धर्मांतर करायचे असेल तर 60 दिवसांपूर्वी द्यावी लागेल नोटिस, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर राज्यात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारचा 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026' हा कायदा संमत झाला आहे.

हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत मांडण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता त्याला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकास मंजूरी देण्यात आली होती.

या कायद्यासाठी राज्य सरकारने धर्मांतराशी संबंधित असणाऱ्या कायदेशीर प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालक आणि शासनाच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी समिती नेमली होती.

या समितीने राज्यातील विविध कायद्यांचा अभ्यास केल्यानंतर राज्यासाठी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम करण्याची शिफारस केली. यानंतर हे विधेयक विधानसभेत आणलं गेलं होतं. नंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं होतं.

यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत पाहूया.

आतापर्यंत असा कायदा हा ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यात अस्तित्वात आहे.

धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीर धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यासंबंधी किंवा त्याअनुषंगाने बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी विधेयक असल्याचं विधेयकाच्या सुरुवातीलाच म्हटलं आहे.

कायद्यात नेमकं काय म्हटलं आहे?

या कायद्यात बेकायदेशीर धर्मांतरास प्रतिबंध करणे याअंतर्गत, 'कोणतीही व्यक्ती, स्वत: अथवा इतर व्यक्तींशी किंवा संस्थेशी संगनमताने कृती करून अन्य कोणत्याही व्यक्तीचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात, आमिष, जबरदस्ती, फसवणूक, बळजबरी, दिशाभूल, धमकी, गैरवाजवी प्रभाव किंवा कोणताही लबाडीचा मार्ग यांचा वापर करून किंवा त्याचा अवलंब करून विधीपूर्वक विवाह करून किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंध प्रस्थापित करून किंवा विवाहाचे वचन देऊन, एकतर प्रत्यक्षपणे किंवा अन्यप्रकारे धर्मांतर करणार नाही किंवा धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करणार नाही किंवा धर्मांतर करण्यास सहाय्य करणार नाही किंवा मूकसंमती देणार नाही अथवा धर्मांतर करण्याच्या कटात भाग घेणार नाही.'

याचे उल्लंघन करून केलेले कोणतेही धर्मांतर या कायद्यान्वये शिक्षापात्र अपराध असेल.

तसंच उल्लंघन करून केलेले कोणतेही धर्मांतर शून्यवत आणि निरर्थक असेल.

केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रयोजनासाठी विधीपूर्वक केलेला कोणताही विवाह हा विवाहातील कोणत्याही पक्षकाराने दुसऱ्या पक्षकाराविरुद्ध सादर केलेल्या याचिकेवरून न्यायालयाद्वारे शून्यवत आणि निरर्थक असल्याचे घोषित करण्यात येईल.

बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंधातून जन्मलेले बालक अशा विवाहपूर्वी किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंधापूर्वी त्याच्या आईचा जो धर्म असेल त्याच धर्माचे असल्याचे मानण्यात येईल.

त्याला आई आणि वडील यांना लागू असलेल्या प्रचलित उत्तराधिकार कायद्यांनुसार, आईच्या आणि वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये उत्तराधिकार मिळण्याचा हक्क असेल आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 याच्या कलम 144 च्या तरतुदीनुसार निर्वाह खर्चास हक्कदार असेल.

न्यायालयाने अन्यथा निर्णय दिला नसेल तर बालकाची अभिरक्षा बालकाच्या आईकडे असेल.

कायद्यानुसार विधिसंमत धर्मांतराची प्रक्रिया काय आहे?

एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्याचा इरादा असलेली कोणतीही व्यक्ती आणि धर्मांतर समारंभ आयोजित करण्याचा इरादा असलेली व्यक्ती किंवा संस्था, जेथे असे धर्मांतर आयोजित करण्याचे प्रस्तावित केले असल्यास संबंधित तेथील सक्षम प्राधिकाऱ्यास अशा प्रस्तावित धर्मांतराच्या 60 दिवस आधी कळवावे लागेल.

सक्षम प्राधिकारी खालील नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकारी कार्यालयाच्या आणि जिथे अशी व्यक्ती राहते किंवा अशा व्यक्ती राहतात तेथील ग्रामपंचायतीच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रस्तावित धर्मांतराबाबत नोटीस दिल्यापासून तीस दिवसांच्या आत आक्षेप मागवणारी सूचना प्रसिद्ध करील.

जर कोणताही आक्षेप प्राप्त झाला असेल तर किंवा अन्यथा सक्षम प्राधिकाऱ्यास प्रस्तावित धर्मांतराचा इरादा, प्रयोजन किंवा कारण यासंबंधात पोलिसांमार्फत चौकशी करता येईल.

सक्षम प्राधिकारी चौकशीनंतर असे धर्मांतर या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे अशी खात्री पटल्यास, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगतील.

घोषणापत्र बंधनकारक

धर्मांतर केलेली व्यक्ती आणि जिने धर्मांतराचे आयोजन केले असेल ती व्यक्ती किंवा संस्था अशा धर्मांतराच्या दिनांकापासून एकवीस दिवसांच्या आत विहित करण्यात येईल अशारितीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास घोषणापत्र सादर करेल.

घोषणापत्रात धर्मांतरित व्यक्तीचे नाव, वय, कायमचा पत्ता, सध्याचे राहण्याचे ठिकाण, आईचे नाव, वडिलांचे नाव, पतीचे किंवा पत्नीचे नाव, धर्मांतरित व्यक्ती मूळ ज्या धर्माची होती तो धर्म आणि तिने ज्या धर्मात धर्मांतर केले आहे तो धर्म, धर्मांतराची तारखी आणि ठिकाण आणि धर्मांतरासाठी पार पडलेल्या प्रक्रियेचे स्वरूप, इत्यादी तपशील अंतर्भूत असेल.

सक्षम प्राधिकारी, अशा व्यक्तीने किंवा संस्थेने केलेल्या घोषणापत्राच्या तथ्याची नोंद करेल

जर अशा व्यक्तीने किंवा संस्थेने धर्मांतराचे घोषणापत्र सादर करण्यास कसूर केली तर असे धर्मांतर शून्यवत आणि निरर्थक असेल.

अपराध आणि शिक्षा

कोणाला अपराधी मानलं जाईल?

या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून धर्मांतर करण्यात आलेले नव्हते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही धर्मांतर करवलेल्या व्यक्तीवर आणि ज्याने त्यासाठी सहाय्य केले, मदत केली त्यावर असेल.

शिक्षेस पात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याकडून करण्यात येईल.

या अधिनियमाखालील सर्व अपराध सत्र न्यायालयाद्वारे न्यायचौकशी करण्यायोग्य असतील.

दरम्यान, धर्मांतरास बळी पडलेल्या व्यक्ती, निर्वाह खर्च आणि बालकांची अभिरक्षा मिळवण्यास हक्कदार असतील.

सरकार बळी पडलेल्या अशा व्यक्तींना विहित करण्यात येईल असे पुनर्वसन सहाय्य देईल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन