यस्तो छ एन्फामा निर्वाचन र शृङ्खलाबद्ध विवादको नालीबेली

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा विसं २०१० मा स्थापित भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि एन्फामा प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुन थालेको हो।

तर एन्फा निर्वाचन सहज र विवादमुक्त भएको भने देखिँदैन। नेपालको सबैभन्दा चर्चित खेल र बजेट भएको यो संस्था नेतृत्व छान्ने क्रममा बारम्बार विवादमा पर्दै आएको छ।

विसं २०४४ दशरथ रङ्गशालामा हावाहुरीका कारण भागदौड मच्चिएपछि ७१ जना भन्दा बढीको निधन हुँदा खेलकुदका पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए। राजीनामा दिनेहरूमा तात्कालिक खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्ट, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव शरद्चन्द्र शाह र एन्फा अध्यक्ष कमल थापा थिए।

थापाले राजीनामा दिएपछि चन्द्रबहादुर गुरुङलाई एन्फा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो। उनले पनि छोडेपछि केही समयका लागि ध्रुवबहादुर प्रधान कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा रहे। पछि आदित्यध्वज जोशी एन्फाको नेतृत्व पुगे। तर उनले पनि बीचमा राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी केही समयका लागि पुरुषोत्तम श्रेष्ठले गरे।

त्यसपछि तात्कालिक राखेप सदस्यसचिव रुक्म शम्शेर राणा एन्फा अध्यक्ष भए। केशव स्थापित सदस्यसचिव बनेपछि उनले तदर्थ समिति गठन गरेर गणेश थापालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए।

त्यही बेलादेखि एन्फाको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भयो। साथै विवादको शृङ्खलाको बीजारोपण पनि भयो।

गणेश थापाको आगमन

गणेश थापाको नियुक्ति विसं २०५१ साल चैत्र २२ गते भएको थियो। तर फिफाले थापालाई नभई रुक्म शम्शेरको नेतृत्वलाई मान्यता दियो।

थापाको तदर्थ समितिले २०५२ असोजमा निर्वाचन गर्‍यो। त्यसलाई भने फिफाले स्वीकार गर्‍यो र नेपाली फुटबलमा थापा नेतृत्वको युग सुरु भयो।

गणेश थापाको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०५७ को असोजमा अर्को निर्वाचन हुनुपर्ने थियो। तर त्यति बेलासम्म एन्फा पदाधिकारीहरूबीच खटपट सुरु भइसकेको थियो। त्यसैले थापाले पनि समयभन्दा चाँडो जेठ महिनामा नै 'अर्लि इलेक्शन' गर्न खोजे। त्यसको व्यापक विरोध भयो।

अन्तिम समयमा कार्यसमितिमा भएका ३१ मध्ये २१ जनाले थापाको विरोध गरेपछि निर्वाचनमा राखेपको प्रवेश भयो। राखेपले थापा नेतृत्वको एन्फालाई अस्वीकार गर्दै गीता राणाको अध्यक्षतामा एन्फाको नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्‍यो।

त्यसपछि नेपालमा समानान्तर रूपमा दुइटा एन्फा अस्तित्वमा देखा परे। एउटा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त। तर दुवै समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था भने बनेन।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त समितिले देशमा केही गर्न नसक्ने अनि राष्ट्रिय मान्यता पाएको समितिको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच नपुग्ने स्थिति बन्दा खेलाडीहरू मारमा परे। फुटबल गतिविधि ठप्पजस्तै भयो। सबैभन्दा ठूलो असर सन् २००२ को विश्वकप छनोट खेलको सहभागितामा पर्न गयो। दुवै पक्षले आफ्नै तरिकाले राष्ट्रिय टोली बनाएपछि स्थिति झन् अन्योलपूर्ण बन्यो। यस्तो अवस्थामा राखेपले टासी घलेको मध्यस्थतामा दुवै एन्फालाई राखेर एउटा विशेष समिति गठन गर्दै विश्वकप छनोटमा नेपालको सहभागिता गराएको थियो।

सिङ्गापुर बैठक

जटिलता बढेपछि एएफसीले गणेश थापा, गीता राणा र रुक्म शम्शेर राणा तीनै जनालाई सिङ्गापुरमा निम्त्यायो। 'सिङ्गापुर बैठक' को रूपमा चिनिने उक्त छलफलमा एएफसीले दुवै पक्षलाई मिलेर नयाँ चुनाव गर्न निर्देशन दियो।

