SIR वर निवडणूक आयुक्तांमध्येच मतभेदाचा दावा, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी

'इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रातील एका इन्व्हेस्टीगेटीव्ह रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, गेल्या काही महिन्यांत निवडणूक आयोगाचे दोन सदस्य मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी अनेक मुद्द्यांवर असहमती दर्शवताना दिसले आहेत.

या रिपोर्टनंतर राजकीय गदारोळ सुरू झाला असून, विरोधी नेत्यांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर "10 महिन्यांत 14 आक्षेप" दाखल केले आहेत.

या वृत्तानुसार, "या आक्षेपांमध्ये निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना अंधारात ठेवण्यापासून ते नव्या मतदारांची नावं जोडणं अथवा त्यांची नावं वगळणं, तसेच 'अनधिकृत, बेकायदेशीर' कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यापर्यंतच्या अनेक बाबींचा समावेश आहे."

भारतीय निवडणूक आयोगाची (ECI) विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण अर्थात SIR ची प्रक्रिया बिहारमध्ये जून 2025 मध्ये सुरू झाली. परंतु, 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मसुदा मतदार याद्यांमधून 130 दशलक्षाहून अधिक नावं वगळण्यात आली आहेत. मात्र, ज्यांची नावं वगळण्यात आली आहेत, त्यांना या प्रक्रियेविरुद्ध अपील करून प्रतिसाद देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.

विरोधी पक्षांनी तर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आधीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.

त्यामुळे, हा रिपोर्ट प्रसिद्ध होण्याआधीपासूनच निवडणूक आयोग प्रश्नांच्या भोवऱ्यात अडकलेलाच होता.

या रिपोर्टनंतर, त्याची तीव्रता आता आणखीनच वाढल्याचं दिसून येतंय.

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगामध्ये हे मुद्दे वारंवार उपस्थित करण्यात आले होते आणि आक्षेप नोंदवण्यात आले होते.

आता, हा इन्व्हेस्टीगेटीव्ह रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या होत्या, तिथले विरोधी पक्षनेते त्यांच्या पराभवासाठी SIR मधील नावं वगळण्याला किंवा अधिक करण्याला जबाबदार धरत आहेत.

आरजेडी नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी 'एक्स'वर हा रिपोर्ट शेअर करताना पुन्हा एकदा दावा केला की, गेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत 'तंत्र आणि यंत्र' या दोन्हींद्वारे आमचा पराभव करण्यात आला. "खरं तर, आम्ही हरलो नव्हतोच, आम्हाला हरवण्यात आलं."

राज्यसभेतील टीएमसीचे नेते डेरेक ओ'ब्रायन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे.

रिपोर्टमध्ये कोणते दावे करण्यात आले आहेत?

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या पत्रकार रितिका चोप्रा यांनी असं वृत्त दिलं आहे की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत आयोगाच्या अनेक निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले होते.

या इन्व्हेस्टीगेटीव्ह रिपोर्टनुसार, जुलैमध्ये नवीन मतदारांसाठीच्या फॉर्म 6 मध्ये एसआयआर (SIR) संदर्भात एक प्रश्न समाविष्ट करण्यात आला होता.

मे महिन्यात, दोन्ही आयुक्तांनी कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय हे करता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. असं असूनही, हा बदल करण्यात आला, ज्याला निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी "अनधिकृत आणि बेकायदेशीर" म्हटलंय.

रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, दोन्ही आयुक्तांनी पश्चिम बंगालमधील एसआयआर दरम्यान मतदारांची नावं आणि अपील वगळण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.

जुलै महिन्याच्या अखेरीस, दोन्ही आयुक्तांनी दिल्लीतील आयोगाच्या प्रशासकीय विभागातील कामाच्या विभागणीवरही आक्षेप घेतला. त्यांनी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रं लिहून, याला आयोगाला नियंत्रणित करणाऱ्या कायद्याचं "स्पष्टपणे उल्लंघन" असल्याचं म्हटलं. दुसऱ्याच दिवशी, त्या दोघांनी तो आदेश मागे घेतला.

