रेल्वे स्टेशनचं छत कोसळलं आणि त्यातूनच पुढे सत्ताही; सर्बियात विद्यार्थी आंदोलनानं कसं घडवलं सत्तांतर?

विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या आंदोलनानं सर्बियात सत्तांतर घडवून आणलं.
फोटो कॅप्शन, विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या आंदोलनानं सर्बियात सत्तांतर घडवून आणलं.
    • Author, पॉल किर्बी
    • Role, डिजिटल संपादक, युरोप
  • Published
  • वाचन वेळ: 5 मिनिटे

सर्बियातल्या तरुणाईच्या जनआंदोलनानं गेल्या 14 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या अलेक्झांडर व्हूचिच यांना पराभवाची धूळ चारलीय. तरुणाईचं हे आंदोलन सुरू झालं होतं एका दुर्घटनेतून. पुढे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी रस्ते अडवले. नंतर नंतर तर जवळपास रोजच निदर्शनं होऊ लागली. भ्रष्टाचार आणि सरकारच्या निष्काळजीपणा विरोधातील हे आंदोलन पुढे देशव्यापी चळवळ बनली.

अवघ्या दोन वर्षांपेक्षा कमी काळात विद्यार्थ्यांनी अलेक्झांडर व्हूचिच यांच्या 14 वर्षांच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान दिलं. आंदोलनांचा परिणाम असा झाला की, व्हूचिच यांच्या सर्बियन प्रोग्रेसिव्ह पार्टीला (SNS) मिळणारा पाठिंबा कमी होत गेला आणि अखेरीस सर्बियाच्या भवितव्यावरील जनमतचाचणीच ठरावं, अशा स्वरूपाच्या निवडणुकीत ह्युचिच यांच्या पक्षाला अपयश आलं.

विद्यार्थी-विद्यार्थिंनीनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं, 'सर्बिया आता स्वतंत्र झाला आहे'. इतकंच नाही, तर बेलग्रेडपासून नोवी साद आणि निशपर्यंत शहरांच्या मध्यवर्ती भागात, तसंच 'स्टुडंट लिस्ट'च्या मुख्यालयासमोर जमून आनंदोत्सव साजरा केला गेला.

या सगळ्यात सर्वाधिक प्रतीकात्मक घटना म्हणजे तथाकथित 'चॅसिलँड'चा अंत. सुमारे 18 महिन्यांपूर्वी सर्बियाच्या संसदेसमोर, बेलग्रेडच्या मध्यवर्ती भागातील पायोनियर्स पार्कमध्ये व्हूचिच समर्थकांनी तंबूंची छावणी उभारली होती. या छावणीला 'चॅसिलँड' असं म्हटलं जात होतं. कुंपण तोडून लोकांनी 'व्हूचिच इज लिव्हिंग' अशा घोषणा दिल्या.

विद्यार्थ्यांनी सर्बियाचं राजकारण कसं बदललं?

विशेष म्हणजे तरुणाईच्या आंदोलनात नेहमी दिसणारे कुणीच नेते नव्हते. जे आंदोलनाचं नेतृत्व करत होते, त्यांच्याकडे राजकारणाचा तसा काही अनुभवही गाठीशी नव्हता. तरीही 'स्टुडंट लिस्ट - स्टुडंट्स विन' या आंदोलनाने सर्बियातील विविध सामाजिक स्तरांतील सरकारविरोधी मतदारांना एकत्र आणलं.

आंदोलनाने संसदेच्या सर्व 250 जागांसाठी उमेदवार उभे केले. मात्र, त्यांच्यात एकही विद्यार्थी नव्हता.

गेल्या आठवड्यात बेलग्रेडच्या दिशेने निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चात सहभागी झालेले प्रमुख उमेदवार आणि हृदयरोगतज्ज्ञ इलिया स्रदानोविच म्हणाले, "इतिहास नव्यानं लिहिला जात आहे. ही ऊर्जा रोखता येणार नाही."

ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "मागील राजवटीने नागरिकांकडून हिरावून घेतलेली सुसंस्कृत समाजाची मूलभूत मूल्यं आम्ही त्यांना पुन्हा देऊ इच्छितो."

या सगळ्याची सुरुवात 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी झाली. सर्बियातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या शहरातील, नोवी साद रेल्वे स्थानकाबाहेर काँक्रीटचं छत कोसळलं. या दुर्घटनेत 16 जणांचा मृत्यू झाला.