तर फर्केर दुवैले संयुक्त निर्वाचन भने गरेनन्। थापाले होटेल मल्लमा एक्लै चुनाव गराए। सातदोबाटोमा गीता राणा र टासी घलेबीच प्रतिस्पर्धा भयो। घलेलाई हराउँदै राणा एन्फा अध्यक्ष भइन्। फिफाले भने थापा नेतृत्वको एन्फालाई मान्यता दियो।

त्यस बेला २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएको थियो। थापाले मान्यता पाएपछि अन्य सदस्यहरू बिस्तारै थापातिर लाग्न थाले। पछि तात्कालिक राखेप सदस्यसचिव विनोदशङ्कर पालिखेले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त समितिमा गाभिदिए।

'बी' डिभिजनको आन्दोलन

विसं २०६२/६३ मा पुनः चुनाव हुने बेला आयो। तर विवादको अर्को रूप सुरु भइसकेको थियो। त्यति बेला 'बी' डिभिजनका क्लबहरूले १८-बुँदे माग राख्दै आन्दोलन थाले। उनीहरूको मागमा क्लबको अस्तित्व रक्षा, एन्फामा मताधिकार पाउनुपर्ने र सेवासुविधासँगै एन्फा नेतृत्वको राजीनामाको विषय पनि थियो।

थापाले त्यति बेला खेलाडीहरूको पारिश्रमिक निकै बढाइदिएका थिए। त्यसबाट क्लबहरू अप्ठेरोमा परेका थिए।

उक्त आन्दोलन हाँकेका तात्कालिक काठमाडौँ क्लबका अध्यक्ष सञ्जीव मिश्र सम्झिन्छन्, " त्यति बेलासम्म 'बी' डिभिजनको अस्तित्व नै नभए जस्तो थियो। त्यही आन्दोलनपछि 'बी' डिभिजनले बजेट पाउन थाल्यो र एन्फामा मत दिने अधिकार प्राप्त भयो।"

आन्दोलन चर्किन थालेपछि तात्कालिक राखेप सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल फुटबल सङ्घको नाममा समानान्तर एन्फा गठन गरिदिए। आरसीटीका अध्यक्ष विजयनारायण मानन्धर नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष भए। विवादले फेरि नयाँ मोड लियो।

त्यसपछि दुवै सङ्घले छुट्टाछुट्टै 'बी' डिभिजन लीग सञ्चालन गरे। दुवै तर्फबाट ४/४ क्लबहरू 'ए' डिभिजन लीगमा उक्लिए।

यो अवस्थामा दुई सङ्घ मिलाउन चितवनमा संयुक्त अधिवेशन भयो। सङ्घको विधान र दुवै पक्षलाई मिलाउन पहल भयो। समाधानका निमित्त दुवै पक्षबाट छानिएका 'बी' डिभिजनका आठवटै क्लबले 'ए' डिभिजनको मान्यता पाए। इतिहासमा पहिलो पटक 'ए' डिभिजनमा १८ क्लब भए। त्यसपछि निर्वाचन गर्ने वातावरण बन्यो।

'पाँच प्रस्तावक, पाँच समर्थक'

निर्वाचन भने २०६६ सालमा भयो। थापाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाँच प्रस्तावक र पाँच समर्थक चाहिने नियम बनाए। उनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सबै ७२ सदस्यलाई समर्थक र प्रस्तावक बनाए।

एन्फा अध्यक्षमा उठ्न चाहेकी गीता राणाले पाँच प्रस्तावक र पाँच समर्थक नै जुटाउन सकिनन्। बौद्ध फुटबल क्लबका तात्कालिक अध्यक्ष अर्जुन लामा मात्रै प्रस्तावकका रूपमा उनको पक्षमा उभिएका थिए।

उम्मेदवारी नै दिन नपाएपछि राणाले एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटो कार्यालयमा भनिन्, " यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? "

थापा अध्यक्षमा निर्विरोध चुनिए।

७० सालको निर्वाचन

विसं २०७० मा एन्फा निर्वाचन भने गणेश थापालाई सहज थियो। अरू उम्मेदवार नभएपछि थापा फेरि चार वर्षका लागि नेतृत्वमा चुनिए। तर विवाद भने जारी नै थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको विवाद उत्कर्षमा थियो। फिफाले एएफसीका अध्यक्ष मोहम्मद बिन हमामलाई हटाउँदै विश्वभरिका फुटबल सङ्घहरूबारे छानबिन थालेको थियो। कतिपय देशका पदाधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेका थिए। बिन हमामसँग एएफसीका उपाध्यक्ष पनि रहेका थापाको नाम पनि जोडियो। नेपालमा उनीविरुद्धको आन्दोलन जारी नै थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय र देशमा सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन चलिरहेको बेला थापाले छानबिनलाई सघाउन भन्दै तीनमहिने स्वनिलम्वनको घोषणा गर्दै उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए। पछि थापा पुनः एन्फामा फर्किए। तर २०७२ सालमा उनी फिफाको १०-वर्षे निलम्बनमा परे। यसले नेपाली फुटबल राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुग्यो।

