'एक करोडभन्दा धेरै' निष्क्रिय खातामा 'अर्बौँ रुपैयाँ', राज्यकोषमा कसरी आउँछ?

नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा निष्क्रिय ब्याङ्कखाताका रकम राज्यकोषमा ल्याउने विषयसमेत समावेश भएकामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीको ७८औँ बुँदामा भनिएको छ : "राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने।"

केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरू त्यस्ता खाताको सङ्ख्या "एक करोडभन्दा बढ्ता" रहेको भन्दै त्यसमा "अर्बौँ रुपैयाँमा" रहेको बताउँछन्।

करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा छ करोडभन्दा धेरै ब्याङ्क खाता खुलेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था थप्ने र संशोधन गर्ने काम आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार गर्न सरकारलाई सुझाउने बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कृष्णराज आचार्य सिद्धान्ततः यो प्रस्ताव राम्रो भए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका अर्थतन्त्रसम्बन्धी वाचा र देशहरूबीचका प्रचलन हेरेर त्यसमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"नत्र व्यक्तिगत बचतको रकम राज्यकोषमा ल्याउने सामान्य छैन। अझ पहिलेको २० वर्षे समयसीमा घटाएर १० वर्षमा झार्ने कुरा भइरहेकोमा पुन: जानकारी दिनैपर्छ," प्राध्यापक आचार्य भन्छन्।

यद्यपि उनी भन्छन्, "यो नेपालजस्तो गरिब देशका लागि राम्रो उपाय हो। कमजोर ढुकुटी भएका नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि यस्ता ससाना प्वाल थुनेर स्रोतहरू जुटाउन सकिने गतिलो बाटो पनि हो।"

विद्यमान व्यवस्था

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११२ मा १० वर्षदेखि कारोबार नभएको वा हक दाबी नपरेको अवस्थामा रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने एवं आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर सोबमोजिमको रकम २० वर्षसम्म बुझ्न नआएमा मात्र कोषमा प्रयोग गर्न मिल्ने उल्लेख रहेकाले ऐन संशोधन अनिवार्य देखिएको पौडेल बताउँछन्।

"यो छलफलको विषय पनि हो। कानुनी विषय पनि भएकाले हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ," प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

नेपालमा व्यावसायिक ब्याङ्कहरू २०४० सालतिरबाट स्थापना हुन थालेकामा हालसम्म त्यसरी निकै कम रकम कोषमा जम्मा भएको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

"दश वर्ष नाघेकाको हकमा अब त्यसो गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भन्ने कुरा छ," त्यसबारे सरकारलाई अवगत गराउने बताउँदै पौडेल भन्छन्।

"नेपालमा बचत खाता तीन वर्षदेखि कारोबार नभएमा र चल्ती खाताका हकमा एक वर्षदेखि कुनै कारोबार नभएमा त्यो निष्क्रिय हुने भन्ने छ। त्यसरी खाता निष्क्रिय भएपछि पनि १० वर्ष पुराना भनेपछि त्यो अवधि त लामो नै हो।"

धेरै खाता निष्क्रिय हुनाको कारण

नेपालमा जनसङ्ख्याको दोबरजसो ब्याङ्कखाता हुने गरी एकै व्यक्तिको उल्लेख्य सङ्ख्यामा खाता हुँदा धेरै अनावश्यक खाता सिर्जना भएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"धेरै नेपालीहरूको विदेश गएर बस्ने क्रमले समेत त्यस क्रममा समेत धेरै खाताहरू निष्क्रिय हुने गर्छन्," पौडेल भन्छन्।

"पहिलेपहिले छिटोछिटो खाता निष्क्रिय पारेर ब्याङ्कहरूले दुःख दिएको गुनासो आएपछि हामीले बचत खातामा तीन वर्ष र चल्ती खातामा एक वर्ष भनेर अवधि नै तोक्यौँ।"

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्णराज आचार्य धेरैजसो निष्क्रिय खातामा हुने रकमको लाभ सम्बन्धित ब्याङ्कलाई मात्र भइरहने भन्दै त्यसलाई राज्यले सदुपयोग गर्न सक्ने सुझाउँछन्।

"सधै तरलताकै मारमा चल्नुपर्ने अवस्थामाझ सरकारले विधिप्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्दा राज्यलाई यस [नयाँ प्रस्तावको कार्यान्वयन]बाट अतिरिक्त स्रोत जुट्छ," आचार्य भन्छन्।

'सजग गराउनुपर्छ'

खाता निष्क्रिय भइसकेपछिको अवस्थामा त्यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने स्वाभाविक अभ्यास पनि हुने हुँदा पैसा राज्यकोषमा ल्याउनुअघि खातावाललाई सजग गराउनुपर्ने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

"यस्तो बेलामा गलत व्यक्तिले लाभ उठाउने र अपचलन हुन सक्ने जोखिम पनि पुनः सक्रिय बनाउने काम निकै संवेदनशील हुने गर्छ। ब्याङ्कहरू यस क्रममा अलि बढ्ता गम्भीर हुने गर्छन्," प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

"हामीले व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर वा पर्याप्त मात्रामा सूचना दिएमा सक्रिय गरिदिनुपर्छ भनेर नीतिगत व्यवस्था समेत गरेका छौँ।"

कतिपय कुरामा राज्यका अन्य नियम तथा निर्णय नै बाझिने खालका हुने भएकाले सीधै राज्यकोषमा ल्याउँदा 'अन्याय' हुने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

"जस्तो दक्षिण कोरियामै श्रमका लागि अनुमति दिँदा सरकार-सरकारबीचकै सम्झौतामा चार वर्ष काम गर्न जान दिइने भन्ने छ। एकातर्फ त्यस्तो व्यवस्था गर्ने र अर्कोतर्फ तीन वर्षमै निष्क्रिय पार्दा त्यसले त्यति राम्रो सन्देश दिँदैन होला," लागु गर्नुअगाडिको तयारीबारे उनले भने।

"ऐन संशोधनदेखि लिएर अन्तिम पटक सूचना दिइएको कुराजस्ता सबै कुरा पुर्‍याउनुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।