भारतातील 'या' राज्याला NEET का नकोय?

2017 साली झालेल्या बारावीच्या परीक्षेत एस. अनिता नावाच्या विद्यार्थिनीला 1200 पैकी 1176 गुण मिळाले होते. तिच्या शाळेत ती अव्वल ठरली होती. राज्य बोर्डाच्या परीक्षेत एवढे गुण मिळूनही अनिताला वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला नव्हता कारण राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षे(NEET)त म्हणजेच नीटमध्ये तिला कमी गुण मिळाले होते.

2016 मध्ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा म्हणजेच 'नीट'ची सुरुवात होण्याआधी, बारावीत मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेता येत होता. जर तोच नियम 2017मध्येही राहिला असता, तर 17 वर्षांच्या अनिताला सर्वोत्तम वैद्यकीय महाविद्यालयात अगदी सहज प्रवेश मिळाला असता.

तिच्या या अपयशामुळे खचलेल्या अनिताने आत्महत्या केली.

तामिळनाडूच्या मागासलेल्या अरियालूर जिल्ह्यातील एका रोजंदारी करणाऱ्या मजुराच्या मुलीला आत्महत्या करावी लागल्यामुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली.

सत्ताधारी द्रमुकने त्यावेळी नीटवर राज्यात बंदी घालण्याबाबत भाष्य केलं आणि असा दावा केला की गेल्या सात वर्षांत 26 विद्यार्थ्यांनी एमबीबीएसमध्ये प्रवेश न मिळाल्याने आत्महत्या केल्या आहेत.

आत्महत्या ही एक गंभीर मानसिक आणि सामाजिक समस्या आहे. तुम्हीही तणावातून जात असाल, तर तुम्ही भारत सरकारच्या जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 ची मदत घेऊ शकता. तुम्ही तुमच्या मित्र आणि नातेवाईकांशी देखील बोललं पाहिजे.

नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी होत होती

NEET परीक्षेची तयारी करणारे कोचिंग क्लासचे शुल्क आणि इतर खर्चामुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी डॉक्टर होण्याचं स्वप्न सोडून देत असल्याची टीका नेहमीच होत असते.

NEET चा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने न्यायमूर्ती एके रंजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने म्हटलं आहे की, 2017 पासून 400 नवीन कोचिंग सेंटर्स उघडली आहेत आणि हा उद्योग 5,750 कोटी रुपयांचा झाला आहे.

अनिताच्या नावाने उघडलेलं वाचनालय चालवणारा तिचा भाऊ एस मणिरत्नम म्हणतो की, "NEET मुळे सगळ्यांना समान संधी नाकारली जाते."

एस मणिरत्नम म्हणाले की, "2017 मध्ये NEETची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारं तामिळनाडू हे एकमेव राज्य होतं. आता तमिळनाडूने जी मागणी केली होती तीच मागणी संपूर्ण देश करत आहे."

NEET पेपर लीकचे नुकतेच झालेले आरोप आणि त्यासंबंधित अटकेच्या बातम्यांवर राज्यात बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. या परीक्षेला 24 लाख विद्यार्थी बसले होते. त्यात हेराफेरीचे आरोप झाले असून अनेक विद्यार्थ्यांना संशयास्पदरीत्या जास्त गुण मिळाले आहेत.

पुन्हा एकदा ही परीक्षा घेण्याची मागणी एकीकडे सुरु आहे आणि दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टात ही परीक्षाच रद्द करण्याच्या याचिकेवरही सुनावणी केली जात आहे. या संदर्भात एक तपास देखील सुरू आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. रंजन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "NEET केवळ गरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या विरोधात नाही तर ते बेकायदेशीर देखील आहे, याबाबत मी माझ्या अहवालात स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. माझा अहवाल योग्य होता आणि तो आणखीनच ठोस झाला आहे."

NEET ची तयारी अत्यंत खर्चिक आहे

देशातल्या इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक (37) वैद्यकीय महाविद्यालयं आहेत.

न्यायमूर्ती ए.के. रंजन समितीचे सदस्य आणि म्हैसूरमधील जेएसएस विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू जवाहर नेसान यांनी आरोप केला की, "NEET मुळे या क्षेत्रातील दलाल आणि घोटाळे वाढले आहेत."

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही ‘काही मर्यादित ठिकाणी काही चुका उघडकीस आल्याची कबुली दिली आहे’,खरंतर याआधी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं होतं की ‘यामध्ये कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही.’

याबाबतीत अनेक स्पष्टीकरणं दिली गेली पण तामिळनाडूच्या सालेम जिल्ह्यात राहणाऱ्या 23 वर्षीय साथ्रियन सारख्या अनेक विद्यार्थ्यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही.

