'सतलज'ची कथा जसवंत सिंग खालडा यांच्याबद्दल किती आणि पंजाबबद्दल किती?

जसवंत सिंग खालडा हे पंजाबमधील एक मानवाधिकार कार्यकर्ते होते. त्यांनी 1984 ते 1994 या काळात ओळख न पटलेल्या व्यक्तींच्या मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारांशी संबंधित नोंदी आणि कागदपत्रे गोळा केली.

"या लोकांना पंजाब पोलिसांच्या ताब्यात असताना मारण्यात आले", असा आरोप त्यांनी केला. मात्र, 1995 मध्ये पोलिसांनी जसवंत सिंग खालडा यांचे अपहरण करून नंतर त्यांची हत्या केल्याचाही आरोप आहे.

आधी 'पंजाब 1995' आणि नंतर 'घल्लूघारा' (हत्याकांड) या नावांनी ओळखला जाणारा 'सतलज' हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर लगेचच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यात आला. हा चित्रपट खालडा यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसांची आणि त्यांच्या संघर्षाची कथा सांगतो.

चित्रपट खालडा यांच्या आयुष्यातील घटना कितपत वस्तुनिष्ठपणे सादर करतो, हे आपण तपासूया. कट्टरतावादाच्या काळात पंजाबमधील परिस्थितीचे चित्रण कसे केले आहे आणि त्याचा पंजाबी समाज व राजकारणावर काय संभाव्य परिणाम होऊ शकतो, हे जाणून घेऊयात.

जसवंत सिंग खालडा कोण होते आणि त्यांनी काय केले?

जसवंत सिंग खालडा हे पंजाबमधील एक मानवाधिकार कार्यकर्ते होते. त्यांनी आपल्या एका सहकाऱ्यासोबत अमृतसर, पट्टी आणि तरनतारन येथील 3 स्मशानभूमींमधून नोंदी आणि कागदपत्रे गोळा केली.

या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी दावा केला की, 1984 ते 1994 या काळात अंदाजे 3,000 मृतदेहांवर बेकायदेशीरपणे अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते.

"यापैकी अनेक लोकांचा पंजाब पोलिसांच्या कोठडीत मृत्यू झाला होता," असा आरोप खालडा यांनी केला. त्यांच्या संशोधनातील प्राथमिक निष्कर्ष जानेवारी 1995 मध्ये भारतीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले. नंतर हा मुद्दा कॅनेडियन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.

सप्टेंबर 1995 मध्ये पंजाब पोलिसांनी खालडा यांचे त्यांच्या अमृतसर येथील घरातून अपहरण केले. त्यांना अनेक आठवडे बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आले, त्यांचा छळ करण्यात आला आणि पोलीस कोठडीत त्यांची हत्या करण्यात आली.

ऑक्टोबर 1995 मध्ये त्यांच्या हत्येनंतर त्यांचा मृतदेह सतलज आणि बियास नद्यांच्या संगमाजवळ असलेल्या हरिके येथे फेकून देण्यात आला होता, असंही म्हटलं जातं.

खालडा यांच्या अपहरणाच्या काही दिवसांनंतरच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुलदीप सिंह यांनी अकाली नेते जी. एस. तोहरा यांची एक तार हेबियस कॉर्पस याचिका म्हणून स्वीकारली. दरम्यान, खालडा यांच्या पत्नीनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबचे गृहसचिव, पोलीस प्रमुख (डीजीपी) आणि अमृतसरचे एसएसपी यांच्याकडून एका आठवड्याच्या आत उत्तर मागितलं. त्यानंतर नोव्हेंबर 1995 मध्ये खालडा यांच्या अपहरणाच्या जवळपास 2 महिन्यांनंतर न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.

1996 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सीबीआयच्या प्राथमिक तपासात खालडा यांचे अपहरण झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. 1999 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सीबीआयच्या सविस्तर तपास अहवालातून त्यांची हत्या झाल्याचे सिद्ध झाले.

2005 मध्ये पटियाला येथील सीबीआय विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात 6 पोलीस अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले.