रितिका चोप्रा यांच्या या रिपोर्टनुसार, गोव्यातील 97 मतदार स्थानिक प्रशासनाला पात्र आढळले होते. परंतु, त्यांची नावं केंद्रीकृत सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदवली गेली नाहीत. दोन्ही आयुक्तांनी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या केंद्रीकृत नियंत्रणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची विरोधी पक्षांची मागणी

हा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबतची चर्चा तीव्र झाली असून अनेक नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य केलं आहे.

टीएमसी नेते डेरेक ओ'ब्रायन यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिलंय की, "पाच महिन्यांपूर्वी, 60 हून अधिक राज्यसभा खासदारांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, तर यासाठी 50 खासदारांची आवश्यकता होती. आज, दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अनेक निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याच्या मोठ्या बातमीनंतर, आज राज्यसभेत तो प्रस्ताव मांडण्याची वेळ आली आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवला पाहिजे."

काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी आरोप केला की, "भाजप ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांना संरक्षण देत आहे, जेणेकरून भारतीय निवडणूक आयोग आतून आणखी पोखरला जाऊ शकेल."

"ज्या संस्थेचं कामकाज निवडणूक आयुक्तांनी एकत्रितपणे चालवायचं असतं, त्या संस्थेवर ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांचं विलक्षण नियंत्रण आहे. या प्रक्रियेत, त्यांनी भाजपच्या सांगण्यावरून एकट्याने भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा सर्वनाश केला आहे," असं त्यांनी 'एक्स'वर लिहिलंय.

आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी 'एक्स'वर एक मोठी पोस्ट लिहून दावा केलाय की, त्यांच्या पक्षाने बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीदरम्यान 'दोषपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेवर प्रेझेंटेशन' सादर केलं होतं.

त्यांनी लिहिलं की, "आम्ही मतचोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो, परंतु मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी, निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेचा प्रमुख असूनही, प्रत्येक वेळी सर्व घटनात्मक परंपरा, लोकशाही मूल्ये आणि शिष्टाचार पायदळी तुडवून सर्वांची दिशाभूल केली."

आरजेडी खासदार मनोज झा यांनी इन्स्टाग्रामवर लिहिलं की, "जेव्हा लोकशाहीचा रक्षकच, ज्या लोकशाहीचं रक्षण करायला हवं, तिलाच हानी पोहोचवताना दिसतो, तेव्हा ते अत्यंत चिंताजनक असते."

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर आरोप करत म्हटलं की, "निवडणूक आयोग गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. जर पंतप्रधानांना देश वाचवायचा असेल, तर त्यांनी अमित शाह यांना त्यांच्या पदावरून हटवावं."

मात्र, पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं नाव न सांगण्याच्या अटीवर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं म्हटलं आहे की, जरी दोन निवडणूक आयुक्तांनी एसआयआरशी संबंधित काही मुद्दे उपस्थित केले असले तरी, अंतिम निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या सहमतीने घेण्यात आले.

ज्येष्ठ पत्रकारांनी उपस्थित केले प्रश्न

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आशुतोष यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत 'एक्स'वर लिहिलंय की, "तीन प्रश्न - मुख्य निवडणूक आयुक्त कुणाच्या आदेशानुसार कायद्याच्या विरोधात निर्णय घेत होते? आपण काहीही केलं तरी कुणीही आपलं काही करू शकणार नाही, असा त्यांना इतका ठाम विश्वास का होता? भाजप अजूनही त्यांचा बचाव करेल का?"

त्यांनी लिहिलं की, "इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावर राहण्याचं कोणतंही कारण उरलेलं नाही. एकतर त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा महाभियोगाद्वारे त्यांना पदावरून हटवावं."

ज्येष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर यांनी 'एक्स'वर लिहिलंय की, "रितिका चोप्रा यांच्या रिपोर्टमध्ये केवळ निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाहीयेत, तर गेल्या एका वर्षात झालेल्या सर्व निवडणुकांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. कारण, या काळात आयोगामध्येच असे आक्षेप घेण्यात आले होते."

