नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा उठाउनुपर्ने विषय के हुन्, फाइदा के हुन्छ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकता राखेर साझेदारीका बारेमा कुरा उठाउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा नेपालले बेहोरेको क्षतिबारे स्पष्ट रूपमा जलवायु न्याय र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न साझेदारी र नेपालले गर्दै आएका कामबारे स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।

महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको तथा उनले राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीले निम्त्याएको व्यापक क्षतिलाई संसारले देखेको बेला राष्ट्रसङ्घको महासभामा राखिने कुराहरूले अर्थ राख्ने र त्यसले नेपाललाई फाइदा पुग्न सक्ने उनीहरूले बताएका हुन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्यायको विषयलाई महासभामा राख्ने जनाएको छ।

राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जान लागेका प्रधानमन्त्री शाहले त्यहाँको उच्चस्तरीय सत्रलाई सेप्टेम्बर २४ (बिहीवार) सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यन्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसहित १४ जना हुने बताइएको छ।

नेपालले उठाउनुपर्ने विषय के हुन्?

जलस्रोत तथा वातावरण विज्ञ अजय दीक्षितले नेपालले कुरा राख्दा कूटनीतिक र सैद्धान्तिक भाषामा जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले जलवायु बहसमा नैतिक र व्यावहारिक दुवै आधारमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बीबीसीसँग बताए।

भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण विश्व मञ्चमा नेपालमा परेको असर देखिएका कारण नेपालको 'न्यू नर्मल' बारे विषय राख्दै नेपालले पाउनुपर्ने न्यायको कुरा उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

"हिमाली क्षेत्रमा माथि गएर अनुगमन गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने विषयमा हामीले केही त गरेका छौँ तर त्यो सीमित छ। हामीसँग त्यसका लागि क्षमता र ज्ञान अपर्याप्त छ। त्यसैले नेपालले अगाडिको बाटोबारे त्यहाँ भन्नुपर्छ," दीक्षितले भने।

"आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि हामीले जस्तो परिकल्पना गर्थ्यौँ, हिमाल छ स्थिर छ कहिले पानी आउँछ कहिले बाढी आउँछ भन्ने थियो। त्यो बुझाइलाई यो बाढीले तोड्यो अब नयाँ प्राकृतिक युग 'न्यू नर्मल'को वास्तविकतामा पुग्यौँ। यसबारे कुरा राख्नुपर्छ।"

नेपालले जलवायु न्याय खोजिरहेको र जलवायुमा सबैसँग मिलेर काम गर्नका लागि साझेदारी खोजिरहेको कुरा नेपालले यस पटकको महासभामा राख्नुपर्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्।

"नेपालले गर्ने कार्बन उत्सर्जन यसै पनि कम छ। तैपनि हाम्रा ऊर्जाका स्रोतहरू क्लिन छन्, उत्सर्जन घटाउनका लागि विद्युतीय गाडीको सङ्ख्या बढाइरहेका छौँ, वनको क्षेत्रफल बढाइरहेका छौँ," वातावरणविद् भूषण तुलाधारले भने।

"त्यसैले हामीले गरिरहेको कामलाई पनि उल्लेख गरेर हामीले त गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले नि भन्ने खालको सन्देश जान आवश्यक छ।"

जलवायु परिवर्तनले ल्याउने समस्या समाधानका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

"हामीले अरूलाई मात्रै भनिरहेको पनि होइन। हामी आफू पनि गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूबाट पनि त्यो अपेक्षा गर्छौँ भन्ने तरिकाबाट नेपालले कुरा राख्नुपर्छ," तुलाधरले भने।

"हामीलाई नखाएको विष लाग्यो मात्रै होइन कि हामीले कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन, यो जलवायु न्याय पनि हो र जलवायु कूटनीति पनि हो। त्यसैले प्राविधिक, आर्थिक वा सूचना बाँडेर मिलेर गरौँ भन्ने सकारात्मक कुरामा जानुपर्छ।"

नेपालमा पछिल्लो बाढीले दिएको पीडा र क्षतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्नुपर्ने वा उनीहरूबाट लिनुपर्ने जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"हामीले जुन पर्वतीय प्रलयबाट क्षति र पीडा बेहोर्‍यौँ यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भन्नुपर्ने र लिनुपर्ने जलवायु न्याय, वा जलवायु वित्त, उच्च प्रविधि वा क्षमता विस्तारमा केन्द्रित रहेर नै हुन्छ," वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले भने।

