देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, 'महाराष्ट्राची बदनामी नको'; पण मिसिंग लिंकबाबतच्या 'या' प्रश्नांचं काय?

पश्चिम महाराष्ट्रात पावसानं थैमान घातलं असतांना अनेक ठिकाणी वाहतूक खंडित झाली. रस्ते, रेल्वे सगळंच विस्कळीत झालं. पण सर्वाधिक चर्चा झाली ती पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस हायवेवरच्या खंडाळ्याच्या बोरघाटातल्या 'मिसिंग लिंक' इथं घडलेल्या अपघाताची.

यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, पण जवळपास 7 हजार कोटी रुपये खर्च करुन मोठ्या महत्वाकांक्षेनं बांधण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची पहिल्याच पावसाळ्यात अशी जी स्थिती झाली, त्यावरुन मोठा गजहब झाला.

केवळ 9 आठवड्यांपूर्वीच, महाराष्ट्र दिनाला, या 13 किलोमीटरहून थोडा अधिक असलेल्या, बोगद्याचं लोकार्पण झालं होतं.

रोज हजारो प्रवासी या भारतातल्या सर्वाधिक रहदारीच्या मानल्या जाणाऱ्या महामार्गावरुन पुणे आणि मुंबई या दोन महानगरांदरम्यान प्रवास करतात. त्यांचा सगळ्यात जास्त वेळ हा खंडाळ्याच्या घाटाच्या वळणावळणांमध्ये जातो.

जुन्या घाटरस्त्यानंतर नवा एक्सप्रेस हायवे जेव्हा झाला, तेव्हा घाटात अडकणं कायमचं बंद होईल, अशी अपेक्षा सगळ्यांना होती. काही काळ ती खरीही ठरली.

पण लवकरच गाड्यांची संख्या वाढली, दोन्ही शहरांदरम्यानच्या वाढत गेलेल्या औद्योगिकीकरणामुळे प्रवाशांची संख्या वाढली आणि पुन्हा नवा घाटरस्ताही अनेकदा तासन् तास खोळंबण्याचा बनला. वेग कमी झाला.

त्यामुळेच जेव्हा 'मिसिंग लिंक' वा 'कनेक्टिंग लिंक' या बोगद्याच्या रस्त्याची घोषणा झाली, तेव्हा अनेकांनी तो कधी पूर्ण होतो आहे, याची चातकासारखी वाट पाहिली.

मिसिंग लिंकनं किमान 40 मिनिटांचा आणि जास्तीत जास्त कितीही तास असू शकणारा खंडाळ्याच्या घाटाचा प्रवास अवघ्या काही मिनिटांवर आणून ठेवला. या रस्त्यावरुन सातत्यानं प्रवास करणाऱ्यांसाठी तर हे स्वप्नवत होतं.

त्यामुळेच 6 जुलैला जेव्हा पहिल्याच पावसांत या बोगद्याच्या एका टोकाचं बांधकाम पडलं, पाण्याचे मोठे प्रवाह वाहत रस्ता काही तास बंद झाला तेव्हा अनेकांच्या मनात शंकेचं काहूर उठलं.

मुख्यत्वे ते सुरक्षेसाठी होतं. म्हणजे, एवढ्या मोठ्या खर्चाचा रस्ता बांधला पण तो अशा दरडप्रवण क्षेत्रासाठी आवश्यक ती सुरक्षेची मानकं पूर्ण करुन सुरु केला आहे का? असा साधा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आला.

हा 'निसर्गाचा प्रकोप' की मानवी चूक, सरकार काय म्हणतंय?

सरकारनं म्हटलं आहे की अति पावसामुळे दरड कोसळली आणि 'मिसिंग लिंक'ची ही घटना घडली. वास्तविक, बोरघाटाचा हा भाग कायम दरडप्रवण क्षेत्र आहे.

लोणावळा-खंडाळ्याचा हा घाटमाथा राज्यात मान्सून काळात सर्वधिक नोंदल्या जाणाऱ्या पावासाच्या एका ठिकाणांपैकी एक आहे. त्यामुळे घाटरस्ता असेल वा रेल्वेमार्ग, पावसाळ्यात दरड कोसळणं वा वाहतूक खोळंबणं हा इथला नवीन अनुभव नाही.