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रख्यात ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं या रिपोर्टची दखल घ्यावी अशी मागणी केली आहे .

त्याने 'एक्स'वर लिहिलंय की, "तीन निवडणूक आयुक्तांपैकी दोघांनी एसआयआरशी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या विविध निर्देशांवर ज्ञानेश कुमार यांच्या कृतींवर आक्षेप घेतला. परंतु, सरकारसाठी काम करणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांनी बेकायदेशीर आदेश देणं सुरूच ठेवले. त्यामुळे 13 कोटींहून अधिक मतदारांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावं लागलं! सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी!"

ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी 'एक्स'वर लिहिलंय, "एखादी घटनात्मक संस्था आता आपल्या मालकाच्या मर्जीनुसार वागणारी एकाधिकारशाही संस्था बनली आहे का? ज्ञानेश कुमार याचं उत्तर देतील का?"

राजदीप सरदेसाई यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला दुसरे माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी केलेल्या एका वक्तव्याचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये त्यांनी एसआयआरच्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल निवडणूक आयोगानं माफी मागावी अशी मागणी केली होती.

निवडणूक आयोगानं काय म्हटलं?

निवडणूक आयोगानं आपल्या फेसबुक अकाऊंटवरून एक अधिकृ़त निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं आहे की, आयोगाचं कामकाज अनुच्छेद 324, वैधानिक नियम आणि प्रस्थापित संकेतांनुसार चालतं.

"आयोगाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या सर्व अधिकृत आदेशांना, निर्णयांना आणि प्रशासकीय सूचनांना पूर्ण कायदेशीर अधिष्ठान असतं आणि त्या 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) अधिनियम, 2023' अन्वये विहित कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करतात."

आयोगानं पुढं म्हटलं आहे की, आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत नोंदी, सूचना आणि निरीक्षणं हे विचारविनिमयाचा नियमित भाग आहेत आणि त्यांचा उद्देश निवडणूक प्रक्रिया सुधारणं व मतदारांच्या हक्कांचं संरक्षण करणं, हा आहे.

"मसुदा तयार करण्याच्या टप्प्यावर आयोगाच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेले कार्यविषयक प्रश्न किंवा मांडलेले मुद्दे ही मतदारांच्या हक्कांचं रक्षण करण्याच्या उद्देशानं पाळली जाणारी एक प्रमाणित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. आयुक्तांनी केलेल्या सूचना या निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुधारण्याच्या उद्देशानं होत्या."

आयोगानं असंही म्हटलं आहे की, सर्व निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घेतले जातात आणि मतदार यादी सुधारणा व सुमारे 40 उपक्रमांसह अनेक सुधारणा, आयोगाच्या एकमतानं घेतलेल्या निर्णयांतून झाल्या आहेत.

आयोगानं अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका आणि संबंधित प्रक्रिया पार पडल्याचंही अधोरेखित केलं आहे.

"गेल्या 10 महिन्यांच्या कालावधीतील केवळ काही विशिष्ट अंतर्गत नोंदी किंवा निरीक्षणांवर प्रकाश टाकणं आणि त्याच वेळी मान्यता, निर्णय, सूचना व उपक्रमांचा त्याहून खूप मोठा भाग विचारात न घेणं, यामुळे परिस्थितीची केवळ एकच बाजू समोर येते. अलीकडच्या काही महिन्यांत आयोगानं अनेक निर्णय घेतले आहेत, सूचना जारी केल्या आहेत, सुमारे 40 नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत आणि देशभरात SIR प्रक्रियेसह अनेक निवडणूक सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. हे सर्व निर्णय गेल्या वर्षभरात पूर्ण आयोगानं एकमतानं घेतलेल्या निर्णयांचेच फलित आहेत."

पुढे निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की, त्यांचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म कठोर सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन करतात आणि अधिकारी कायद्यानुसार त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करतात.

"आपल्या लोकशाहीला बळकट करण्यातील आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखून, भारतीय निवडणूक आयोग आपली घटनात्मक कर्तव्ये पूर्ण सचोटीने पार पाडण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे," असंही आयोगानं म्हटलंय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)