बेरोजगारी तरुणांच्या असंतोषाचं कारण? 'ही' आहेत मोदी सरकारसमोरील सर्वात मोठी आव्हानं

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात भारतात मोठं आंदोलन झालं. यातही 'जेन - झी' (Gen-Z) च्या तरुणाईचा सहभाग लक्षणीय होता. अगदी देशभरात रस्त्यावर उतरत आंदोलन केलं गेलं.

या आंदोलनाचा परिणाम म्हणजे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना समोर उभ्या ठाकलेल्या एका संकटातून बाहेर पडायला मदत झाली. पण अशाप्रकारे तरुणाईचा वाढलेला जो असंतोष आहे, तो नियंत्रणात ठेवणं मात्र सरकारसमोर आगामी काळातलं मोठं आव्हान ठरू शकतं.

मोदींनी पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर जलदगती न्यायालयात खटला चालवणार असल्याची घोषणा केली. तसंच, परीक्षा प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठं नाव असलेल्या नंदन निलेकणी यांची नियुक्तीही केली.

पण याबरोबरच तरुणाईला भेडसावणाऱ्या चिंता कमी करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज पडणार आहे. कारण चांगलं जीवन जगण्यासाठीच्या चांगल्या संधी किंवा रोजगार मिळवण्यासाठी उपयोगी शिक्षण देण्यास असमर्थ असलेल्या व्यवस्थेमुळं संयम सुटत असल्याचं तरुण-तरुणी म्हणत आहेत.

"बाजारपेठेत गेल्या 10 वर्षांमध्ये रोजगाराच्या एकूणच परिस्थितीतक प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाली असल्याचं चित्र आहे. शेतीव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांत नोकऱ्या वाढलेल्या नाहीत. शिवाय वेतनही स्थिर राहिलं आहे," असं मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि 'इंडिया आऊट ऑफ वर्क: रिथिंकिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी' या नवीन पुस्तकाचे लेखक संतोष मेहरोत्रा ​​यांनी बीबीसीला सांगितलं.

भारतासमोर एकाच वेळी अनेक समस्या आहेत. अर्थव्यवस्थेची एकूण रचनाच कमकुवत आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे कामगारांची मागणी वाढत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

शिवाय, आपली शिक्षण व्यवस्था एवढी कमकुवत आहे की, त्यातून रोजगारासाठी आवश्यक असे सक्षम कामगार किंवा उमेदवार त्यातून तयार होत नाहीयेत.

बेरोजगारीचे गंभीर संकट

भारताच्या आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यावर आतापर्यंत जेव्हाही टीका झाली, त्यावेळी सरकारनं कायम, पायाभूत सुविधांवर केलेल्या मोठ्या सरकारी खर्चातून झालेली जीडीपी वाढ दाखवत स्वतःचा बचाव केला आहे.

पण गेल्या महिन्यात झालेल्या आंदोलन आणि त्यानंतरच्या घटनांमुळं अखेर शिक्षण क्षेत्रातील संकट आणि युवकांमधील बेरोजगारीच्या आव्हानाचा सरकारला सामना करावा लागला असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

पण सरकारनं थेट खात्यांत पैसे ट्रान्स्फर करण्यासारख्या ज्या योजना अंमलात आणल्या आहेत, त्या पाहता सरकारला या विषयाची किमान जाणीव असल्याचं स्पष्ट होतं, असंही मेहरोत्रा ​​म्हणाले.

पण तसं असलं तरी या सर्वावर उपाययोजना करणं हे प्रचंड कठीण काम आहे.

भारतात सध्या जगातील सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या आहे. या 15 ते 29 वयोगटातील तरुण-तरुणींचा आकडा 36 कोटींहून अधिक आहे.

देशात शिक्षण घेणाऱ्यांच्या संख्यांचा विचार करता यात मोठी प्रगती झाली असून, गेल्या दोन दशकांत तर खासगी महाविद्यालयं आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांच्या संख्येतही चांगलीच वाढ झाली आहे.

त्याचवेळी शिक्षणातून रोजगार मिळणं आणि विशेषतः पदवीधरांच्या रोजगार निर्मितीच्या दिशेनं होणाऱ्या प्रवासात आणि अजूनही अनेक अडथळे असल्याचं अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 च्या अहवालात म्हटलं आहे.

