले सुराकीमा आधारित प्रहरी निगरानीलाई सुदृढ बनाइएको भन्दै विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने तेस्रो देशका नागरिकको अवैध आवतजावत नियन्त्रणका लागि गस्ती र आफ्नो समकक्षीसँग समन्वय गर्ने गरेको भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० जनालाई पक्राउ गरी अध्यागमन विभागलाई सुम्पिएको जानकारी दिएको छ।

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेको छ र तराईका कतिपय जिल्लामा हाल देखा परिरहेको सुरक्षा चुनौतीका माझ दुई पक्षबीच सीमा सुरक्षाबारे नियमित समन्वय भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलले के भनेको छ?

सीमा सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो भारतीय समकक्षीले यस्ता संरचना स्थापना गरिसकेको भन्दै मूल रूपमा मानिसहरूको आवतजावत सहजीकरण र निगरानीका लागि यो संयन्त्रले काम गर्ने जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीका अनुसार साउन १० गतेबाट सीमा आवतजावत सहजीकरण एवं तेस्रो देशका नागरिकको सम्भावित घुसपैठको निगरानी गर्ने सहितका काममा सहयोगी भूमिका खेल्ने गरी "पाइलट परियोजना' का रूपमा बोर्डर इन्टरयाक्शन टीमलाई क्रियाशील बनाइएको छ।

उनले बीबीसीसँग भने, "बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुका अँध्यारो नभएसम्म महिला र पुरुष दुवै कर्मचारी नियमित खटिने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। नियमित फौजी पोसाकभन्दा अलग हुने गरी निगरानी, सहयोग, सहायता, सहजीकरणको लागि त्यसरी राखेका छौँ।"

उनले झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रुपन्देहीको डन्डा, नेपालगन्जको जमुनाह र कैलालीको त्रिनगरमा यो संयन्त्र स्थापना गरिएको बताए।

नाकाबाट हुनसक्ने तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध प्रवेशको नियन्त्रण सदैव आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै भारतको सशस्त्र सीमा बल सँगसमेत नियमित रूपमा यसबारे छलफल हुने गरेको उल्लेख गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीले आफूहरूले चौबिसै घण्टा गस्ती र चेक पोइन्टहरू कायम राखिरहेको र भारतको समकक्षीसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा संवाद समेत गर्दै आएको बताए।

"खुला सिमानाको चुनौती यहाँहरूले बुझ्नु भएकै छ। गस्ती पनि सबै ठाउँमा एकैचोटी हुँदैन। छली गरेर आवतजावत गर्ने विषय एउटा चुनौती छ। गैर कानुनी रूपमा सीमा पार गर्ने जो सुकै पनि हामीले पक्राउ गर्‍यौँ भने उहाँहरूलाई अध्यागमनलाई बुझाउने हामीले गर्दै आएको छौँ।"

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गरेका २० जना तेस्रो देशका नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिई अध्यागमन विभागमा बुझाइएको उनले सुनाए।

अध्यागमन विभागले त्यसरी नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने विदेशीहरूलाई जरिवाना, कैद वा दुवै सजायदेखि देशबाट निष्कासनसम्म गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

नेपाल प्रहरीले के भनिरहेको छ?

परम्परागत रूपमा तिब्बती र भुटानी शरणार्थीहरूलाई मानवताका आधारमा शरण दिइरहेको नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशबाट आएका सहरी शरणार्थी र जबरजस्ती विस्थापितहरू थपिएका छन्।

सहरी शरणार्थीको उक्त सूचीमा म्यानमारदेखि इरान अनि पाकिस्तानदेखि सोमालियासम्मका ७२१ जना व्यक्तिहरू रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी निकायको एउटा तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

सहरी शरणार्थी, विभिन्न देशबाट जबरजस्ती विस्थापनमा परेका व्यक्तिहरू, तिब्बती शरणार्थीहरू र भुटानी शरणार्थीहरूसहित गरेर नेपालमा करिब २० हजार व्यक्तिहरू रहेको ठानिएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने व्यक्तिका गतिविधिले सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने आकलन गरेर आफूहरूले अन्तर निकाय समन्वय र सुराकीमा आधारित निगरानीलाई बढाएको बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, "हामीले सुराकीमा आधारित प्रहरीलाई सुदृढ बनाएका छौँ। खास गरी सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा कुनै त्यस्ता व्यक्तिहरूको घुसपैठ हुन नदिनका लागि त्यहाँका प्रहरी कर्मचारी र कमान्डरहरूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट विशेष निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको छ।"

उनले थपे, "सीमा निगरानीलाई बलियो बनाउने कुरा छ जसमा कागजपत्र देखाएर मात्र प्रवेश हुने अवस्थाहरू छ। अन्य सुरक्षा निकायका साथ साथै अध्यागमन विभाग सहितसँग समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेका छौँ।"

गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रहिसकेका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोख्रेल सीमा नाकामा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुने ठान्छन्।

तत्कालको लागि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा फौज र गुप्तचर निकायहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि र विभिन्न धार्मिक सङ्गठनहरूसँग मिलेर साम्प्रदायिक एकता कायम गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "परिचयपत्र लागु गर्न दुईवटा देशबीच सहमति आवश्यक पर्छ। विभिन्न राजनीतिक कुराहरू आउन सक्छन्। तत्कालका लागि व्यावहारिक नहुन सक्छ। तर तत्कालको लागि नाकामा खटिने सुरक्षाकर्मीले उच्च निष्ठा देखाउनुपर्‍यो, स्थानीय बासिन्दा पनि इमानदार हुनुपर्‍यो। फलानो ठाउँमा फलानो मानिसहरू प्रवेश गरिरहेका छन् भन्ने सरकारलाई जानकारी दिनुपर्‍यो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।