ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस'वरून जगभरात वाद; याचे सदस्य कोण आहेत?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस'सोबत झालेल्या करारात हमासने 'पूर्णपणे शस्त्रास्त्रं खाली ठेवण्यास' सहमती दर्शवली आहे.

हा करार 'ऐतिहासिक' असल्याचं बोर्डानं म्हटलं आहे. या करारानुसार टप्प्याटप्प्याने गाझामधून इस्रायली सैन्य पूर्णपणे माघार घेईल.

गाझाच्या सुमारे दोन-तृतीयांश भागावर नियंत्रण असलेल्या इस्रायलने अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

'बोर्ड ऑफ पीस' काय आहे?

या उपक्रमाचा प्रस्ताव पहिल्यांदा सप्टेंबर 2025 च्या अखेरीस मांडण्यात आला होता. इस्रायल-हमासमधील 2 वर्षांपासून सुरू असलेलं युद्ध संपवणं आणि गाझाच्या पुनर्बांधणीवर देखरेख करणं, हा ट्रम्प यांच्या 20 कलमी शांतता योजनेचा भाग होता.

नंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ठराव मंजूर करून या प्रस्तावाचं स्वागत करत त्याला पाठिंबा दिला होता.

परंतु, या संस्थेच्या सनदेत (चार्टर) गाझा किंवा पॅलेस्टिनी प्रदेशांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे या संस्थेचं कामकाज अधिक मोठं असू शकतं आणि संयुक्त राष्ट्रांद्वारे होत असलेली काही कामंही ही संस्था आपल्या हातात घेऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

या उपक्रमाची अधिकृत सुरुवात 4 महिन्यांनंतर, 22 जानेवारीला दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत करण्यात आली.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प दावोस येथे म्हणाले होते, "एकदा हे बोर्ड पूर्णपणे तयार झालं की, आपण हवं ते जवळपास सर्व काही करू शकू. हे काम आपण संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने करू."

पण, टीकाकारांचं म्हणणं आहे की, हे बोर्ड संयुक्त राष्ट्रांची काही कार्ये आपल्या हातात घेण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे, असं दिसून येत आहे.

सध्याच्या रचनेनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प हे या बोर्डचे आजीवन अध्यक्ष असतील. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्याचे व्यापक अधिकार मिळतील.

हे बोर्ड संघर्ष सोडवण्यासाठी काम करणारी एक नवीन आंतरराष्ट्रीय संस्था असल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सातत्याने सांगत आले आहेत.

या बोर्डाचं कायमस्वरूपी सदस्य होण्यासाठी 1 अब्ज डॉलर शुल्क भरावं लागणार आहे.

'बोर्ड ऑफ पीस'मध्ये सहभागी होण्यास कोणते देश तयार?

व्हाईट हाऊसने 60 देशांना या बोर्डात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. त्यापैकी 20 हून अधिक देशांनी सहभागी होण्यास होकार दिला आहे. यात इस्रायल, कतार, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इजिप्त या देशांचा समावेश आहे.

ब्रिटन आणि फ्रान्ससह अमेरिकेच्या कोणत्याही मोठ्या युरोपीय मित्रराष्ट्राने या उपक्रमात सहभाग नोंदवलेला नाही.

या प्रयत्नांमुळे संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका कमी होऊ शकते, अशी चिंता अनेक देशांनी व्यक्त केली आहे. तर काही देशांनी अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

या वर्षाच्या प्रारंभी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कोणतेही कारण न सांगता कॅनडाला दिलेलं निमंत्रण मागे घेतलं होतं.

कॅनडाने या बोर्डाचा सदस्य होण्याबाबत रस दाखवला होता, परंतु 1 अब्ज डॉलरचं सदस्यत्व शुल्क भरण्यास नकार दिला होता.

ट्रम्प यांनी पुतिन यांनाही निमंत्रण दिले होते. परंतु, तरीही चीन आणि रशिया दोघेही या संस्थेत सामील झाले नाहीत.

ट्रम्प यांनी सांगितलं आहे की, कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी घेतलं जाणारं शुल्क गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी राखून ठेवलं जाईल.

फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बोर्डाच्या पहिल्या बैठकीत ट्रम्प यांनी सांगितलं की, हमासने शस्त्रं खाली ठेवल्यानंतर गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी सदस्य देशांनी 7 अब्ज डॉलर्सचं योगदान दिलं होतं.

एप्रिलमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी सांगितलं की, ते गाझाच्या मुद्द्यावर या बोर्डासोबत सहकार्य करत आहेत.

