नवी मुंबईच्या फ्लेमिंगोंचा अधिवास धोक्यात? 'सिडको' विरुद्ध 'नवी मुंबईकर वेटलँड संघर्ष' नेमका काय आहे?

"या वेटलँडचा विचार न करता विकास झाला, तर त्याचे परिणाम केवळ पक्ष्यांवरच होणार नाहीत, तर नागरी हवाई वाहतूक, स्थानिक पर्यावरण आणि किनारी परिसंस्थेवरही होतील."

हा धोका बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे संचालक किशोर रिठे यांनी वर्तवला आहे.

दरवर्षी हिवाळ्यात हजारो फ्लेमिंगो आणि इतर स्थलांतरित पक्षी नवी मुंबईतील पाणथळ जागांमध्ये दाखल होतात. त्यामुळे नवी मुंबईची ओळख केवळ नियोजित शहर म्हणून नाही, तर 'फ्लेमिंगो सिटी' म्हणूनही निर्माण झाली आहे.

मात्र नवी मुंबईतील NRI वेटलँड, DPS तलाव, T.S. चाणक्य परिसर आणि आसपासच्या मॅन्ग्रोव्ह पट्ट्यांभोवती गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.

एका बाजूला या परिसराला फ्लेमिंगो आणि इतर स्थलांतरित पक्ष्यांचा महत्त्वाचा अधिवास म्हणून संरक्षित करण्याची मागणी आहे. तर दुसरीकडे शहर विकास, विमान सुरक्षेचा मुद्दा आणि नियोजनाचा विचार करून संरक्षणाचा दर्जा देऊ नये, अशी सिडकोची भूमिका आहे.

हा वाद गेल्या काही वर्षांत नवी मुंबईकर, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध संस्थांच्या आंदोलनातून मुंबई उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे.

नवी मुंबईची 'फ्लेमिंगो सिटी' म्हणून ओळख

दरवर्षी हिवाळ्यात हजारो फ्लेमिंगो आणि इतर स्थलांतरित पक्षी नवी मुंबईतील पाणथळ जागांमध्ये दाखल होतात. NRI वेटलँड, DPS तलाव, T.S. चाणक्य परिसर, ठाणे खाडी आणि मॅन्ग्रोव्ह पट्टे हे या पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे अधिवास मानले जातात. त्यामुळे पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यटक नवी मुंबईची 'फ्लेमिंगो सिटी' म्हणून ओळख सांगतात.

BNHS च्या आकडेवारीनुसार 2018-19 ते 2024-25 या कालावधीत फ्लेमिंगोंची संख्या सातत्याने मोठ्या प्रमाणात नोंदवली गेली आहे. 2020-21 मध्ये फ्लेमिंगोंची संख्या 100,408 इतकी होती, जी या कालावधीतील सर्वाधिक नोंद आहे.

त्यानंतर 2022-23 मध्ये 91,647 आणि 2023-24 मध्ये 77,874 फ्लेमिंगोंची नोंद झाली. तर 2025-26 मध्ये 42,584 फ्लेमिंगोंची नोंद करण्यात आली. ही आकडेवारी नवी मुंबईतील पाणथळ जागा, जलाशय आणि मॅन्ग्रोव्ह पट्ट्यांचे स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी असलेले महत्त्व अधोरेखित करते.

त्यामुळे हा परिसर केवळ स्थानिक जैवविविधतेसाठीच नव्हे, तर स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर मार्गावरील महत्त्वाच्या अधिवासांपैकी एक मानला जातो.

BNHS च्या विविध अभ्यासांनुसार हा परिसर स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचा थांबा आहे. मात्र याच पाणथळ जागांवर गोल्फ कोर्स, निवासी प्रकल्प, भराव आणि बांधकामांच्या प्रस्तावांमुळे संघर्ष उभा राहिला आहे.

वादाची सुरुवात कशी झाली?

पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की गेल्या दशकभरात नवी मुंबईतील पाणथळ जागांवर विकासकामांचा दबाव सातत्याने वाढत आहे.

या भागात सिडकोचा गोल्फ कोर्स, निवासी इमारती आणि इतर विकासकामांचे प्रस्ताव आहेत. काही विकासकामांदरम्यान पाणथळ जागांमध्ये भराव टाकल्याचा तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

या विरोधात नवी मुंबईकरांनी 2013 पासून पोलीस, प्रशासकीय यंत्रणा आणि संबंधित प्राधिकरणांकडे तक्रारी केल्या. त्यानंतर हा संघर्ष न्यायालयात पोहोचला.

