सोने-चांदी महाग होणार? सरकारनं आयात शुल्क वाढवलं; जाणून घ्या सोप्या शब्दांत

भारत सरकारनं सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून वाढवून 15 टक्के केले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने बुधवारी एक अधिसूचना जारी केली आहे.

मौल्यवान धातूंची परदेशातून होणारी खरेदी कमी करणे आणि देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर येणारा ताण कमी करणे या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच नागरिकांना आवाहन केले होते. किमान एक वर्ष तरी सोन्याचे दागिने खरेदी करू नका असं ते म्हणाले होते.

ते म्हणाले होते, "सोने खरेदी ही अशी एक बाब आहे जिथे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर खर्च होते. एक काळ असा होता, की जेव्हा संकट येत असे तेव्हा लोक देशहितासाठी सोने दान करत. आज दानाची गरज नाही, पण देशहितासाठी आपल्याला हे ठरवावे लागेल की वर्षभर घरात कोणताही कार्यक्रम असला तरी आपण सोनेाचे दागिने खरेदी करणार नाही."

ते पुढे म्हणाले होते, "आपण सोने खरेदी करणार नाही. परकीय चलन वाचवण्यासाठी आपली देशभक्ती आपल्याला आव्हान देत आहे आणि ते स्वीकारून आपल्याला परकीय चलन वाचवावे लागेल."

सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयातीवर 10 टक्के बेसिक कस्टम ड्युटी आणि 5 टक्के कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास सेस लावला आहे. त्यामुळे एकूण प्रभावी आयात कर 6 टक्क्यांवरून वाढून 15 टक्के झाला आहे.

याचा अर्थ असा की भारतात येणारे सोने आणि चांदीचे दागिने व्यापाऱ्यांसाठी महाग होतील आणि अखेरीस त्याचा भार सामान्य ग्राहकांवर पडेल.

तथापि, या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोनेाच्या किमतींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र देशांतर्गत बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्के केल्यामुळे त्याचा थेट फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे, असं म्हटलं जात आहे.

सरकारने सध्या आयात शुल्क का वाढवले?

सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवण्यामागे केवळ किंमतींचा मुद्दा नाही, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी करणे हा देखील महत्त्वाचा उद्देश आहे.

रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताचा सोन्याचा आयात खर्च 71 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. कच्च्या तेलानंतर आयात खर्चात सोन्याचा वाटा सर्वाधिक आहे.

सोने आयात करण्यासाठी भारताला परकीय चलन (डॉलर) खर्च करावे लागते आणि याचा थेट परिणाम देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर होतो. त्याशिवाय, डॉलरची मागणी वाढल्याने रुपयावरही ताण येतो. सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इराणमधील संघर्षामुळे गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर सोन्यात गुंतवणूक केली आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे भारताचे आयात बिलही वाढले आहे.

भारतामध्ये सोने हे घरगुती बचत आणि खर्चाचा महत्त्वाचा घटक मानले जाते. त्यामुळे भारत देश हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या बाजारांपैकी एक आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचा सोन्याचा आयात खर्च 58.01 अब्ज डॉलर्स होता. 2023-24 मध्ये हा आकडा 45.54 अब्ज डॉलर्स होता. म्हणजेच 2024-25 मध्ये सोन्याची आयात 27.37 टक्क्यांनी वाढली.

इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता यांनी इकोनॉमिक टाइम्सला सांगितले,"आधीच अंदाज होता त्याप्रमाणे सरकारने चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आयात शुल्क वाढवले आहे. मात्र, याचा मागणीवर परिणाम होऊ शकतो, कारण सोने आणि चांदीचे दर आधीच उच्च पातळीवर आहेत."

गेल्या एका वर्षात शेअर बाजारातून नकारात्मक परतावा आणि सोन्याच्या दरांतील अलीकडील वाढ यामुळे भारतात गुंतवणुकीसाठी सोन्याची मागणी वाढली आहे.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलने गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, मार्च तिमाहीत भारतातील गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) मधील गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 186 टक्क्यांनी वाढली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर दागिन्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सवर मोठा दबाव दिसून येत आहे. गेल्या दोन दिवसांत टायटन, कल्याण ज्वेलर्स, राजेश एक्सपोर्ट्स यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 10 ते 15 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.

अर्थतज्ज्ञ सोन्याला सामान्य उपभोक्ता वस्तू मानत नाहीत. कारण तेल (इंधन) वाहतूक, वीज आणि औद्योगिक कामकाजासाठी आवश्यक असते. त्याउलट, सोन्याची आयात ही ते 'डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग' (वैकल्पिक खर्च) किंवा गुंतवणुकीचा पर्याय मानतात.

जेव्हा कुटुंबं मोठ्या प्रमाणावर सोने किंवा दागिने खरेदी करतात, तेव्हा सोन्याच्या आयातीसाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात. यामुळे चालू खाते तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) वाढते. चालू खाते तूट म्हणजे आयात आणि निर्यात यातील फरक.

वाढती चालू खाते तूट बहुतेकदा रुपयाला कमकुवत करते, कारण देश जितके परकीय चलन कमावतो त्याहून अधिक खर्च करतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारे सोने आयातीबाबत सतर्क होतात.

आर्थिक तणावाच्या काळात भारताने याआधीही अति प्रमाणातील सोन्याच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी पावले उचललेली आहेत.

भूतकाळात सरकारांनी सोन्यावर आयात शुल्क वाढवले आहे आणि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) यांसारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन दिले आहे. या सर्व उपायांचा उद्देश परकीय चलन साठ्यावरचा दबाव कमी करणे आणि रुपयाला स्थिर ठेवणे हाच होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)