NEET : परीक्षेत घोळ होऊ नयेत म्हणून 2024 मध्ये सूचवलेल्या सुधारणा काय होत्या आणि त्यांचं पुढे काय झालं?
फोटो स्रोत, Getty Images
NEET (UG) 2026 ही 3 मे रोजी झालेली परीक्षा तब्बल 9 दिवसांनंतर रद्द करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली. मोठ्या अपेक्षेनं पेपर दिल्यावर अभ्यासातून मोकळं होऊन निकालाकडे डोळे लावून बसलेल्या देशभरातल्या लाखो विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक पुन्हा एकदा चिंतेच्या गर्तेत ढकलले गेले. कारण हा पेपर फुटल्याचं यंत्रणांच्या लक्षात आलं.
NEET च्या परीक्षेबद्दल वाद हे काही नवीन नाहीत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्यानं काही तक्रारी समोर येत आहेत. उच्च शिक्षणाच्या रत्यावरचा एक निर्णायक टप्पा असलेल्या या परीक्षेवर, तिच्यासाठी असलेल्या व्यवस्थेवर, निकालांवर आणि सुरक्षेवर प्रश्न विचारले गेले. या महत्वाच्या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह होतं. कारण घटनाही तशाच घडल्या होत्या.
2024 सालच्या परीक्षेबाबतही असंच पेपरफुटी आणि अन्य बेकायदेशीर कृतींचे प्रकार समोर आले होते. मात्र ते निकाल 4 जूनला जाहीर झाल्यावर प्रकाशात आले. यंदा निकालाआधीच समजल्यानं परीक्षाच रद्द झाली.
पण प्रश्न तो नाही. प्रश्न हा आहे की याअगोदरही पेपरफुटीसारखे प्रकार घडूनही व्यवस्थेत काहीच बदल का घडला नाही? आणि तो गंभीर यासाठी आहे, कारण 2024 ला निकालानंतर असे प्रकार घडल्याचं लक्षात आल्यावर, परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेतल्या जाऊ लागल्यावर, केंद्र सरकारनं तातडीनं एका विशेष समितीची स्थापना केली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो) चे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यात शिक्षणक्षेत्रातले एकूण 11 तज्ञ होते. या समितीनं जवळपास पाच महिने संशोधन आणि कामकरुन ऑक्टोबर 2024 रोजी केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्रालयाला त्यांचा हा 'सुधारणा अहवाल' सादर केला.
हा अहवालाचा हेतूच देशातल्या समान प्रवेश परीक्षांच्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणं आणि या सुधारणांमुळे विश्वास प्रस्थापित होणं. तशा सुधारणा या समितीनं स्पष्टपणे सुचवल्याही. पण जवळपास दीड वर्षं झाली, या अहवालाचं पुढे काय झालं? तसं, असतानाच आता अजून एक पेपरफुटी समोर आली, परीक्षाच रद्द झाली आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातअडथळा निर्माण झाला.
राधाकृष्णन समितीनं काय सूचवलं होतं?
के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं देशातल्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांसंबंधी, ज्या परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजंसी(NTA) या मध्यवर्ती संस्थेद्वारे घेतल्या जातात, अनेक सुधारणा सुचवल्या. हा अहवाल केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
या समितीचा अहवाल सुरुवातीलाच हे नमूद करतो की गेल्या काही वर्षांतल्या, विशेषत: 2024 सालच्या घटनांमुळे विद्यार्थी आणि पालक व्यथित झाले आहेत. NTA द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमधल्या पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे विश्वासार्हतेविषयी जाहीर शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच या समितीची स्थापना झाली असून आम्ही या हेतूनंच सुधारणा सुचवणार आहोत असं म्हटलं आहे.
या अहवालाच्या प्रकरण 6 मध्ये या सुधारणा लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणावयाच्या आहेत, म्हणजे यात म्हटल्याप्रमाणे 2025 च्या परीक्षेच्या वार्षिक चक्रापासूनच, विस्तारानं लिहिल्या गेल्या आहेत. एकूण एकोणीस प्रकारच्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत आणि त्यातल्या पोटसुधारणांविषयीही विस्तारानं लिहिलं आहे. त्या पाहता हे स्पष्ट दिसतं की व्यवस्थात्मक बदलांसोबतच, पेपरफुटीसारख्या घटनांपासून ही परीक्षा सुरक्षित करण्याकडे या अहवालाचा अधिक भर आहे.
यात सूचवण्यात आलेल्या काही महत्वाच्या सुधारणा आणि बदल यांच्याविषयी समजून घेऊ :
- सगळ्यात पहिलं आणि महत्वाचं असं अधिरेखित करतांना हा अहवाल म्हणतो की, NTA च्या पूर्णत: पुनर्रचनेचीआवश्यकता आहे. या संस्थेचे 'महासंचालक' हे केंद्रीय अतिरिक्त सचिवाच्या हुद्द्याच्या खालचे असू नयेत. या यंत्रणेवर देखरेख ठेवण्यासाठी, पारदर्शकता राखण्यासाठी संचालक मंडळाच्या निर्मितीचीही सूचना हा अहवाल करतो. स्पष्टपणे हे लिहिलं गेलं आहे की NTA मध्ये वेगवेगळ्या जबाबदार असणाऱ्या व्यक्ती, मनुष्यबळ हे त्यांच्या विषयांतले तज्ञ असावेत. भविष्यातल्यापरीक्षा पद्धतीला राबवू शकणारे असावेत. या शिवाय एक महत्वाची सूचना हा अहवाल करतो, ती म्हणजे या NEET सारख्या सामान्य प्रवेश परीक्षा आहेत, त्या वगळता NTA ने अन्य कोणत्याही परीक्षांच्या व्यवस्थापनात तूर्तास तरी पडू नये. केवळ या महत्वाच्या परीक्षांवरच लक्षकेंद्रित करावे.
- उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल हे सांगतो की, परीक्षा सुरळीत आणि सुरक्षित होण्यासाठी NTA नं राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन कराव्यात. त्यांचं काम केवळ या परीक्षा पार पाडणं असेल. शिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्यांच्या निवासी जिल्ह्यातच त्यांच्या निवडीचं परीक्षा केंद्र मिळायला हवं अशी व्यवस्था हवी. दुर्गम भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी मोबाईल टेस्टिंग सेंटरचीही सूचना यात आहेत.
- पेपरफुटी अथवा अन्य कोणतेही गैरप्रकार थांबवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीवर विशेष जबाबदारी देण्यात यावी. जे परीक्षा केंद्रं आहेत त्यांच्याविषयीची, त्यांच्या मालक/संस्थांविषयी, तिथं झालेल्या गैरप्रकारांच्या इतिहासाविषयी पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणांकडून माहिती गोळा करण्यात यावी. या जिल्ह्या समित्यांनीच प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेची काळजी पोलिस/निमलष्करी दलं यांच्या मदतीनं घ्यावी. जी CBT (Computer based testing) केंद्रं आहेत त्यांचं परीक्षेअगोदर सुरक्षेच्या दृष्टीनं परिक्षण त्रयस्थ संस्थेकडून आणि NTA च्या उपस्थित प्रतिनिधीकडून करुन घ्यावं. हा अतिशय महत्वाचा टप्पा असून गैरप्रकारांमध्ये कायम स्थानिक व्यक्तीच सहभागी झाल्याचं आढळून आलं आहे.
फोटो स्रोत, ANI
- एक महत्वाची धोरणात्मक सुधारणा हा अहवाल सुचवतो ती म्हणजे एकापेक्षा अनेकटप्प्यांमध्ये (मल्टि-सेशन) परीक्षा घेणं, मुख्यत: जिथं दोन लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थी ती देणारआहेत. ही प्रक्रिया दोन आठवडे किंवा त्यापेक्षाही जास्त काळ एकापेक्षा अधिक टप्प्यांमध्ये पूर्ण करता येईल. या पर्यायाचा गांभीर्यानं विचार व्हायला हवा असं हा अहवाल म्हणतो.
- या प्रस्तावित बदलांमधलं एक मोठं प्रकरण हे पेपरफुटी आणि अन्य गैरप्रकारांसाठी आहे. इथे अधिकारी-पर्यवेक्षकांच्या पूर्वतपासणीपासून, प्रश्नपत्रिका वा CBT केंद्रं यांची सुरक्षा, त्यांची वाहतूक याविषयी विस्तारानं लिहिलं आहे. सरकारी यंत्रणांशिवाय त्रयस्थ आणि तटस्थ संस्थांकडून करुन घेण्याचं कामंही नमूद आहेत.
- एक महत्वाची सूचना हा अहवाल करतो ती म्हणजे 'डिजी-यात्रा' च्या धर्तीवर 'डिजी-एक्झाम' यंत्रणा. म्हणजे विद्यार्थ्यांची ओळख ही अधोरेखित होईल, सरकारी डेटाशी जोडली जाईलआणि तीच व्यक्ती परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करु शकेल. विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक डेटाशी त्यांचा प्रवेश जोडला जाईल.
- अजून एक धोरणात्मक बदल काही परीक्षा ज्या PPT (Pen Paper Testing) या प्रकारे होतात, त्यातून आता पूर्णपणे CBT कडे जाण्यात यावं असंही सूचवलं आहे. शिवाय पेपरफुटीचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी CPPT (Computer assisted secure PPT) या पद्धतीचाही पर्याय सुचविण्यात आला आहे. त्यामुळे छपाई केंद्रांपासूनच सुरु होणाऱ्या पेपरफुटीच्या प्रकाराला आळा बसेल असं म्हटलं आहे.
