You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 48 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ
- ਲੇਖਕ, ਰਿਆਜ਼ ਸੋਹੈਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ਮਿੰਟ
ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਦਰਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵੀਰਾਨ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪਸਰੇ ਇਸ ਉਜਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਜੁਨੇਜੋ' ਅਤੇ 'ਕਲਹੋੜਾ' ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ 'ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਦਰੂਨ ਸਿੰਧ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ
ਜਲਾਲਪੁਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਜੁਨੇਜੋ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਨੇਜੋ ਅਤੇ ਕਲਹੋੜਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜਲੇ 'ਕੱਚੇ'( ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ) ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ 23 ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੁਰਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਲਹੋੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਹੋਏ ਜਿਰਗੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਿਰਗੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜੁਨੇਜੋ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੈਕਪੋਸਟ ਦਿਸੀ।
ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ
ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 'ਕੱਚੇ' ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਨਦੀ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਲਹੋੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਮੀਰਲ ਕਲਹੋੜਾ' ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਮੋਰਟਾਰ, ਐੱਲਐੱਮਜੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਮਜੀ ਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਦੇਖੇ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਹਫੀਆਂ ਕਲਹੋੜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 28 ਲੋਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸੁਲਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਜੁਨੇਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸੀ ਜੋ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਰਚ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਭ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 'ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਹਫੀਜ਼ ਕਲਹੋੜੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
"ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁਦਾਇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਜਿਰਗਾ', 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਲਹੋੜਾ ਅਤੇ ਜੁਨੇਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਰਗੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਿਰਗੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹਫੀਜ਼ ਕਲਹੋੜੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਰਗੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ 8-8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ।"
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਗੌਸ ਬਖ਼ਸ਼ ਮੇਹਰ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰਪੁਰ, ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ, ਲਾੜਕਾਨਾ, ਕਸ਼ਮੋਰ, ਸੱਖ਼ਰ, ਕੰਬਰ ਸ਼ਹਦਾਦਕੋਟ, ਘੋਟਕੀ ਅਤੇ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 'ਕੱਚੇ' ਇਲਾਕੇ 'ਨੋ-ਗੋ ਏਰੀਆ' ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਘੋਟਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੱਖ਼ਰ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ 'ਵੱਡਾ ਜਿਰਗਾ' ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਰੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ' ਅਧੀਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ।
ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਕਲੀਮ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ 'ਸਰੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡਾਕੂ ਕਬੀਲਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕੂ ਬਣੇ।
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ 'ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਨੇ' 'ਤੇ ਹਨ।
"ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਿਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਕਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਹੈ।"
ਜਿਰਗੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਜਿਰਗਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੀਯਤ (ਬਲੱਡ ਮਨੀ), ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਤਲ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਜਿਰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਰਗਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿਰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 'ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੱਖ਼ਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਰਗਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਸ਼ੱਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਅਦਾਲਤਾਂ' ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਦਈ ਬਣੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਰਗੇ 'ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, "ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖ ਜਾਂ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਰਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ 'ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਰਗੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੌਸ ਬਖ਼ਸ਼ ਮੇਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਰਗਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਰਗਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਖ਼ਰ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਰਗੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੁਨੇਜੋ ਅਤੇ ਕਲਹੋੜਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਰਗੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਸੁਝਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