यसै बेला ललितकृष्ण श्रेष्ठको दुर्घटनामा निधन भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिइयो।

थापा प्रतिबन्धमा परेपछि र ललितकृष्ण श्रेष्ठको निधनपछि खाली रहेका दुई पदका लागि निर्वाचन भयो। ती पदको कार्यकाल दुई वर्ष थियो।

विसं २०७३ मा भएको निर्वाचनमा कर्मा छिरिङ शेर्पालाई हराउँदै नरेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष विजयी भए। त्यस्तै दीपक खाती र उपेन्द्रमान सिंहलाई हराउँदै मणि कुँवर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। अन्ततः २०५१ सालपछि एन्फामा गणेश थापा नेतृत्व हट्यो।

दुई वर्षपछि शेर्पा

दुई वर्षपछि २०७५ वैशाखमा पूर्ण निर्वाचन भयो। त्यसमा अध्यक्ष पदमा कर्मा छिरिङ शेर्पा र मणि कुँवरले प्रतिस्पर्धा गरे। तर अन्तिम समयमा कुँवर प्यानलले चुनावी मैदान छोडेपछि शेर्पा एन्फाको नयाँ अध्यक्षमा चयन भए। शेर्पाको प्यानल नै विजयी भयो।

त्यति बेला टासी घले एन्फाको मानार्थ अध्यक्षको सम्मान दिइएको थियो भने नवीन पाण्डेलाई वैदेशिक विभाग प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो। त्यस्तै कार्यसमितिको बैठकले उपाध्यक्षहरूमध्येबाट पङ्कजविक्रम नेम्वाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा र सदस्य किरण राई प्रवक्तामा छानेको थियो।

तर आन्तरिक समस्याका कारण केही समयपछि नै घलेले मानार्थ पद छोडे भने पाण्डे पनि वैदेशिक विभागको प्रमुखबाट पछि हटे। एन्फा राजनीतिमा यो घटनाले अर्को निर्वाचनमा असर परेको देखियो।

नेम्वाङको वर्चस्व

असार २०७९ मा भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङबीच शीर्ष नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भयो। दुवै जना प्यानलसहित निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। नेम्वाङको टोली विजयी भयो।

तर नियुक्तिका विषयमा नेम्वाङ नेतृत्वको समितिमा सुरुदेखि नै विवाद बढ्न थाल्यो। एन्फामा बहुमतको नाममा टाउको गन्ने खेल सुरु भयो, गुटबन्दी झाँगियो।

शहीद स्मारक 'ए' डिभिजन लीगजस्तो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता गर्न नसकेको अनि थ्रीस्टार क्लब र एपीएफबीचको ए डिभिजन विवाद मिलाउन दुई वर्ष लगाएको भन्दै नेतृत्वको व्यापक आलोचना भयो। त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्को निर्वाचनमा पर्न गयो।

'अर्लि इलेक्शन' र निलम्बन

असार ४, २०८३ सम्म कार्यकाल रहे पनि एन्फा कार्यसमितिले २०८२ माघ २८ गते नै 'अर्लि इलेक्शन' गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो दिनदेखि फेरि विवाद चुलिन थाल्यो।

तहगत निर्वाचन नगरी सीधै केन्द्रको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भन्दै कतिपय क्लब र जिल्लाले विरोध गरे। उनीहरू अदालतमा पुगे।

राखेपले स्वीकृतिबिना निर्वाचन नगर्न एन्फालाई पत्र पठायो र त्यसको पालना नभएको भन्दै निर्वाचन स्थगन गर्न निर्देशन दियो।

एन्फाले भने फिफाको निर्देशन रहेको, आफ्नो विधानको अधीनमै रहेर निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया नरोक्ने जबाफ दियो। कारवाहीस्वरूप राखेपले सङ्घलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्‍यो। विगतमा विवादको लामो शृङ्खला चलेको देखिए पनि राखेपले निलम्बन भने गरेको थिएन।

अध्यक्ष पदका र अन्य उम्मेदवारहरूले पनि चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरे। एन्फाको टोली र देशभरिका प्रतिनिधिहरू निर्वाचनका लागि झापा पुगिसकेको अवस्थामा एन्फाले अन्तिम समयमा निर्वाचन स्थगित गरेको घोषणा गर्‍यो।

अहिले एन्फा राखेपको निलम्बनमा छ। तर विवादको क्रम भने जारी नै छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।