याच काळात या प्रकरणातील मुख्य आरोपी तरन तारनचे तत्कालीन एसएसपी अजित सिंग संधू यांनी आत्महत्या केली. दुसरे पोलीस अधिकारी डीएसपी अशोक कुमार यांचे नैसर्गिक कारणांमुळे निधन झाले.

त्यानंतर 2007 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देत 5 पोलीस अधिकाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पुराव्याअभावी एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

नंतर 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

1995 मध्ये खालडा यांच्या कथित अपहरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देताना न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्देश जारी केला.

न्यायालयाने अमृतसर, पट्टी आणि तरन तारन येथील 3 स्मशानभूमींमधील नोंदींच्या आधारे खालडा यांनी केलेल्या अज्ञात मृतदेहांच्या अवैध अंत्यसंस्कारांच्या आरोपांचीही सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

सीबीआयच्या तपासात खालडा यांनी तयार केलेल्या याद्यांमधून 2 हजार 97 अवैध अंत्यसंस्कार उघडकीस आले. यापैकी अंदाजे 600 मृतदेहांची ओळख पटली.

त्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) या प्रकरणाची अधिक चौकशी केली. आयोगाला सुमारे 1500 प्रकरणांमध्ये मृतांची ओळख पटवून त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यात यश आले.

या प्रकरणांमध्ये ओळख न पटलेल्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले गेले नव्हते, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला.

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातील 1996 च्या निकालात म्हटले होते, "मोठ्या प्रमाणावर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन झाले होते."

कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते.

त्यानंतरच्या काही वर्षांत पंजाब पोलिसांच्या विविध अधिकाऱ्यांविरुद्ध डझनभर एफआयआर दाखल करण्यात आल्या. अनेक प्रकरणांचा तपास करून खटले चालवण्यात आले. यापैकी अनेक अधिकाऱ्यांना न्यायालयांनी दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली, तर काही प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.

चित्रपट 'सतलज' : खालडा यांच्या जीवनाचे चित्रण किती अचूक आहे?

हा चित्रपट सतलज मानवाधिकार कार्यकर्ते जसवंत सिंग खालडा यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावरून प्रेरित आहे. अज्ञात मृतदेहांच्या अवैध अंत्यसंस्कारांचा मुद्दा समोर आणण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि त्यानंतर झालेले त्यांचे अपहरण व हत्या यावर चित्रपटात भर देण्यात आला आहे.

चित्रपटात काही पात्रांची आणि ठिकाणांची नावे बदलण्यात आली असली तरी, एकंदरीत त्यात खालडांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसांतील घटना न्यायालयीन नोंदी आणि उपलब्ध तथ्यांनुसार चित्रित केल्या आहेत.

पंजाबमधील दहशतवादविरोधी मोहिमेदरम्यान पोलिसांना जवळजवळ अमर्याद अधिकार असतानाही जसवंत सिंग खालडा यांची मानवाधिकारांप्रति असलेली अढळ निष्ठा या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे.

मात्र, मूळ घटनांपेक्षा अधिक भावनिक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी चित्रपटातील काही घटना अधिक नाट्यमय पद्धतीने दाखवण्यात आल्या आहेत. अनेक पात्रांची नावे बदलण्यात आली आहेत.

त्यामुळे चित्रपटात दाखवलेली प्रत्येक घटना खऱ्या आयुष्यात तंतोतंत तशीच घडली असेल, असे म्हणणे कठीण आहे.

हा चित्रपट तत्कालीन पंजाबचे मुख्यमंत्री बियंत सिंग यांच्या हत्येचे चित्रण अत्यंत सोप्या आणि मर्यादित पद्धतीने करतो. बब्बर खालसा इंटरनॅशनलने (बीकेआय) घडवून आणलेल्या या घटनेमागील मोठा कट पुरेशा प्रमाणात दाखवण्यात चित्रपट अपयशी ठरतो. त्या वेळी बीकेआय ही सर्वात धोकादायक आणि प्रभावशाली खालिस्तानी कट्टरतावादी संघटनांपैकी एक मानली जात होती.

मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणारा आत्मघाती हल्लेखोर दिलावर सिंग हा पंजाब पोलिसात हवालदार होता, परंतु तपासात त्याचे बीकेआयशी संबंध असल्याचेही उघड झाले. हा चित्रपट हे पैलू पूर्ण सखोलतेने आणि संदर्भासह दाखवत नाही.

चित्रपटातील काही सुरुवातीच्या साक्षीदारांचे चित्रण आणि त्यांच्याशी संबंधित माहिती पूर्णपणे सत्य मानली जाऊ शकत नसली, तरी जसवंत सिंग खालडा यांच्याशी संबंधित घटनांचे चित्रण एकंदरीत सत्य आहे.

चित्रपटावरची एक प्रमुख टीका अशी आहे की, तो 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धातील आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळातील पंजाबच्या व्यापक सामाजिक आणि राजकीय वातावरणाचे स्पष्ट चित्र दाखवत नाही.

त्या काळात सक्रिय असलेल्या सशस्त्र कट्टरतावादी संघटनांचे अस्तित्व चित्रपटात पुरेसे दिसत नाही. अनेक कट्टरतावादी गट अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी, अगदी रॉकेट लाँचरनेही सुसज्ज होते.

हा असा काळ होता, जेव्हा सामान्य लोक सतत भीती आणि असुरक्षिततेच्या छायेत जगत होते. कधी त्यांना कट्टरतावाद्यांकडून लक्ष्य केले जात असे, तर कधी सुरक्षा दलांच्या कारवाईचा फटका बसत असे. त्या काळी पंजाबचे वैशिष्ट्य हीच भीती आणि अनिश्चितता होती.

कट्टरतावादी संघटनांनी समाजावर विविध आदेश लादले. त्यांनी लग्नाच्या प्रथा, महिलांचे कपडे, दुकानांच्या पाट्यांचे रंग आणि अगदी त्यावरील भाषेबद्दलही निर्देश जारी केले. शिक्षक, सरकारी अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठीही आदेश जारी करण्यात आले.

याव्यतिरिक्त, अनेक कुख्यात कट्टरतावादी नेत्यांनी सरकारी अधिकारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावे असलेल्या हिट लिस्ट तयार करून त्या प्रसारित केल्या.

त्या काळात पंजाबमध्ये असे हुकूम, धमक्या आणि हिट लिस्ट मोठ्या प्रमाणावर पसरल्या होत्या. परंतु सतलज चित्रपट या पैलूंचा संदर्भासह आवश्यक तपशील दाखवण्यात अयशस्वी ठरतो.

त्या काळात, निष्पाप प्रवाशांना बसमधून खाली ओढून गोळ्या घालण्याच्या अनेक घटना घडल्या. ढिलवान, मुक्तसर, होशियारपूर, लालरू आणि फतेहाबाद यांसारख्या ठिकाणी अशा हल्ल्यांच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध झाल्या.

कट्टरतावाद्यांनी रेल्वेगाड्यांनाही लक्ष्य केले होते. लुधियाना, फिरोजपूर आणि इतर ठिकाणी प्रवासी रेल्वेगाड्यांवरील हल्ल्यांमध्ये अनेक नागरिक ठार झाले. मृतांमध्ये बहुसंख्य मजूर होते. हे मजूर पंजाबच्या कृषी क्षेत्रात काम करण्यासाठी इतर राज्यांतून आले होते.

त्या वेळी जेव्हा जेव्हा कट्टरतावादी संघटना हल्ल्याच्या ठिकाणी पत्रके फेकून त्याची जबाबदारी स्वीकारत, तेव्हा संपूर्ण परिसरात भीती आणि दहशतीची लाट पसरत असे.

पुढचा हल्ला आपल्याच भागावर होईल अशी लोकांना भीती होती. या हल्ल्यांचा आणि धमक्यांचा पंजाबच्या सामाजिक जीवनावर गंभीर परिणाम झाला आणि सामान्य नागरिकांना सतत भीतीच्या छायेत जगावे लागत होते.

