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वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए शुरुआती शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण किए जाएंगे.
अरशद मिसाल, शिवांगी जायसवाल
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. अब मुझे यानीबीबीसी संवाददाता शिवांगी जायसवाल को दीजिए इजाज़त.
कल सुबह एक नए लाइव पेज के साथ हम फिर हाज़िर होंगे.
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वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए शुरुआती शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण किए जाएंगे.
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफ़ेल ग्रोसी ने यह बयान जापान में दिया.
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “वहां निरीक्षण ज़रूर होगा. हम बहुत जल्द तारीख़, प्रक्रिया और जगह जैसी बातों को तय करेंगे.”
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले हफ्ते हुए समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया आईएईए की निगरानी में होगी.
हालांकि, इस मामले में ईरान के उप विदेश मंत्री का कहना है कि उसके क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दौरान ही तय किया जाएगा.
आईएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं, जहां वे इस समझौते पर चर्चा कर रहे हैं.
उन्होंने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से मुलाक़ात की और अब वो कुवैत और बहरीन जाने वाले हैं.
पिछले कुछ दिनों में संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को ईरान के ठिकानों पर जाने के मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच विवाद देखा गया है.
सोमवार को स्विट्ज़रलैंड में ईरान के मुख्य वार्ताकार के साथ बातचीत के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था, "ईरान आईएईए के निरीक्षकों को अपने देश में वापस आने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है."
लेकिन अगले ही दिन, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस दावे को ख़ारिज करते हुए कहा कि इस बारे में कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है.
साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि उसकी कोई योजना नहीं है कि वह उन परमाणु ठिकानों तक आईएईए निरीक्षकों को पहुंच दे, जिन्हें जून 2025 में इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा बमबारी में नुकसान पहुंचाया गया था.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातल्ला में निर्माणाधीन गोदाम के शेड (छत) का एक बड़ा हिस्सा गिरने से हुए हादसे में बचाव कार्य जारी है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से इस हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि की गई है.
हादसे में अब तक 20 लोगों को बचाया जा चुका है, जिसमें से 18 लोगों की हालत स्थिर है, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है.
क्रेन और हैवी गैस कटर की मदद से मलबे को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया है. अभियान में पुलिस प्रशासन के साथ सेना भी तैनात है.
मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी ने मौके का दौरा किया, फिर अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुए अधिकांश लोग बिहार से हैं.
दूसरी ओर, घटनास्थल पर पहुंचे टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने इसे दुखद घटना बताया.
इस हादसे के बाद भाजपा शासित राज्य सरकार ने घटना के बाद बहुमंजिली इमारतों के पास हो चुके प्लान पर रोक लगा दी है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के आदेश के मुताब़िक, “टीएमसी सरकार के शासनकाल के दौरान जिन घरों और बहुमंजिली इमारतों का प्लान पास हुआ था. उन सबके निर्माण कार्य पर 31 जुलाई तक रोक रहेगी. ऐसे हर मामले की जांच की जाएगी."
संयुक्त राष्ट्र की संस्था ‘अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन’ खाड़ी क्षेत्र में फंसे 11,000 से ज़्यादा नाविकों (समुद्री कामगारों) को निकालेगा.
अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह से ये नाविक फंसे हुए हैं.
यह क़दम समुद्री सुरक्षा बहाल करने और नागरिक जहाज़ों पर होने वाले हमलों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख आर्सेनियो डोमिंगुएज़ ने बताया, "यह एक बहुत बड़ा अभियान होगा, जिसमें ईरान, ओमान, अमेरिका और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ समुद्री क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा."
उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए ज़रूरी सुरक्षा इंतज़ाम कर लिए गए हैं ताकि इस क्षेत्र में मौजूद जहाज़ों की आवाजाही सुरक्षित कराई जा सके.
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने यह भी कहा है कि नाविकों की निकासी इस बात पर निर्भर करेगी कि होर्मुज़ स्ट्रेट खोला जाता है या नहीं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उन्हें बताया है कि वह होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाज़ों से कोई टोल टैक्स नहीं लेगा.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “ईरान ने अमेरिका को बताया है कि मीडिया में चल रही ख़बरों के उलट वह होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाज़ों से कोई टोल, बीमा शुल्क या अन्य फ़ीस नहीं लेगा.”
साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा है, "अगर यह जानकारी ग़लत साबित होती है तो बातचीत तुरंत ख़त्म कर दी जाएगी."
ग़ौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के तहत ईरान 60 दिनों तक जहाज़ों से गुज़रने पर कोई शुल्क नहीं लेगा.
हालांकि ईरान का कहना है कि इस अवधि के बाद ओमान के साथ समझौते के आधार पर वह जहाज़ों से नेविगेशन सर्विस, सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के नाम पर शुल्क लेगा.
ट्रंप ने ईरान की संपत्तियां रिलीज़ होने के दावे से किया इनकार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि “अमेरिका ने ईरान को अभी कोई राशि नहीं दी है और न ही उसकी फ़्रीज़ संपत्तियों को रिलीज़ किया है."
"हालांकि हम कुछ हिस्सा रिलीज़ करेंगे जिससे अमेरिकी किसानों से अनाज ख़रीदकर ईरान को दिया जाएगा क्योंकि वहां इसकी बहुत ज़रूरत है.”
उनकी यह प्रतिक्रिया ईरान के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उसने कहा था कि उसकी फ़्रीज़ या बैन संपत्तियाँ रिलीज़ कर दी गई हैं और वह अमेरिकी किसानों से अनाज नहीं ख़रीदेगा.
शिवसेना (यूबीटी) ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाक़ात करके बाग़ी छह सांसदों के पक्ष के बारे में जानकारी मांगी.
पार्टी के सांसद अनिल देसाई ने यह मीडिया को बताया है.
ध्यान रहे कि शिवसेना (यूबीटी) के नौ में से छह सांसदों ने पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामा था, जिसकी आधिकारिक घोषणा 22 जून को हुई थी.
सांसद अनिल देसाई ने कहा कि जब हमने स्पीकर से पूछा कि बाग़ी सांसदों की ओर से क्या आपको (स्पीकर ओम बिरला) ऐसा कोई पत्र मिला है जो उनके पार्टी से अलग होने से जुड़ा हो तो उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यालय से इस बारे में जानकारी लेने के बाद सूचित करेंगे.
इस मुलाक़ात के बारे में शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने भी जानकारी दी है जो सांसद अनिल देसाई के साथ स्पीकर से मिले थे.
उन्होंने कहा, “हमारे 6 सांसदों के दूसरे पार्टी में चले जाने को लेकर पहली बार 18 जून को हम स्पीकर से मिले थे. फिर हमने पत्र लिखकर भी उनसे हमारा पक्ष सुनने के बाद ही निर्णय लेने का अनुरोध किया था. इसके बाद उन्होंने हमें आज मिलने को बुलाया था.”
उन्होंने यह भी कहा कि "हमने संविधान के अनुच्छेद के आधार पर अपनी मांग स्पीकर के सामने दोहराई है कि बाग़ी सांसदों के गुट को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और सदन में उनके बैठने की अलग व्यवस्था भी न हो."
शिंदे की शिवसेना से जुड़ने वाले शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों में संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमप्रकाश राजे निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख और नागेश आष्टीकर शामिल हैं.
दक्षिण कोलकाता के तारातल्ला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास बुधवार की दोपहर एक निर्माणाधीन गोदाम गिरने से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है. मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है.
मलबे से अब तक 18 लोगों को ज़िंदा बचाया जा चुका है जिनका इलाज जारी है. यह हादसा बुधवार दोपहर क़रीब 12 बजे हुआ.
हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मौतों और घायलों के बारे में जानकारी मीडिया को दी है.
उन्होंने बताया कि “बचाव और तलाश के काम में पुलिस के साथ भारतीय सेना लगी हुई है. हादसे की चपेट में आए अधिकांश लोग बिहार से हैं.”
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक़, यह हादसा निर्माणाधीन गोदाम की दीवार ढहने से हुई.
