रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या बिलाला अमेरिकेत मंजुरी, भारतावर 100 टक्के टॅरिफची तरतूद

अमेरिकेतील प्रतिनिधी सभेनी ( हाऊस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्ह) रशियावर निर्बंध लावणारे एक बिल 262-159 मतांनी मंजूर केले आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या सर्वांत मोठ्या पाच खरेदीदार देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा अधिकार या बिलामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मिळाला आहे.

या पाच देशांत भारत देखील आहे. अधिकृतरीत्या या बिलाला लिंडसे ग्राहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट 2026 नावाने ओळखले जाते.

या अतंर्गत, चीन स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान हे देश देखील लक्ष्य होतील अशी शक्यता आहे. हे बिल याआधी सिनेमटमध्ये बहुमताने मंजूर झाले आहे. आता हे बिल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.

या बिलाचे वेगळेपण म्हणजे अमेरिका आणि युरोपीय सहकाऱ्यांनी जर रशियाकडून तेल किंवा गॅस खरेदी केला तर त्यांच्यावर कुठलेही टॅरिफ लागणार नाही.

हालांकि, रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को रूस से तेल और गैस ख़रीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने के लिए बाध्य नहीं करता है. याचा आधार असा आहे की काही देशांनी रशियाकडून कमी ऊर्जा खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

रशियाच्या निर्बंधांच्या बिलाला पाठिंबा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अमेरिकन सिनेटर जीन शाहीन म्हणतात की आज मोठा दिवस आहे. काँग्रेसने पुतिन यांना एक स्पष्ट संदेश दिला आहे.

हे विधेयक अशा वेळी आले आहे की ज्यावेळी भारत आणि अमेरिका एका व्यापारी करारावर चर्चा करत आहेत. तर, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी भारताने रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली आहे.

राष्ट्रीय हित ध्यानात घेऊन राष्ट्राध्यक्षांकडे निर्बंधांवर सूट देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

भारताची प्रतिक्रिया

या विधेयकावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी प्रतिक्रिया दिली आहे.

"अमेरिकन संसदेनी मंजूर केलेले सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट या विधेयकाची दखल भारत सरकारने घेतली आहे. या विषयावर होणाऱ्या पुढील घडामोडींवर आमची नजर असेल. जसं की याआधी देखील हे स्पष्ट करण्यात आले की भारत आपल्या 1.4 अब्ज लोकांच्या ऊर्जा सुरक्षिततेची जबाबदारी पेलण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. बदलती बाजार स्थिती आणि विविध स्रोतांकडून होणाऱ्या पुरवठ्याच्या आधारावर भारत पुढील पावले उचलेल."

भारताने पुढे म्हटले, "गेल्या काही महिन्यातच अमेरिकन सरकारच्या विविध उच्चपदस्थ प्रतिनिधींसोबत या विषयावर चर्चा झाली आहे. या कायद्यामुळे होणारे परिणाम, केवळ द्विपक्षीय संबंधच नाही तर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर काय होतील याची चर्चा करण्यात आली आहे. व्यापार आणि आर्थिक हितांचे रक्षण या गोष्टी लक्षात घेऊन पुढील पाऊल उचलण्याचा भारताचा संकल्प असल्याचे आमच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकार भारतीय व्यापार आणि औद्योगिक संघटनांसोबत मिळून काम करण्यास तयार आहे."

डेमोक्रेटिक पक्षातील नेत्यांकडून या बिलाला विरोध करण्यात आला.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.