या महिन्याच्या सुरुवातीला बोर्डाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं होतं की, गाझामध्ये पॅलेस्टिनी नागरिकांसाठी एक प्रायोगिक मानवतावादी क्षेत्र तयार केलं जाईल.

हे बोर्ड नेमकं कसं काम करेल?

मुख्य 'बोर्ड ऑफ पीस' व्यतिरिक्त, आणखी 2 स्वतंत्र संस्था तयार केल्या आहेत.

या संपूर्ण व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कार्यकारी मंडळ आहे. राजनैतिक (मुत्सद्देगिरी) आणि गुंतवणुकीशी संबंधित निर्णय घेण्याची मुख्य जबाबदारी या मंडळाकडे असेल.

तर, गाझा कार्यकारी मंडळ 'नॅशनल कमिटी फॉर द अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा' या संस्थेवर देखरेख ठेवेल. ही पॅलेस्टिनी तज्ज्ञांची (टेक्नोक्रॅट्स-तंत्रज्ञ) समिती आहे. ती गाझामधील तात्पुरतं प्रशासन सांभाळेल आणि पुनर्बांधणीच्या कामाचं समन्वय करेल.

अमेरिकेचं म्हणणं आहे की, या संस्थांचे सदस्य गाझामध्ये चांगलं प्रशासन चालवण्यासाठी आणि लोकांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी काम करेल. यामुळे तिथे शांतता, स्थिरता आणि समृद्धी प्रस्थापित करण्यास मदत होईल.

9 सदस्यांच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असतील. या मंडळात पुढील व्यक्तींचा समावेश आहे:

टोनी ब्लेअर यांना या बोर्डात घेतल्यावरून मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. याचं कारण म्हणजे 2003 मध्ये झालेल्या इराक युद्धातील त्यांची भूमिका.

त्या वेळी असा दावा करण्यात आला होता की, इराककडे मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रं आहेत. परंतु, नंतर हा दावा चुकीचा असल्याचे सिद्ध झाले होते.

अमेरिकेच्या मते, बोर्डाच्या प्रत्येक सदस्याला गाझामध्ये स्थिरता आणण्यासाठी एका महत्त्वाच्या क्षेत्राची जबाबदारी दिली जाईल.

परंतु, या दोन्ही संस्थांमध्ये कोणत्याही पॅलेस्टिनी प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. दोन्ही मंडळांमध्ये एकाही पॅलेस्टिनी व्यक्तीचं नाव नाही.

यामुळे गाझाची समस्या सुटेल का?

संयुक्त राष्ट्र (यूएन), युरोपियन युनियन (ईयू) आणि जागतिक बँकेनं गेल्या वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या अंदाजानुसार, गाझाची पुनर्बांधणी पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात.

यासाठी सुमारे 70 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च येण्याचा अंदाज आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, गाझातील सुमारे 80 टक्के इमारती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या आहेत किंवा त्यांचं मोठं नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सुमारे 6.1 कोटी टन मलबा/ढिगारा जमा झाला आहे.

घरं गमावलेल्या कुटुंबांना अजूनही थंडी, अपुरी निवाऱ्याची व्यवस्था आणि अन्नाचा तुटवडा यांसारख्या आव्हानांना सामोरं जावं लागत आहे.

अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेला युद्धविराम ऑक्टोबरमध्ये लागू झाला. याचा उद्देश इस्रायल आणि हमास यांच्यामध्ये 2 वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असलेला संघर्ष थांबवणं हा होता.

परंतु, मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला संघर्ष थांबला असला, तरी गाझाच्या हमास-नियंत्रित आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, युद्धविराम लागू झाल्यानंतरही इस्रायली हल्ल्यांमध्ये किमान 1168 पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. संयुक्त राष्ट्र या आकडेवारीला विश्वासार्ह मानते.

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या कार्यक्रमात, रिअल इस्टेट व्यावसायिक आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुश्नर यांनी गाझासाठी एक 'मास्टर प्लॅन' सादर केला. या योजनेत उंच इमारती, नवीन शहरे आणि समुद्रकिनारी पर्यटन क्षेत्र उभारण्याचा समावेश होता.

त्यांनी सांगितलं की, हे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी 2 ते 3 वर्षे लागू शकतात. यासाठी किमान 25 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक लागेल. पण, सर्वात आधी मानवतावादी मदतीला प्राधान्य दिलं जाईल.

'बोर्ड ऑफ पीस'वरून वाद का होत आहे?

