स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 'जोगाउन' सरकारले के गर्‍यो, अरू के गर्न सक्छ

देशभरि हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्न थालिएको सरकारी अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सो क्रममा कार्यक्रममा केही परिवर्तन गरी कार्यान्वयनमा लगिसकिएको र थप सुधारका कदम अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीले बताएका हुन्।

अहिलेकै स्वरूपमा बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएर त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजिएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने अहिलेको प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले पनि दिँदै आएका छन्।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा यस वर्ष २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेकोमा अर्थ मन्त्रालयले यसै साताको सोमवार ११ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ।

केके परिवर्तन भयो?

कार्यक्रममा ल्याइएको पछिल्लो परिवर्तनअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिकबाहेकका बीमा सेवाहरू बन्द गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।

"स्वास्थ्य बीमा कार्यकममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवाबाहेकका बीमाका सेवाहरू आर्थिक सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै जेठ १६ गतेदेखि स्थगित गरिएको छ," बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

त्यसबाहेक स्वास्थ्य बीमा बोर्डको "सुविधा थैली"मा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले बताए।

प्याकेजमा पैसा पाउनुको साटो अब स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित सेवा र औषधिको मात्र पैसा पाउने भएका छन्।

सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार त्यसअघि 'फर्स्ट कन्ट्याक्ट पोइन्ट' अर्थात्‌ प्रथम सेवा विन्दुको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको थियो।

उक्त परिवर्तनसँगै बीमितहरू अब प्रथम उपचार अथवा जाँचका निम्ति आफ्नो नजिकको वा पायक पर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ।

अबका परिवर्तन कस्ता?

विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका विभिन्न पाटामा परिवर्तनको खाँचो रहेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटा औँल्याउँछन्।

पटकपटक वित्तीय सङ्कट झेल्दै गरेको बीमा कार्यक्रममाथि आर्थिक भार घटाउँदै लगिए टिकाउपनमा सघाउ पुग्ने अधिकारीहरूको विश्वास रहेको छ।

अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा गएको रकमको 'डुप्लिकेशन' [दोहोरिने समस्या] देखिएको देवकोटा बताउँछन्।

"त्यसलाई कटौती गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् विशेषज्ञ सेवा मात्रै दिने कि भन्ने एउटा योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

त्यसबाहेक बीमा कार्यक्रममा परिवर्तनको सन्दर्भमा केही नीतिगत कामका लागि गृहकार्य अगाडि बढाइएको उनले जनाए।

"बीमा ऐन संशोधनदेखि सरकारी हिसाबले उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य बीमाहरूलाई एकीकृत मोडलमा लैजाने कुरा अगाडि बढेको छ," स्वास्थ्य सचिव देवकोटाले थपे।

"अहिले दुई कुरा गरेर अगाडि बढ्छौँ : एकीकृत मोडलमा जान सरकारबाट हुने अन्य स्वास्थ्य बीमाहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई परिमार्जन गरेर बीमा ऐन संशोधन गर्ने लगायतका काम सुरु गरिरहेका छौँ। मस्यौदा तयार गरिरहेका छौँ। साउन-भदौमा त्यो काम गर्छौँ।"

बीमाका सुविधा थैलीका केही दररेटमा परिमार्जन गरिएको र केहीको हकमा गर्न लागिएको देवकोटाले उल्लेख गरे। "त्यसले पनि अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।"

'धान्न सक्ने स्वरूपमा'

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको अहिलेको बीमा कार्यक्रमको मोडल दिगो रहने खालको नदेखिएको बताएका छन्।

"दिगो रूपमा यो अगाडि जाँदैन, यसलाई सुधार गर्नैपर्छ। अहिले दुरुपयोग भएका कुरा आइरहेका छन्," बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने।

"बीमा हो भने बीमाकै रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ। त्यो भनेको विपन्न वर्गलाई राज्यले अनुदान दिने हो, सहयोग नै गर्ने हो।"

तर मध्यम वर्ग र अरूलाई योगदानको अनुपातमा स्वास्थ्य बीमाका सेवा दिइनुपर्नेमा वाग्लेको जोड छ।

"रु. ३,५०० खर्च गरेर एक लाख रुपैयाँबराबरको सेवा सुनिश्चित गर्ने कुनै पनि हिसाबले लामो समयसम्म जाने मोडल होइन। यसमा सुधार गरिन्छ। स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम रहन्छ, तर परिवर्तित र धान्न सक्ने स्वरूपमा सरकारले अगाडि लान्छ," उनले अगाडि थपे।

"असीमित वित्तीय दायित्व हुन सक्दैन। हामीले २१ खर्ब रुपैयाँ खन्याए पनि नपुग्न सक्छ। त्यो भनेको सम्पूर्ण बजेट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लगाउने त होइन। त्यसैले यसलाई परिवर्तित स्वरूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।"

हाल स्वास्थ्य बीमाको रकमका स्रोत दुइटा मात्र रहेका छन् : सरकार र बीमित व्यक्तिहरू।

सरकारले एक वर्षको निम्ति ३,५०० रुपैयाँ बुझाएमा पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारको रु एक लाखसम्म खर्च हुने उपचार निःशुल्क गरिदिने कार्यक्रम रहिआएको छ।

बीमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा करिब १ करोड नागरिक आबद्ध भइसकेको भनिए पनि ६० लाख मात्रै सक्रिय रहेको पाइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।