त्या काळात केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर स्थानिक वृत्तपत्रे, संपादक, पत्रकार, ऑल इंडिया रेडिओचे (आकाशवाणी) कर्मचारी आणि अगदी वृत्तपत्र विक्रेत्यांनाही कट्टरतावाद्यांकडून लक्ष्य केले जात होते. त्यांना धमक्या दिल्या जात होत्या आणि अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर हल्लाही केला जात होता.

या हिंसाचारात पंजाब केसरी-हिंद समाचार समूहाने आपले 2 संपादक गमावले. इतर अनेक वृत्तसंस्थांमधील पत्रकार आणि कर्मचारीही या हल्ल्यांना बळी पडले.

100 वर्षांहून अधिक जुने असलेले 'द ट्रिब्यून' हे वृत्तपत्रदेखील इतक्या दबावाखाली आले की, त्यांना अनेक वेळा कट्टरतावादी संघटनांची वक्तव्ये शब्दशः प्रकाशित करावी लागली.

या घटनांचा उल्लेख त्या काळातील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये आणि पंजाबवर लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांमध्ये आढळतो.

त्या वेळी पंजाबमधील अनेक गावांमध्ये लोक सतत भीती आणि असुरक्षिततेच्या छायेत जगत होते. काही भागांमध्ये तर कट्टरतावाद्यांनी रहिवाशांना त्यांचे पाळीव कुत्रे मारून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. कारण त्यांच्या भुंकण्यामुळे सुरक्षा दलांना त्यांच्या हालचालींची सूचना मिळू शकत होती.

अनेक वर्षे पंजाबच्या बहुतांश भागांमध्ये अंधार पडल्यानंतर जवळपास संचारबंदीसारखी परिस्थिती असायची. अगदी आपत्कालीन परिस्थितीतही लोक रात्री प्रवास करण्यास घाबरत असत.

चांगली आर्थिक परिस्थिती असलेल्या कुटुंबांनी आपल्या मुलांना शहरांमधील किंवा पंजाबबाहेरील वसतिगृहांमध्ये पाठवले. जेणेकरून ते तुलनेने सुरक्षित वातावरणात राहू शकतील.

अनेक व्यापारी आणि उद्योगपती पंजाब सोडून इतर राज्यांमध्ये गेले. जे तिथेच राहिले, त्यांना कट्टरतावाद्यांना नियमितपणे खंडणी देण्यास भाग पाडले गेले. जे असे करण्यात अयशस्वी ठरले, ते अनेकदा 'सॉफ्ट टार्गेट' बनले.

या परिस्थितीचा परिणाम केवळ एकाच समुदायावर झाला नाही. शीख आणि गैर-शीख दोन्ही समुदायांतील लोकांना या काळातील हिंसाचार, भीती आणि असुरक्षिततेचा सामना करावा लागला.

'सतलज' चित्रपटावर एक टीका अशी आहे की, चित्रपट या व्यापक परिस्थितीचे पुरेसे चित्रण करत नाही. चित्रपटातील परिस्थितीचे मर्यादित चित्रण अशा काळातील आहे, जेव्हा अनेक भागांमध्ये सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य पूर्णपणे खचले होते आणि पंजाबच्या काही भागांमध्ये कट्टरतावादी गटांनी लक्षणीय प्रभाव व नियंत्रण मिळवले होते.

अनेकांचे असे मत आहे की, हा चित्रपट कट्टरतावादाच्या दशकात पंजाबमधील परिस्थितीचे संपूर्ण चित्र मांडत नाही.

समीक्षकांच्या मते, त्या काळात पंजाब पोलीस आणि नागरिक ज्या असामान्य परिस्थितीत काम करत होते आणि राहत होते, त्याचे चित्रण चित्रपटात पुरेसे केलेले नाही.

या अर्थाने, हा चित्रपट व्यापक ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भाचा अभाव असलेले एक मर्यादित आणि एकतर्फी कथानक सादर करतो.

