तीन दिनको म्यादपछि पनि सम्पत्ति विवरण 'बुझ्न सकिने', अदालतको आदेशपछि कस्तो असर?

सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते गरेको अन्तरिम आदेशपश्चात् सोमवार सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वसैनिक अधिकारीबाहेक बाँकीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन कार्य यथावत् हुने भनेपछि आयोगविरुद्ध मङ्गलवार अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ।

विवरण बुझाउने म्याद असार ३२ गते टुङ्गिने छ। तर गत सातायता अन्योलमा परेर सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाहरूले केही दिनतलमाथि परे पनि विवरण बुझाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ।

अदालतको अन्तरिम आदेश र त्यसबारे आयोगले जारी गरेको सूचनाले थुप्रै कानुनी एवं व्यावहारिक प्रश्नहरू उठेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।

आदेश र सूचना : फरकफरक व्याख्या

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना तथा श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार २६ गते गरेको आदेश र त्यसको अध्ययन गरेर आयोगले सोमवार (असार २९) जारी गरेको सूचनालाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।

आदेशमा के छ? आदेशको ६ नम्बर बुँदाले नेपालको संविधानको धारा २३९ (१)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त गर्ने विषयप्रति इङ्गित गरेको छ।

उक्त धाराले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ।

आदेशमा उक्त "धारा २३९को उपधारा २ मा उल्लेख भएबमोजिम धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्ति, न्यायपरिषद्‌बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिबाहेकका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर् न्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूलाई निजहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने" कार्यबारे टिप्पणी गरिएको छ।

आदेशमा माथि उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई पनि "छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसैउपर पनि कुनै पनि कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस नगर्नू नगराउनू" भनिएको छ।

उक्त आदेशलाई रिट निवेदकहरूले अबआइन्दा सम्पत्ति छानबिन आयोगले कसैको पनि सम्पत्ति विवरण माग्न वा छानबिन गर्न नपाउने अर्थमा बुझ्नुपर्ने भनिरहेका छन् भने आयोगले चाहिँ उल्लिखित पदाधिकारी बाहेक अन्यको हकमा कामकारबाही जारी राख्न सकिने अर्थ्याएको छ।

रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोगले आदेशको अपव्याख्या गरेको बताए। त्यसैकारण आफूले आयोगविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएको उनले बताएका छन्।

"अदालतको ६ पृष्ठको आदेशबाट आयोगले एउटा शब्द वा अक्षर मात्र टपक्क टिपेर पूरै आदेशलाई पन्छाई, अनदेखा गरी, आफूखुसी, मनपरी व्याख्या गरी आफ्नो स्वादको सूचना निकालेको छ," सिलवालले बीबीसीसँग भने।

"आदेशले कसैको पनि सम्पत्ति विवरण नमाग्नू, बाध्य नपार्नू, बुझाइसकेको विवरण नखोल्नू, नेहेर्नू भनेको छ।"

तर आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसीले चाहिँ पदमुक्त नभएका र महाभियोग नलागेका तथा न्यायपरिषद्‌बाट कारबाहीमा नपरेका न्यायाधीश अथवा सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाहीमा नपरेका सैनिक अधिकारीहरूको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुरूप यो फैसला भएको आयोगको बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताए।

"त्यसैले आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीहरू (पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वसैनिक अधिकारी र संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीहरू)को सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने, छानबिन गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने विषय थाती राखेर अन्यको हकमा यथावत् कामकारबाहीहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ," उनले बीबीसीसँग भने।

'विवादको निरूपण अदालतबाटै"

संवैधानिक कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य आदेश र सूचनाले उब्जाएको विवादको निरूपण अदालतबाटै हुने बताउँछन्।

"अवहेलनाको मुद्दा परेको छ। त्यहाँ पनि अदालतले व्याख्या गर्ला। बाँकी विवादका विषय पूर्ण इजलासमा पठाउने भनिएकै छ," शाक्यले भने।

तत्कालका निम्ति चाहिँ आयोगको सूचनानुसार नै कामकारबाही अगाडि बढ्ने उनले बताए।

"मैले आदेश हेरेको छु। अहिले हामीकहाँ न्यायाधीश तथा सैन्य अधिकारीहरूलाई अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]को कार्यक्षेत्रमा नपारीकन एक किसिमको उन्मुक्ति दिएको अवस्था छ। कार्यपालिकाको दबाव र प्रभाव नपरोस् भनेर त्यसो गरिएको हो। यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले यो काम बन्द गर्नू भनेर पूर्ण इजलासमा पठाइदिएको हो," शाक्यले भने।

"पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेर उक्त आदेश नसच्च्याएसम्म अहिले (सम्पत्ति छानबिन) आयोगले जुन अर्थमा बुझेको छ त्यही अर्थमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ।"

पछिल्लो आदेश केही द्विविधाजनक भएकाले विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै शाक्यले यसको टुङ्गो अवहेलनाको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वा पूर्ण इजलासबाट लाग्ने बताए।

अन्तरिम आदेशमा सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे उठेका अन्य प्रश्नहरूको भने निरूपण गरिएको छैन।

रिट निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो निकाय हुँदाहुँदै सम्पत्ति छानबिन गर्न छुट्टै आयोगको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका छन्। साथै सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशलाई उक्त आयोगको अध्यक्ष पदमा गरिएको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको पनि निवेदकको जिकिर छ।

कुनै कसुर गरेकोमा बाहेक निजी सम्पत्तिको विवरण माग्ने र छानबिन गर्ने कार्य नै गैरकानुनी हुने तर्क केही जानकारहरूको छ।

व्यावहारिक रूपमा 'लचिलो हुने'

वैशाख २ गते गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म १५,००० जनाभन्दा धेरैले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसीले बताएका छन्।

"सयौँको सङ्ख्यामा भूतपूर्व न्यायाधीश तथा सैनिक अधिकारीहरूले पनि विवरण बुझाएका थिए। कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि बुझाएका थिए। अब अदालतको आदेशपछि ती विवरण यथास्थितिमा राखिने छ," उनले भने।

झन्डै २०,००० जनाले विवरण बुझाउने आयोगको अपेक्षा रहेको उनले बताए।

"सम्पत्ति विवरण बुझाउन अझै केही दिन म्याद (असार ३२ सम्म) बाँकी छ। थप विवरण आउने देखिन्छ। त्यसपछि हामी तिनको अध्ययन छानबिन गर्ने काम गर्छौँ र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।"

गत साता सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशपश्चात् उत्पन्न अन्योलका माझ कतिपयले चाहेर पनि विवरण बुझाउन नसकेको अवस्था, तथा अन्य व्यावहारिक कारणले बुझाउन ढिलाइ भएकाहरूलाई आयोगले कठोरतापूर्वक व्यवहार नगर्ने केसीले बताएका छन्।

"बुझाउन चाहनेको हकमा म्यादभन्दा केही दिन ढिलो भए पनि हामी बुझ्ने छौँ," केसीले भने।

आयोगलाई '२०६२/२०६३ देखि हाल २०८२/२०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिको विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने' जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित उक्त पाँचसदस्यीय आयोगलाई एक वर्षको समय दिइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।