नेपालले पाउनुपर्ने भनेर उठाउँदै आएको 'लस एन्ड ड्यामेज फन्ड'बाट फाइदा लिन पनि प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।

यसअघि पनि सरकारले औपचारिक रूपमा अनुरोध गरिसकेको र त्यसबारे घनिभूत रूपमा विकाशशील र विकसित राष्ट्रका बीचमा छलफल भइरहेका तर अन्तिम निर्णय आइ नसकेको उनले बताए।

"प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले यसभन्दा अगाडि (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड बारेको) अनुरोध गरिएको पत्रलाई पनि बल दिन्छ," प्रवक्ता ढकालले भने।

नेपाललाई हुने लाभ के हो?

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा थुप्रै देशका सरकार प्रमुखहरू उपस्थित हुने हुँदा त्यहाँ नेपालले आफ्नो कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्दा त्यसले नेपाललाई फाइदा हुने विज्ञहरू ठान्छन्।

नेपालजस्ता मुलुकमा ज्ञान, सीप र उपकरण सीमित रहेकाले त्यसमा काम गर्न यस्ता मञ्चमा राखिएका कुराले फाइदा पुग्ने दीक्षित बताउँछन्।

नेपालले उठाउने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भावनात्मक रूपमा छुने र नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे सैद्धान्तिक बहसलाई पनि बलियो बनाउने उनको तर्क छ।

"अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राज्ञिक तहमा हाम्रा विषय त उठाउनुपर्‍यो किनभने यस (जलवायु परिवर्तन) को बारेमा त चाहे त्यो बहुराष्ट्रिय होस् वा दुईपक्षीय होस् वा विश्वविद्यालय तहमा विश्वका विभिन्न तप्काहरू यसको अध्ययनहरू भएका छन्," उनले भने।

"त्यसैले हिमाली क्षेत्रले भोग्दै गरेको चुनौतीमा नयाँ सिराबाट ज्ञानको सिर्जना, नयाँ बुझाइ, पूर्वाधार बनाउने तौरतरिका, जनजीविकाका वास्तविकता लगायतका यावत विषय उठाउँछ।"

उनले एउटै कार्यक्रममा उठेको विषयले दबाव नदिए पनि नयाँ यात्रा सुरु गर्न मद्दत गर्ने बताए।

अहिले राखिएका विषयलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर 'फलोअप' गरिरहन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

लस एन्ड ड्यामेज फन्डको कुनै अर्थ हुन्छ?

भीषण बाढीमा परी १,४५१ जनाको ज्यान गएको र करिब ५८ सयभन्दा बढी मानिसहरू अझै बेपत्ता सूची राखिएका छन्।

ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति नेपालले बेहोर्नुपरेका कारण नेपालले क्षतिपूर्तिका लागि भन्दा पनि न्यायका लागि कुरा उठाउनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

यस विषयमा केही दिन अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा जलवायु न्यायका लागि ढोका ढकढक्याउने बताएका थिए।

उनले जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीसम्बन्धी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) बाट "न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल" गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए।

त्यसका लागि उनले दुवै सदनबाट "हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल" सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनले विश्वमञ्चमा नेपाललाई विपत्तिबाट पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र नभएर "हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे विश्वलाई समयमै सचेत र चेतावनी दिइरहेको राष्ट्रका रूपमा" देखाउनुपर्ने बताएका थिए।

तर विज्ञहरू भने 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषबाट नेपालले रकम पाएको अवस्थामा आर्थिक रूपमा ठूलो राहत नदिए पनि त्यसले एउटा नजिर बस्ने बताउँछन्।

"अहिले हामीले २ करोड डलरको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा सुरुवात हो। त्यसले हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति हुँदैन। तर त्यसले सन्देश चाहिँ दिन्छ," उनले भने।

"अहिले त्यो कोषमा धेरै पैसा छैन। त्यसबाट धेरै अपेक्षा नगरौँ। तर पाएको अवस्थामा राम्रो गरेर देखाउन सकियो भने त्यो कोषमा जम्मा गर्ने राष्ट्रहरूलाई भविष्यमा राख्न प्रेरित गर्न सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।