पाणथळ जागांचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे यासाठी Navi Mumbai Environment Preservation Society (NMEPS), व्ही. के. पुन्शी, सुनील अग्रवाल, श्रुती अग्रवाल आणि इतर पर्यावरणप्रेमींनी विविध काळात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या.

या याचिकांवर सुनावणी करताना 1 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडकोच्या प्रस्तावित गोल्फ कोर्स आणि निवासी प्रकल्पाला देण्यात आलेली पर्यावरणीय मान्यता रद्द केली. तसेच NRI वेटलँड, DPS तलाव आणि T.S. चाणक्य परिसरातील वेटलँड व जलाशयांचे संरक्षण आणि जतन करण्याचे निर्देश राज्य सरकार व सिडकोला दिले.

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या भागातील जलक्षेत्रांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. मात्र या निर्णयाविरोधात सिडको सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे.

कोर्टाच्या निर्णयानंतरही नवी मुंबईकर विरुद्ध सिडको वाद

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही वाद संपलेला नाही. पाणथळ जागांमध्ये भराव, नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह रोखणे आणि मॅन्ग्रोव्ह क्षेत्रांवरील परिणाम या मुद्द्यांवरून नागरिक आणि सिडको यांच्यात संघर्ष सुरूच आहे.

वन विभागाने काही भागांमध्ये नैसर्गिक जलप्रवाह पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मात्र सिडकोने या प्रक्रियेमुळे खाडीचे पाणी विकासयोग्य क्षेत्रात शिरत असल्याचा आक्षेप घेतला.

यानंतर सिडको महामंडळाच्या बैठकीत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात बर्ड स्ट्राइकचा संभाव्य धोका अभ्यासण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सल्लागार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्य सरकारने प्रस्तावित फ्लेमिंगो संवर्धन राखीव क्षेत्राबाबत फेरविचार करावा, अशी विनंतीही करण्यात आली.

त्यामुळे नवी मुंबईकर, पर्यावरणप्रेमी आणि सिडको यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र झाला.

विशेष म्हणजे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सिडकोनेच 2017 मध्ये BNHS कडून अहवाल तयार करून घेतला होता. या अहवालात संबंधित परिसर हा फ्लेमिंगो आणि इतर स्थलांतरित पक्ष्यांचा महत्त्वाचा अधिवास असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

'श्वास असेपर्यंत आम्ही लढू'

यासंदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना याचिकाकर्ते सुनील अग्रवाल म्हणाले, "मुंबई उच्च न्यायालयाने या भागाच्या संरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले. मात्र त्यानंतरही संघर्ष थांबलेला नाही. पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या काही सरकारी यंत्रणाच संरक्षणाच्या निर्णयांविरोधात न्यायालयात जात आहेत."

"नवी मुंबई फ्लेमिंगो सिटी म्हणून ओळखली जाते. अशा परिस्थितीत या वेटलँडच्या संरक्षणाविरोधात भूमिका घेणे आश्चर्यकारक आहे. आम्ही श्वास असेपर्यंत या लढ्यात कायम राहू. कारण हा लढा फक्त आमचा नाही, तर पुढील पिढ्यांच्या पर्यावरणाचा आहे."

नवी मुंबईकर, पर्यावरणप्रेमी आणि पर्यटक काय म्हणतात?

या संघर्षात स्थानिक नागरिकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. अनेकदा या विषयावर आंदोलने आणि निदर्शनेही करण्यात आली आहेत.

पक्षीप्रेमी तुषार तांडेल म्हणतात, "नवी मुंबई फ्लेमिंगो सिटी म्हणून ओळखली जाते. मात्र फ्लेमिंगोच इथे आले नाहीत, तर या टॅगलाइनला काही अर्थ राहणार नाही."

या परिस्थितीचा विरोधाभास दाखवताना पर्यावरणप्रेमी अपूर्वा पुरोहित म्हणाल्या, "आपण सिमेंटचे फ्लेमिंगो बनवत आहोत, पण खऱ्या फ्लेमिंगोंचे संरक्षण कोण करत आहे?"

नवी मुंबईकर विवेक वैद्य म्हणाले, "पुढच्या पिढीसाठी आपण काही ठेवणार आहोत की नाही? हे सगळं संपवून आपण नेमकं काय मिळवतो आहोत?"

पद्मनाभ खोपकर म्हणाले, "न्यायालयाने निर्देश देऊनही नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत बंद केले जात आहेत. त्यामुळे पक्ष्यांची संख्या हळूहळू घटत आहे. हे नष्ट करून आपण स्वतःवरच संकट ओढवत आहोत."

काही नागरिकांच्या मते हा प्रश्न केवळ पक्ष्यांचा, पाणथळ जागांचा आणि कांदळवनांचा नाही, तर नवी मुंबईच्या पर्यावरणीय भवितव्याचा आहे.

