केरुङ-काठमाण्डू रेलः लगानी टुङ्गो लगाउने प्रयास
करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने महत्त्वाकाङ्क्षी भनिएको केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग अन्तर्गत नेपालतर्फको खण्डको निर्माण आफ्नै लगानीमा भए पनि अघि बढाउने तयारीमा सरकार जुटेको एक मन्त्रीले बताएका छन्।
नेपाल-चीनबीच पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेल्वे निर्माण सम्झौता अन्तर्गतको उक्त खण्ड चीनले बनाइदिने सम्भावना कम भएकोले नेपालले सहुलियत दरको ऋण जस्ता विकल्प खोजी गर्ने भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको भनाइ छ।
विज्ञहरूले त्यति ठूलो रकम ऋण लिनुअघि योजनाको अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्।
केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माणका निम्ति करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान चिनियाँ पक्षले गरे पनि त्यो पूर्णतया अनुदानमा बन्ने वा नेपालले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै देशका सरकार अझसम्म निर्णयमा पुगेका छैनन्।
सम्भावना
यद्यपि रेलमार्ग चीनको अनुदानमा मात्रै बन्ने सम्भावना कम हुन सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ बताउँछन्।
"अनुदान आउन पनि सक्छ र नआउन पनि सक्छ। तर एउटा कुरा पक्का के छ भने नेपाल सरकार जुनसुकै प्रारुपमा गएर पनि रेल सञ्चालन गर्छ। त्यो कम ब्याजदरको ऋण पनि हुन सक्छ। अनुदान वा सरकारको आफ्नो लगानी पनि हुन सक्छ।"
७२ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा नेपालको रसुवागढीबाट केरुङसम्म चिनियाँ भाग पर्दछ।
उक्त योजनामा काम गरिरहेका नेपाल र चिनियाँ प्राविधिक टोलीबीच काठमाण्डूमा डेढ महिनापछि अर्को छलफल हुने र त्यसबाट लगानीको ढाँचाबारे स्पष्ट हुने मन्त्री महासेठले बताए।
अध्ययन
यद्यपि ठूलो रकम ऋणमा लिनुअघि त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभबारे अध्ययन हुनुपर्ने कतिपय अर्थविज्ञको सुझाव छ।
एकजना अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले भने, "ब्याजदर शून्य प्रतिशत हुने हो भने ४० वर्षमा वर्षको ३-४ अर्ब रुपैयाँ हालेर काम गर्दा समस्या नहोला। तर त्यति रकम र यातायता खर्च हामीले उठाउन सक्छौँ। त्यो त्यति सजिलो पनि होइन र गाह्रो पनि होइन।"
भौगोलिक विकटता र भूकम्पीय जोखिमका कारणले उक्त खण्डको रेलमार्ग निर्माण निकै जटिल मानिएको छ।
त्यसले गर्दा लगानी ठूलो भए पनि निर्माण असम्भव भने नरहेको दुवै पक्षको निष्कर्ष छ।
