इराण आणि अमेरिकेतील शांतता कराराचा भारताला नेमका काय आणि किती फायदा होईल?

फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून पश्चिम आशियात सुरू असलेले युद्ध संपण्याच्या आशा आता पूर्ण होताना दिसत आहेत.

पाकिस्तानच्या मध्यस्थीद्वारे अमेरिका आणि इराण यांनी जाहीर केलं आहे की, दोन्ही देश युद्ध संपवण्याबाबत एक करार करण्यापर्यंत पोहोचले आहेत. शुक्रवारी (19 जून) स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हामध्ये या करारावर सह्या होणार आहेत.

या कराराची तपशीलवार रूपरेषा अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

अर्थात इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांचं म्हणणं आहे की या करारातील अटींमध्ये निर्बंध संपवणं, अणुनिर्बंधांचं उल्लंघन न करण्याचं इराणकडून वचन आणि 30 दिवसांच्या आत होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणं या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री काजेम गरीबाबादी म्हणाले की, 60 दिवसांनी एका अंतिम करारावर चर्चा होईल, ज्यात इराणशी संबंधित "अनेक मुद्द्यांवर वाटाघाटी केल्या जातील."

या संघर्षात मध्यस्थी करत असलेल्या पाकिस्तानचं लेबनॉनच्या मुद्द्याबाबत म्हणणं आहे की, अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांनी "लष्करी मोहीम तात्काळ आणि कायमस्वरुपी संपवण्याचं" जाहीर केलं आहे.

तर लेबनॉनचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ औन म्हणाले की, त्यांच्या देशातील लोक "हिंसाचाराचं चक्र कायमचं संपवणाऱ्या व्यवहारी उपाययोजनांची अपेक्षा करत आहेत."

अर्थात, इस्रायल आणि हिजबुल्लाह ही इराणचा पाठिंबा असलेली सशस्त्र राजकीय संघटना करारातील या अटीचं पालन करतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

इस्रायलच्या संरक्षण मंत्र्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांचं सैन्य लेबनॉनमध्ये राहील. तर इराणनं सर्व लष्करी कारवाया 'पूर्णपणे थांबवण्याची' मागणी केली आहे.

पंतप्रधान मोदींनी केलं स्वागत

अमेरिका आणि इराणमध्ये कराराबाबत सहमती झाल्यानंतर जगभरातून त्यावर प्रतिक्रिया आल्या आहेत.

ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इटलीच्या नेत्यांनी एका संयुक्त वक्तव्यात म्हटलं आहे की ते अमेरिका, इराण आणि प्रादेशिक भागीदारांबरोबर मिळून 'या संधीचा सदुपयोग' करण्यासाठी काम करतील.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की शुक्रवारी (19 जून) जेव्हा करारावर सह्या होतील तेव्हा "कच्च्या तेलाची वाहतूक पुन्हा सुरळीतपणे सुरू होईल."

हा करार होण्यासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "प्रदीर्घ चर्चेनंतर आम्हाला हे जाहीर करायला आनंद होतो आहे की अमेरिका आणि इराणमध्ये शांतता करार झाला आहे. दोन्ही बाजूंनी लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाई तात्काळ आणि कायमस्वरुपी थांबवण्याचं जाहीर केलं आहे."

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी एक्सवर लिहिलं, "पश्चिम आशियातील संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिका आणि इराणमध्ये झालेल्या सहमतीचं मी स्वागत करतो. या संघर्षामुळे जगभरात गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झालं आणि अनेक देशांमध्ये लोकांचा मृत्यू झाला."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "या कराराच्या अंमलबजावणीमुळे या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत होईल, तसंच नौकानयन आणि व्यापाराच्या स्वातंत्र्याची खातरजमा होईल, अशी भारताला आशा आहे."

याव्यतिरिक्त त्यांनी आशा व्यक्त केली की 'इतर उर्वरित मुद्द्यांवर देखील' होणाऱ्या चर्चेतून 'एक शाश्वत आणि अंतिम करार' होईल.

भारताला काय फायदा होणार?

मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जगभरात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची किंमत आणि पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. भारतदेखील त्यापासून अलिप्त नाही.

भारताच्या कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याबरोबरच याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. भारताची देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्यासाठीचं 90 टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात केला जातो. यातील 60 टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आखाती देशांमधून येतं. यात इराक, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांचा समावेश आहे.

यातील देखील निम्म्या कच्च्या तेलाची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. सध्याच्या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. या कारणामुळे देखील या युद्धाचा भारतावर मोठा दबाव आहे.

या कराराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण होणं निश्चित आहे. मात्र भारताला आणखी काय-काय फायदे होतील? या प्रश्नावर ऊर्जा विषयक तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा म्हणाले की संपूर्ण आखाती प्रदेश तीन कारणांमुळे भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.

ते म्हणाले, "तिथून आपण मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करतो. हा प्रदेश आपल्या देशापासून जवळ आहे. त्यामुळे वाहतुकीला फार कमी वेळ लागतो. पाच-सहा दिवसांत जहाज इथे पोहोचतं. त्यामुळे त्यासाठी खर्चदेखील कमी लागतो. विमा इत्यादी गोष्टींसाठी होणारा खर्चदेखील कमी होतो."

