नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पारिँदै, एआईदेखि नैतिक शिक्षासम्म समेट्न सुझाव

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलले भावी पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरूबारे ठूलो सङ्ख्यामा सुझाव प्राप्त भएको जनाएको छ।

हालसम्म विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकलगायत २५,००० भन्दा बढी सहभागीहरूले एआईदेखि जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्ने उपायसम्मका विषय समेट्न सुझाव दिएको कार्यदलका संयोजकले बीबीसीलाई बताएका छन्।

आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यार्थीहरूले केही फरक अनुभूत गर्न पाउने गरी काम भइरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रमुखका जनाएका छन्।

यद्यपि नयाँ आउने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुरूप पाठ्यपुस्तक बनाउन केही समय लाग्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार विद्यमान राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा परिमार्जन गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो।

गत वैशाखमा प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले परिमार्जनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ।

परिमार्जन किन जरुरी?

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई विद्यालय शिक्षाको मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ।

उक्त पृष्ठभूमिमा त्यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी अद्यावधिक बनाउन आवश्यक रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुली बताउँछन्।

"पछिल्लो सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका लागि केही नयाँ विषयहरू आए। जलवायु परिवर्तन र विपद्‌ले गर्दा हाम्रा बालबालिकालाई अनुकूलनबारे सिकाउनुपर्‍यो," परिमार्जनको आवश्यकताबारे उनले अगाडि थपे।

पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विकास भइरहँदा ती विषयलाई पनि समेट्नु महत्त्वपूर्ण भएको अधिकारीहरूको तर्क छ।

अर्कोतर्फ अभिभावकदेखि विज्ञसम्मले नेपालमा पनि समयसुहाउँदो पाठ्यक्रम विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

"प्रारूप परिमार्जन र त्यसपछि विषयगत पाठ्यपुस्तक परिमार्जन हुँदै जान्छन् भनेर यो अगाडि बढेको हो," कार्यदलका संयोजक लुइँटेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

त्यसका साथै पछिल्लो समय नेपालका विश्वविद्यालयमा परिवर्तन भएका विषयअनुरूप विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई समायोजन गर्ने दृष्टिकोणले काम थालिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पराजुलीको तर्क छ।

केके भइरहेको छ?

कार्यकारी निर्देशक पराजुलीका अनुसार सात वटै प्रदेशका २८ जिल्लाका ५१ स्थानमा पुगेर २५,००० हजारभन्दा बढी व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गरी उल्लेख सङ्ख्यामा सल्लाहसुझाव सङ्कलन गरिएको छ।

शिक्षाका सूचकमा पछाडि रहेको मधेश प्रदेशका धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरीलगायत जिल्लाका विद्यालयहरूमा शिक्षामन्त्रीसमेत पुगेर छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

प्रमुख सरोकारवाला बालबालिका र शिक्षकहरूसँग कक्षाकोठामै पुगेर कार्यान्वयनको अवस्था र उनीहरूका सुझाव सङ्कलन गरिएको छ।

कार्यदलका संयोजक लुइँटेलका अनुसार अनलाइन माध्यममार्फत्‌ अझै सुझाव पठाइन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

विज्ञहरूले तयार पारेका १२ वटा विषयगत पत्र, अनुसन्धान प्रतिवेदनका सुझाव र विज्ञ सरोकारवालाको सल्लाहसुझावलाई समेत समेटेर परिमार्जनको काम अगाडि बढाइने पराजुलीले बताए।

केकस्ता सुझाव छन्?

छलफल तथा अन्तरक्रियाका क्रममा उल्लेख्य सङ्ख्यामा सुझाव आएको कार्यदल र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएका छन्।

सुझावमा पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्ने भनी आएका मुख्य बुँदा निम्नबमोजिम छन्-

"एउटा आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स, सूचना सञ्चार प्रविधिको कुरा जबरजस्त रूपमा उठेको छ भने सीप र कामको कुरा उठेको छ," सुझावमा उठेका विषयबारे संयोजजक लुइँटेलले भने।

आउँदा दिनमा तहगत र विषयगत पाठ्यक्रम तयार पार्ने बेलामा यसले मार्गदर्शन गर्ने उनको भनाइ छ।

"नैतिक शिक्षाको कुरा ठिकै हो तर सबै कुरा विद्यालयले नै सिकाइदिने भन्ने कुरा सिसिफसको कथाजस्तै होला। हाम्रा लुकेका पाठ्यक्रम, अभ्यास, परिवार र समाजबाट सिक्ने कुरा होला," लुइँटेलले भने।

सुझाव सङ्कलनका क्रममा 'बुक फ्री' र 'ब्यागलेस डे'मा सबै बालबालिकालाई उनीहरूको रुचि अथवा सीपअनुसार सिकाइको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने आएको छ।

"तर त्यो भनेको स्कूल गएर केही नगरी बस्ने भन्ने होइन। त्यहाँ पनि सिकाइ हुन्छ, तर किताबबिनाको सिकाइ हुन्छ। उदाहरणका लागि, स्कूलमा विद्यार्थीहरूले बिजुलीको तार जोड्न सिके भने त्यहाँ करेन्टबारे सिकाइ भयो नि त," पराजुलीले स्पष्ट पारे।

"कुमाल परिवारमा माटोका भाँडा बनाउने काम हुन्छ भने एक दिन त्यस्ता परिवारका बालबालिकाले स्कूलमै त्यो सिक्न सक्छन्।"

कार्यकारी निर्देशक पराजुलीका अनुसार शिक्षामन्त्री स्वयंले पनि 'बुक फ्री' र 'ब्यागलेस डे'मा विशेष जोड दिँदै आएकाले त्यो कुरा आउँदो शैक्षिक सत्रबाटै कार्यान्वयनमा आउन सक्छ।

प्रतिवेदन कहिले आउला?

छलफल तथा अन्तरक्रिया एवं अनलाइन माध्यमबाट सबै सुझावहरू सङ्कलन गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार पारिने कार्यदलले जनाएको छ।

"स्वीकृत कार्यविधिअनुसार माघ महिनाभित्र हामीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बुझाउनुपर्ने छ। छिटो गर्दा एकडेढ महिनाअगाडि पनि आउन सक्छ," कार्यदलका संयोजक लुइँटेलले भने।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्‌ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

संयोजक लुइँटेलका अनुसार यसअघि विसं २०७६ सालको प्रारूपलाई मन्त्रिपरिषद्‌ले नै स्वीकृत गरेकाले त्यो व्यवस्थाबारे नलेखिएको भए पनि यसपालि पनि मन्त्रिपरिषद्‌ले नै स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अपनाइन सक्छ।

"त्यसपछि चैतसम्म सबै 'र्‍यापअप' भएर वैशाखबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले टास्क टीम [कार्य टोली] बनाएर पाठ्यक्रम/पाठ्यसामग्री निर्माण कार्य थाल्छ," कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे उनले अगाडि थपे।

त्यस काममा कति जनशक्ति परिचालन हुन्छ्न भन्ने कुरामा कार्यान्वयनको समय निर्भर गर्ने उनको तर्क छ।

संयोजक लुइँटेलका अनुसार प्रारूपबाहेक सिफारिसहरू कार्यान्वयनको विषयमा छुट्टै सुझाव दिने योजना पनि रहेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।