मात्र, चित्रपटाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, संपूर्ण बंडखोरीविरोधी काळाचा वृत्तांत मांडण्याचा या चित्रपटाचा हेतू नाही.

त्यांच्या मते, हा चित्रपट एका विशिष्ट व्यक्तीवर, जसवंत सिंग खालडा यांच्यावर आणि त्यांच्या आयुष्यातील एका विशिष्ट कालखंडावर लक्ष केंद्रित करतो आणि या बाबतीत तो आपला उद्देश प्रामाणिकपणे पूर्ण करतो.

हा चित्रपट त्या काळातील पोलिसांची अरेरावी आणि सत्तेचा गैरवापर प्रभावीपणे उघड करतो. तसेच, काही पोलीस अधिकारी कोठडीतील हत्यांसारख्या गंभीर कृत्यांमध्ये सामील होते, हेही दाखवतो.

अशी अनेक प्रकरणे नंतर विविध न्यायालयीन निर्णयांत आणि चौकशांमधून सिद्ध झाली. असं असलं तरी, हा चित्रपट प्रामुख्याने याच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करतो आणि व्यापक दृष्टिकोन मांडण्याचा प्रयत्न करत नाही.

'सतलज' या चित्रपटात वारंवार असा दावा केला जातो की, सुमारे 25,000 शीख तरुण मारले गेले किंवा बेपत्ता झाले.

जसवंत सिंग खालडा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केवळ 3 स्मशानभूमींची चौकशी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील सीबीआय तपासात 2097 अज्ञात मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार झाल्याचे उघड झाले.

25,000 हा आकडा अंदाजांवर आधारित आहे, कोणत्याही अधिकृत चौकशीतून त्याला दुजोरा मिळालेला नाही. पंजाबमधील सर्व स्मशानभूमी आणि संबंधित नोंदींची सर्वसमावेशक चौकशी केल्यास हा आकडा अधिक असू शकतो. असं असलं तरी, या विषयावर आजपर्यंत कोणतीही सर्वसमावेशक राज्यव्यापी चौकशी झालेली नाही.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, शिरोमणी अकाली दलने (बादल) आपल्या 1997 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर ते हे आश्वासन पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले.

पंजाबमध्ये 'सतलज' चित्रपटाला कसा प्रतिसाद मिळत आहे?

'सतलज' या चित्रपटाने पंजाबच्या सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात एक नवीन खळबळ निर्माण केली आहे. दिलजीत दोसांझ आणि हनी त्रेहान यांसारखे प्रमुख कलाकार असलेल्या या चित्रपटाचा विषय पंजाबमधील कट्टरतावादाच्या काळाशीही संबंधित आहे.

यामुळेच अनेक लोक वर्षानुवर्षे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची वाट पाहत आहेत. सेन्सॉर बोर्डाच्या आक्षेपांमुळे आणि अनेक दृश्ये वगळल्यामुळे त्याचे प्रदर्शन बराच काळ लांबले होते.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यापूर्वीपर्यंत हजारो लोकांनी हा चित्रपट डाउनलोड केला होता. यानंतरही हा चित्रपट इंटरनेटवर विविध ठिकाणी विनामूल्य उपलब्ध राहिला. या चित्रपटाला पंजाबमधील विविध स्तरांमधून व्यापक आणि भक्कम पाठिंबा मिळाला आहे.

या चित्रपटाचे केवळ पंजाबमधील कलाकारांनीच नव्हे, तर देशाच्या इतर अनेक भागांतूनही स्वागत केले आहे. काही माध्यमांनी तर याला अत्यंत सकारात्मक प्रतिसादही दिला आहे.

भूतकाळात पंजाबमध्ये अनेक वेळा सत्तेवर राहिलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने (बादल) चित्रपटाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाची घोषणा केली आहे. हा चित्रपट पंजाबमधील आणि पंजाबबाहेरील अनेक गुरुद्वारा संकुलांमध्येही प्रदर्शित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे, पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या काही नेत्यांनीही यावर भाष्य केले. काँग्रेसच्या राजवटीत कथितपणे काय घडले हे पंजाबच्या जनतेने पाहावे, असे आपने म्हटले आहे.