साथ्रियनला 2018 मध्ये दहावीत 500 पैकी 485 गुण मिळाले होते आणि 12 वीत 1200 पैकी 1019 गुण मिळाले होते.

2019 पासून त्याने पाच वेळा NEET ची परीक्षा दिली पण त्याला या परीक्षेत उत्तीर्ण होता आलं नाही.

आता तो ग्रामीण भागात पोस्टमन म्हणून काम करतो. त्याचे वडील रोजंदारी मजूर होते, जे आता एक छोटं दुकान चालवतात.

साथ्रियन आता दूरस्थ शिक्षणाद्वारे प्राणीशास्त्राचा अभ्यास करत आहे.

तो म्हणाला की, "काही सामाजिक संस्थांच्या मदतीने मी केरळमध्ये कोचिंग क्लासेस केले, ज्यासाठी मला 70,000 रुपये लागले."

साथ्रियन म्हणतो की, "जेव्हा मी पहिल्यांदा NEETच्या परीक्षेला बसलो होती तेव्हा मी काही महिने त्यासाठीच कोचिंग घेतलं होतं. पण त्यानंतर माझ्या कुटुंबाला कोचिंगचा खर्च परवडण्याजोगा नव्हता. म्हणून मी स्वतः अभ्यास केला पण मी ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकलो नाही."

NEET परीक्षेत येणारी आव्हानं

काही तज्ज्ञ असा दावा करतात की ही परीक्षा देण्यासाठी केवळ ज्ञान असून भागत नाही तर यासाठी काही विशेष कौशल्ये लागतात.

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ नेदुंजेलियन म्हणतात की, "सामान्यतः महागड्या कोचिंग क्लासमधूनच ही कौशल्ये शिकता येतात. ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना या कोचिंग क्लासचा खर्च परवडत नाही. बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत त्यांना कितीही चांगले गुण मिळाले असले तरी नीटचे स्वरूप समजून घेणं आणि वेळेत परीक्षा सोडवण्याचं कसब विकसित करणं गरजेचं आहे आणि नीटच्या बाबतीत हीच अत्यंत मूलभूत अडचण आहे."

याशिवाय इंग्रजीशिवाय इतर भाषेत परीक्षा देणं हेही एक आव्हान आहे.

NEET ची परीक्षा इंग्रजीसह इतर 13 भाषांमध्ये दिली जाऊ शकते पण समीक्षकांचं असं म्हणणं आहे की, भाषिक रचना आणि प्रश्नपत्रिकांच्या भाषांतरात होणाऱ्या कथित चुका, त्या भाषेत या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी लागणाऱ्या पुस्तकांची आणि शैक्षणिक साहित्याची कमतरता आणि कोचिंग सेंटरमध्ये तमिळ शिक्षकांचा अभाव असल्यामुळे इंग्रजीशिवाय इतर कोणत्याही भाषेत परीक्षा देणं ही विद्यार्थ्यांसाठी सोपी गोष्ट नाही.

'टेक फॉर ऑल' संस्थेचे राम प्रकाश यांनी 2018 मध्ये तमिळ भाषेत ऑनलाइन वर्ग चालवला होता.

राम प्रकाश म्हणाले की,"इतर भाषांमधील पुस्तकांमध्ये वैज्ञानिक संज्ञा इंग्रजीत ठेवल्या गेल्या आहेत, जसे की 'डायमॅग्नेटिक', परंतु विद्यार्थ्यांना या व्याख्यांचे तमिळ भाषांतर देण्यात आलं होतं. जे यापूर्वी त्यांनी कधीही बघितलेलं नव्हतं. तमिळ भाषेत शिक्षण होऊनही बहुतांश विद्यार्थी इंग्रजीतच परीक्षा देण्याचा पर्याय निवडतात."

तिरुपूर जिल्ह्यात राहणाऱ्या पद्मिनीने यावर्षी 12 वी तमिळ माध्यमातून पूर्ण केली आणि NEETची परीक्षा दिली.

ती म्हणाली की, "मी एकटीच नाही. माझ्या वर्गातील अनेक मुलं असाच विचार करतात. आमच्या शाळेतील काही टॉपर तीन-चार वर्षांपासून कोचिंग क्लास न करता अभ्यास करत आहेत पण त्यांना यश मिळत नाही."

NEET ला विरोध का केला जातोय?

