सोशल : 'गंगेची सफाई कमी आणि राजकारण तसंच निधीचा दुरुपयोग जास्त असंच चित्र पाहायला मिळालं'

गंगा वाचवण्यासाठी उपोषण करणाऱ्या G. D. अग्रवाल यांचं 111 दिवसांच्या उपोषणानंतर निधन झालं.

मोदी सरकार गंगा नदीच्या स्वच्छतेविषयी गंभीर आहे का, असा प्रश्न आम्ही बीबीसी मराठीच्या 'हाऊ द्या चर्चे'मध्ये वाचकांना विचारला.

त्यावरच्या चर्चेतली या निवडक आणि संपादित प्रतिक्रिया -

अमृत मोहिते यांनी प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, "निवडणुकीआधी सरकारनं गंगा स्वच्छतेची घोषणा केली आणि नंतर वेगळे मंत्रालयही स्थापन केलं. पण प्रत्यक्षात गंगा साफ झाली नाही. उलट या विभागाच्या मंत्री उमा भारतींना कार्यक्षमता सिद्ध करता न आल्यानं मंत्रीपद सोडावं लागलं. त्यामुळे गंगेची सफाई कमी आणि राजकारण आणि निधीचा दुरुपयोग जास्त असंच चित्र पहावयास मिळालं."

पवन वाडकर यांनी लिहिलं आहे की, "G. D. अग्रवाल यांच्या उपोषणाची दखल 111 दिवस उलटून घेतली जात नाही, कुठली ही चर्चा किंवा आश्वासन त्यांना दिलं गेलं नाही, यावरून सरकारचं गंगेच्या स्वच्छतेकडे किती लक्ष आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो."

मिलिंद म्हात्रे यांच्या मते, "प्रत्येक वेळी सरकारलाच जवाबदार न ठरवता जनतेने पण पुढाकार घ्यायला हवा. गंगेची स्वच्छता तेथील लोकांनी पण करायला हवी."

वर्षा कदम यांनीही अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, "आपला परिसर किंवा नद्या स्वच्छ ठेवणं फक्त सरकारचं काम नाहीये. सरकार पुढाकार घेत आहे तर लोकांनी सुद्धा हातभार लावावा. आपल्याला जर प्रत्यक्ष पाण्यात उतरून साफसफाई करणं शक्य नसेल तर कमीत कमी आपण कचरा नदीत न टाकणं, हे तरी करू शकतो. आपल्या परीने कशी मदत होईल हे बघितलं तरी खूप आहे."

मिलिंद साठे यांच्या मते, "पूर्वीचं सरकार गंभीर होतं का? याच 4 वर्षांत गंगा प्रदूषित झाली का?"

"स्वच्छ गंगा या कार्यक्रमाविषयी सामान्य जनतेमध्ये जागरुकता कमी आहे. प्रसारमाध्यमातून याबद्दलची अधिकृत माहिती प्रसारित होणं गरजेचं आहे," असं शंतनू जोशी यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)