"दुसरं कारण म्हणजे आपले जवळपास एक कोटी भारतीय लोक त्या प्रदेशात काम करतात. यामध्ये आपले मजूर आणि कुशल कामगारांचा समावेश आहे. तिसरं कारण म्हणजे हा प्रदेश भारताच्या अगदी जवळ आहे आणि पाकिस्तान-चीनचा त्या भागातील प्रभाव वाढतो आहे. भारताला अशी परिस्थिती नको आहे ज्यामुळे चीन किंवा पाकिस्तानचा त्या भागातील हस्तक्षेप वाढेल."

नरेंद्र तनेजा यांना वाटतं की या करार लागू झाल्यानंतर युद्ध संपेल. मात्र शांतता निर्माण होईल की नाही हे सांगणं घाईचं ठरेल.

तर मिडल ईस्ट इनसाइट्स प्लॅटफॉर्मच्या संस्थापिका डॉ. शुभदा चौधरी यांना वाटतं की, शुक्रवारीदेखील (19 जून) हा करार लागू होण्याची आशा फारच कमी आहे.

त्या म्हणाल्या की "हा करार होईल असं मला वाटत नाही. यामागे अनेक कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे अमेरिकेचं म्हणणं आहे की ते इराणचे गोठवलेले 300 अब्ज डॉलर परत देतील, मात्र हे कसं होईल? दुसरं येमेन आणि लेबनॉनवर चर्चा झालेली नाही. इस्रायलचा हल्ला किती प्रमाणात कमी होईल? याबद्दल कोणतीही चर्चा झालेली नाही."

"तिसरी गोष्ट म्हणजे जरी हा करार झाला तरीदेखील हे स्पष्ट नाही की यावर कोण सही करणार. कारण सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी यांच्याबद्दल काहीही माहिती नाही. इराणची सर्वोच्च कौन्सिल, नॅशनल कौन्सिल आणि आयआरजीसी यांची आता काय भूमिका आहे, ते स्पष्ट नाही."

शुभदा चौधरी म्हणतात की, हे फक्त तीन देशांमधील युद्ध नाही तर ते दोन ग्लोबल ऑर्डर म्हणजे जागतिक व्यवस्थांमधील युद्ध आहे.

त्या म्हणतात, "एक जागतिक व्यवस्था इस्रायल, ब्रिटन, अमेरिका आणि बऱ्याचशा पश्चिम युरोपियन देशांची आहे. तर दुसऱ्या बाजूला उत्तर कोरिया, चीन, रशिया आणि इराण आहे. हे पेट्रोडॉलर आणि पेट्रोयुआनमधील युद्ध आहे."

अर्थात शुभदा म्हणतात की जर करार झाला तर भारताला चार गोष्टींचा फायदा होईल.

त्या म्हणतात, "पहिला फायदा इराणच्या कच्च्या तेलाबाबत होईल. हे कच्चे तेल यूएई आणि सौदी अरेबियाच्या कच्च्या तेलापेक्षा चांगलं आहे. कारण त्यात सल्फरचं प्रमाण कमी असतं. दुसरा फायदा खते आणि नैसर्गिक वायूबद्दल होईल."

"कारण आपण बहुतांश नैसर्गिक वायू आणि खते तिथूनच आयात करतो. तिसरा फायदा रेमिटन्सचा असेल. कारण तिथे मोठ्या प्रमाणात भारतीय लोक काम करतात. तर चौथा फायदा भारतीयांची सुरक्षा आणि कच्च्या तेलाची किंमत कमी होण्याचा होईल."

इराणमधील भारतीय प्रकल्पांचं काय होणार?

जगातील जवळपास 20 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते.

नरेंद्र तनेजा म्हणतात की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर कोणाचं नियंत्रण असेल, यावर टोल लागणार की नाही हे स्पष्ट नाही.

ते म्हणाले की, जर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत टोल लागला तर त्यामुळे भारतासह चीन आणि जपानसारख्या देशांसाठी एक मोठी समस्या निर्माण होईल.

अर्थात नरेंद्र तनेजा असंदेखील म्हणतात की करार लागू झाल्यानंतर जी जहाजं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेली आहेत आणि ज्यावर भारतीय खलाशी आहेत ते सुरक्षित राहतील. जे एक कोटी भारतीय तिथे राहतात त्यांना स्थैर्य मिळेल.

ते म्हणाले, "युद्ध संपल्यावर कच्चे तेल स्वस्त होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ती खूप चांगली गोष्ट असेल. तिथून येणारे रेमिटन्स आणि सर्व प्रक्रिया पुन्हा सामान्य होईल."

याच्यासोबतच नरेंद्र तनेजा एक मोठा प्रश्नदेखील उपस्थित करतात. ते म्हणतात की, भविष्यात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या संदर्भातील आखाती देशांवरील अवलंबित्व भारत तितक्याच प्रमाणात ठेवेल की ते कमी करेल.

याचबरोबर त्यांना वाटतं की हा करार लागू झाल्यानंतर त्या प्रदेशातील इराणचा प्रभाव वाढेल. तसंच त्याचा प्रतिस्पर्धी असलेला सौदी अरेबिया अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांवर अधिक अवलंबून राहील.

भारतानं इराणच्या चाबहार आणि बंदर अब्बास या बंदरात चांगली गुंतवणूक केली होती. मात्र या युद्धानंतर भारताच्या या प्रकल्पांना खीळ बसली.

शुभदा चौधरी म्हणाल्या की इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉरमुळे (आयएनएसटीसी) इराण भारतासाठी खूप महत्त्वाचा राहिला आहे. त्याचबरोबर चाबहारमध्ये 20 वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या सर्वांचा भारताला फायदा होईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)