इतर वयोगटातील नागरिकांशी तुलना केली तर तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर हा जवळपास चार पटीनं अधिक आहे. विशेष म्हणजे जागतिक सरासरीपेक्षाही हे प्रमाण जास्त आहे.

पण ही काही अगदीच नवी समस्या नाही. देशात गेल्या 25 वर्षांपासून पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर हा साधारणरणे 35 ते 40 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिलेला आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मात्र यात मोठी वाढ झालेली पाहायला मिळते. लोकसंख्येतील शिक्षण घेऊन रोजगारासाठी सज्ज होणाऱ्या तरुणवर्गाचं वाढलेलं प्रमाण हेही त्यामागचं एक कारण आहे.

'तात्पुरत्या उपाययोजना नको'

आपण 1983 मधील आकडेवारीचा विचार केला तर त्यावेळी 20 ते 29 वयोगटातील फक्त 4 टक्केच तरुण-तरुणी पदवीधर होते. तर याच वयोगटातले जवळपास 13 टक्के तरुण बेरोजगार होते. पण 2023 मध्ये हा आकडा बदलून पदवीधर तरुण-तरुणींची संख्या 28 टक्के झाली त्याचवेळी बेरोजगारांचं प्रमाण तब्बल 67 टक्के होतं.

रोजगार मिळवण्याच्या शक्यतेचा विचार करता शिक्षणाची गुणवत्ता हा त्यावर गंभीर परिणाम करणारा मुद्दा ठरला आहे. एकीकडे पदवीधर तरुणवर्गाची संख्या वाढली, पण त्यांच्यासाठी त्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली नाही.

या अहवालानुसार, "2004-05 ते 2023 या दरम्यानच्या काळात, दरवर्षी सुमारे 50 लाख तरुण-तरुणी पदवीधर झाले. पण त्यापैकी फक्त 28 लाख पदवीधर तरुणांना रोजगार मिळाला. कायमस्वरुपी पगारी नोकऱ्या मिळणाऱ्यांची संख्या तर त्याहूनबी कमी होती. त्याचा परिणाम म्हणजे, पदवीधर बेरोजगारांचं प्रमाण वाढलं आणि उत्पन्नवाढीचा वेग त्याचवेळी कमी झाला."

अशी परिस्थिती असतानाच, शिक्षण आणि महत्त्वाकांक्षा असूनही हवं ते मिळत नसल्याची स्थितीही निर्माण झाली आहे.

यात फक्त 3.7 टक्के पदवीधर किंवा पदव्युत्तर शिक्षण असलेल्यांना व्हाईट-कॉलर नोकऱ्या मिळाल्या. तर 7 टक्क्यांपेक्षाही कमी तरुणांना कायमस्वरूपी पगाराच्या नोकऱ्या मिळाल्याचं अहवालातून स्पष्ट झालं.

पण या समस्येवर तात्पुरत्या उपाययोजना करणं योग्य ठरणार नाही.

मेहरोत्रा यांच्या मते, "नोटबंदी (जेव्हा देशातील 86 टक्के चलन काढून घेण्यात आलं आणि त्यावर प्रचंड टीकाही झाली) आणि वस्तू व सेवा कर (GST) लागू केल्यानंतर त्याची ज्या प्रकारे अंमल बजावणी झाली त्याचा लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) बसलेला फटका भरून काढत त्यांना पुन्हा उभारी दिल्यास काही प्रमाणात नक्कीच रोजगार निर्मिती होऊ शकते."

पण, त्यासाठी भारताला उत्पादन क्षेत्राला चालना देणाऱ्या नव्या औद्योगिक धोरणाच्या संदर्भात विचार करणं गरजेचं आहे.

"उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये असलेला वाटा हा 2015 मध्ये 17 टक्के होता. पण तो घटून आता 14 टक्क्यांवर आला आहे. 2015 नंतर पाच वर्षे सातत्यानं उत्पादन क्षेत्रातल्या रोजगाराचं प्रमाणं घटत गेल्याचं पाहायला मिळालं आणि आता ते थोड्या प्रमाणात वाढत आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.