त्यामुळेच या पर्वतरांगांमध्ये कोणत्याही प्रकल्पाचं काम करताना पावसाळ्यात दरड कोसळण्याची शक्यता गृहित धरुन आखणी करावी लागते. अनेक ठिकाणी घाटामध्ये डोंगराच्या बाजूने लोखंडी जाळ्या लावल्याचं वा प्लास्टरिंग केल्याचं आपण पाहतो. ते त्यातले काही उपाय झाले.

पण बेसाल्टच्या खडकामध्ये खोदत खोदत जेव्हा मोठा बोगदा तयार केला जातो, तेव्हा त्याच्या रचनात्मक स्थिरतेसाठी अनेक प्रकारचे उपाय करावे लागतात. सहाजिक आहे की 'मिसिंग लिंक'सारख्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पातही हे उपाय करावे लागले.

मग तसं असेल तरीही अशी घटना का घडली? सरकार आणि प्रशासनाच्या दिलेल्या प्रतिक्रियांवरुन असं दिसतं आहे की त्यांच्या मते निर्सगाच्या प्रकोपापुढे काही वेळेस असे उपाय कमी पडतात.

'द इंडियन एक्स्प्रेस' या वृत्तपत्राला दिलेल्या प्रतिक्रियेत 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा'चे उपाध्यक्ष अनिलकुमार गायकवाड यांनी म्हटलं आहे की, "ही काही कंत्राटदाराची चूक नाही, हा सगळा निर्सगाचा खेळ आहे."

म्हणजे जबाबदारी निसर्गावर ढकलून दिली जाते आहे का?

'द इंडियन एस्प्रेस'ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत 'रस्ते महामंडळा'च्या अजून एका अधिकाऱ्यानं म्हटलं आहे की, "आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांनुसार दरड कोसळण्याच्या घटनेसाठीअसणारे सगळे उपाय तिथे केले गेले होते. त्यापैकी एक उपाय हा बोगद्याला लागून जो डोंगर आहे त्यावर जवळपास 15 मीटर उंचीपर्यंत जाळी लावण्यात आली होती. ती जाळी जशी होती तशीच आहे. जवळपास 150 मीटर उंचीवरुन दगड खाली आले आहेत. असा पाऊस नैसर्गिक आपत्तीच असतो ज्याला थांबवण्यासाठी आपण फार काही करु शकतो, असं नाही."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही ज्या दिवशी घटना घडली त्या दिवशीही माध्यमांशी बोलतांना आणि त्यानंतर बुधवारी राज्याच्या विधानसभेत बोलतांना अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळली आणि ही घटना घडल्याचं सांगितलं.

"दरड वरुन कोसळली आणि ती खाली येऊन बोगद्याच्या कमानीला धडकून तो भाग खाली पडला. त्याचा मलबा रस्त्यावर दिसतो आहे. त्यानं कुठेही केबल स्टेड पुलाला इजा नाही, बोगद्याला काही अडचण नाही. उलट लोकांनी तर सांगितलं की इमर्जन्सीचं बटण दाबल्यावर तीन मिनीटात क्रेन आली. उलट लोक म्हणाले की बोगद्यामुळे आम्ही वाचलो. पण लगेच (माध्यमांमध्ये) अशी दृश्यं दाखवली जाऊ लागली की जणू कनेक्टिंग लिंकच तुटली. काही लोक असं बोलू लागले की 7000 कोटी रुपये पाण्यात गेले. पण 18 तासात वाहतूक सुरळीत झाली," फडणवीसांनी विधानसभेत सांगितलं.

अतिवृष्टीचा, दरड कोसळण्याचा अंदाज घेतला होता का?

जे स्पष्टीकरण सरकारनं दिलं आहे, त्यातून हाच प्रश्न कायम राहतो की, या अशा दरडप्रवण क्षेत्रात या घटना घडू शकतात याचा अंदाज पूर्वी घेतला होता का?

हवामानाचा आणि या त्याचा पर्वतरांगांवरच्या परिणामाचा अभ्यास करणारे अभ्यासक विचारतात की, गेल्या काही वर्षांपासून पश्चिम घाटाच्या या परिसरात अतिवृष्टीच्या आणि त्यामुळे दरडी कोसळण्याच्या घटना वाढल्या आहेत, त्या गृहित धरुन काय काय उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या?

एक गोष्ट इथं नोंदवली गेली, ते म्हणजे जरी लोणावळा-खंडाळ्याचा हा घाट अधिक पावसाचा पट्टा असला तरीही 6 आणि 7 जुलैला इथे झालेली वृष्टी ही गेल्या एका सहस्रकात एकदा होणारी घटना होती. पहिल्या चोवीस तासात तब्बल 670 मिमी आणि दुस-या चोवीस तासात 600 मिमी पाऊस या पट्ट्यात पडला. ही अतिवृष्टी होती.