चश्मदीदों के मुताबिक़, गोदाम में निर्माण का काम चल रहा था, तभी अचानक पूरा ढांचा ढह गया, हादसे के समय करीब 50 से 60 मज़दूर काम कर रहे थे, जो मलबे में दब गए.
वहीं, राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने कहा कि मलबे से लोगों को निकालते ही तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम उपलब्ध हैं.
पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. इंद्रनील खान ने इस निर्माणाधीन गोदाम के अवैध होने का दावा किया है.
पाकिस्तान की सरकार ने अपनी संसद को बताया है कि आख़िर अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से जुड़ी हालिया बैठकें उनके देश में क्यों नहीं हुईं.
पाकिस्तानी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक़ डार ने संसद में कहा कि “हम चाहते थे कि शांति वार्ताओं के सभी चरण पाकिस्तान में हों, मगर दोनों देशों को अपने-अपने नेतृत्व को भरोसे में लेना था.”
ग़ौरतलब है कि हाल में स्विट्ज़रलैंड के एक रिसॉर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते को लेकर सहमति हुई थी.
इस बैठक के दौरान क़तर और पाकिस्तान के प्रमुख नेता मध्यस्थ की भूमिका में मौजूद थे.
मध्य एशिया में तनाव घटाने से जुड़ी पहली बैठक पाकिस्तान की राजधानी में हुई थी जिसे इस्लामाबाद टॉक्स नाम दिया गया था. हालाँकि इस बैठक में कोई हल नहीं निकल सका था.
इसके अलावा, इसहाक़ डार ने संसद में यह भी कहा कि “कुछ साल पहले तक पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग देश कहा जाता था, मगर अब उसे शांति स्थापित कराने वाले और मध्यस्थ देश के रूप में पहचान मिली है.”
पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता कराने में भूमिका को रेखांकित करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि 47 साल बाद दोनों के बीच बातचीत हुई.
उनके मुताबिक़, पाकिस्तान ने मध्य एशिया में तनाव कम करने में सक्रिय भूमिका निभाई.
राष्ट्रीय असेंबली में बोलते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में चुना है.
उन्होंने कहा, “अब हालात बदल गए हैं, पाकिस्तान को अब कई न्यौते मिलते हैं और उसे वह अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से चुनता है.”
उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते आर्थिक विकास के लिए अहम रहेंगे.
नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के बीच दोनों देशों के व्यापार समझौते को लेकर वार्ताओं का दौर बुधवार को पूरा हुआ.
द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण से जुड़े मुद्दों को लेकर बीते दो दिनों से बैठकें चल रही थीं.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रीर के साथ कई बैठकों में व्यापार समझौते को लेकर जारी वार्ता की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई.
साथ ही आर्थिक साझेदारी को और मज़बूत करने के रास्तों पर चर्चा हुई.
ग़ौरतलब है कि आगामी 24 जुलाई को भारत के ऊपर अमेरिका के लगाए गए 10 फ़ीसदी अस्थायी टैरिफ की डेडलाइन समाप्त हो जाएगी.
ऐसे में भारत की प्राथमिकता है कि वह इस डेडलाइन से पहले द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़े एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप दे सके.
ध्यान रहे कि एक समय अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ़ लगा दिया था. फ़िर बीती फ़रवरी में इसे घटाकर 18 फ़ीसदी कर दिया गया. और फ़िर अमेरिकी शीर्ष अदालत के फ़ैसले के बाद इसे और घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया जो अभी लागू है.
वाणिज्य मंत्री गोयल ने एक्स पर लिखा, “अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सुबह बैठकों का दौर पूरा हुआ."
"मैं राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों टीमों की लगातार कोशिशों की सराहना करता हूं. इन प्रयासों से बातचीत को सकारात्मक और आगे की दिशा देने में मदद मिली है.”
यह भी ग़ौरतलब है कि ग्रीर का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 17 जून को हुई मुलाक़ात के बाद हुआ.
दक्षिण कोलकाता के तारातल्ला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास बुधवार की दोपहर एक निर्माणाधीन गोदाम गिरने से कई लोग उसके अंदर दब गए हैं.
बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर कोलकाता पुलिस, आपदा प्रबंधन समूह, नागरिक सुरक्षा और दमकल विभाग की टीमें तैनात हैं.