या भावनिक वातावरणात अनेक शीखांना असे वाटते की, ज्या घटना दीर्घकाळ लोकांच्या नजरेपासून दूर ठेवल्या होत्या, त्या आता उजेडात येत आहेत. त्यांच्या मते, या चित्रपटाने जसवंत सिंग खालडा यांच्या जीवनाविषयी आणि संघर्षाविषयी तथ्ये मोठ्या जनसमुदायासमोर आणण्यास मदत केली आहे.

मात्र, प्रत्येकजण या दृष्टिकोनाशी सहमत नाही. अनेक शीख आणि गैर-शीख प्रेक्षकांना वाटतं की, हा चित्रपट त्या काळाचे संपूर्ण चित्र दाखवत नाही. सोशल मीडियापासून ते सार्वजनिक चर्चांपर्यंत या मुद्द्यावर उघड मतभेद आहेत.

पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिअंत सिंग यांचे नातू आणि भाजप नेते रवनीत सिंग बिट्टू यांनी या चित्रपटाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, हा चित्रपट एकतर्फी कथा दाखवतो आणि सामान्य नागरिक व पोलीस दलाने सोसलेल्या त्रासाला पुरेसे महत्त्व देत नाही.

दरम्यान, काँग्रेस पक्षाची भूमिका अस्पष्ट आहे. पक्षातील काही नेते चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला पाठिंबा देत असल्याचे दिसते, तर काही जण या विषयावर मौन बाळगून आहेत.

पंजाबी समाजात एक असा वर्ग आहे जो कट्टरतावाद्यांच्या हिंसाचारामुळे थेट प्रभावित झाला होता. या वर्गातील काहींनी त्या काळातील पोलिसांच्या अत्याचारांकडे खासगीत दुर्लक्ष केले आहे किंवा ती एक परिस्थिती म्हणून सोडून दिली आहे.

अशा लोकांसोबतच पंजाब पोलिसांच्या अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांकडूनही चित्रपटाबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, 2001 मध्ये जेव्हा कट्टरतावादाच्या काळाशी संबंधित कथित मानवाधिकार उल्लंघनाबद्दल अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांवर खटला सुरू होता, तेव्हा पंजाबी समाजाच्या एका गटाने अशा अधिकाऱ्यांना संपूर्ण माफी देण्याची मागणी केली होती.

त्याच वर्षी जालंधरमध्ये हिंदुस्तान समाचार ग्रुपच्या एका कार्यक्रमात तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी सांगितले होते की, केंद्र सरकार अशा पोलीस अधिकाऱ्यांना कायदेशीर आणि आर्थिक मदत देण्याचा विचार करेल.

चित्रपटाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाविरोधात आता न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून पंजाबमधील वातावरण हळूहळू अधिकच भावनिक होत चालले आहे.

त्यामुळे सतलज आता केवळ एक चित्रपट राहिलेला नाही. तो पंजाबचा इतिहास, कट्टरतावाद, मानवाधिकार आणि न्याय यांबद्दलच्या व्यापक चर्चांमधील एक केंद्रबिंदू बनला आहे.

पंजाबमध्ये 'सतलज'चा संभाव्य सामाजिक-राजकीय परिणाम काय असू शकतो?

सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होणाऱ्या तीव्र आणि विभागलेल्या प्रतिक्रियांवरून हे स्पष्ट होते की, हा भावनिक मुद्दा पंजाबमध्ये दीर्घकाळ चर्चेचा विषय राहू शकतो.

12-13 वर्षांच्या कट्टरतावादाच्या काळात पंजाबमधील हजारो कुटुंबांवर परिणाम झाला. काही लोक कट्टरतावाद्यांच्या हिंसाचाराचे बळी ठरले, तर काहींवर सुरक्षा दलांच्या कारवाईचा परिणाम झाला. जवळजवळ सगळेच अनेक वर्षे भीती आणि असुरक्षिततेच्या छायेत जगले.