ही दुर्घटना देशात खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराचं प्रतीक मानली गेली. रेल्वे स्थानकाच्या नूतनीकरणातील गंभीर त्रुटी आणि या प्रकल्पाशी जवळून संबंध जोडून घेणारे राष्ट्राध्यक्ष व्हुचिच यांच्यात टीकाकारांनी संबंध जोडला.

हेन्री जॅक्सन सोसायटी या विचारगटाच्या हेलेना इव्हानोव्ह म्हणतात, "छत कोसळण्याची घटना म्हणजे सहनशीलतेचा अंत ठरली. या भावनिक घटनेने आंदोलनाची ठिणगी पडली. त्यातून देशभर मोर्चे आणि विविध कार्यक्रमांची मालिका सुरू झाली. कोणत्याही विरोधी पक्षाला जमलं नव्हतं, अशा प्रकारे या आंदोलनानं सर्बियातील लोकांच्या मनाचा ठाव घेतला."

आंदोलनापासून व्हूचिच यांना थेट आव्हान देण्यापर्यंत

विद्यापीठांच्या परिसरात आणि शहरांतील रस्त्यांवर न्यायाच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी साप्ताहिक निदर्शनं सुरू केली होती. लवकरच या आंदोलनाचं रूपांतर देशव्यापी चळवळीत झालं.

स्थानिक पातळीवरही ती विस्तारली आणि शेतकरी, अभिनेते, न्यायाधीश अशा सर्बियन समाजातील अनेक घटक त्यात सहभागी झाले.

सर्बियातल्या तरुणाईच्या जनआंदोलनानं गेल्या 14 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या अलेक्झांडर व्हूचिच यांना पराभवाची धूळ चारलीय.
फोटो कॅप्शन, सर्बियातल्या तरुणाईच्या जनआंदोलनानं गेल्या 14 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या अलेक्झांडर व्हूचिच यांना पराभवाची धूळ चारलीय.
Skip podcast promotion and continue reading
BBC News मराठी आत्ताच फॉलो करा WhatsApp कर
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

व्हूचिच यांच्या SNS पक्षाला या आंदोलनाचा मोठा धक्का बसला. जानेवारी 2025 पर्यंत तणाव कमी करण्यासाठी त्यांच्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला.

मार्च 2025 मध्ये बेलग्रेडमध्ये सर्बियाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या सरकारविरोधी आंदोलनांपैकी एक आंदोलन झालं. नेतृत्व नसलेल्या या विद्यार्थी चळवळीची ताकद वाढत असताना विद्यार्थ्यांनी संघटनात्मक रचना उभी केली. विद्यार्थी सभा किंवा 'प्लेनम'च्या माध्यमातून ते निर्णय घेऊ लागले.

गेल्या महिन्यात व्हूचिच यांनी मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली, तोपर्यंत विद्यार्थी सज्ज झाले होते.

हेलेना इव्हानोव्ह सांगतात, "भावनिक पातळीवर निर्माण झालेली आंदोलनाची गती त्यांनी एका व्यवस्थित संघटनेत रूपांतरित केली. मतदान केंद्रांवर निष्पक्षता कशी राखायची, हेही त्यांनी लोकांना शिकवलं."

अमेरिकेतील जर्मन मार्शल फंडच्या बाल्कन कार्यक्रमाच्या प्रमुख गोर्डाना डेलिच म्हणाल्या, "संदेश स्पष्ट होता : कायद्याचं राज्य हवं, कायद्याच्या नावाखाली लोकांवर राज्य नको."

त्यांच्या मते, रविवारची निवडणूक प्रत्यक्षात जनमतचाचणीसारखी होती.

सुरुवातीला व्हूचिच यांनी आंदोलकांना 'चांगल्या हेतूने प्रेरित' असं संबोधून त्यांचं कौतुक करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, निवडणुकीपूर्वी त्यांनी आंदोलकांवर सर्बियाची सत्ता उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.

रविवारी रात्री पराभव मान्य केल्यानंतरही त्यांनी आंदोलकांना काही अनामिक 'युरोपीय देश' आणि अमेरिकेतील 'डीप स्टेट'चा पाठिंबा असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नसलेला आरोप केला.

आता सर्बियाचा कारभार कोण चालवणार?

एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे, ती म्हणजे, विद्यार्थी स्वतः सर्बियाचा कारभार चालवणार नाहीत, कारण ते निवडणुकीला उमेदवार म्हणून उभे राहिले नव्हते.

