युरोपेली देशसँग नेपालको पहिलो पटक श्रम सम्झौता, जर्मनी र रोमेनिआ कस्ता गन्तव्य हुन्?

नेपालले १९ असोजमा पूर्वी युरोपेली देश रोमेनिआसँग श्रम सम्झौता गरेको छ भने २३ असोजमा युरोपकै अर्को देश जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गर्ने मिति तय गरेको छ।

हजारौँका सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू युरोपमा काम गरिरहेको भए पनि यसअघि नेपालको कुनै पनि युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन।

यी दुवै युरोपेली सङ्घ ईयू सदस्य राष्ट्रहरू हुन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले 'न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा र अन्य गुणस्तरीय दैनिक जीवनका पक्षमा युरोपेली देशको मापदण्ड निकै उच्च भएकाले' सोही अनुसार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन खोजिएको बताउँछन्।

मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले बीबीसीसँग भने, "श्रमिकहरूको सामाजिक हकहित र सुरक्षाका विषय त्यहाँका आन्तरिक कानुन नै बलियो भएकाले त्यसलाई नसमेटिकनै हुने यी पहिलो चरणको सम्झौता हुन्।"

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक सङ्घका अध्यक्षले युरोपेली देशमा धेरैजसो दक्ष जनशक्तिको माग हुने भएकाले यस सम्झौतासँग मेल खानेगरी नेपालमा त्यसको तयारी गर्न प्रेरित भइने बताउँछन्।

सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्, "मुख्य रूपमा यसबाट नेपाली श्रमिकका लागि युरोपेली श्रम बजार समेत खुला छ भन्ने सन्देश गएको छ। कार्यक्षेत्रको सुरक्षा, मानवअधिकार, श्रम कानुनका मापदण्ड राम्रो भएको ठाउँमा जान पाउनु सुखद कुरा हो।"

रोमेनिआमा विभिन्न अनौपचारिक प्रक्रियाबाट गएर काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या २५ हजार नाघिसकेको र जर्मनीमा मुख्य रूपमा विद्यार्थीका रूपमा गएर काम गर्नेहरू सहित ८ हजार हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको श्रम अधिकारीहरूको आकलन छ।

रोमेनिआ सरकारको विवरणमा भने हाल त्यहाँ साढे १५ हजार नेपाली श्रमिकहरू रहेको बताइएको छ जुन ईयूबाहिरको देशबाट कार्यरत दोस्रो उच्च सङ्ख्या हो।

एकजना श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले हालसम्म नेपालले श्रमिकहरू जता जान थाले वा जताबाट माग आउन थाल्यो त्यतै सम्झौता गर्ने कमजोर रणनीति लिएको बताउँछन्।

"श्रमिकको माग अहिले संसारभर छ। हामीले त आफै उपयुक्त बजार पहिचान गरेर त्यस अनुकूलको जनशक्ति तयार पारेर अधिकतम फाइदा लिनेगरी योजना बनाउनु पर्थ्यो," उनी भन्छन्।

"हामी सुरुदेखि नै माग जताबाट आउँछ त्यतै लागिरहेका मात्र छौँ। यद्यपि युरोपेली बजार खाडीभन्दा राम्रो हो। तर पनि रोमेनिआ ईयूभित्रको पनि सबैभन्दा गरिबमध्येको देश भएको तथ्य बिर्सन हुँदैन"

के फरक पर्छ?

सम्झौता अनुसार जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा गएर एक वर्ष त्यहाँ सीपमूलक तालिम लिएपछि मात्र श्रम बजारका लागि योग्य हुनेछन्।

रोमेनिआमा अहिले नै उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपालीहरू श्रमिकका रूपमा रहेकाले उनीहरूको हक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न यस सम्झौताले सघाउने अधिकारीहरूको विश्वास छ।

त्यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा भिजिट भिसामा गएर काम गरिरहेका नेपालीहरू समेत रहेको बताइन्छ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले पहिलो चरणको सम्झौता भएपछि व्यवहारिक तहमा देखा पर्ने श्रमिकहरूका मुद्दालाई समेट्न थप चरणका श्रम सम्झौताहरू समेत हुनसक्ने बताउँछन्।

"अहिलेका लागि यसको सबैभन्दा ठूलो अर्थ ती देशले नेपाली श्रमिकहरूलाई मान्यता दिनु हो," पोखरेल भन्छन्।

"त्यहाँको कानुनअनुसार व्यवहार गर्न र अप्ठ्यारो पर्दा सहजीकरण गर्न अब हामीलाई सहज हुन्छ।"

एक पटक श्रम सम्झौता भएपछि सामान्यतः श्रमिकको देश र श्रम गर्न जाने देशमा महत्त्वपूर्ण नीति-नियम परिवर्तन हुँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा ठूला फेरबदल हुँदा श्रम सम्झौताहरू अद्यावधिक गरिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार यी दुई देशसँग श्रम सम्झौता भएपछि अन्य युरोपेली देशले समेत नेपालसँग सम्झौता गर्ने 'आधार र आत्मविश्वास' प्रदान गर्ने बताउँछन्।