साथ ही तलाश और बचाव कार्य में मदद के लिए एनडीआरएफ़ की टीम पहुंच गई है.
मौक़े पर मौजूद पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. इंद्रनील खान ने इसे अवैध निर्माण बताया है. साथ ही कहा है कि पुलिस और सेना मिलकर बचाव अभियान चला रही है.
इस निर्माणाधीन गोदाम में फंसे लोगों की सही संख्या को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. निर्माणाधीन शेड के गिरने के दौरान कई मज़दूर वहां काम कर रहे थे.
एक बीजेपी कार्यकर्ता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि उन्होंने क़रीब दस लोगों को अंदर से निकाला है और कई दर्जन लोग यहां दबे हो सकते हैं.
इस मामले में अभी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
ईरान ने कहा है कि वो अन्य इस्लामिक देशों के साथ आपसी सम्मान और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दख़ल न देने के सिद्धांत पर रिश्ते बढ़ाने के लिए तैयार है.
ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बग़र ग़ालिबाफ़ ने यह बयान अज़रबैजान की राजधानी बाकू में दिया. यहां वह इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के सदस्य देशों के संसदीय संघ के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा के इंतज़ाम बाहर से नहीं लाए जाने चाहिए, यह स्थानीय स्तर पर की जाए और क्षेत्रीय सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए.
ग़ौरतलब है कि खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य बेस हैं, जिन्हें युद्ध के दौरान ईरान जवाबी हमलों के तौर पर निशाना बना रहा था.
साथ ही उन्होंने दोहराया कि लेबनान में युद्ध का अंत होना, ईरान में युद्ध ख़त्म होने जैसा है, यही सबसे अहम बात है.
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मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान मिलने पर खुशी और आभार व्यक्त किया है.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर इस सम्मान के लिए आभार जताया और पिछले दो सालों में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करने का भी ज़िक्र किया.
अलका याग्निक ने लिखा, "पिछले दो वर्षों से मैं सुर्खियों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और अपनी निजी यात्रा को लोगों के साथ साझा करने से दूर रही. इस दौरान मैं स्वास्थ्य संबंधी कठिन दौर से गुज़र रही थी, लेकिन प्रशंसकों के प्यार, प्रार्थनाओं, संदेशों और अटूट समर्थन ने हर कदम पर मेरा साथ दिया."
गायिका ने कहा, "देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण प्राप्त करना मेरे लिए बेहद सम्मान और विनम्रता की बात है. यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि उन करोड़ों श्रोताओं का भी है जिन्होंने मेरी आवाज़ को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, मेरे गीतों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाया और मेरे जीवन के अच्छे और कठिन दोनों दौर में मेरा साथ दिया."
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार 2026 दिए.
करीब दो साल पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि उन्हें एक सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस की बीमारी है. इसमें सुनाई देना बंद हो जाता है.
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचे.
इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई चर्चा नहीं हुई और यह बिल्कुल भी बातचीत का विषय नहीं था.
उन्होंने कहा, "दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए. यह संभव नहीं है कि दूसरों के पास मिसाइलें हों और ईरान के पास न हों."
उन्होंने यह भी कहा कि एमओयू में बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई ज़िक्र नहीं है और वह इस बात को "बिना किसी भ्रम के स्पष्ट" करना चाहते हैं.
इस दौरान मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, "ईरान किसी भी परिस्थिति में, किसी के साथ भी, अपनी रक्षा क्षमताओं पर कभी बातचीत नहीं करेगा."
केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) को लेकर किए जा रहे दावों को ख़ारिज किया है.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी लगातार निगरानी की जाती है.
बयान के अनुसार, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत साल 2003 में कच्चे तेल के आयात को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी.
सरकार का कहना है कि बड़े पैमाने पर की गई तकनीकी जांच और विभिन्न हितधारकों से बातचीत के बाद साल 2023 से 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) की शुरुआत की गई.
मंत्रालय ने कहा कि ई20 पेट्रोल लागू होने के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन खराब होने या वाहनों में व्यापक स्तर पर तकनीकी खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.
सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियो को भी भ्रामक बताया गया, जिनमें दावा किया गया था कि गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिलाया जाता है.
मंत्रालय के अनुसार, ईंधन में उपयोग होने वाला एथेनॉल औद्योगिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है और कड़े गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है.
फ़्यूल टैंक के पास चीटियों पर क्या कहा
हाल ही में वाहन के फ़्यूल टैंक के पास चींटियों के दिखाई देने वाले वायरल वीडियो पर भी सरकार ने सफ़ाई दी.
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने कहा कि ईंधन-ग्रेड एथेनॉल में शर्करा नहीं होती और इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं.
सरकार ने कहा, "ई20 ईंधन को लेकर फैलाए जा रहे ऐसे दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से देश को अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और किसानों की आय को भी बढ़ावा मिला है."
यूरोप में हीटवेव का कहर जारी है. इस भीषण गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में फ़्रांस, स्पेन और इटली शामिल हैं.
स्पेन में कुछ जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा तक पहुंच गया.
वहीं मंगलवार को फ्रांस में औसत तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह जून महीने का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया.
फ्रांस की मौसम एजेंसी मेटियो फ़्रांस के अनुसार, सोमवार को देश की अब तक की सबसे गर्म जून की रात भी दर्ज की गई, जब न्यूनतम औसत तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा. एजेंसी के मुताबिक देश के आधे से अधिक हिस्से में रेड अलर्ट जारी है.
देखें यूरोप की कुछ तस्वीरें-
ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने ईरान यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि वह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए है.
दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे अगले आदेश तक ईरान की सभी गैर-ज़रूरी यात्राओं से बचें.
दूतावास ने जो भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान में रह रहे हैं, या जिन्हें ज़रूरी काम के कारण वहां यात्रा करनी पड़ सकती है, उन्हें और ज़्यादा सावधानी बरतने की बात कही है.
दूतावास ने यह भी कहा है कि ईरान पहुंचने वाले सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द अपनी जानकारी ईरान स्थित भारतीय दूतावास को दें.
साथ ही भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियमित रूप से अपडेट और किसी भी नई सलाह पर नज़र रखने को कहा गया है.
भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं:
मोबाइल नंबर: +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर अमेरिकी सीनेट के 'वॉर पावर्स एक्ट' पास करने पर प्रतिक्रिया दी है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मैंने ईरान को लगभग हरा ही दिया था, वह हार मानने को तैयार था और हमें लगभग सब कुछ देने को राज़ी था. दशकों में पहली बार, वो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति यानी मेरा बहुत सम्मान कर रहे थे. लेकिन तभी अमेरिकी सीनेट ने 'वॉर पावर्स एक्ट' पर एक बेवकूफी भरे समय पर और बेकार वोटिंग करवा दी."
"इससे दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाले देश को यह संदेश गया कि अमेरिका को मेरी कार्रवाई पसंद नहीं है और मुझे इसे रोकना चाहिए. ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद की है."
उन्होंने कहा, "चार रिपब्लिकन 'लूज़र्स' ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया, और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा, इस सबका क्या मतलब है?"
"इन सीनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे किसी न किसी तरह पूरा करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूं."
दरअसल अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को जंग से जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. जिसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई जारी रखने से पहले कांग्रेस की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया गया है.
ट्रंप के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सीनेट पर उनकी रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है. मंगलवार को हुए मतदान में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे ज़मीन से जुड़े विवाद पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.
अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने यह साज़िश की है.
अखिलेश यादव ने कहा, “मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने यह साज़िश की है. और अगर मोहन यादव पर ये आरोप है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300 से 600 एकड़ ज़मीन ली है.”
उन्होंने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने ज़मीन ली है. वे पहले रियल एस्टेट का काम करते थे. आप यह क्यों भूल जाते हैं? बीजेपी मुख्यमंत्री बदलना चाहती है, इसलिए ये आरोप लगवा रही है."
उन्होंने आगे कहा, "वे मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को हटाना चाहते हैं. वे इन दोनों को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं. यह उन्हें हटाने की एक साज़िश है."