"आपण जर गेल्या दशकभराचे जरी आकडे पाहिले तरी आपल्याला दिसतं की कोकणाला लागून असलेल्या घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीचं प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढलं आहे. त्यामुळे दरडी कोसळण्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. हा प्रदेश जरी प्रचंड पावसाचा असला तरीही सध्या जे घडतं आहे, ते वेगळं आहे. हवामान खात्याच्या मानकांनुसार 250 मिमी पाऊस जर पडला तो अतिवृष्टी मानली जाते. पण गेल्या काही वर्षांत इथं 500 मिमी पाऊस हेही नवीन राहिलं नाही. " विज्ञान पत्रकार मयुरेश प्रभुणे सांगतात.

त्यांची 'सतर्क' नावाची संस्थाही आहे, जी मुख्यत्वे पश्चिम घाटाच्या पाऊस आणि दरडींचा अभ्यास करते आणि त्याविषयीच्या धोक्याच्या सूचनाही देत असते.

"ज्या भागात मिसिंग लिंक आहे तो डोंगर आणि परिसर हा दरडप्रवण आहे, हा इतिहास आहेच. पण त्याशिवाय वाढलेल्या अतिवृष्टीच्या घटना, त्याचा इथल्या डोंगरांवर झालेला परिणाम, इथे होणाऱ्या विविध प्रकल्पांमुळे या प्रस्तरावर जर काही परिणाम झाला असेल तर या सगळ्याचा अभ्यास करुन काही विशेष उपाययोजना केल्या होत्या का, हा आता प्रश्न आहे. ताशी 200 मैलांपेक्षा अधिक वेगानं वारे वाहण्यासाठी मुख्य पुलाच्या बांधकाम भरभक्कम झालं, हे सांगितलं गेलं. पण त्याचबरोबर अतिवृष्टी आणि दरड यांचाही विचार केला गेला का? बोगद्याच्या आता काही होणार नाही, पण त्याच्या तोंडावर अशा प्रकारे दरड वरुन येऊ शकते, याचा विचार करुन काही केलं होतं का, हा प्रश्न आहे," प्रभुणे विचारतात.

अशा प्रकल्पांवर काम करण्याचा अनुभव असणारे तज्ज्ञ म्हणतात की सामान्यत: डिझाईनपासून असे रस्ते उभारण्याचं काम करणारे इंजिनिअर्स या सगळ्याचा विचार करतात.

बांद्रा-वरळी सी लिंक किंवा काश्मीरच्या किश्तवाडसाररख्या हिमालयाच्या प्रदेशात असे आव्हानात्मक रस्ते बांधणाऱ्या 'श्रीखंडे कन्सल्टन्सी लिमिटेड'चे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव श्रीखंडे यांच्याशी आम्ही या प्रश्नावरबोललो. विशेषत: जेव्हा हवामान बदलामुळे 'एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स' वाढताहेत त्यावर.

"मिसिंग लिंकच्या या भागात दरड पडली आहे. अशा वेळेस जी आवश्यक यंत्रणा आहे ती उभारली होती असंही म्हटलं गेलं आहे. पण तरीही ती का पडली आणि अशी घटना का घडली हा माझ्या मते, मुख्य प्रश्न आहे. त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. कितीही काळजी घेतली तरीही दरड कोसळू शकते, कारण निसर्गच शेवटी बलवान असतो, हे खरं आहे. पण तरीही काय झालं, कशामुळे झालं, किती जाळ्या लावल्या होत्या याचा अभ्यास झाला पाहिजे," राजीव श्रीखंडे म्हणतात.

"ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती आहे किंवा मानवी चूक आहे हे अभ्यास अहवाल आल्यावर समजू शकेल. मला वाटत नाही की एवढा मोठा प्रकल्प वेगात करण्यासाठी काही तडजोड झाली असेल किंवा या घटनेमुळे या रस्त्याच्या वा पुलाच्या संरचनेला काही धोका निर्माण झाला असेल. पण सगळ्याचा मुळाशी जाऊन शोध घेतला पाहिजे," श्रीखंडे पुढे म्हणतात.

'आघाडी'च्या सरकारच्या काळात 'मिसिंग लिंक'ला का परवानगी मिळाली नाही?

या घटनेवरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचं मोठं वाग्युद्धही सुरु झालं आहे. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं, तर सरकारकडून मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आक्रमक प्रत्युत्तर दिलं. पण मूळ प्रश्न हा राजकीय नाही. तो स्थापत्याचा, सुरक्षेचा आहे.

त्यामुळेच एक सुरु झालेला वाद हा आहे की, भाजपाच्या नेतृत्वात 2014 मध्ये सरकार येण्याअगोदरपासून चर्चेत आणि अभ्यासाच्या टप्प्यात असलेलाहा 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प का मार्गी लागला नाही? काय त्यामागची कारणं सुरक्षेची, असू शकणाऱ्या धोक्याची होती का?

फडणवीसांनीही बुधवारी विधानसभेत सांगितलं की आघाडी सरकारच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी 14 कारणं सांगून हा प्रकल्प बंद केला होता.

"ज्या आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार झाला, त्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी 2 पानी 14 कारणांची नोट लिहून ही फाईल बंद केली. पण आमचं सरकार आल्यावर आम्ही तज्ज्ञांशी बोललो. त्यांचं म्हणणं होतं की हे शक्य आहे आणि आम्ही हा प्रकल्प करुन दाखवला," फडणवीस म्हणाले.

ज्या माजी मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख फडणवीसांनी केला, ते होते तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण. आम्ही पृथ्वीराज चव्हाणांनाही भेटून त्यांच्या हा प्रकल्प त्यावेळेस थांबवण्याची कारणं काय होती, याविषयी विचारलं. चव्हाण यांच्या मते त्यांनी ज्यांचा सल्ला घेतला होत्या त्या तज्ज्ञांच्या मनात या प्रकल्पाविषयी काही शंका होत्या.

"हे खरं आहे की आमच्या सरकारच्या काळात या 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचा अहवाल तयार झाला होता. पण त्याबद्दल काही चिंतेचे विषय होते," चव्हाण सांगतात.

"मी स्वत: इंजिनिअर असल्यानं माझे काही प्रश्न होते. आम्ही आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांनाही विचारलं होतं. त्यांच्याही काही शंका होत्या. ज्या मुख्य शंका होत्या त्या या होत्या की, एक म्हणजे लोणावळा तलावाखालून हा बोगदा जाणार होता. त्याबद्दल सुरक्षेचे काही मुद्दे होते. झाडं मोठ्या प्रमाणात कापावी लागणार होती. त्याचबरोबर जो पूल (व्हायाडक्ट) बांधावा लागणार होता, तिथल्या सुरक्षेविषयी, वाऱ्यांच्या वेगाविषयी पूर्ण अभ्यास उपलब्ध नव्हता. त्यावेळेस आवश्यक अभ्यास झाला नव्हता, म्हणून माझं म्हणणं होतं की संभावित धोक्यांचा, त्यावरच्या उपायांचा अभ्यास करावा आणि मगच पुढे जावं," चव्हाण पुढे म्हणतात.

"पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाबद्दल सरकारचं अभिनंदन. पण ज्या प्रकारे टक्केवारी खाऊन या सरकारच्या काळात मोठमोठ्या प्रकल्पांची कंत्राटं दिली जात आहेत, ते पाहता, या प्रकल्पाबाबतही काही तडजोड झाली का, याची चिंता आहे," चव्हाण आरोप करतात.

'स्वत: काही काम न करणारे पक्ष असे आरोप करतात' असं म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीसांनी राजकीय हेतूनं म्हणून त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. पण तरीही काँग्रेसतर्फे या रस्त्याच्या कामाविषयी काही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

"युरोपियन स्टँडर्डप्रमाणे परदेशात अशे बोगदे-मार्ग तयार केल्यावर किमान 10 ते 12 महिने त्याची चाचणी केली जाते, उणीवा दुरुस्त केल्या जातात व त्यानंतरच असे मार्ग जनतेसाठी खुले केले जातात. परंतु, युती सरकारने घिसाडघाईने केलेल्या उद्घाटनामुळे बांधकाम सुरक्षिततेच्या बाबींचे सर्वेक्षणच केले गेलेले दिसत नाही. म्हणून आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे," असं काँग्रेसचे प्रवक्ते अनंत गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवले तर रोज या महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांनाही या घटनेनंतर प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. सरकारच्या चौकशी अहवालातून सगळं सत्य बाहेर येतं का आणि जर काही उणीवा असतील त्या लगेच दुरुस्त केल्या जातात का, याकडेही त्यांचं लक्ष असेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)