"परम्परागत रूपमा खाडी र मलेसियामा धेरै श्रमिक पठाइरहेका हाम्रा लागि औपचारिक रूपमा युरोप नयाँ क्षेत्र भए पनि सुरक्षित गन्तव्य समेत हुन्।"

श्रमविज्ञ गुरुङले 'भारतभन्दा खाडी-मलेसिया राम्रो, खाडी-मलेसियाभन्दा रोमेनिआजस्ता देश राम्रो, त्यसपछि पश्चिम युरोपेली देश राम्रो, उत्तर अमेरिकी देश अझ राम्रो' सोचेर श्रमबजार विस्तार हुनु राम्रो बताउँछन्।

नेपाल सरकारले हालसम्म मलेसिया, कतार र कोरियासहित नौवटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ।

नेपालबाट विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरे तापनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू श्रमिकले पाउने कतिपय हक र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन्।

व्यक्तिगत रूपमा हाल नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।

कस्तो काम, कति ज्याला?

ईयू देश नै भए तापनि रोमेनिआ र जर्मनीमा श्रमिकहरूलाई उपलब्ध अवसर एकै खाले नभएको बताइन्छ।

रोमेनिआमा श्रमिकहरूका लागि निर्माण क्षेत्रमा अदक्ष कामदारदेखि सुरक्षा गार्ड, सवारी चालक, सेफ, गार्मेन्ट क्षेत्रमा जागिरहरूको अवसर उपलब्ध रहेको युरोपेली आयोगको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार त्यहाँ कृषि, मत्स्य, औद्योगिक क्षेत्र, भवन निर्माणजस्ता क्षेत्रमा अहिले नै हजारौँ नेपालीहरू कार्यरत रहेको बताउँछन्।

उनले जर्मनीमा अहिले अदक्ष ओपेअर (घरेलु सहयोगी) देखि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष र उच्च दक्ष कामदारको समेत माग हुने गरेको बताइन्छ।

रोमेनिआमा अहिले नै कम्तीमा पाँच सय युरो (झण्डै ७० हजार रुपैयाँ) को सम्झौतामा नेपाली अदक्ष कामदारहरू गइरहेको र जर्मनीका हकमा त्यो ६ सय युरो (झण्डै ८४ हजार रुपैयाँ) वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन्।

"नेपालबाट अहिले अदक्ष, अर्धदक्ष कामदार धेरै गइरहेकामा यस सम्झौतासँगै बिस्तारै दक्ष कामदारको सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा छ," भण्डारी भन्छन्।

तर प्राय: युरोपेली कम्पनीहरूले श्रमिकका आउजाउ र भर्ना प्रक्रियाका खर्च नबेहोर्ने भएकाले हाल त्यसतर्फ जान धेरै पैसा खर्च हुने गरेको बताइन्छ।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले नेपालले श्रम सम्झौतामा यी विषय स्पष्टसँग समेट्नुपर्ने बताउँछन्।

"कम्तीमा त्यहाँका नागरिक सरहको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्।

खुल्दै युरोपेली श्रम बजार

अहिले नै नेपाली श्रमिकहरू काम गरिरहेका पोल्यान्ड, पोर्चुगल, माल्टाजस्ता अन्य केही युरोपेली देशहरूमा समेत नेपालले द्विपक्षीय सम्झौता गर्नका लागि प्रस्ताव पठाउन लागेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

हालै सरकारले कम्तीमा १० हजार नेपाली श्रमिकहरू रहेका ठाउँमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक-एकजना र एक स्थानीय कर्मचारी रहने गरी सानो आकारको नियोग स्थापना गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको श्रम मन्त्रालयका राजीव पोखरेल बताउँछन्।

यसअघि दूतावास नभएका ठाउँमा त्यहाँबाट हुने माग प्रमाणीकरण गर्ने काम तिनलाई हेर्ने जिम्मेवारीमा नजिकैका नेपाली दूतावासले 'न्यून जनशक्ति' गर्दा ढिलो हुने गरेको गुनासो हुने गरेपछि सरकारले त्यस्ता नियोग स्थापना गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताइएको छ।

युरोपका पोर्चुगल, रोमेनिआ, माल्टा, साइप्रस, पोल्यान्डसहित कम्तीमा आठ देशमा कन्सुलर सेवा दिने नियोग स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ।

"अब राजदूतावास नभएका ठाउँमा त्यस देशसँग जोडिएका चेम्बर अफ कमर्स वा अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरूले गर्ने प्रमाणीकरणलाई आधार मानेर यहाँ वैदेशिक रोजगार विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयसहित रहने गरी स्थापना गरिने एउटा शाखाले त्यसको आधिकारिकता हेरेर माग लिएर आउने एजेन्सीहरूलाई जिम्मेवार गराएर काम अगाडि बढाउने हाम्रो प्रस्ताव छ," श्रम मन्त्रालयका पोखरेल भन्छन्।

"हाल ८० प्रतिशत नेपाली श्रमिकहरू खाडीमा जान्छन् र हाम्रो आधा जसो रेमिट्यान्स त्यतैबाट आउँछ। तर न्यूनतम तलब उच्च भएका युरोपेली देशतर्फ श्रमिकका लागि अवसर मोड्ने समय आएको छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।