या उपक्रमावर आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली आहे. त्याच्या वैधतेपासून ते त्यात पुरेसं प्रतिनिधित्व नसण्यापर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

ट्रम्प यांनी या बोर्डाला भविष्यातील संघर्ष सोडवण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा मंच म्हटलं आहे. पण, अमेरिकेच्या काही मित्रराष्ट्रांचं म्हणणं आहे की, यामुळे संयुक्त राष्ट्र आणि त्याच्या 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेची भूमिका कमकुवत होऊ शकते.

हीच परिषद जगात शांतता राखण्याचं आणि निर्बंधांबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी पार पाडते.

ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच संयुक्त राष्ट्रांना दिल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीत कपात केली आहे. याच वर्षी ट्रम्प यांनी एका आदेशावर स्वाक्षरी करून अमेरिकेला संयुक्त राष्ट्रांच्या 31 संस्थांपासून दूर करण्याचा निर्णय घेतला होता.

या संस्था "अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांविरोधात काम करत आहेत," असा त्यांचा दावा होता.

युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काया कालास यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस'चं वर्णन ट्रम्प यांचा वैयक्तिक मंच असा केला आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, हे बोर्ड ना पॅलेस्टिनी लोकांप्रती जबाबदार आहे, ना संयुक्त राष्ट्रांप्रती.

फेब्रुवारीत म्युनिक सिक्युरिटी कॉन्फरन्समध्ये (सुरक्षा परिषद) बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनं गाझासाठी तात्पुरतं 'बोर्ड ऑफ पीस' तयार करण्याच्या प्रस्तावाचं स्वागत करणारा ठराव मंजूर केला होता. या ठरावामध्ये पॅलेस्टिनी प्रतिनिधित्व आणि गाझाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता.

परंतु, त्या म्हणाल्या की, बोर्डाच्या चार्टरमध्ये या दोन्ही गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

ते म्हणाले, "सुरक्षा परिषदेचा एक ठराव नक्कीच आहे, पण 'बोर्ड ऑफ पीस' त्याच्या उद्देशाशी जुळणारा नाही."

या बोर्डांच्या कार्यकारी समित्यांमध्ये एकाही पॅलेस्टिनी प्रतिनिधीला स्थान न दिल्यानेही वाद निर्माण झाला आहे.

पॅलेस्टिनी नेते मुस्तफा बरघुती यांनी अलीकडेच बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, "हे एक अमेरिकेचं बोर्ड वाटतं, ज्यात काही आंतरराष्ट्रीय सदस्यांचा समावेश आहे."

त्यांनी म्हटलं की, पॅलेस्टिनी लोकांना या बोर्डमध्ये यापेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व मिळण्याची अपेक्षा होती.

बरघुती यांनी असंही म्हटलं की, इजिप्तमधील शांतता चर्चेदरम्यान मान्य करण्यात आलेल्या पॅलेस्टिनी प्रशासकीय गटाची भूमिका अद्यापही स्पष्ट झालेली नाही. ही चिंतेची बाब आहे.

तर दुसरीकडे, गाझा कार्यकारी मंडळात इस्रायलचे 2 सदस्य आहेत. त्यात सायप्रसमध्ये राहणारे रिअल इस्टेट व्यावसायिक याकिर गाबाय आणि अमेरिकेत जन्मलेले व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूकदार मायकेल आयझेनबर्ग यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, कतार आणि तुर्कीच्या वरिष्ठ नेत्यांना या बोर्डात स्थान दिल्याबद्दल इस्रायलमधील काही नेत्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.

हे दोन्ही देश गाझामधील इस्रायली लष्करी कारवाईवर सातत्याने टीका करत आले आहेत.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने जानेवारीमध्ये म्हटलं होतं, "हे बोर्ड इस्रायलशी कोणतीही चर्चा न करता तयार करण्यात आलं आहे आणि हे इस्रायलच्या धोरणाच्या विरोधात आहेत."

विरोधी पक्षनेते याइर लापिड यांनी याला 'इस्रायलचे राजनैतिक अपयश' म्हटलं आहे.

दरम्यान, उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लिहिलं, "गाझाला कोणत्याही 'प्रशासकीय समिती'ची गरज नाही, तर 'हमासच्या दहशतवाद्यांपासून मुक्त करण्याची' गरज आहे."

(या वृत्तासाठी पॉला अदामो इदोएटा, सेने पेक आणि अँड्र्यू वेब (बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस) यांनीही योगदान दिले आहे.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)