यामुळे पंजाबमध्ये अनेक दशकांपासून त्या काळाविषयी वेगवेगळ्या आणि अनेकदा परस्परविरोधी कथा प्रचलित आहेत. सतलज चित्रपटानंतर हे मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.

अशा वातावरणात दोन्ही बाजूंच्या आधीपासून असलेल्या समजुती आणि पूर्वग्रह अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. समाजात मतांचे ध्रुवीकरण वाढण्याची शक्यता असून राजकीय पक्षही या चर्चेत सक्रिय भूमिका बजावू शकतात.

पंजाबमधील पुढील विधानसभा निवडणूक पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहेत. सतलजवरून सुरू असलेला वाद निवडणुकीचा मुद्दा बनेल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे. पण हे निश्चित आहे की, कोणताही राजकीय पक्ष आपली राजकीय भूमिका अधिक मजबूत करण्याची ही संधी गमावू इच्छिणार नाही.

हा चित्रपट प्रामुख्याने एका प्रमुख शीख व्यक्तीच्या दुःखावर आणि संघर्षावर भर देतो. शीख समाजाच्या एका मोठ्या वर्गानेही या चित्रपटाला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे समाजात पुन्हा एकदा पीडितपणाची भावना निर्माण होऊ शकते.

दुसरीकडे, समाजातील एक घटक चित्रपटातील पंजाबच्या चित्रणाशी असहमत आहे. त्यांच्या मते, हे चित्रण त्या काळाचे संपूर्ण आणि संतुलित चित्र दाखवत नाही. परिणामी, शीख समाजात पीडित असल्याची भावना अधिक दृढ होऊ शकते, तर विरोधी गटांचे आक्षेप कायम राहू शकतात.

शिरोमणी अकाली दलासाठी (बादल) हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे सोपा नाही. पक्षाने यापूर्वी बंडखोरीच्या काळातील घटनांची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ते पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे या मुद्द्याचा पूर्णपणे स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करणे त्यांना सोपे जाणार नाही.

मात्र, यामुळे 'वारिस पंजाब दे' सारख्या कट्टरपंथी शीख गटांना राजकीय फायदा मिळू शकतो. हे गट पंजाबमधील कथित शासकीय अत्याचारांचा मुद्दा बऱ्याच काळापासून प्रकर्षाने मांडत आहेत.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 2 जागा जिंकल्यानंतर त्यांचे राजकीय अस्तित्वही वाढले आहे. त्यामुळे जर या दिशेने शीख जनतेचे मत मजबूत झाले, तर त्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.

जेव्हा जेव्हा पंजाबमधील कट्टरतावादाच्या काळाशी संबंधित कोणत्याही एका समुदायाच्या किंवा वर्गाच्या दुःखावर भर देणारी कोणतीही घटना समोर येते, तेव्हा समाजात मतभेद निर्माण होतात.

याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे त्या काळातील जखमा अद्याप पूर्णपणे भरलेल्या नाहीत. शिवाय, त्या काळात कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्रासलेल्या सर्व गटांमध्ये संवाद आणि सलोखा वाढवण्यासाठी कोणताही व्यापक प्रयत्न झालेला नाही.

अनेक समाजशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक विश्लेषकांच्या मते, पंजाबमध्ये 'सत्य आणि सामंजस्य' प्रक्रियेची गरज आहे. याचा भाग म्हणून कोणत्याही समुदायावर अत्याचार करणाऱ्यांनी पुढे येऊन पीडितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन सार्वजनिकरीत्या जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

जोपर्यंत असा व्यापक सामाजिक प्रयत्न केला जात नाही, तोपर्यंत कट्टरतावादाच्या काळाशी संबंधित घटना समाजात वेळोवेळी नवीन वादविवाद, मतभेद आणि राजकीय तणाव निर्माण करत राहतील.

सतलजवरून निर्माण झालेला वाद हादेखील या व्यापक आणि अद्याप न सुटलेल्या ऐतिहासिक प्रश्नात एक नवीन अध्याय बनत असल्याचे दिसते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)