हा निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात आला होता. प्रत्यक्ष राजकीय किंवा व्यावसायिक जीवनाचा फारसा अनुभव नसलेल्या उमेदवारांच्या यादीला मतदारांनी कदाचित पाठिंबा दिला नसता.

सर्बियातील जल्लोष
फोटो कॅप्शन, सर्बियातील जल्लोष

या आंदोलनाच्या यादीतील प्रमुख उमेदवार इलिया स्रदानोविच हे नोवी सादमधील हृदयरोगशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. मात्र, ते पंतप्रधानपदाचे संभाव्य दावेदार मानले जात नाहीत.

संभाव्य नेते म्हणून ठळकपणे पुढे आलेली नावंही फारशी नाहीत.

या यादीतील किमान 135 जण संसदेवर निवडून आल्याचं मानलं जात आहे. त्यात माजी बास्केटबॉलपटू देयान बोदिरोगा (यादीत 24 वा क्रमांक), प्रसिद्ध अभिनेते तिहोमिर स्टानिच (8 वा), ऑपेरा गायक निकोला मिकिच (46 वा), सर्बियाच्या मध्यवर्ती बँकेचे माजी गव्हर्नर देयान शोशिच (27 वा) आणि मोठ्या संख्येने प्राध्यापकांचा समावेश आहे.

शोशिच यांच्या नावाची सर्वोच्च पदासाठी चर्चा होत आहे. अर्थव्यवस्थेत कोणत्या सुधारणा करणार, याविषयी त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. सरकारसमर्थक माध्यमांकडून त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या पुढील योजना काय आहेत?

निवडून आलेल्या खासदारांसमोर आता प्रत्यक्षात जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करण्याचं आव्हान असेल.

विद्यार्थ्यांनी स्वतः सांगितलं की, संस्थांमध्ये जाऊन आपलं काम जबाबदारीने करणारे आणि आपण तिथे का आलो आहोत, हे न विसरणारे लोक त्यांना निवडायचे होते.

विद्यार्थी आंदोलनाच्या 11 कलमी कार्यक्रमातील प्रमुख मागण्या :

  • भ्रष्टाचाराचं उच्चाटन : भ्रष्टाचारासाठी जबाबदार असलेल्यांना अटक करण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस पथक स्थापन करणे.
  • गृह मंत्रालयातील सुधारणा : आंदोलकांवर कारवाई करताना नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या किंवा संघटित गुन्हेगारीशी संबंध असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवणे.
  • माध्यम क्षेत्रात सुधारणा : सर्बियातील असमतोल माध्यमव्यवस्थेत बदल करणे आणि सार्वजनिक प्रसारमाध्यमांना राजकीय नियंत्रणातून मुक्त करणे.
  • सरकारी संस्थांमधील नियुक्त्या : सरकारी उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या प्रमुखपदी केवळ सत्ताधारी पक्षाशी निष्ठा असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची पद्धत थांबवणे.

व्हूचिच आणि त्यांच्या एसएनएस पक्षाने भ्रष्टाचाराचे आरोप तसेच माध्यमांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप फेटाळले आहेत.

विद्यार्थ्यांशिवाय हे विद्यार्थी आंदोलन सुरू राहील का?

विद्यार्थी स्वतः निवडून आलेले नसले, तरी सर्बियन जनतेला दिलेली आश्वासनं त्यांनीच दिली आहेत. त्यामुळे जाहीरनाम्यातील आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव असेल.

या आंदोलनाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या सामान्य नागरिकांविषयी त्यांचं म्हणणं आहे की, "गेल्या वर्षभरापासून आम्ही रस्त्यांवर जो संघर्ष करत आहोत, त्यातील काही भाग आता संस्थांच्या माध्यमातून पुढे नेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे."

रविवारी संध्याकाळी केलेल्या भाषणात व्हूचिच यांनी आपल्या पक्षाच्या समर्थकांना सांगितलं की, "विद्यार्थ्यांनी सर्बियाची दोन वर्षं वाया घालवली असून, त्यांना वाटतं त्यापेक्षा लवकरच त्यांचा पराभव होईल."

आता या विद्यार्थी आंदोलनाचं भवितव्य केवळ निवडणुकीतील यशावर ठरणार नाही. भ्रष्टाचाराविरोधात उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनाला संस्थात्मक बदलांमध्ये रूपांतरित करता येतं का, आणि सत्तेला उत्तरदायी बनवण्याचं दिलेलं आश्वासन पूर्ण करता येतं का, यावरही ते अवलंबून असेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)