बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई निजी शैक्षिक संस्थाबाट रु १ अर्बको छात्रवृत्ति

नेपालका निजी स्कूलहरूका पाँच भिन्न संस्थाहरूले सरकारको आग्रहमा बाढीपीडित १,००० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन १ अर्ब रुपैयाँको सहयोग घोषणा गरेका छन्।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका बालबालिकाका निम्ति निजी क्षेत्रले घोषणा गरेको सबैभन्दा धेरै सहयोगमध्ये यो एक हो।

उनीहरूले बाढीमा अभिभावक गुमाएका २०० विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क बस्नेखानेसहित छात्रवृत्ति दिइने बताएका छन्।

भदौ १० को बाढीपछि कैयौँ विद्यार्थी अहिलेसम्म बेपत्ता छन् भने हजारौँ विद्यार्थीहरूको पठनपाठन बिथोलिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आग्रह तथा पहलमा सोमवार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), असोसिएशन अफ प्री–स्कूल एजुकेशन नेपाल (एपिन) र मन्टेस्सोरी असोसिएशन नेपालद्वारा बाढीप्रभावित विद्यार्थीहरूका लागि सहयोग घोषणा भएको हो।

छात्रवृत्ति कोषको सञ्चालन कसरी?

"हामी निजी क्षेत्रबाट शैक्षिक संस्थाहरूले अहिलेलाई कम्तीमा १,००० जना पाँच वर्षदेखि १८ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने र त्योबाहेक जो विद्यार्थीहरूले आमाबुबा गुमाएका छन् त्यस्ता २०० जनालाई अन्य संस्थाको समेत सहयोगमा तत्काल छात्रावासको सुविधा दिने तयारी गरेका छौँ," हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले भने।

काठमाण्डूमा रहेका झन्डै ६,००० निजी स्कूलहरूमा बाँडेर प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए।

"स्कूलहरूको अवस्था हेरीकन हरेकले केही सङ्ख्यामा जिम्मा लिने गरी हामी पूर्व प्राथमिकदेखि १२ कक्षासम्मको निम्ति छात्रवृत्ति दिने र त्यसो गर्दा १ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ भन्ने हो," अधिकारीले बताए। "३०० विद्यार्थी भएका स्कूलले न्यूनतम एउटा विद्यार्थी पढाइदिने गरी मिलाउँछौँ।"

"आवश्यक पर्‍यो भने त्यो रकमभन्दा बढ्ताको पनि हामी सहयोग गर्छौँ। प्याब्सनले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड रुपैयाँको छुट्टै सहयोगको पनि दिने भनेको छ। त्यहाँका केही विद्यालय बनाउन पनि सहयोग गर्छौँ।"

छात्रवृत्तिका निम्ति विद्यार्थीहरूलाई चयन गर्ने जिम्मा चाहिँ सरकारको हुने उनीहरूले बताएका छन्।

"कोही तल्लो तहका कक्षामा पढ्छन् भने उनीहरूको धेरै वर्षसम्म जिम्मा लिनु पर्ने हुन्छ। कोही ९-१० कक्षा पुगिसकेका छन् भने ३-४ वर्ष पढाइदिनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी छान्ने काम सरकारले गर्ला, हामीले उनीहरूलाई सुविधा दिन्छौँ," शर्माले भने।

मन्त्रालयले त्यसलाई 'सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना' भनेको छ।

"मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तथा निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता सङ्गठन, सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो," शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

उक्त योजनाले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेट्ने बताइएको छ।

"शिक्षा मन्त्रालयले समग्र छात्रवृत्ति प्रणालीबारे नै समीक्षा गरिरहेको बेला यो विपद आइलाग्यो। समावेशी तथा हेटरोजिनस वातावरणमा आवश्यक परेका विद्यार्थीहरूलाई समेट्न चाहिने योजना हामी बनाउँदै थियौँ। त्यसैले तत्कालका लागि हामीले मुख्य सरोकारवाला संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्पर्क गरेर यो छात्रवृत्ति योजना ल्याएका हौँ," शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बताएका छन्।

सहयोगको समन्वय

"विपद्को १३औँ दिनमा हामीले शोकलाई सम्भावना तथा देशको सामर्थ्य झल्काउनका निम्ति यो घोषणा गर्‍यौँ। अब यसको कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ," झाले भने।

अभिभावक गुमाएका वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाहरूको अवस्था बुझ्ने तथा स्थानीय स्कूलहरूमै पढ्न चाहनेहरूलाई उचित भत्ताको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयमा अब काम हुने उनले बताए।

"स्थानीय तह, शिक्षा विभाग, संस्थागत विद्यालय, शिक्षक तथा सरोकारवाला संलग्न भएको हामी टोली बनाउँछौँ जसले यो सबै समन्वय गर्छ।"

अहिले १ अर्बको सहयोग घोषणा भए पनि आवश्यक पर्दा अन्य साझेदारहरूको सहयोगले उक्त रकम थप गर्न सकिने उनले बताए।

"त्रिशूली वा बेत्रावतीबाट काठमाण्डू ल्याएर पढाउनु अगाडिको व्यवस्था पनि लामै हुन्छ। कतिपयलाई मनोपरामर्श चाहिने होला, शिक्षा मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्को भूमिका रहला। ती सबैको समन्वय भएपछि हामीले पढाउने हो," हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले भने।

"ती सरकारी निकायहरूले विधि बनाउने छन् र त्यसअनुरूप हामीले सहयोग गर्ने छौँ। अभिभावकत्व गुमाएकालाई बालगृहमा ल्याएर सामान्यीकरण गरेर बल्ल पठनपाठनमा ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ।"

अहिलेको योजनानुसार विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसँगै पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ।

उक्त छात्रवृत्ति योजना कार्यक्रमको घोषणा गर्दै सोमवार शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विपद्को समयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गरेका थिए।

"सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ। यस्तो बेलामा राज्य बलियो भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ," उनले भनेका थिए।

बाढीले शैक्षिक क्षेत्रमा पुगेको क्षति

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा कति क्षति भयो भन्ने स्पष्ट विवरण अझै नआइसकेको शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बताए।

"१९ वटा विद्यालय एकदम क्षतिग्रस्त भएका छन्। मोटामोटी ६५ वटा स्कूलहरूमा क्षति पुगेको छ। हामी छिट्टै यसबारे यकिन विवरण सङ्कलन गर्दै छौँ," झाले बताए।

बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका विद्यालयहरूमा असरमा पारेको थियो।

बाढीबाट हालसम्म १६ जना शिक्षक र २१७ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको तथा ९,७४२ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको बताइएको छ।

बाढीका कारण अहिले त्यस क्षेत्रमा पठनपाठन रोकिएको छ।

"ठूलो विपद्पश्चात् विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा फेरि जोड्नु अगाडि उनीहरूको मानसिक तयारीको अवस्थालाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ," झाले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।