त्याचवेळी 2020 नंतर कृषी क्षेत्रातील रोजगारात मात्र तब्बल 8 कोटी लोकांची वाढ झाली असल्याचंही मेहरोत्रा यांनी सांगितलं. ही 'छुप्या बेरोजगारीची' (Disguised Unemployment) लक्षणं असल्याचं मत त्यांनी मांडलं. याचं कारण म्हणजे, सर्वसाधारणपणे झपाट्यानं औद्योगिकीकरण होणाऱ्या देशांमध्ये कामगार शेतीतून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राकडं वळतात. पण, इथं चित्रं उलटं आहे.

भावी पिढीसमोरचं संकट?

या सर्व आव्हानाशिंवाय आणखी एक मोठं आव्हानही निर्माण झालं आहे. ते म्हणजे भारतात रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. सुमारे तीन दशकं हे क्षेत्रं भारतातील मध्यमवर्गींना त्यांच्या स्वप्नातील नोकऱ्या पुरवणारं म्हणून ओळखलं जात होतं. पण आता त्यातही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या वापरामुळं एक नवं आव्हान निर्माण झालं आहे.

गोल्डमन सॅक्सच्या एका अहवालानुसार, भारतात कृषीक्षेत्राशिवाय इतर जे रोजगार होते त्यापैकी 8 ते 12 टक्के नोकऱ्यांवर AI मुळं परिणाम होऊ शकतो. त्याचे संकेतही आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत.

भारतातील नोकऱ्या पुरवणाऱ्याल सर्वात प्रमुख एजन्सींपैकी एक असलेल्या टीम लीज डिजिटलच्या सीईओ नीती शर्मा यांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांत आयटी क्षेत्रातील नोकरभरती ही एकेरी आकड्यांत वाढली आहे.

या क्षेत्रात अस्थिर कंत्राटी कामामध्ये वाढ होत आहे. वेतन अनेक वर्षांपासून स्थिर असून दोन दशकांपूर्वी भारतीय STEM पदवीधरांना सहज मिळणाऱ्या नोकऱ्या आता मोठ्या संख्येनं घटल्या आहेत.

देशातील सर्वात मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एचसीएल टेक्नॉलॉजीजच्या चेन्नईमधील एका नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात, शेकडो कर्मचाऱ्यांनी एकसुरात 'आम्हाला पगारवाढ हवी' अशा घोषणा दिल्याचं पाहायला मिळालं. एकेकाळी चांगल्या लाईफस्टाईलची हमी मिळणाऱ्या या क्षेत्रातील नोकरदारांमध्ये असलेला असंतोष यातून समोर आला.

"उच्च शिक्षणावर आधारित नोकऱ्यांची संख्या आता कमी होत असल्याच्या नव्या वास्तवाशी जुळवून घेण्यासाठी तरुण पदवीधरांना नव्यानं मानसिक तयारीही करावी लागेल. तसंच शिक्षण संस्थांनाही आता फक्त ज्ञान-आधारित शिक्षण देण्याऐवजी व्यावसायिक कौशल्यं प्रदान करण्याकडं कल वळवावा लागेल. कारण आता नोकरभरतीही पदवीऐवजी कौशल्यांवर आधारित आहे," असं शर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं.

अगदीच थेट सांगायचं तर आता पदवीधर असलेल्या तरुण भारतीयांनाही प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आणि मेकॅनिक म्हणून काम करण्याच्या वास्तवाचा सामना करावा लागू शकतो. म्हणजेच एसी ऑफिसेसमध्ये बसून आरामदायी करिअरची अपेक्षा सगळ्यांना करता येणार नाही.

म्हणजेच आता भविष्यातील पिढीला आपल्या पालकांपेक्षा उत्तम जीवनशैली गृहीत धरता येणार नाही, असं आघाडीच्या गुंतवणूकजार देविना मेहरा यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं.

भारताच्या विकासाच्या प्रवासाच्या एवढ्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये उत्पन्न स्थिर होणं हे एक संकट ठरू शकतं, अशा इशाराही मेहरा देतात. त्यांच्या मते, सरकारला हे संकट परतवून लावण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)