प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाबारे सर्वोच्चको निर्णयले दिएको 'प्रस्टता'

सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेर एउटै दलले एउटा सदनमा भएको बलका आधारमा आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्न नसकोस् भन्ने स्पष्टता दिएको संविधानविद् तथा राजनीतिशास्त्रीले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

"... नियम १५९ को व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको, ल्याएको नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने एवं रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थिति समेत देखिँदा हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ," प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशमा उल्लेख छ।

रास्वपाले ल्याएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको माथि उल्लेखित व्यवस्थाले दुवै सदनको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतले छुट्टाछुट्टै सदनबाट पारित गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त लगायतले नियमावलीका प्रावधान दुई सदनात्मक व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेका थिए।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था के हो?

विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को दफा १४० (११) संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ भने दफा २५९ले चाहिँ यो नियमावलीलाई सांसदको विशेषाधिकारसँग जोडेको छ।

नयाँ नियमावलीका दफा १४० (११) र दफा २५९ लाई विवादको मूल कारणका रूपमा औँल्याउँदै त्यतिबेलै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा व्यापक विरोध जनाएका थिए।

नयाँ नियमावलीको दफा १४० (११) मा "सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ" उल्लेख छ।

त्यस्तै दफा २५९ मा "प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागु हुने छ" भनिएको छ।

विपक्षी दलहरूले यी दुवै विषय सत्तारूढ दलले प्रतिनिधिसभामा भएको आफ्नो बहुमतको आडमा संविधान मिचेर अघि सारेको बताएका थिए भने रास्वपाका सांसदले चाहिँ संविधान उल्लङ्घन नगरिएको तर्क गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्चको निर्णयले दिएको 'स्पष्टता'

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको यो निर्णय अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि धक्का भएको ठान्छन्।

"यो रास्वपाका लागि धक्का हो। संविधान संशोधन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उसले नियमावलीमा त्यो व्यवस्था ल्याएको हो। तर त्यो नियमावली संविधानसँग बाझिन्छ भनेर सर्वोच्चले भन्यो," शाक्यले भने।

"अन्तरिम आदेश नै अन्तिम निर्णय हुनुपर्छ वा हुन्छ भन्ने छैन। अन्तरिम जारी गर्‍यो भने त्यही अनुसार हुने सम्भावनाचाहिँ धेरै हुन्छ।"

प्रतिनिधिसभामा १८२ सदस्यसहित झण्डै दुई तिहाइ मत भएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय सभामा शून्य उपस्थिति छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले सर्वोच्चको निर्णयले कुनै एउटा दलको ठूलो बहुमत भएको अवस्थामा एउटा सदनको बलले मात्रै संविधान संशोधन गर्ने काम नहोस् भनेर त्यसलाई रोक लगाउन खोजेको बताए।

"कुनै पार्टीको तत्कालको विजयको आधारमा भावनात्मक रूपबाट संविधान संशोधन गर्ने प्रवृत्ति हाबी नहोस् भनेर सर्वोच्चको निर्णय आएको रूपमा मैले बुझेको छु," राजनीतिशास्त्री खनालले भने।

"संविधान संशोधनको विषय प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको अङ्ग होइन। प्रतिनिधिसभाले त प्रक्रियालाई सहज गरिदिने हो।"

तर रास्वपाले ल्याएको नियमावलीले संविधान संशोधनको अधिकार नै प्रतिनिधिसभामा केन्द्रित गर्ने गरी गएको देखिएको उनले बताए।

"अहिले नियमावलीले अर्को सदनलाई उपेक्षा गरेर पास गर्न सकिने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। संयुक्त सदनमा त रास्वपाले कुनै एउटा दलको साथ लिने बितिक्कै सजिलैसँग दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ," उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न र लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिएर पेश गर्न भनेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।