- CBT परीक्षापद्धती सुरक्षित करण्यासाठी स्टोरेज आणि कमांड सेंटर्सच्या सुरक्षेविषयी काहीप्रोटोकॉल या अहवालात तयार करण्यात आलेत आहेत. कमांड सेंटरपासून परीक्षा केंद्रांवर होणारं प्रश्नपत्रिकेचं ट्रान्समिशन, त्यासाठी क्रिप्टोग्राफिग अल्गोरिदमचा वापर सुचवण्यात आलाआहे.
- प्रगत आणि अद्ययावत क्रिप्टॉग्राफिक अल्गोरिदम वापरण्यात यावीत कारण त्याचा संबंध थेट प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेशी आहे. या परीक्षा पद्धतीमध्ये इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणातअसल्यानं सुरक्षित 'व्हीपीएन' नेटवर्क तयार करावं. NTA चा स्वत:ची 'इन हाऊन' सिक्युरिटी टीमआणि अनॅलिस्ट असायला हवी आणि त्रयस्थ तज्ञ, हॅकर्स यांचीही मदत घेऊन नवे सिक्युरिटी प्रोटोकॉल सतत तयार करावे.
- याशिवाय काही मोठा कालावधी लागू शकतील असे धोरणात्मक बदल हा अहवाल सूचवतो. पूर्णपणे CBT किंवा कम्प्युटर अडाप्टिव्ह टेस्ट या पद्धतीकडेच जाणं हे भविष्यासाठी आवश्यक असल्याचं म्हटलंआहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या इतर परीक्षापद्धती (जीआरई, टोफेल) किंवा भारतातल्या 'जेईई' सारख्या परीक्षांकडे पाहून तिथल्या उत्तम पद्धती इतर सर्वांसाठी आणल्या पाहिजेत. अजून महत्वाची सूचना हा अहवाल करतो सुरक्षेच्या दृष्टीनं, ती म्हणजे, केंद्रीय-राज्य विद्यापीठं, विद्यालयं, संशोधन संस्था यांच्याशी जोडून घेऊन NTA नं इथं CBT परीक्षा केंद्रं तयार करावीत. या संस्था-विद्यापीठांमधलं मनुष्यबळ तयार करुन अधिक सुरक्षित परीक्षा केंद्रं निर्माण करावीत.
या अहवालाचं पुढं काय झालं?
के. राधाकृष्णन यांच्या समितीनं ऑक्टोबर 2024 हा त्यांच्या सुधारणा अहवाल सरकारला सादर केला. पण अद्याप त्यावर काही कार्यवाही झाली नाही, असंच समजतं आहे.
15 डिसेंबर 2025 रोजी संसदेच्या लोकसभा सभागृहात यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुकांता मुजुमदार यांनी उत्तर दिलं होतं.
डॉ. मुजुमदार म्हणाले होते की, "NTA द्वारे परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडल्या जाव्यात यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने 22 जून 2024 रोजी तज्ज्ञांच्या उच्चस्तरीय समितीची (HLCE) स्थापना केली होती. या समितीने 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी भारतातील राष्ट्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात राज्यांशी संस्थात्मक समन्वय, परीक्षा मागणी करणाऱ्या संस्थांचा ज्ञान व परीक्षा भागीदार म्हणून सहभाग, विविध टप्प्यांवर उमेदवारांची प्रमाणीकरण प्रक्रिया आदी अनेक उपायांचा समावेश करण्यात आला आहे."
तसंच, डॉ. मुजुमदार यांनी पुढे सांगितलं होतं की, "राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा प्रक्रियेमध्ये सुधारणा राबविण्याच्या उद्देशाने, माजी इस्रो (ISRO) अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय संचालन समिती (High-Powered Steering Committee) आधीच स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती एनटीएच्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमध्ये सुधारणा अंमलात आणण्यावर देखरेख करणार आहे."
शिवाय, NTA अधिक सक्षम करण्यासाठी, संस्थेमध्ये 16 नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये संचालक (Director) आणि संयुक्त संचालक (Joint Director) स्तरावरील प्रत्येकी 8 पदांचा समावेश असून, परीक्षांचे सुरळीत आणि निष्पक्ष आयोजन सुनिश्चित करण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली होती.
दरम्यान, NTA चे महासंचालक अभिषेक सिंग यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या प्रतिक्रियेत असं म्हटलं आहे की, CBT पद्धत पूर्णपणे राबविण्याबाबतचा अंतिम निर्णय हा केंद्रिय आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाला घ्यावा लागेल, ज्यांच्यासाठी NEET (UG) ही परीक्षा NTA घेतं.
आता 2026 मध्येही पेपरफुटीचं प्रकरण समोर आल्यावर आणि घेतलेली परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आल्यावर हाच प्रश्न विचारला जातो आहे की, अहवाल तर मिळाला, मग तो राबवला का नाही?
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