NEETची परीक्षा लागू झाल्यापासून तामिळनाडू या परीक्षेला विरोध करत आहे. 2016 मध्ये नीट परीक्षा जेव्हा देशभर लागू करण्यात आली होती तेव्हा तामिळनाडूला NEET मधून एका वर्षाची सूट देण्यात आली होती.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की आधीपासून सुरु असलेल्या प्रवेश पद्धतीत अचानक बदल केल्यामुळे सुरुवातीला तामिळनाडूमध्ये नीटला विरोध करण्यात आला होता. NEET लागू होण्याआधी 12वीच्या गुणांवर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश दिले जायचे.

2021 मध्ये रंजन समितीच्या अहवालात असं म्हटलं होतं की NEETमध्ये वैद्यकीय संस्थांमधल्या विविधतेकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे आणि हा अभ्यासक्रम श्रीमंतांना अधिकाधिक अनुकूल करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

या अहवालात असं म्हटलं आहे की NEETमध्ये ही परीक्षा किमान दुसऱ्यांदा देणारे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात (2021 मध्ये 71% असे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते) आणि कोचिंग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं यशस्वी होण्याचं प्रमाणही लक्षणीय आहे (2020 मध्ये NEET उत्तीर्ण झालेल्या 99% विद्यार्थ्यांनी कोचिंग घेतलं होतं) पहिल्यांदाच ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय आहे.

या अहवालात वैद्यकीय प्रवेशांमधील असमानता अधोरेखित करण्यात आली आहे. यात असंही सांगितलं आहे की अरियालूर आणि पेरांबलूर सारख्या मागास जिल्ह्यांमधून वैद्यकीय जागा वाटपात 50% घट झाली आहे, तर चेन्नईसारख्या शहरी केंद्रांमधून वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवू शकलेल्या पहिल्या पिढीतील पदवीधर (9.74%), ग्रामीण उमेदवार (12.1%) आणि कमी उत्पन्न असलेल्या पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात घट झाली आहे.

सन 2016-17 मध्ये, वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशांमध्ये तामिळ माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा वाटा 14.88% इतका होता. 2017 मध्ये हा टक्का घसरला, वैद्यकीय प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तामिळ भाषेत शिक्षण झालेले फक्त 1.6% विद्यार्थीच होते आणि 2021 मध्येही यात फारसा बदल झाला नाही, त्याहीवर्षी तामिळ भाषेत शिकणारे 1.99 टक्केच विद्यार्थी या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकले.

वैद्यकीय प्रवेशात स्वायत्ततेची मागणी

या अहवालाच्या शिफारशींनुसार, तामिळनाडू सरकारने 'तमिळनाडू ॲडमिशन टू अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेस बिल, 2021' हा कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार सरकारने वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये स्वायत्ततेची मागणी केली आहे.

जवाहर नेसान यांनी दावा केला की, "जर NEET गुणवत्तेवर आधारित असेल तर NEET टॉपर्समध्ये शाळेतील टॉपर्स का नाहीत? त्यामुळे बारावीच्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे."

व्यावसायिक विषयांसाठीच्या प्रवेश परीक्षांच्या वैधतेचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने 2006 मध्ये स्थापन केलेल्या आनंदकृष्णन समितीचे सदस्य नेदुन्झेलियन म्हणाले, "आम्ही आकडेवारी गोळा केली आणि निष्कर्ष काढला की या प्रवेश परीक्षा प्रभावी नाहीत. बोर्डाच्या परीक्षांना आणखीन कठीण करता येऊ शकतं आणि परीक्षेदरम्यान शिक्षकांची इतर जिल्ह्यांमध्ये बदली करता येईल."

यात सरकारचं म्हणणं असं आहे की याआधीच्या पद्धतीनुसार प्रत्येक महाविद्यालयात जाऊन प्रवेशासाठी अर्ज करावा लागायचा, विद्यार्थ्यांवर हा अतिरिक्त आर्थिक ताण पडत होता. विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेचा मानसिक ताणही येत होता, त्या तुलनेत सध्याची पद्धत खूपच चांगली आहे.

NEETची परीक्षा आयोजित करण्यात झालेल्या गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांनंतर, सत्ताधारी भाजपचे आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं की, "राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ही एका अत्यंत योग्य पद्धत आहे. यात संपूर्ण देशभरात एकच परीक्षा होते, एकच मेरिट लिस्ट काढली जाते आणि कुठच्याही अडचणींशिवाय प्रवेश घेता येतात. विद्यार्थ्यांना आणि ही परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना देशातील सर्वोत्तम संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्याची संधी यातून मिळते. या पद्धतीमुळे या प्रक्रियेतील दलाली आणि भ्रष्टाचार कमी केला जाऊ शकतो. NEET लागू होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांकडून भरपूर शुल्क वसूल केलं जायचं आणि दलालांची यामुळे चंगळ असायची."