सिडकोची 'नो कमेंट'

या वादात सिडकोची महत्त्वाची भूमिका आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने संरक्षणाचे निर्देश दिल्यानंतर सिडको सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. न्यायालयात सादर केलेल्या भूमिकेनुसार या परिसरातील मोठ्या प्रमाणावरील पक्षी भविष्यातील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी बर्ड स्ट्राइकचा धोका निर्माण करू शकतात.

त्यामुळे या भागाला संरक्षणाचा दर्जा देताना विमान सुरक्षा आणि नागरी विमान वाहतुकीच्या मुद्द्यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे.

या संदर्भात सिडकोची अधिकृत भूमिका जाणून घेण्यासाठी आयुक्त विजय सिंघल आणि जनसंपर्क विभागाशी बीबीसी मराठीने संपर्क साधला. मात्र त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

BNHS यावर काय म्हणते?

सिडकोच्या या भूमिकेवर पर्यावरण तज्ज्ञ आणि BNHS यांनी वेगळे मत मांडले आहे.

BNHS चे संचालक किशोर रिठे यांच्या मते, पक्ष्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट करणे हा बर्ड स्ट्राइक समस्येवरील उपाय ठरू शकत नाही.

त्यांच्या मते, उलट वेटलँड नष्ट झाल्यास पक्षी इतर भागांकडे स्थलांतर करतील आणि त्याचा परिणाम विमानतळ परिसरावरही होऊ शकतो.

रिठे म्हणतात, "वेटलँड आणि पक्ष्यांच्या अधिवासांचा विचार न करता विकासकामे करण्यात आली, तर त्याचे परिणाम पर्यावरणाबरोबरच नागरी विमान वाहतुकीवरही होऊ शकतात."

त्यांच्या मते हा प्रश्न केवळ फ्लेमिंगोंपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण किनारी परिसंस्थेच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे.

संरक्षणाच्या दिशेने पावले?

एप्रिल 2025 मध्ये महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत या परिसराला Flamingo Conservation Reserve म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तसेच या भागातील अनेक पाणथळ जागांची राष्ट्रीय वेटलँड ॲटलसमध्येही नोंद करण्यात आली आहे.

पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, हे निर्णय या भागाच्या पर्यावरणीय महत्त्वाची अधिकृत नोंद असल्याचे दर्शवतात.

वनमंत्री गणेश नाईक काय म्हणतात?

राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनीही या परिसरातील पाणथळ जागांच्या संरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे.

त्यांनी फ्लेमिंगो लेक, DPS तलाव, NRI वेटलँड, T.S. चाणक्य परिसर आणि मॅन्ग्रोव्ह क्षेत्रांचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

पाणथळ जागांचे व्यापारीकरण होऊ देणार नाही, तसेच जैवविविधतेची ऱ्हास होऊ देऊन विकास होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी जाहीरपणे मांडली आहे.

तसेच DPS तलावाचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने व्हावे, अशी मागणी करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींनाही त्यांनी पाठिंबा दिला आहे.

अंतिम निर्णय आता न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार

या संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम निर्णय आता न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे.

एका बाजूला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, शहर विकास आणि नियोजनाचे मुद्दे आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला फ्लेमिंगोंचा अधिवास, पाणथळ जागा, मॅन्ग्रोव्ह आणि जैवविविधतेचे संरक्षण आहे.

मात्र या वादातून एक मोठा प्रश्न समोर येतो.

नवी मुंबई आज 'फ्लेमिंगो सिटी' म्हणून ओळखली जाते. शहराच्या ब्रँडिंगमध्ये फ्लेमिंगोंचा वापर होतो, फ्लेमिंगो महोत्सव आयोजित केले जातात आणि पर्यटनालाही चालना मिळते.

पण ज्या पाणथळ जागांमुळे ही ओळख निर्माण झाली, त्यांच्याच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर?

हा प्रश्न केवळ काही एकर जमिनीचा नाही. तो नवी मुंबईच्या पर्यावरणीय भविष्याचा, विकासाच्या मॉडेलचा आणि शहराच्या ओळखीचा आहे, असे पर्यावरण अभ्यासक आणि स्थानिक नागरिकांचे मत आहे.

काही वर्षांनंतर नवी मुंबई खऱ्या अर्थाने 'फ्लेमिंगो सिटी' म्हणून ओळखली जाईल की फ्लेमिंगो केवळ जाहिराती, लोगो आणि सिमेंटच्या शिल्पांपुरतेच उरतील, याचे उत्तर येत्या काळात मिळणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)