लाइव, एशियन गेम्स 2026: मनु भाकर मेडल से चूकीं, फ़ाइनल में 5वें स्थान पर रहीं

भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फ़ाइनल में जगह बना ली है.

लाइव कवरेज

रौनक भैड़ा

  1. एशियन गेम्स 2026: मनु भाकर मेडल से चूकीं, फ़ाइनल में 5वें स्थान पर रहीं

    मनु भाकर

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    इमेज कैप्शन, मनु भाकर ने क्वालिफ़िकेशन राउंड में 579 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया (फ़ाइल फ़ोटो)

    भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फ़ाइनल में 5वां स्थान हासिल किया. वह पदक जीतने से चूक गईं.

    मनु ने फ़ाइनल में 181.1 अंक हासिल किए.

    वहीं, इसी स्पर्धा के टीम इवेंट में भारतीय टीम मामूली अंतर से मेडल जीतने से चूक गई.

    क्वालिफ़िकेशन राउंड में मनु ने 579 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया.

    क्वालिफ़िकेशन राउंड में मनु के अलावा कोई अन्य भारतीय निशानेबाज़ टॉप-8 में जगह नहीं बना सकी.

    ईशा सिंह 572 अंकों के साथ 15वें स्थान पर रहीं, जबकि सुरुचि इंदर सिंह ने 568 अंक हासिल कर 26वां स्थान प्राप्त किया. दोनों ही फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर सकीं.

  2. भारत ने कहा, 'पाकिस्तान ऐसा करेगा, तभी दुनिया उसके बयानों पर भरोसा करेगी'

    रणधीर जायसवाल

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    इमेज कैप्शन, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

    विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार 'आतंकवाद के ख़िलाफ़' विश्वसनीय कार्रवाई करनी होगी, तभी दुनिया को उसके बयानों पर भरोसा होगा.

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को वीकली प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान यह टिप्पणी की.

    दरअसल, उनसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें उन्होंने देश में बढ़ते उग्रवाद के ख़तरे के बीच 'आतंकवाद को हराने' के लिए सशस्त्र बलों के मजबूत संकल्प की बात कही थी.

    इस पर जायसवाल ने कहा, “पाकिस्तान को कार्रवाई करने और मज़बूत प्रतिबद्धता दिखाने की ज़रूरत है. उसे सीमा पार आतंकवाद के ख़िलाफ़ विश्वसनीय कार्रवाई करनी होगी, तभी दुनिया को भरोसा होगा कि वह वही करेगा, जो वह कहता है.”

    वहीं, हाल ही में पाकिस्तान ने परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन के फ़ैसलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र भेजा था. इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. यह सिंधु जल संधि से जुड़ा फ़ैसला था.

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर तथ्यों को ग़लत तरीक़े से पेश करने और झूठे दावे फैलाने का आरोप लगाया.

    रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिसे पाकिस्तान पपरमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन का फ़ैसला बताया जा रहा है, वह वास्तव में उस कोर्ट का फ़ैसला नहीं है. यह एक अवैध रूप से गठित अदालत का फ़ैसला है.

  3. तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'कश्मीर' का ज़िक्र करते हुए ये कहा

    रेचेप तैय्यप अर्दोआन

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    इमेज कैप्शन, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए

    तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए 'कश्मीर' का ज़िक्र किया.

    वर्ल्ड लीडर्स के सामने अपने संबोधन में उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति के लिए कश्मीर विवाद को बातचीत के ज़रिए सुलझाने की वकालत की.

    अर्दोआन ने कहा, "दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि कश्मीर मुद्दे सहित सभी विवादों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उससे जुड़े प्रासंगिक प्रस्तावों के दायरे में संवाद (डायलॉग) के माध्यम से हल किया जाए."

    इस पर अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय इससे पहले तुर्की के ऐसे बयानों को पूरी तरह ख़ारिज कर चुका है.

    गौरतलब है कि तुर्की पहले भी 'कश्मीर' मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है और पाकिस्तान की सराहना करता रहा है.

  4. ईरान को 'तबाह' करने की धमकी देने के बाद बोले ट्रंप, 'उनसे अच्छी मुलाक़ात हुई'

    डोनाल्ड ट्रंप

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    इमेज कैप्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि बैठक में अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर भी शामिल हुए

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मंगलवार को अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच करीब तीन घंटे तक बैठक हुई. बैठक में अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर भी शामिल हुए.

    ट्रंप ने बैठक को लेकर कहा, “यह बहुत अच्छी और उपयोगी बैठक थी. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है.”

    हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि बैठक में ईरान की ओर से कौन-कौन से नेता शामिल हुए थे.

    बैठक में शामिल रहे स्टीव विटकॉफ़ ने भी कहा कि वह “फ़िलहाल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं.” लेकिन उन्होंने बैठक को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की.

    इससे पहले ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के साथ मुलाक़ात की संभावना को लेकर कहा था कि वह शायद ऐसा कर सकते हैं. हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से ऐसी किसी मुलाक़ात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

    इसी इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 'तबाह' करने की धमकी भी दी थी. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा अमेरिका के पास दो रास्ते हैं- ईरान के साथ समझौता करना या उसे खत्म कर देना.

    इधर, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए तेहरान से न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं.

    रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में पेज़ेशकियान ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र की बैठक उन्हें ईरान के रुख़ का मजबूती से बचाव करने का अवसर देगी."

  5. फ़्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, 'हम सभी को शर्म आनी चाहिए'

    इमैनुएल मैक्रों

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    इमेज कैप्शन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए इमैनुएल मैक्रों

    फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ग़ज़ा पट्टी में शांति कायम होने से जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सवाल उठाए हैं.

    संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में मैक्रों ने कहा कि शांति की घोषणा के बावजूद ग़ज़ा में अभी तक कोई मानवीय गलियारा (ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर) दोबारा नहीं खोला गया है.

    मैक्रों ने ग़ज़ा की स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "दुनिया के सामने ऐसा दृश्य है, जिस पर सभी को शर्म आनी चाहिए."

    मैक्रों ने ट्रंप के ग़ज़ा शांति योजना को कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश किए जाने की आलोचना की.

    मैक्रों ने कहा, "अगर हम ग़ज़ा को लेकर लगातार संतुष्ट बने रहते हैं, तो हमारी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी? कुछ लोग कथित शांति का बखान कर रहे हैं. लेकिन इस शांति ने मानवीय उद्देश्यों के लिए एक सेकंड के लिए भी पहुँच सुनिश्चित नहीं की है. क्या हम चुपचाप खड़े रहकर ऐसे दृश्य को देखते रहेंगे, जिस पर हम सभी को शर्म आनी चाहिए?"

    गौरतलब है कि इमैनुएल मैक्रों ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द से जल्द सार्थक बातचीत शुरू कराने के लिए फ्रांस हर संभव प्रयास करेगा.